निजी स्कूलका शिक्षकमाथि अन्याय

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

१० श्रावण २०७७, शनिबार

गत साता निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदाको ऐलान जारी गरेपश्चात् यस क्षेत्र तरंगित देखिनु अन्यथा होइन । सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयहरु समेत बोनस पाएका ब्यापारीहरुले आखिर आफ्नो सक्कली पहिचान देखाएरै छाडेको चर्चालाई स्वभाविक नै भन्नुपर्छ ।

आदिम साम्यवादी युगपश्चात् मानव सभ्यताको प्रारम्भ देखि नै मालिक र मजदूर वर्गको भ्रूण प्रवेश भइसकेको तथ्यको इतिहास साक्षी छ । राष्ट्रमा मात्र हैन समुदायस्तरदेखि नै अल्पसंख्यक मालिक वर्गले बहुसंख्यक मजदूर वर्गमाथि शोषण दमन गर्दै शासन गरेको तथ्य सबैमा ज्ञात नै छ ।

विभिन्न भ्रम र जालका हतियार प्रयोग गर्नमा चतुर र माहिर शोषक वर्गले नाफा, पद, सत्ता र शासनको निरन्तरताको लागि अनेकौं पटक छेपारो झैं रुप बदलेर कामदारवर्गको पसिना मात्र नभै रगतमा होली खेल्दै आएको स्थिति जगजाहेर छ । बाध्यात्मक अवस्थाको शृजनाबाट कामदारहरुको अधिकतम शोषण पूँजिपतिवर्गको मूल सिद्धान्त नै हो ।

निजी शिक्षण संस्था कम लगानीका अधिक मुनाफाहुने व्यवसाय भएकाले दुनियाँका पूँजिपतिहरु शैक्षिक ब्यापारमा आकर्षित भइरहेको वर्तमान परिवेशमा नेपालका शैक्षिक विचौलियाहरुले यो पेशामा प्रोत्साहन र व्यापक नाफा आर्जन गर्नुमा सरकारी नियत र शैली नै प्रमुख कारक हो ।

१. शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताका विषय र क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण लगानी, दायित्व, अभिभारा र जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा चर्चा राम्रा भए तर व्यवहारमा शिक्षा आकर्षक व्यवसाय र व्यापारको वस्तु बनाइए । यो विडम्वना नै स्विकार गर्ने जवर्दस्तको विषय बन्यो ।

निजी स्कूल कलेजहरु च्याउ झैं जन्मिए । अनि स्वभाविक रुपमा निजीस्रोतका शिक्षकहरु हुने नै भए । कतिपय रहरले र कतिपय बाध्यता अनि कतिले प्लेटफर्ममा ट्रेन कुरे झैं अर्को स्थानको अवसर पर्खिने प्रयोजनका लागि भन्दाभन्दै उमेरले नदिएपछि जीवनभर नै निजी स्रोतको शिक्षक बन्नुपरेको पनि देख्न सकिन्छ ।

जागिरमुखी शिक्षा प्रणाली भएको नेपालमा रोजगारको लागि चाकडीमात्र नभै उल्टो खर्च गरेर आधा तलब स्विकार्ने स्थिति अनौठो होइन, बाध्यता पनि हो । उच्च वर्गका नगण्य संख्यामा डाक्टर इञ्जिनियरलगायतका प्राविधिक विषयहरु पढ्ने अवसर हुनेहरु शिक्षण पेशामा नजाने तथ्यमा कतै विमति छैन् ।

२. शिक्षकले गरेको मेहनतकै कारणले मालिकहरुले करोडौं मात्र नभै अरबौंको सम्पत्ति जोडेकै हुन् । यसमा धेरथोर लगानीकर्ताको योगदानलाई ईन्कार गर्न खोजिएको भने होइन । जत्तिबेला नेपालमा अंगे्रजीभाषा प्रतिको मोह अधिक उब्जियो र बोर्डिङ स्कूलहरु खोल्ने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरियो । सरकारी स्कूलमा भर्ना गर्न पाँच वर्ष पूरा भइ छ वर्षमा टेक्न अनिवार्य थियो र अंग्रेजी भाषा सिक्न चार कक्षामा पुग्नै पर्ने कानूनले शिक्षामा निजि ब्यवसाय फस्टाउनमा पर्याप्त योगदान गरेकै हो ।

यसै प्रसंगमा केहि नाममात्रका शिक्षकहरुको समेत भूमिका ईग्नोर गर्न सकिन्न । न्यून लगानि र अत्यधिक मुनाफाको आकर्षण देखिएको निजि शिक्षण संस्थाका मालिकहरुकै खेल र सरकारी अकर्मण्यताले आज शिक्षा ऐन कब्जा गरेर बन्धक बनाएको तथ्य जगजाहेर छ । शिक्षा मन्त्रालय ब्यवसायीको घेरामा निरिह बन्नु नै मूल समस्या हो ।

