कुनै पनि समाज परिवर्तन र विकासको पुर्वाधार शिक्षा हो । समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्दै विकासको बाटोमा डोर्याउने सवित प्रयत्न शिक्षाबाट नै सम्भव छ । देशमा सुशासन स्थिरता कायम गरी अग्रगमनतिर लैजाने आधार शिक्षा भएको कारण यस देशमा राज्यका गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै जनताहरुले उल्लेख्य र ठोस परिवर्तनको अपेक्षा गरे । जुन अपेक्षाकृत रुपमा पुरा हुन सकेन । शैक्षिक क्षेत्र पनि राजनीतिको मूल धारसँगै कता–कता हराउने र अलमलमा पर्ने भइरह्यो । जतिसुकै पात्रहरु प्रिवर्तन भए पनि शिक्षा विकाशको मूल आधार सामुदायिक विद्यालयहरुको उन्नयन र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकार कहिल्यै गम्भीर बन्न सकेन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याईएको बजेटहरु ठोस कार्यक्रम र नीतिसहित नआउने प्याकेजका रुपमा ल्याईएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका पक्षहरु जहिल्यै फितलो रहने गर्यो । आफ्नै मातहतका शिक्षकहरुलाई यस देशका राज्य सञ्चालनको निजामती कर्मचारी जस्तै समान र जिम्मेवार पक्ष हो भन्ने बोध गराउनु राज्यले सकेन ।
विद्यालय र विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुख्य पक्ष शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा राज्य संचालकहरु चुक्दै गए । निजामति सरह सेवा सुविधा पाउनका लागि शिक्षकहरु जहिल्यै कक्षा कोठाबाट निस्किएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनाउँदै लगियो । यहाँका सरकार संचालक र कर्मचारी सरह हैसियत र आत्मसम्मान शिक्षकको हुनुपर्ने होईन र ? यसबाट सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने समग्र शिक्षकलाई हिनताबोध तिर लाग्ने जुन संस्कार बस्यो त्यसको कारण राज्यले अपेक्षा गरे अनुरुप उपलब्धि हासिल नभएको हुनुपर्छ ।
विद्यालयको वस्तुगत आवश्यकता विद्यार्थी संख्या आदिको अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा शिक्षकको नियुक्ति गर्नुको सट्टा विभिन्न प्याकेज बनाएर मनोपोलि तरीकाले शिक्षक नियुक्ति गर्ने र पछि तिनै शिक्षकलाई असक्षम र अयोग्यको विल्ला भिराउने काम यहाँका राज्य संचालकहरुबाट भइ नै रह्यो ।
सैद्धान्तिक व्यवहारिक पक्षको गहन अध्ययन सहित नीतिगत आधार तयार गरी शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने राज्यले एउटा विज्ञता हासिल गरी निरन्तर अध्यापन गरिहेको शिक्षकलाई अयोग्य भन्न मिल्ने कुरा हो ? यस देशमा दशकौं अस्थायी बनाएर शिक्षकलाई राखिरहने राज्य र शिक्षाका नीति निर्माताहरु कसरी योग्य ठहर्छन् ?
सशस्त्र झापा विद्रोह, जनयुद्ध, जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन जस्ता हजारौको बलिदानीबाट बनेको दुई तिहाईको समाजवाद उन्मुख सरकार र यसले ल्याएको शिक्षाको बजेटलाई विषेश महत्वका साथ हेरिएहेको २०७७/०७८ को बजेटले त झनै निराशा बाहेक केही ल्याउन सकेन ।
सामुदायिक विद्यालय आधारभूत र माध्यमिक तह भएका कागजी डकुमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा उक्त तहहरुको शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको पक्षमा एक शब्द पनि नबोल्नुले आगामी कार्यक्रम पनि पहिलेको जस्तै हचुवा र संकीर्णता भित्र रुमलिएर आएको आभाष भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा हस्ताक्षर गरी श्रम ऐन २०७४ पारित गरिसकेको सरकारले ६ घण्टा विद्यालयमा काम गर्ने बाल शिक्षकको वौद्धिक श्रम शोषण गरिरहेको छ । अहोरात्र विद्यालयमा खटेर काम गर्ने श्रमजिवी शिक्षकहरुलाई राहत र अस्थायीको उपमा सँगै वर्षौ अल्झाएर राख्नु कति न्यायोचित हुन्छ ? विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्याउ कसले दिने ?
