जवाहरलाल कुशवाह
सांसद, मधेश प्रदेश
लामो समय शिक्षण पेशामा रहेर अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ ?
शिक्षक हुँदै गर्दा पनि समाजकै बालबालिकाको उत्थान गर्ने, विकास गर्ने र राष्ट्रको कर्णधार हुन्छन् भनेर हेर्ने हो । त्यो एरिया अलि सीमित थियो । त्यहाँ एउटा गाउँको ग्रामिण क्षेत्रमा पढन आउँदा कपि नहुँने किताब नहुँने । यसो देख्दा गरिबीका कारण शिक्षामा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने लाग्थ्यो । २० वर्ष शिक्षण पेशामा बिताए । ती बच्चालाई सामान्य परिवारबाट छौ । राम्रो पढनुपर्छ भन्ने सीमित थियो । अब जनप्रतिनिधि भएपछि शिक्षा बाहेक स्वास्थ, विकास यावत क्षेत्रमा जोढिडने अवसर जुट्यो । पहिले कहाँ सानो क्षेत्रमा थिए, अहिले यत्रो क्षेत्रमा पुगेँ भन्ने लाग्छ । जनताको अपेक्षा धेरै छन् । कसरी त्यसलाई पुरा गर्ने भनेर लागिरहेको छ । म पहिलो जनप्रतिनिधि होइन, यस अघि पनि धेरै व्यक्ति जनप्रतिनिधि भएका थिए । तर जनताका समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । यो हेर्दा २१ औं शताव्दी भन्दा पनि लाज लाग्ने छ । अव समस्या समाधान गर्ने कोशिशमा लागेको छु ।
शिक्षण पेशा चटक्कै छाडेर किन राजनीतिमा होमिनु भयो ?
शिक्षक मयौदित पेशा हो, समाजले मानेको बौद्धिक क्षेत्र हो । उसलाई जनजीविका देखि सामान्य सामान्य कुरा र समस्या शिक्षकसँग जोडिएको हुन्छ । थाहा हुन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्न र केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । जनजीविकासँग जोडिएका कुरा वास्तविक रुपमा शिक्षक जोडिएका हुन्छन् । म आफू पनि यही कारण राजनीतिमा लागेको हो र अरु पनि लागेका हुन सक्छन् । जनजीविकासँग जोडिएको वास्तविक कुरा शिक्षकले बुझेका कारण पनि पछि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिपाटी बनेको र राजनीतिमा लाग्ने गरेको हो जस्तो लाग्छ ।
सरकारले शिक्षकलाई राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । तपाईं भने शिक्षण पेशा नै छाडेर राजनीतिमा होमिनु भयो होइन ?
म शिक्षककै रुपमा कहिल्यै राजनीति गरिनँ, पढाएँ मात्रै । जब राजनीतिमा होमिए शिक्षण पेशा छाडेँ । शिक्षक मात्रै होइन नेपालमा निजामति कर्मचारीदेखि लिएर अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो छ । तर पनि शिक्षक कर्मचारीलाई संगठन बनाउन र आफ्नो हक अधिकार संरक्षणका लागि काम गर्न कानूनले नै छुट दिएको छ । जतिवटा राजनीकि दल छन्, हरेकका शिक्षक र कर्मचारीका संगठन छन् । जसले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि पेशागत संगठनहरु राजनीतिमा जोडिएको छ। राजनीतिक स्तरबाटै संरक्षित भएका कारण राजनीति नगर्ने भन्ने भएन । यसले गर्दा जतिसुकै गर्नु हुँदैन भनेपनि यो अछुतो रहँदैन । मुख्य कुरा पेशागत कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गरिन्छ कि गरिदैन भन्ने हो । राजनीति हुनुपर्छ तर सुधारका लागि । दलको झण्डा बोक्न कसैको दलाली गर्न होइन ।
जनप्रतिनिधिका रुपमा शिक्षासँग सम्वन्धि कानून बनाउन र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
मैले जनताँंग संकल्प गरेको छु । मैले सकेको काम गर्छु । नीति निर्माण तहमा लाग्ने छु । शिक्षा तथा अन्य ऐन ल्याएर मात्र हुँदैन । लागू गर्ने काममा फितलो छ । त्यता ध्यान दिनेछु । तर त्यस्ता ऐन कार्यान्वयन गर्न जनता नै सचेत हुन भने आवश्यक छ । जस्तो उदाहरणको लागि एउटा निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउने अभिभावक आफै उत्तरदायी हुन्छन् । बच्चालाई खुवाउने, पढाउने, लेखाउने, कपडा लगाइदिने, सुग्घरसफा गराउने, विद्यालय पुर्याउने, दिउँसो खाजा पुर्याउने, बेलुका लिन जाने सवै काम हुन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो देखिदैन । ए बाबु लुगा लगाएर स्कूल जाउ । भन्ने मात्रै अवस्था छ । सुधार यहीं बाट शुरु गर्नुपर्छ । अभिभावकको चासो बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा हरेक विद्यार्थीका लागि झण्डै वार्षिक २० हजार खर्च गरिरहेको छ । यो खर्च निजी विद्यालयको भन्दा कम होइन । अभिभावकले सिधै नदिएपनि सरकारमार्फत् अभिभावककै पैसा सामुदायिक विद्यालयमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैले सामुदायिक स्कूललाई अभिभावकले चासो दिनुपर्यो । जोगाउनुपर्यो । सुधार गर्नुपर्यो । त्यो हाम्रै पैसाले चलिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्यो ।
