गत साता निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदाको ऐलान जारी गरेपश्चात् यस क्षेत्र तरंगित देखिनु अन्यथा होइन । सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयहरु समेत बोनस पाएका ब्यापारीहरुले आखिर आफ्नो सक्कली पहिचान देखाएरै छाडेको चर्चालाई स्वभाविक नै भन्नुपर्छ ।
आदिम साम्यवादी युगपश्चात् मानव सभ्यताको प्रारम्भ देखि नै मालिक र मजदूर वर्गको भ्रूण प्रवेश भइसकेको तथ्यको इतिहास साक्षी छ । राष्ट्रमा मात्र हैन समुदायस्तरदेखि नै अल्पसंख्यक मालिक वर्गले बहुसंख्यक मजदूर वर्गमाथि शोषण दमन गर्दै शासन गरेको तथ्य सबैमा ज्ञात नै छ ।
विभिन्न भ्रम र जालका हतियार प्रयोग गर्नमा चतुर र माहिर शोषक वर्गले नाफा, पद, सत्ता र शासनको निरन्तरताको लागि अनेकौं पटक छेपारो झैं रुप बदलेर कामदारवर्गको पसिना मात्र नभै रगतमा होली खेल्दै आएको स्थिति जगजाहेर छ । बाध्यात्मक अवस्थाको शृजनाबाट कामदारहरुको अधिकतम शोषण पूँजिपतिवर्गको मूल सिद्धान्त नै हो ।
निजी शिक्षण संस्था कम लगानीका अधिक मुनाफाहुने व्यवसाय भएकाले दुनियाँका पूँजिपतिहरु शैक्षिक ब्यापारमा आकर्षित भइरहेको वर्तमान परिवेशमा नेपालका शैक्षिक विचौलियाहरुले यो पेशामा प्रोत्साहन र व्यापक नाफा आर्जन गर्नुमा सरकारी नियत र शैली नै प्रमुख कारक हो ।
१. शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताका विषय र क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण लगानी, दायित्व, अभिभारा र जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा चर्चा राम्रा भए तर व्यवहारमा शिक्षा आकर्षक व्यवसाय र व्यापारको वस्तु बनाइए । यो विडम्वना नै स्विकार गर्ने जवर्दस्तको विषय बन्यो ।
निजी स्कूल कलेजहरु च्याउ झैं जन्मिए । अनि स्वभाविक रुपमा निजीस्रोतका शिक्षकहरु हुने नै भए । कतिपय रहरले र कतिपय बाध्यता अनि कतिले प्लेटफर्ममा ट्रेन कुरे झैं अर्को स्थानको अवसर पर्खिने प्रयोजनका लागि भन्दाभन्दै उमेरले नदिएपछि जीवनभर नै निजी स्रोतको शिक्षक बन्नुपरेको पनि देख्न सकिन्छ ।
जागिरमुखी शिक्षा प्रणाली भएको नेपालमा रोजगारको लागि चाकडीमात्र नभै उल्टो खर्च गरेर आधा तलब स्विकार्ने स्थिति अनौठो होइन, बाध्यता पनि हो । उच्च वर्गका नगण्य संख्यामा डाक्टर इञ्जिनियरलगायतका प्राविधिक विषयहरु पढ्ने अवसर हुनेहरु शिक्षण पेशामा नजाने तथ्यमा कतै विमति छैन् ।
२. शिक्षकले गरेको मेहनतकै कारणले मालिकहरुले करोडौं मात्र नभै अरबौंको सम्पत्ति जोडेकै हुन् । यसमा धेरथोर लगानीकर्ताको योगदानलाई ईन्कार गर्न खोजिएको भने होइन । जत्तिबेला नेपालमा अंगे्रजीभाषा प्रतिको मोह अधिक उब्जियो र बोर्डिङ स्कूलहरु खोल्ने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरियो । सरकारी स्कूलमा भर्ना गर्न पाँच वर्ष पूरा भइ छ वर्षमा टेक्न अनिवार्य थियो र अंग्रेजी भाषा सिक्न चार कक्षामा पुग्नै पर्ने कानूनले शिक्षामा निजि ब्यवसाय फस्टाउनमा पर्याप्त योगदान गरेकै हो ।
यसै प्रसंगमा केहि नाममात्रका शिक्षकहरुको समेत भूमिका ईग्नोर गर्न सकिन्न । न्यून लगानि र अत्यधिक मुनाफाको आकर्षण देखिएको निजि शिक्षण संस्थाका मालिकहरुकै खेल र सरकारी अकर्मण्यताले आज शिक्षा ऐन कब्जा गरेर बन्धक बनाएको तथ्य जगजाहेर छ । शिक्षा मन्त्रालय ब्यवसायीको घेरामा निरिह बन्नु नै मूल समस्या हो ।
राज्यले कर लिएकै छ । नियम र विधिका कुरा बोकेर शिक्षा प्रशासनको उपस्थिति भएकै छ । भेटघाट र सहयोग मालिकलाई मात्र हैन, काम गर्ने मजदूरलाई पनि सम्झनु जरुरी छ । आईएलओको नम्र्स रेगुलेशनलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सरकारले रत्ति पनि वास्ता नै नगरी तमासे बन्नु पटक्कै शोभनीय हुँदैन ।
