आगामी अर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमका उल्लेख गरिएको छ । विगत वर्षहरुका जस्तै यसपटक पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरु बजेट बक्तव्यमा आएका छन् । विगतमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिंदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गरिने, साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने, मातृभाषा शिक्षण सामग्रीहरुको निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, दिवा खाजा कार्यक्रमको विस्तार, प्राराम्भिक बाल विकासमा परिमार्जन, शिक्षालाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको प्रवर्धन तथा उच्च शिक्षामा पनि संख्यात्मक र गुणात्मक सुधारको लागि विविध कार्यक्रमहरु ल्याएको देखिन्छ । विगत वर्षहरुमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुको उपलब्धी लेखाजोखा नगरिकन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनाले बजेटका नविन कार्यक्रमहरु कागजी घोडा मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।

आव २०८१।८२को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्याइएको रकम न्यून देखिन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। जुन कूल बजेटको १०.९४ प्रतिशत मात्रै हो । जसमा झण्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा नै खर्च हुन्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई रोचक तथा समसामयिक बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री, तालिम एवम् शिक्षक विद्यिार्थी केन्द्रित अध्ययन, अभ्यास, प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ज्यादै न्यून बजेट प्राथमिकता रहने गरेको छ। शिक्षण संस्थाहरुलाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीको उपलब्धीस्तर सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता न्युन बजेटको कारण कागजमा मात्रै सिमित जोखिम देखिन्छ ।

विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइने शिक्षाको समयानुकुल विकास र विस्तारको लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कञ्जुस्याईं गरिनु हुन्न । शिक्षाको विकास भए मात्र सबैखाले विकासका गतिधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि मानवीय तथा भौतिक साधानस्रोत सम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । साथै शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । तर, २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा मात्र विनियोजन गर्दा अन्य क्षेत्रलाई न्याय होला र ? अहिले सरदर ११ प्रतिशत बजेटले शिक्षा सुधारमा कहाँ कहाँ कमी भएको छ ? स्पष्ट खुलाउन आवश्यक छ ।

शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाल विकास केन्द्रको पुनर्वितरण, विभिन्न खाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सबैखाले विषय पढेका जनशक्तिले शिक्षण लाइसेन्समा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने, विगतमा खारेज भएको स्रोत केन्द्रहरुको पुनस्र्थापना, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाधयापकको नियुक्ति, आधारभूतहमा कार्यरत रहेका र बढि योग्यता भएका शिक्षकहरुको माथिल्लो तहमा बढुवा, पाँचवटा नमूना सामुदायिक विद्यालयको स्थापनाआदी विद्यालय शिक्षामा गर्न खोजिएका नयाँ प्रयाश जस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र छुट्याइएको बजेट सरसर्ती हेर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, आधार र आवश्यकता एवं प्राथमिकतालाई वास्ता गरिएन कि भन्ने शंकाको सुबिधा रहेको छ । शिक्षा सुधारका लागि करोडौं खर्चमा गरिएका आयोगको प्रविबेदनहरु, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका सिफारिसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र सो अनुकुल बजेट विनियोजन भएको भए सार्थकताको आसा गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ पञ्चायतकालिन शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर अहिले सम्मन शिक्षा क्षेत्र चल्नुले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ नै ।

एउटा भनाइ पनि छ बालीनाली लगाउन ६ महिना, फलफूल खेतिका लागि १० वर्ष र मानिसलाई शिक्षा दिनको लागि कम्तिमा पनि १०० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । तर हाम्रोमा सेवाग्राहीसँग छलफल नै नगरिकन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हचुवा परम्पराले गर्दा आसातित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन् । चालू आवमा भएका कार्यक्रमहरुको उपलब्धि र प्रभावकारिताको लेखाजोखा नगरिकन आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको छ । विगत आवहरुमा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक, मानव विकास सूचांक न्युन रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रबृति बढी भएका सिमान्तकृत एवं विपन्न छात्राहरुको उपलब्धिस्तर उच्च बनाउन क्षेत्रीयस्तरमा साधानस्रोत सम्पन्न आवासिय विद्यालयको स्थापना, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने गरी शिक्षकहरुको सरुवा, ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रका एकसय सामुदायिक विद्यालयहरुमा परीक्षणका रुपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट माध्यमबाट धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन परीक्षणको रुपमा सुरुवात, निरक्षरता उन्मूलन गर्न छात्रबृति प्राप्त मेधावि विद्यार्थीहरुको परिचालन, शहरका सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रका विपन्न र कम्जोर उपलब्धिस्तर भएका सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कतिपय राम्रा नीति कार्यक्रमहरु पनि बजेट वक्तव्यमा थिए । तर विगत बर्षहरुको बजेटको आकार र विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरसंग पर्याप्त तालमेल खाएको पाइदैन् ।

फुटबल जतिसुकै राम्रो खेले पनि गोल नगरि अर्थ रहदैन भने झैं, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत बर्षहरुको एसईईको नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र प्राप्ताङ्क प्रतिशत अहिले सम्म ५० भन्दा माथी नपुगेको कटु सत्यलाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार उपलब्धी नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विबिध कारण हुन सक्छन् । शिक्षकको आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा आफुले पढाएको विषयमा एकजना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णांक नदिएको बग्रेल्ति उदाहरण पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भएता पनि थोरै सुबिधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरुले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? वस्तुनिष्ठ र निष्पक्षकासाथ खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरु क्रमिकरुपमा विद्यार्थी बिहिन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।

शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरु के के होलान ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट कारण र निराकरणका उपाय खुट्याउनु पर्दछ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार (नर्मस) काठमाडौं र कालिकोट, मोरंङ्ग र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरुको व्यवहारिकतालाई के भन्ने ? कतिपय हचुवा कार्यक्रमहरुले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरु सिर्जना गरेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक सुधार भन्दा पनि आर्थिक प्रलोभन जस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहीता मौलाएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकता भन्दा पनि पहुंचका आधारमा वितरण गर्न प्रभाव र दवाब कर्मचारीलाई पार्ने काम सामान्य हुंदै गएको छ । चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुबिधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन् । अध्ययन अनुसन्धान बिना हचुवाका भरमा आएका शिक्षाका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरु व्यवहारिकताको कसीमा फिका सावित भएका छन् ।

विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार लगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि ३ बर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासाहुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नु आवश्यक छ । निशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुंदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी श्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नीति तथा नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय र समसामयिक पाठ्यक्रको व्यवस्थापनमा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको सुनिश्चित हुन सक्छ ।

एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिइएको बजेट आफुलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरिय शिक्षा दिनसक्ने दाबि गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दि कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्युन विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजी घोडा मात्रै भएको छ । एउटा जिल्लामा बढि भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन् । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको पानी मोथेर घ्यु निकाल्नु जस्तै भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगती तथा क्षतिलाई न्युनिकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि बेलैमा इमान्दारीपूर्वक वस्तुनिष्ठ सुधारका उपायहरु खोजिनुपर्दछ ।