काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ७ हजार ६ सय २६ शिक्षकलाई कार्बाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारी, शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाए– नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो आइतबार अख्तियारमा पठाई कार्बाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने र हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी छन् ।
सबै सरकारी सेवाका कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रका अनुसार निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, शिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना छन् ।
अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष ९६.६९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकामा यस वर्ष ९७.१९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । २०७४–७५ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १७ हजार १२७ अर्थात ३.३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १७ हजार १८५ अर्थात २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रले विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण फारामको थुप्रो लागेकाले सम्हालेर राख्न गाह्रो हुन थालेको औंल्याएको छ । केन्द्रले सबै निकायलाई अब कागजातमा होइन, अनलाइनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सुरक्षित राख्ने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे–नगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५०(३) वमोजिम कार्बाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।