यसकारण निजी विद्यालयले बन्दाबन्दी समयको शुल्क लिन मिल्दैन

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

१७ असार २०७७, बुधबार
विद्यानन्द प्रसाद यादव

कोरोनाको कहरले अहिले सिङ्गो विश्व नै तरङ्गित, आक्रान्त र अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्ने एक मात्र भरपर्दो औजारको रुपमा देखा परेको लकडाउन(बन्दाबन्दी)ले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै धरमराएको अवस्था छ ।

यसले मानव जीवनको प्राय सबैजसो सबै पक्षहरुमा गम्भीर संकट शृजना गरेको परिस्थिति हाम्रोसामु छ । यस विश्व महाव्याधिको प्रकोपबाट आजको भूमण्डलीकरणको युगमा नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । गएको चैत्र ११ गते देखि सुरु भएको बन्दाबन्दी यो आलेख तयार पार्दासम्म झण्डै ३ महिना पुग्नै लागेको छ ।

यस अवधिमा उद्योग धन्दा ,कलकारखाना, व्यापार,व्यावसाय लगायत स्कूल, कलेज र अन्य सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु समेत ठप्प प्रायः रहेका छन् ।

कोरोना महामारीले शृजित यस विषम परिस्थितिमा धेरथोर प्रभावित र पीडित नभएका सायदै कुनै वर्ग, क्षेत्र र व्यक्तिहरु भएता पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवीकोपार्जन गर्ने, अस्थायी जागिर भएका, किसान र साना व्यापारी÷व्यावसायीहरुको हालत अत्यन्तैै दयनीय र जर्जर रहेको देखिन्छ ।

खाना नपाएर तड्पिएर मान्छे मरेको तथा आर्थिक संकटको दवाव थेग्न नसकेर आत्महत्याको घटनामा बृद्घि भईरहेको समाचारहरु दिनदिनै आईरहेको हामी देखिरहेका छौं । यस्तो दुःखद र विपद्को घडीमा निजी विद्यालय संचालकहरु विद्यालय नै संचालन नभएको अवधिको सामान्य अवस्थामा झैं शूल्कको भारी सहितको बील अभिभावकहरुलाई पठाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेर जलेको घाउमा नुन चुक दल्ने काम घोर निन्दनीय, अमानवीय ,असंवेदनशील र अनैतिक कार्य हो ।

विद्यालय नै संचालन नभएको अवधिको शुल्क आफ्नो मनोमानी ढंगले माग गर्नु किन अनुचीत ?
पहिलो कुरा, आषाढ १ गते पूर्व भर्चुअल कक्षा चलाएका थिएन । आषाढ १ गते पछि भर्चुअल कक्षा चलाए पनि एक दिनमा एक विषय एक पिरियडका दरले पढाएका देखिन्छ । यस्तोमा कति शुल्क उठाउन पाउने ? कति विद्यार्थीहरुसँग स्मार्टफोन, टि.भी.र ल्यापटप छ ? कति जनासँग इन्टरनेटको पहुँच छ ? भन्ने कुराको कथित केही शिक्षाविद्हरु, सरकारी निकाय र शिक्षा पत्रकारहरुबाट सोधखोज भएको देखिदैंन । यी सवालहरुको सम्बोधन नगरी जथाभावी शुल्क उठाउन दिनु अभिभावकहरुमाथि सरासर अन्याय हुनेछ ।

दोस्रो कुरा, जहाँसम्म शूल्क नलिए शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई तलब कसरी दिने कुरा छ । हाल नेपालमा निजी विद्यालयहरु सेवाप्रदायी नाफामुलक व्यावसायको रुपमा संचालित छन् । संचालकले तिनीहरुसँग निश्चित शर्त तोकी आपसी समझदारीमा अनुबन्ध गरेको हुन्छ ।

तसर्थ तलब दिने एकल दायित्व संचालकको नै हो । जसरी हुन्छ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नपर्छ । व्यापारमा सँधै नाफा मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीं घाटा पनि हुन्छ भन्ने सामान्य कर्पोरेट कल्चर एण्ड एथिक्स त बुझेकै हुनुपर्छ । बढी नाफा भएको बेला सरकारलाई बढी कर तिरेका वा शिक्षकलाई बोनस बाँडेका वा अभिभावकलाई छुटको अफर त पक्कै दिएका थिएनन् ।

फेरी कार्यरत शिक्षक र संचालक मात्रै पिडित छैनन् । अभिभावकहरु पनि त पिडित छन् नि । बिहान बेलुकाको हात मुख जोड्नै संघर्ष गरिरहेकाले पढाउदै नपढाएको अवधिको पुरै शूल्क कसरी र किन तिर्ने ?

