संघीय महाधिवेशनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ?
सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भइसकैको छ । चैत २७ गते आज उम्मेदवारको मनोनयन दार्ता हुँदैछ । भोलि २८ गते उद्घाटन हुँदैछ । २९ गते बन्दसत्र र ३० गते निर्वाचन हुँदैछ । ७६ जिल्लाको अधिवेशन सकिसकिएको छ । सहभागी हुने प्रतिनिधिको हकमा जिल्लाबाट जिल्लागत प्रतिनिधि, प्रदेशगत रुपमा पदकाआधारमा उपमहासचिवसम्मका प्रतिनिधिहरु गरी ५९४ जना महाधिवेशनमा सहभागी बन्दैछन् । त्यसबाहेक हलव्यवस्थापन, बसाइँ व्यवस्थापन, प्रमुख अतिथि व्यवस्थापन सबै टुंगिसकेको अवस्था छ ।
महाधिवेशनको उद्देश्य र महत्व कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कुनैपनि संस्थाको महाधिवेशन मुलतः तीन उद्देश्यका लागि हुन्छ । विगतका कामकारवाहीका निर्मम समीक्षा गर्न, नराम्रो काम पृष्ठपोषणका रुपमा लिँदै राम्रो कामलाई आगामी नीति कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउन, त्यो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यले महाधिवेशन हुन्छ । शिक्षक संघको महाधिवेशनको उद्देश्य पनि यिनै हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो शिक्षक संगठन भएकाले यसको महत्व एकदमै धेरै र विशेष छ ।
देशभरका उत्पीडित शिक्षक कर्मचारीले यो महाधिवेशनबाट के अपैक्षा गरेका छन् ? उनीहरुले के पाउँछन् ?
हामी शिक्षक मात्रै भन्दैनौं विद्यालयका शिक्षाकर्मी भन्छौं । त्यसभित्र सरकारले सका भनेपनि हामी इसिडि शिक्षक भन्छौं त्योदेखि लिएर विद्यालय कर्मचारी र दाताहरुले विभिन्न समयमा दिएका पैसाका आधारमा तय शिक्षकका १९ प्रकारहरु सबैको समस्या छन् । पहिले रहेका १७ थरिका शिक्षकहरुमा नगरपालिकाले राख्न थालेको स्वयंसेवी शिक्षक र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन थालेको अनुदान कोटाका शिक्षकहरुसमेत थपिएर १९ थरिका पुगेका छन् । यसमा इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी थप्दा २१ थरिका पुग्छन् । यी सबैका आआफ्नै पीडाहरु छन् । अहिले २१ थरिका जनशक्तिले विद्यालयमा काम गरिरहेको अवस्था छ ।
शिक्षक संघ शिक्षक महासंघको सबैभन्दा ठूलो घटक हुनुको नाताले यसले पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले सबैखाले विद्यालय शिक्षाकर्मीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ । नेपाल सरकार र सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलहरुलाई प्रेसर दिने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा सम्पूर्ण उत्पीडित विद्यालय शिक्षाकर्मीहरुले गरेका छन् । ती नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने पनि उनीहरुको अपेक्षा देखिन्छ । जुन अपेक्षा हामी पूरा गर्छौं ।
त्यसो भए शिक्षक संघले अब कस्तो नीति र नेतृत्व छान्नु पर्छ त ?
