काठमाडौं । संघीय सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले विद्यालय सुचारु गर्ने नगर्ने विषयका निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाब दिएका छन् ।
सबै स्थानीय तह र वडाहरुमा कोभिड–१९ को समान प्रभाव नरहेको भन्दै थापाले जोखिम अवस्था आंकलन गरेर विद्यालय सुचारु गर्ने नगर्ने निर्णयको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाब दिएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पत्र लेख्दै थापाले विद्यालय खोल्न सकिने प्रष्ट मापदण्ड सहितको कार्यबिधि मन्त्रायलयबाट जारी गरी सोको आधारमा विद्यालय खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सुझाब दिएका हुन् ।
‘एउटा पालिकामा पहिलो स्थिति हुँदा अर्कोमा दोस्रो हुनसक्छ । अझ त्यसभित्र पनि कतिपय पालिकाको एउटा वार्डमा पहिलो स्थिति र अर्कोमा दोस्रो हुनसक्छ ।’ थापाले लेखेका छन्, ‘आज पहिलो स्थितिमा रहेको विद्यालय भोलि दोस्रो र आज दोस्रो स्थितिमा रहेको विद्यालय भोलि पहिलोमा आउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो तयारी दुईवटै स्थितिका लागि रहनुपर्छ ।’
सबै विद्यालयको अवस्था एउटै भएको र करिव ३५ हजार विद्यालय मध्ये १५ हजार बढि विद्यालयमा १०० जना भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी रहेका भन्दै थापाले यी मध्ये अधिकांश विद्यालय आधारभूत तहका छन् र बाक्लो बस्तीहरु भन्दा बाहिर रहेका बताएका छन् । यस्ता बस्तीहरुमा हप्तामा तीन–तीन दिनको हिसाबले समय तालिका मिलाएर, पालैपालो विद्यार्थी बोलाएर पनि पठनपाठन गराउन सकिने उनको सुझाब छ ।
सामान्य अवस्थामा मर्जरको सुचिमा राख्ने भनिएका विद्यालयलाई पनि अहिले सिकाइ केन्द्र बनाउन सकिने भन्दै थापाले माध्यामिक तहका विद्यार्थीहरुलाई विहान, दिउँसो र सॉझंको सत्र व्यवस्थापन गरेर सामाजिक एवं भौतिक दुरी र स्वास्थ्य सतर्कता सहित पनि विद्यालय चलाउन सकिने सुझाब दिएका छन् ।
मन्त्रालयले गर्ने भनिएका शिक्षण स्वयंसेवकहरुको प्रयोग गर्ने सही समय यही संकटले मागिरहेको देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका छायाँ शिक्षामन्त्री समेत रहेका थापाले उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिममा रहेका पालिका वा विद्यालयलाई तीनभागमा वर्गिकरण गरेर योजना बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलाई सुझाब दिएका छन् ।