राज्यले कर लिएकै छ । नियम र विधिका कुरा बोकेर शिक्षा प्रशासनको उपस्थिति भएकै छ । भेटघाट र सहयोग मालिकलाई मात्र हैन, काम गर्ने मजदूरलाई पनि सम्झनु जरुरी छ । आईएलओको नम्र्स रेगुलेशनलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सरकारले रत्ति पनि वास्ता नै नगरी तमासे बन्नु पटक्कै शोभनीय हुँदैन ।

३. शिक्षणसंस्थाहरु बन्द भएका चार महिना बिते । सरकारी संस्थाहरुमा राज्यले तलब भत्ता वितरण रोकेको छैन् । निजी स्कूल कलेजहरुमा काम भएको छैन भन्दै पारिश्रमिक दिइएको छैन । कतै बीस वा तीस प्रतिशत तलब दिएर सेवा मुक्त गर्ने समेतको समाचार बाहिर आएको पाइयो । हिजो मुनाफा हुँदा त्यसको हिस्सा शिक्षकले पाएनन् ।

आज कोरोना भाईरसको महामारीको कारणले नेपाल मात्र नभै विश्व नै प्रताडित बनेको असामान्य र विषम स्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाको सबालमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको अपेक्षा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । मालिक र मजदूरलाई राखेर समन्वय गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारी मौनता रहस्यमय देखिन्छ ।

उता शिक्षक प्राध्यापक भने विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीलाई गम्भिरताका साथ आफ्नो कर्तब्य पालना गर्दै सम्भव भएसम्म अनलाईन र सो सुबिधा नभएका ठाउँमा अफलाईन माध्यमहरुबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा लगातार संलग्न भएको पाईएको छ ।

४. शिक्षण संस्था बन्द भएको अवधिको फी तिर्न अभिभावक तयार छैनन् जुन जायज देखिन्छ । यस ईस्युमा सक्ने र नसक्ने भनेर अभिभावकलाई विभाजन गर्नु राम्रो होइन । संकटमा सरकारको उपस्थिति र सहयोगले भिन्न महत्व राख्दछ ।

निजी व्यवसाय हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन् । संस्थाको योगदान र मालिकको स्थितिको सुक्ष्म विश्लेषण गरिनु पर्दछ । सरकार मुकदर्शक बनेर शिक्षण संस्थाका मालिक र मजदूरबीचको झगडा चर्काउनु पटक्कै उपयुक्त होइन । यी दुई पक्षको समन्वयको अभिभारा सरकारकै हो, यसमा कतै विमति छैन ।

यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन जरुरी छ जबकि कोभिड—१९ को प्रकोप त विश्वब्यापी छ । ति देशले पनि मजदूरको पारिश्रमिक बारे निर्णय लिएका छन् । सरकारी भूमिका र संस्थाका मालिकको ब्यवहार निति बुझ्न कठिन छैन । उता कतिपय शिक्षक प्राध्यापक भने सरकारी र गैरसरकारी कित्ताकाट गर्दै आपसमा दन्तबझान र टण्टामा उभिएको देख्दा उनीहरुको योग्यता क्षमतामा शंका गर्न मन लाग्छ । वर्गिय मित्रता र वर्ग दुश्मन भनिने शब्दहरु शब्दकोषमै सिमित बन्दै गएका छन् ।

५. योग्यता, क्षमता अनुशारको काम र काम अनुशारको दाम भनिएता पनि यो वाक्यको हुर्मत सरकारले नै बारम्बार लिदैं आएको छ । त्यसतै राईट म्यान राईट प्लेस भन्ने उक्तिको त झनै उपहास भएको यथार्थ छर्लंग छ । यी सबैको पृष्ठभूमीमा हालको पिडाजनक स्थितिका तमाम पक्षहरुको विश्लेषण गरी नितिगत निर्णयमा सरकारले पहल गर्नै पर्छ ।

संस्थाका मालिकहरुले मजदूरको वास्तविक अवस्था आत्मसात गर्नै पर्छ । यो शैक्षिक सत्रलाई कुनैपनि मूल्यमा खेरजान बाट बचाउने हो भने शिक्षकहरुको पारिश्रमिक दिन रत्ति पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । आगामी थोरै समयमा थपभार बहन त तिनै शिक्षकले नै लिनुपर्दछ ।

मालिकहरुले पनि कित संस्था नै बन्द गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो हैन भने लाभांशको केहि हिस्साबाट हालको कोरोना काल गुजार्न मानवियता बोध गर्नु पर्यो । राज्यले यदि साच्चै गणतान्त्रिक चरित्र देखाउने हो भने शिक्षा क्षेत्र पूर्ण सरकारीकरण गरेर बढनुपर्छ र सो को थालनी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो ।

यो काम एकैवर्षमा कठिन भएकाले पाँच वर्षे योजना कार्यान्वयन गर्ने निति आउनुपर्छ । विवशतामा वाध्यात्मक क्षणको अनुचित लाभको दुस्साहस कसैले नगरुन् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो ।

-हेटौंडा

प्रतिकृया दिनुहोस्