एउटा कुरा मैले दुखको साथ भन्नुपर्ने हुन्छ । जतिवटा राजनीतिक दल छन् उनीहरुका आआफ्नै शिक्षकका पेशागत शिक्षक संगठनहरु छन् । कलाकार, वकिल, कर्मचारी, नाई, मजदुरलगायतका पेशागत संगठनहरु छन् । यो प्रवृति दूर्भाग्यपूर्ण छ । दलका नेताहरुको आशीर्वादले केही नेताहरुले संगठन त बनाइदिन्छन् तर पेशाकर्मीले नेतृत्व भने पाउँदैन । त्यसो त शिक्षक संघ पनि नेपाली काँग्रेसको सुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रहेको छ । तर यो भातृ संगठन चाहीं होइन । तर नेताहरु संघलाई भातृसंस्था बनाउन चाहन्छन् । ताकि सरकारमा हुँदा हरेक काममा ताली पिटी दिउन । तर, संघको ३३ वर्षे इतिहासमा संघले दलका नेताहरुको सहयोग स)घले लिएको छ तर भातृसंस्था हुन कोशिश गरेको छैन । उदाहरण, नेपाली काँग्रेस २०५६ सालमा विभाजन हुँदा संघ भने विभिाजित भएन । यसपटक पनि नेतागणले संघको नेतृत्व आफूअनुकुल ल्याउन पहल गर्नुनै हुने छ । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले संको आगामी नेतृत्व विवेकपूर्ण ढंगले चयन गर्नेछन् भनेर आशावादी हुन सकिन्छ । संघको आगामी नीति र नेतृत्वले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई लिड गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
शिक्षकहरुले राजनीति गर्दा, दलको कार्यकर्ता बन्दा शिक्षा र शिक्षकमा समस्या बढ्दै गइरहेको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
जो होँचो उसैका मुखमा घोँचो भने जस्तै भयो । राज्यले शिक्षालाई विकासको मूल मेरुदण्ड भन्छ । शिक्षामा छुट्याएको १० प्रतिशत बजेट घट्दोदरमा हुनुले शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ । दलका नीति र कामले पनि त्यस्तै देखाउँछ । त्यही १० प्रतिशत बजेट बाट पाउने सेवासुविधामा शिक्ष आफै पनि असन्तुष्ट छौं । समस्यामा छौं । उल्टै राज्य र केही नागरिकले फेरि हामीलाई नै राजनीति गरे, केके गरे भनेर अभियोग लगाउने गरिएको छ । प्रहरी जस्तो संवेदनशील सेवामा काम गर्ने कर्मचारी सेवा छाडेको भोलिपल्ट दलको टिकट लिएर चुनाव लड्छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको व्यवहार सत्तापक्ष मैत्री हुने गरेको छ । त्यहाँ प्रश्न गरिँदैन । शिक्षकले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई पार्टीगत आधारमा व्यवहार गर्दैन नि । कसैलाई धेरै सिकाउन कसैलाई थोरैपढाउने काम हुँदैन नि । यी सब बेकारको आरोप हो । १० ४ पछिको समय शिक्षकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समय हो । शिक्षक मेशिन होइन एउटा चेतनशील नागरिक हो । उसको विचार हुन्छ । मुख्अय कुरा कार्यक्षेत्रमा त्यो लागू हुन्छ कि हुँदेन भन्ने कुरा हो । शिक्षक विद्यालयमा प्रवेश गर्दा विचारको खोल बाहिरै छाडेर मात्रै पस्छ । यी आरोप मात्रै हुन् । निराधार छ।
शिक्षक महासंघ छँदैछ सरकारसँग डिल गर्नका लागि, अबपनि पार्टीपिच्छेका शिक्षकका संघसंगठन आवश्यक छ र ?
शिक्षक महासंघ भनेको १४ घटक संगठनहरुको साझा छाता संगठन हो । शिक्षा ऐनले नै परिभाषित गरेको सामुहिक सौदावाजीको समूह हो । आफैमा छुट्टै संगठन होइन । घटक संगठनहरुबाटै महासंघका नेतृत्व चयन हुने गर्छ । तर, प्रथम महाधिवेशन पछि चयन भएको महासंघको नेतृत्वले गर्नुपर्ने धेरै काम गरेन । त्यसको उदाहरण भनेको महासंघले सरकारसँग ५१ बुँदामा सहमति गरेको छ । अर्थात् त्यो भनेको शिक्षकवर्गमा ५१ वटा समस्या रहेछन् । शिक्षकमा ५१ वटा समस्या होउञ्जेल महासंघ के हेरेर बस्यो । शिक्षकका संघसंगठनका पछिल्लो नेतृत्वले एउटा समस्या आउने बित्तिकै त्यसको निराकरणमा जुटेको भए ५१ समस्या पुग्न पाउँदैनथ्यो । नगरेकाले नै बढेर ५१ समस्या पुगे ।