मैले मेरै कुरा गर्दा विद्यालयमा अभिभावकको चासो नदेखेपछि मैले कुरा बुझाएर हजारौं अभिभावकको विद्यालयप्रति चासो बढाएको थिएँ । अहिले पनि स्कूलमा गएर बुझ्दा हुन्छ । अभिभावकको चासो बढ्न साथ पछि त्यो स्कुलको मोडल नै परिवर्तन भयो । जबसम्म सरकारी स्कूलमा जनचासो वृद्धि हुँदैन । तबसम्म शिक्षा अघि बढ्दैन । सुधार हुँदैन । यसैले शिक्षाका नीतिहरुमा पनि जनचासो बढे राम्रा नीति बन्नेछन्, त्यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ । अनि हामीले चाहेका खोजेको विद्यालय निर्माण गर्न सक्नेछौं । कुराले चिउरा भिज्दैन । काम गर्नुपर्छ । गरे, अवस्य सामुदायिक विद्यालय भनेजस्तै बनाउन सक्छौं । मिलेर हामी सक्छौं ।
सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
मैले भने नि । जनचासो । विद्यालय मेरो हो, हाम्रो हो । भन्ने चेतना फैलनुपर्यो । हाम्रो भएपछि बनाइदिन अरु आउदैन । बनाउने पनि हामी मिलेर नै हो । भन्ने भावना जाग्छ । हाम्रै करको पैसाले सुन्दर भवन बनेका छन्, शिक्षकले तलव खाएका छन् । अब शिक्षकलाई शिक्षा सुधारमा साथ दिने काम अभिभावकले गर्नुपर्यो । विद्यालयको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा अभिभावक नै जुट्नुपर्यो । समुदाय पनि स्कूलप्रति जवाफदेही बन्नुपर्यो ।
हुन त स्कुलमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । त्यो राजनीतिक गर्ने थलो बन्यो । प्रभावकारी बनेन । जानुपर्ने मान्छे जानै पाएनन् । मावि वा प्लस टु सम्म चल्ने स्कुलमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा पनि अलि पढेको व्यक्ति ल्याउनुपर्यो नि । त्यो अभिभावकले त्यो व्यवस्थापन बुझ्ने हुनुपर्छ । सकेसम्म पढेको व्यक्ति आउने, अभिभावकमा पनि यस्तो भए हुने भन्ने कुरा ऐनले नै जोड्नुपर्छ । नभए कहीं पढेका अभिभावक नै छैनन् भने पनि यसको विकल्प दिएर समाजमा जानेका व्यक्तिहरु जोडिने वातावरण बनाइनुपर्छ । ऐन नियम बनाउँदा पनि कोठामा होइन स्थानीय समस्या बुझेर मात्रै बनाउनुपर्छ । ऐन कानूनले जनजीविकालाई जोड्न नसक्दा समस्या भयो । कार्यान्वयनमा गएन । अब बदलाव आउनुपर्यो ।
मधेश शिक्षामा निकै पछाडि परेको देखिन्छ । कसरी अगाडि ल्याउन सकिएला ? के–के सुधार गर्नुपर्ला ?
सवैभन्दा ठूलो कुरा तराईमा पठनपाठन र शिक्षा दिने कुरामा विभेद छ । छोरीलाई स्कुलमा पढाउने, छोरालाई बोर्डिङ पढाउने । छोरालाई अर्को राम्रो ठाउँमा लगेर पढाउने जस्ता विभेद पनि रहेको छ । छोरीलाई जबर्जस्ती १० कक्षासम्म पास गर्दिनुस, बिहे गरेर अर्काको घर गइहाल्छ भन्ने यस्तो धारणा रही आयो । अहिले केही मात्रामा परिवर्तन भएको छ । सुधार हुँदै छ । तर अझैपनि धेरै कुरामा बाँकी छ । अर्को कुरा त्यहाँको अवस्थालाई हेर्ने हो भने गाउँघरमा आमा बुवालाई काममा सघाएर पढ्ने गरेको पाइन्छ । जसले पनि पूर्ण मात्रामा पढ्न पाईरहेको हुँदैन । तेस्रो कुरा, अलि अघिको पुस्तालाई हेर्ने हो भने यहि खेतीपाती नै त गर्ने हो । किन पढ्न पर्यो भन्ने जस्ता विचार रहँदा पनि शिक्षामा मधेश पछि परेको देखिन्छ । मान्छेहरु गुजाराका लागि काम गर्न जानुपर्छ, साना बच्चा हेर्न ठूला बालबालिका घरमै बस्नुपर्छ । नबसे अभिभावक काम गर्न जान पाउँदैनन् । अभिभावकले काम नगरे गुजारा चल्दैन । स्कूलमा बोलाएर मात्रै भएन । भर्ना अभियानलाई जनजीविकासँग जोड्नै पर्छ । उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नै पर्छ । मधेशमा मानिसका जनजीविकासंग जोडेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सके यसले पक्कै पनि मधेशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ । मधेशका ठाउँलाई उत्पादनसँग जोड्ने, र यहाँका संस्कृति र स्थानलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी अघि बढे मधेश सवै क्षेत्रमा माथि उठ्न सक्छ ।
प्रस्तुतिः रोजिना थापा कार्की