यसै देशको राज्य संचालक र नीति निर्माताहरुले पारित गरेको उच्चमाध्यामिक शिक्षा ऐन २०४६ को आधारमा खोलिएका उच्च मा. वि. मा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन र स्थायित्व को बारेमा एक शब्द पनि नवोलि उच्च मा. वि. लाई साविक भन्ने अमूर्त अभ्यास भइरहेको छ । विभिन्न संकायमा अध्यापन गरिदै आएको उच्च मा. वि. तहमा त्यति बेला यसै देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका वौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई नियुक्त गरि हाल अयोग्य र अस्थायीका उपमा दिएर मानमर्दन गर्ने अभ्यास यहाँका राज्य संचालक र नीति निर्माताहरुले गर्ने दुस्प्रयास गर्नु कति सम्मको अन्याय हो ?
शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७० को आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा यसै राज्यले नियुक्त गरेका साविक उच्च मा.वि.का शिक्षकहरुको सम्मानजनक र सामाजिक न्यायका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको होइन र ?
राज्य र मातहतका नीति निर्माताहरुले बनाएका शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने मुख्य थलो सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकहरुको समस्यासँग राज्य किन सकारात्मक छैन ? यो चासोको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको १६२ नं बुदामा “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” भनेर थुप्रै उपशिर्षकहरु राखेर ल्याईएको कार्यक्रम किन अमूर्त रुपमा आएका छन् ?
६ अर्बका एकमुस्ठ बजेट छुट्याइएको उक्त बुँदा भित्र कक्षाकोठाको निर्माण प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वमसेवक, शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला थप खेल मैदान, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि आदि कहिले कसरी जस्ता ठोस योजना सहित नआउनुले फेरी कार्यक्रमहरु विगतको जस्तै फितलो हुने र केवल बजेट सकिएको घोषणा हुने बाहेक केही देखिदैन ।
दशकौंदेखि अस्थायी, राहत, सहयोगी कर्मचारी, अस्थायी करार, बाल शिक्षक, उच्च मा.वि.शिक्षक जस्ता एक थलोमा काम गर्ने समान हैसियतका शिक्षकहरुलाई विभक्त र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आएका यो राज्य संचालक र नीति निर्माताहरु फेरी त्यस्तै प्रकृतिको समस्या थप्ने अभिष्टमा लागेको देखिन्छ ।
ती बच्चालाई चकलेट बाँडेर खुशी पार्न खोजिएको जस्तो अमूर्त र कार्ययोजना विनाका उपशीर्षकहरु बनाएर ल्याईएका कार्यक्रमहरु विद्यालयहरुमा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य पक्ष विद्यालयका प्र.अ. र शिक्षकहरु संग परामर्श गरेर योजना बन्नुपर्ने होईन र ? “मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम” भनेर आएको शिर्षक भित्र कति चुहावट हुन्छ वा कति विद्यार्थी साच्चै लाभान्वित भएका छन् । अनुमान हुने गरेको छ त ? यस्तै अन्य शिर्षकहरुको अवस्था छ ।
ठोस योजना र नीति सहित कार्यक्रमहरु बनेर आउन नसक्नु, विद्यालयको आवश्यकता वा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन हुन नसक्नु समान कामको समान ज्याला र आत्मसम्मानका साथ शिक्षकको उचित व्यवस्थापन र स्थायित्वमा ध्यान दिन नसक्नु विद्यार्थी केन्द्रित नीति नियमहरु ठोस योजना सहित बन्न नसक्नु आदि कारणहरुबाट सामुदायिक विद्यालयहरु ज्यादै कठिन र जटिल अवस्थामा अनगिन्ती चुनौतीहरुको सामना गर्दै अघिबढिरहन बाध्य छन् ।
राज्य र राज्यमातहतका नीति निर्माताहरुको यही रवैयाका कारण कक्षाकोठमा उत्तरदायि भएर अध्यापन गर्नुपर्ने शिक्षकहरु विभिन्न टे«ड युनियन बनाएर अधिकार र अस्तित्वको लागि आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनाइएका छन् । यसरी राज्य गैरजिम्मेवार बन्दाबन्दै अधोगति तिर सामुदायिक शिक्षालाई धकेल्नु अनि सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम ल्याउनु राज्यको लज्जाको विषय बनेको छ ।
-वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिस्टुन नेपाल