उदाहरणका पर्यटन काज, शिक्षक ग्रेडलगायतका मुद्दा तत्कालै दवाब दिएर टुंग्याएको भए ४९ बुँदामा झथ्र्यो होला नि त समस्या । समस्या नै समस्या थपेर ५१ बुँदा पुर्याउने काम जुन ४ वर्षमा भयो यसले निरासा छाएको छ । शिक्षक महासंघको सबैभन्दा ठूलो घटक भएको नाताले शिक्षक संघको वर्तमान नीति र नेतृत्वले महासंघको आगामी बाटो तय गर्ने छ । यसैले संघको यो महाधिवेशनलाई देशभरबाट आशाको दृष्टिले हेरिएको छ । जुन विधानले महासंघ चलिरहेको छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा बदल्नु आवश्यक छ ।
शिक्षक महाधिवेशनमा कस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले विगत केही वर्ष देखि यो कुरा उठाउँदै आएको छु । २०७८ फागुनमा निर्णय गरेर असारमा महासंघको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । हामीले महासंघको महाधिवेशन महासंघको विधान परिवर्तन गरेर गर्नुपर्छ । समयानुकुल विधान भएन । शतप्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा महासंघको निर्वाचन गर्ने हो भने महासंघ चल्दैन भनेर हामीले जोडतोडले भन्यौं । हामीले संघमार्फतु दबाव बढाएपछि असारको महाधिवेशन त रोकियो फेरि असोजमा जवरजस्ती महाधिवेशन गरियो । हामीले भनेको चाहिं वास्तवमा महासंघ स्थानीय तहलाई चाहिएको छ । शिक्षकहरुको लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो ।
जति समस्या आउँछन् स्थानीय सरकारमार्फत् आउँछन् । स्थानीय सरकारसँग सौदावाजी गर्नका लागि स्थानीय महासंघको अधिवेशन पहिले गरौं । जिल्ला गरौं, प्रदेश गरौं र अन्त्यमा संघीय महाधिवेशन गरौं । तर, जिल्लाजिल्लबाट पैसा संकलन गरेर पहिले केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने भनियो । त्यो भनेको पद बाँडफाँट वा पदलाभ बाहेक केही होइन भनेर हामीले भन्यौं । हाम्रो मतमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका साथीहरुले पनि पूर्ण साथ दिनुभएको थियो ।
संघको महाधिवेशनमा हामीले महासंघको विधानबारे स्पष्ट रुपमा हाम्रो अवधारणा प्रस्तुत गर्छौं । त्यसलाई पास गराउँछौं । जसको नीति उसैको नेतृत्वका लागि बल गर्छौं । महासंघको बैशाख जेठतिर विधान अधिवेशन गरेर जसरी गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघ छ । त्यसैगरी ७५३ स्थानीय तहमा एकैदिन महासंघको अधिवेशन गरेर तिनै स्थानीय महासंघको अध्यक्ष भेला भएर जिल्ला अधिवेशन गर्ने, प्रदेश गर्ने र उनीहरुमार्फत् नै केही पदहरु समानुपाति लिनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् संघीय महाधिवेशन गरियो भने वास्तवमै शिक्षक महासंघ महासंघ जस्तो बन्नेछ । सबैको सहभागिता र सञ्चालनमा एकरुपमा आउँनेछ । शिक्षकका समस्या ३४ बुँदा बाट ५१ बुँदामा पुगे । अब सम्झौतामाथि सम्झौता थप्न होइन निर्मम आन्दोलन गर्नुपर्छ । र आन्दोलनको तौर तरिका फेर्नुपर्छ ।
अबको शिक्षक महासंघको आन्दोलन कस्तो हुनुपर्छ त ?
अबपनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नपढाएर, अभिभावकको चित्त दुखाएर शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्नु हुँदैन । अबको शिक्षक आन्दोलन डिजिटल र भद्र हुनुपर्छ । विश्व नै त्यतातिर गइसकेको छ । उदाहरणका लागि देशभर कार्यरत ४ लाख शिक्षकहरुले एकैचोटी सानो एसएमएस बनाएर प्रधानमन्त्रीको फोनमा पठाइदिने हो भने दह्रो आन्दोलन हुन्छ । दबादमूलक हुन सक्छ । अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीकोमा पठाइदिन सक्छौं । पालिका प्रमुखहरुको फोनमा पठाइदिने । त्यो आन्दोलन विद्यालय बन्द भन्दा पनि प्रभावकारी हुन्छ । अभिभावकहरुसँग सरकारलाई दवाव दिनका लागि अनुरोध गर्ने, देशभरका विद्यालयमा विरोधस्वरुप विद्यार्थीलाई एक घण्टा बढी पढाइदिने पनि आन्दोलन कै रुप हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध गर्न पनि सकिन्छ । यसरी ५१ बुँदे समस्या घटाउँदै शून्यमा झार्न सकिन्छ । यो खालको योजना र नीति संघको महाधिवेशनले अगाडि बढाउने छ ।
संघको नेतृत्वको लागि तपाईंको तयारी के छ ?