३. शिक्षणसंस्थाहरु बन्द भएका चार महिना बिते । सरकारी संस्थाहरुमा राज्यले तलब भत्ता वितरण रोकेको छैन् । निजी स्कूल कलेजहरुमा काम भएको छैन भन्दै पारिश्रमिक दिइएको छैन । कतै बीस वा तीस प्रतिशत तलब दिएर सेवा मुक्त गर्ने समेतको समाचार बाहिर आएको पाइयो । हिजो मुनाफा हुँदा त्यसको हिस्सा शिक्षकले पाएनन् ।
आज कोरोना भाईरसको महामारीको कारणले नेपाल मात्र नभै विश्व नै प्रताडित बनेको असामान्य र विषम स्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाको सबालमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको अपेक्षा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । मालिक र मजदूरलाई राखेर समन्वय गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारी मौनता रहस्यमय देखिन्छ ।
उता शिक्षक प्राध्यापक भने विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीलाई गम्भिरताका साथ आफ्नो कर्तब्य पालना गर्दै सम्भव भएसम्म अनलाईन र सो सुबिधा नभएका ठाउँमा अफलाईन माध्यमहरुबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा लगातार संलग्न भएको पाईएको छ ।
४. शिक्षण संस्था बन्द भएको अवधिको फी तिर्न अभिभावक तयार छैनन् जुन जायज देखिन्छ । यस ईस्युमा सक्ने र नसक्ने भनेर अभिभावकलाई विभाजन गर्नु राम्रो होइन । संकटमा सरकारको उपस्थिति र सहयोगले भिन्न महत्व राख्दछ ।
निजी व्यवसाय हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन् । संस्थाको योगदान र मालिकको स्थितिको सुक्ष्म विश्लेषण गरिनु पर्दछ । सरकार मुकदर्शक बनेर शिक्षण संस्थाका मालिक र मजदूरबीचको झगडा चर्काउनु पटक्कै उपयुक्त होइन । यी दुई पक्षको समन्वयको अभिभारा सरकारकै हो, यसमा कतै विमति छैन ।
यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन जरुरी छ जबकि कोभिड—१९ को प्रकोप त विश्वब्यापी छ । ति देशले पनि मजदूरको पारिश्रमिक बारे निर्णय लिएका छन् । सरकारी भूमिका र संस्थाका मालिकको ब्यवहार निति बुझ्न कठिन छैन । उता कतिपय शिक्षक प्राध्यापक भने सरकारी र गैरसरकारी कित्ताकाट गर्दै आपसमा दन्तबझान र टण्टामा उभिएको देख्दा उनीहरुको योग्यता क्षमतामा शंका गर्न मन लाग्छ । वर्गिय मित्रता र वर्ग दुश्मन भनिने शब्दहरु शब्दकोषमै सिमित बन्दै गएका छन् ।
५. योग्यता, क्षमता अनुशारको काम र काम अनुशारको दाम भनिएता पनि यो वाक्यको हुर्मत सरकारले नै बारम्बार लिदैं आएको छ । त्यसतै राईट म्यान राईट प्लेस भन्ने उक्तिको त झनै उपहास भएको यथार्थ छर्लंग छ । यी सबैको पृष्ठभूमीमा हालको पिडाजनक स्थितिका तमाम पक्षहरुको विश्लेषण गरी नितिगत निर्णयमा सरकारले पहल गर्नै पर्छ ।
संस्थाका मालिकहरुले मजदूरको वास्तविक अवस्था आत्मसात गर्नै पर्छ । यो शैक्षिक सत्रलाई कुनैपनि मूल्यमा खेरजान बाट बचाउने हो भने शिक्षकहरुको पारिश्रमिक दिन रत्ति पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । आगामी थोरै समयमा थपभार बहन त तिनै शिक्षकले नै लिनुपर्दछ ।
मालिकहरुले पनि कित संस्था नै बन्द गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो हैन भने लाभांशको केहि हिस्साबाट हालको कोरोना काल गुजार्न मानवियता बोध गर्नु पर्यो । राज्यले यदि साच्चै गणतान्त्रिक चरित्र देखाउने हो भने शिक्षा क्षेत्र पूर्ण सरकारीकरण गरेर बढनुपर्छ र सो को थालनी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो ।
यो काम एकैवर्षमा कठिन भएकाले पाँच वर्षे योजना कार्यान्वयन गर्ने निति आउनुपर्छ । विवशतामा वाध्यात्मक क्षणको अनुचित लाभको दुस्साहस कसैले नगरुन् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो ।
-हेटौंडा