काठमाडौं । प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अविराम शर्माले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको सम्बन्धमा अब सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको अधिकार सूचीमाथि नै छलफल गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा बिहीबार आयोजित ‘प्रदेश २ का शैक्षिक सवाल र भावी दिशा’ विषयक भरचुअल संवादमा राज्यमन्त्री शर्माको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । कोरोना जोखिम र विद्यालय खुलाउने सन्दर्भमा संघीय सरकारको सहयोग नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अब अधिकार सूचीकै विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे । माध्यमिक शिक्षासम्मको काम प्रदेशले गर्न पाउनुपर्ने धारणा सोझै नराखेपनि उनले ‘हामीले प्रारम्भिक शिक्षाको काम गर्ने हो,’ भने ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भएपनि विद्यालय खुलाउनुपर्ने आवाज आइरहेको तर संघीय सरकारले पूर्वाधारको निम्ति पर्याप्त स्रोत, शिक्षक नदिउञ्जेल सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘कोरोना जोखिममा संघीय सरकारले इमान्दारपूर्वक काम गरिदिएन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘प्रदेश २ मा घना आवादी छ, एकै विद्यालयमा १५ सय विद्यार्थी छन् अनि १० जना शिक्षकका भरमा कसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ र ?’
संविधानको अधिकार सूचीमाथि छलफल नगरुञ्जेल अहिलेको स्थितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्र अनुसार काम गर्ने बताए । शिक्षामा यति ठूलो इतिहास बोकेको भूभाग प्रदेश २ साक्षरतामा पछि पर्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे । के–के कारणले कुन–कुन पक्षमा मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको हो, त्यही अनुसार योजना बनाइने राज्यमन्त्री शर्माले सुनाए । उनले प्रदेश २ को शिक्षा पछि पर्नुमा संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको नियन्त्रण शुरु गर्न थालेपछि भएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश २ मा जुन दिनसम्म जग्गा दाताको नियन्त्रणमा विद्यालय थियो, शिक्षा मजबूत थियो । जुन दिनदेखि संघीय सरकारले लियो, त्यसपछि खस्कियो,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर पनि काम गर्न सक्थ्यो नि, तपाईँहरुले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा राज्यमन्त्री शर्माको उत्तर थियोे, ‘स्थानीयस्तरको क्वारेन्टाइनलाई हेर्नोस् न हामीले के गर्यौं भनेर ।’
प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले प्रदेश २ का सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरमा कमजोर हुँदै जाने हो भने सञ्चालनभन्दा पूरै बन्द गरिदिए हुन्छ भनिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा ऐन तथा अधिकारका विषयमा समन्वय नभएको औंल्याइन् । सांसद यादवले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुप्रति तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । शहर–बजार क्षेत्रमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले अनलाइनबाटै भएपनि विद्यार्थीसँग जोडिएको प्रसङ्ग सुनाउँदै सांसद यादवले भनिन्, ‘उहाँहरुले तलब त बुझिरहनुभएको छ नि तर आजको मितिसम्म कुनै पनि शिक्षकले गाउँ र टोलहरुमा महामारीमा समस्या के छन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर सोध्नुभएकै छैन ।’
सांसद यादवले स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको औंल्याए । ‘नेतृत्वले जस्तोसुकै संकटमा समाधान दिन सक्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ‘टोल–टोलमा अस्थायी प्रकारले शिक्षकलाई परिचालन गर्न सक्दैनौं र ? एउटा बालबालिकालाई पनि मास्क दिन सकेका छैनौं । बहसभन्दा काम गरौं न पहिला ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै सांसद यादवले आर्थिक प्याकेज ल्याउन संघीय सरकारसमक्ष माग राखिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले विद्यालय खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना धेरैको सुनिएको तर संक्रमणको जोखिममा खोलिहाल्नु अति चुनौती भएको बताए । ठाउँ विशेषको अवस्था फरक हुने र एउटै तरिका सबैमा नहुने भनाइ उनको थियो । ‘विद्यालयहरु सकेसम्म छिटो खुलोस् भन्ने हो । विद्यालय खुल्दा के–के सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्ने थुप्रै विधि रहेकाले त्यो अपनाउनु पर्छ,’ उनको धारणा छ, ‘जनताको स्वास्थ्यको जोखिम सरकारले उठाउन सक्दैन ।’