तेस्रो कुरा, प्रत्येक वर्ष पर्याप्त औचित्य पुष्टि नहुने निम्न अतिरिक्त लाभहरु लिने गरेका निजी विद्यालयहरुले त्यसरी गरेको बचतबाट विपत्को घडीमा जाबो २ वा ३ महिना पनि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नसक्नुले चरम नाफाखोर प्रवृतिलाई उजागर गर्छ ।

क.प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क किन ? औचित्यभन्दा बढी नयाँ भर्ना शुल्क किन ?
ख.हप्ताको १ दिन कम्प्युटर पढाएर सो बापत अतिरिक्त शुल्क । के यो साधारण शिक्षण शुल्क भित्रै पर्नु पर्दैन ?
ग. सामान्य ज्वरो वा टाउको दुख्दा पनि अभिभावक बोलाई बच्चालाई घर पठाउने तर मेडिकल सहित विविध शुल्क लिने केका लागि ?
घ. औचित्यहीनढंगले वर्षै पिच्छे पाठ्पुस्तक परिवर्तन गरी प्राप्त गरेको कमिशन ।
ङ.टाई, बेल्ट, हाउस युनिफर्म, युनिफर्म, स्वेटर आदिको व्यापार गरेर कमाएको पैसा ।
च. आम्दानीको तुलनामा शिक्षकहरुलाई अत्यन्तै न्यून तलब दिएर श्रम शोषण गर्ने । अहिले चाहीं शिक्षकको तलब कसरी तिर्ने बहानामा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि पुरै शूल्क उठाउन पाऊँ भनी अनुचित हठ गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो ।

यस्ता अतिरिक्त लाभ कमाउने संचालकले कुन नैतिकताले एक दिनमा एक विषय एक पिरियडका दरले पढाएर पुरै शुल्क माग गरेको होला ?

वीरगंजको एउटा चर्चित माध्यमिक निजी विद्यालयले कक्षा ३ को शिक्षण शुल्क रु.२१००।– को अतिरिक्त कम्प्युटर शुल्क रु.४००।– र एक पटकको परीक्षा शूल्क रु.४००।–(बढीमा १००।–रुपैया खर्च हुने) र वार्षिक शूल्क रु.३५००।– लिएको देखिन्छ । यसरी चार ओटा सेक्सन गरी १६० जना विद्यार्थीहरुको मात्र हिसाब गर्ने हो भन्ने रु.३००।–×१६०= ४८०००।– र रु.३५००।–×१६०= रु.५६००००।– गरी छ लाख आठ हजार एउटा कक्षाबाट मात्र अतिरिक्त आम्दानी गर्छ । अन्य हिसाब त कति हो कति ?

अन्त्यमा वर्तमान अवस्थामा संचालित भर्चुअल कक्षा सबै विद्यार्थीहरुको पहुँचमा नरहेको र प्राय एक दिनमा एक विषय एक पिरियड मात्र पढाइएकोले प्रभावकारी समेत नभएकोले बन्दाबन्दीको पिरियडको पुरै शूल्क उठाउनु औचित्यहीन र अनैतिक देखिन्छ । तसर्थ यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले झार्रा टार्ने हिसाबले होइन कि नितान्त गम्भीरतापूर्वक सरोकारवालाहरु प्याबसन,एनप्याबसन र अभिभावक संघसँग वार्ता र संवाद गरेर कसैलाई मर्का नपर्ने गरी निश्चित मापदण्द तोकी समस्याको संबोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

(यादव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्सा विरगंजका प्रा.स. हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्