म अहिले महाधिवेशनको प्रतिनिधि छु । २०६५–२०६९ सम्म संघीय समितिको सदस्य थिएँ । २०६९ देखि २०७४ सम्म संघीय समितिको उपाध्यक्ष थिएँ । त्यसपछि म अहिले विद्यालय राम्रो बनाएर बसेको छु । विद्यालय सुधारेर बसेको छु । अहिले मलाई संको अध्यक्ष बन्ने हुटहुटी जागेको छ । मैले स्पष्ट भनेको छु । शिक्षक संघको संघीय समितिमा रहेर अध्यक्ष र महासचिवले तलव लिने हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ । सोहीअनुसार हाम्रा अध्यक्ष र महासचिवले तलव लिइराख्नु भएको छ । विद्यालयमा खाइपाइ आएको सुविधाको डेढी तलव लिइराख्नु भएको छ । अर्थात् विद्यालयमा ६० हजार खानुहुन्थ्यो भने ९० हजार लिइराख्नु भएको छ ।
यसो गर्दा महिनाको डेढलाख जति हुँदो रहेछ । १३ महिनाको हिसाव गर्दा वर्षको साढे १९ लाख जति हुँदो रहेछ । पाँच वर्षको एक करोड जति पैसा हुन्छ । हाम्रो टिमले शिक्षक संघको नेतृत्व गरिसेपछि २०८० सालको बैशाख देखि शिक्षकको लेवीबाट उठेको पैसाले एक पैसा पनि तलव भत्ता खाँदैनौं । त्यो पैसाले संघको धुम्रवराहीको केन्द्रीय भवनमा ट्रस्ट हालेर जिल्लाबाट आउने शिक्षक साथीहरुलाई बस्ने आवासको व्यवस्था गर्न सक्छौं । कल्याणकारी कोषमा प्रयोग पनि गर्न सक्छौं । स्थानीयतहसँग कलेक्टिभ बार्गेनिङका लागि हामी शिक्षकहरुलाई तालिम सञ्चालन गर्न सक्छौं । संघको नेतृत्वलाई लाभको पदको रुपमा लिदैनौं । मुख्य कुरा हामीसँग विचार छ, दृष्टिकोण छ । हामीसँग कार्यक्रम छ, योजना छ । योजना कार्यन्वयन गर्ने हामीसँग कार्य तालिका छ । हामी त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौं । यो महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्छौं ।
तपाईं नेतृत्वमा आए संघमा के–के परिवर्तन देख्न पाइन्छ ?
पहिलो कुरा, सांगठानिक संरचनामा केही परिवर्तन हुन्छ । त्यो भनेको हाल नेतृत्वले जसरी अल्प र पूर्णकालीन भएर संघमा काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा थपघट गर्छौ । निवृत्त भइसकेपछि शिक्षकहरुले शिक्षक किताबखानामा ठूलो दुख बेहोर्नुपर्छ । संघको एकजना सार्थी नियमित रुपमा किताबखानामा बसेर शिक्षकका समस्या समाधानमा खट्नेछन् । बढुवा, नियुक्तिमा आएका समस्या फुकाउन एकजना साथी शिक्षक सेवा आयोगमा खट्नुहुने छ । देशभरका विद्यालयमा जाने शैक्षिक योजनाका विषयमा नियमित छलफल गर्न एकजना शिक्षक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा खट्नुहुनेछ । अब केन्द्रबाट तोकेर कार्यक्रम नपठाइ जिल्लागत या स्थानीय पालिकागत रुपमा आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न दवाव दिइने छ। शिक्षक तालिमका सम्बन्धमा एकजना साथी शैक्षिक जनशक्ति विकास शाखामा खट्नु हुनेछ। यी सानासाना विषयमा काम गर्न संस्था तोकेर साथीहरुलाई जिम्मा दिनेछौं । स्थानीय, जिल्ला समितिहरुलाई विधान परिवर्तन गरेर एकैखालको बनाइने छ। ५१ बुँदा मा पनि बुँदा कार्यन्वयनको समयसहितको कार्ययोजना बनाएर खट्छौं ।
संघको महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वमार्फत् कस्तो सन्देश दिनेछ ?
५–७ समूहको ककस गरेर त्यहाँबाट छलफलपछि आएका सुझाबहरु समेटेर महाधिवेशन लगत्तै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्छौ । विचार, दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रमसहितको संघको आगामी आन्दोलन या अभियानका कार्यक्रमहरुको स्पष्ट खाका आउँछ । साथै, विशुद्ध पेशागत र प्राज्ञिक नेतृत्व संघले पायो भन्ने खालको सन्देश महाधिवेशन मार्फत् प्रवाह हुनेछ । काँग्रेस नेतृत्व गणले पनि त्यसैअनुसार व्यवहार गरिदिनुपर्छ । गुटउपगुट भनेर नछानिदिनुहुन अनुरोध छ । हामी आफै नेतृत्व छान्न सक्षम र्छौ ।