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख योगेन्द्र पजियारले एक साता अघि मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘टोल–टोलमै गएर सिकाउन भनेपनि त्यो प्रभावकारी नभएपछि र अनलाइनले पनि काम नगरेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्नैपर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं’ उनले भने । दशैंपछि नयाँ योजनाका साथ विद्यालय खोल्ने तयारी रहेको पनि पजियारले जनाए ।
सिरहाको लाहान नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरियारकुमारी चौधरीले आफूहरुले विद्यालय खुलाउन खोजिएको तर जिप्रकाद्वारा रोक्ने काम भएको सुनाइन् । तर, निजी विद्यालयहरु भने चलिरहेको उनले सुनाइन् । शिक्षकहरुलाई १० देखि ४ बजेसम्म अनिवार्य बस्नु भनेको तर राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै मुद्दा खेपिरहनुपरेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् । ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ प्रदेश २ का संयोजक लालबाबु यादवले अहिलेको अवस्थामा दुई सिफ्टमा विद्यालय खोल्न सकिने बताए । ‘अन्यथा शैक्षिक शत्र त्यत्तिकै खेर जान्छ । कि त एक वर्ष शैक्षिक शत्र स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले भने अहिलेको अवस्थामा स्कूल तुरुन्त खोल्नु पर्छ भन्नेमा आफू नरहेको बताए । संक्रमणको जोखिम हुँदैन र पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ भन्नेमा अभिभावक, बालबालिका अनि शिक्षकको विश्वासमा लिएर मात्र स्कूल खोल्न सकिने यादवको मत छ । पहिला सुरक्षाको पूर्व तयारीका साथ साबुनलगायत निसंक्रमीकरणका सामग्रीको व्यवस्था गरेर मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने यादवको सुझाब छ । अवस्था हेरेर कदम चाल्नुपर्ने यादवको भनाइ थियो । ‘सर्लाहीको लालबन्दी विद्यालयमा धेरै राम्रो सुरक्षा अभ्यास अपनाइएको देखियो तर अरुमा तयारी कम भएको देखियो,’ उनले भने ।
प्रवेश २ मा २० वर्षदेखि काम गरेको अनुभव आफूहरुसँग भएको र काम धेरै भएपनि ‘डकुमेन्टेसन’ कम भएको दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकारका शिक्षामा कार्यक्रम राम्रा छन् तर प्रचार हुन सकेन,’ यादवले भने । महामारी अघि पनि ४५ प्रतिशत मात्र प्रदेश दुईमा विद्यार्थी नियमित जाने गरेको सुनाउँदै यादवले सबै पक्षले छलफल गरी प्रष्ट नीति ल्याउनुपर्ने सुझाए ।
सेभ द चिल्ड्रकी शिक्षा विशेषज्ञ डा। लक्ष्मी पौड्यालले वैकल्पिक सिकाइ माध्यमको पहुँचमा नआउने विद्यार्थी अति गरिबीमा परेका बालबालिका रहेका र तिनको पढाइका निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले पछिल्ला अध्ययनहरुलाई उद्धृत गर्दै ८५ प्रतिशत बालबालिकासित सिक्ने सामग्री भएपनि ७५ प्रतिशतले चाहिँ सिक्नका लागि घरको वातावरण नपाएको तथ्य औंल्याइन् । प्रदेश स्तरको शिक्षा, प्रारम्भिक बालबालिकाका निम्ति प्रदेशको दृष्टि के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने डा। पौड्यालले बताइन् ।
संघीय सरकारबाट सहयोगभन्दा पनि हस्तक्षेप मात्र भइरहेको प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले आरोप लगाएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा। थपलियाले भने केन्द्रको बचाऊ गरे । ‘एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहसँग हामीले सम्पर्क गर्यौं, हामीले सहजीकरण गर्ने हो । तर, विद्यालय खोल्नसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन,’ उनले भने । ‘विद्यार्थीको न्यूनतम शैक्षिक क्षति हुनेगरी अबको काम हुनु पर्छ । केन्द्रबाट सातै प्रदेशमा अफलाइन सामग्री पठाउने काम भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’