• कार्यक्रमको अनुगमनलाई बलियो बनाउन लाग्छु
    ()


  • बाबुराम पौडेल, महानिर्देशक, शिक्षा विभाग


    महानिर्देशक हुनुभयो, शिक्षा सुधारका योजनाहरु के–के छन् ?
    पहिलो कुरा शिक्षा ऐन/नियम, कानूनको पालना गर्ने जुन वातावरण बिग्रिएको छ, त्यसलाई सुधार गरी पालना गराउन लाग्छु । दोस्रो, शिक्षामा अनुगमन एकदमै फितलो छ । केन्द्रबाट जिल्लामा सञ्चालनका लागि पठाइने कार्यक्रमहरुको अनुगमनलाई बलियो बनाउन लगाउँछु । रिपोर्टिङ सिस्टमलाई भरपर्दो बनाउने प्रयत्न गर्छु । समयमा कार्यक्रम नजाने, कार्यक्रमसँगै बजेट नजाने र गर्नुपर्ने हो निर्देशन नदिने अवस्थालाई सुधार गर्न सकिए पनि काममा छिटो–छरितोपना आउँछ । अनि मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले समयमै काम गर्न सक्छन् । यति दुई/तीन काम तत्कालै गर्न सकियो भने ठूलै परिवर्तन गर्न नसकिएपनि सुधार भने अवश्यै नै आउँछ । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु हो ।


    शिक्षा नियमावलीको तयारी कहाँ पुग्यो ?
    लगभग एउटा मस्यौदा बनिसकेको अवस्था छ । हामी सकभर यसै हप्ता पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्छौं होला । मोटामोटी बनिसकेको मस्यौदामा फेरि सरोकारवालाहरुको आवश्यक सुझाव समेट्ने काम गरिनेछ । शिक्षाको सम्पूर्ण पद्धतिलाई बलियो बनाउने, समस्याको समाधान गर्नेगरी छिट्टै नियमावली आउँछ ।


    नियमावलीमा नयाँ कुरा के आउँदैछ ?
    पहिलो, नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको शिक्षकको कुरा हो । शिक्षा मन्त्रालयमा हेर्ने हो भने बजेट पनि छ, जनशक्ति पनि छ, ऐन÷नियम पनि नभएकै अवस्था होइन, मात्रै व्यवस्थापनको समस्या हो । चाहे जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुरा गरौं, चाहे विभागको । चाहे मन्त्रालयकै कुरा गरौं । सबैको मुख्य समस्या भनेको जनशक्तिको व्यवस्थापन नै हो । दोस्रो, शिक्षक व्यवस्थापन हो । विषयगत दरबन्दी मिलान, समानुपातिक वितरण भएको छैन । ऐनले विद्यालय तहको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । इसिडि, विद्यालय कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था आएका छन् । ती सबैको व्यवस्थापनका लागि नियमावलीमा कार्ययोजना आउनेछ । ऐनभन्दा बाहिर भन्दापनि ऐनले व्यवस्था गरेकै विषयलाई नियमावलीले सहज बनाउने हो ।


    अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा ऐनभन्दा केही बढी आउला त नियमावलीमा ?
    संसदले पास गरेको ऐनको मूल मर्मभन्दा बाहिरको कुरा त नआउँला । ऐनको विरुद्धमा मन्त्रालय या मन्त्रिपरिषद जाने कुरा हुँदैन । भएकालाई सहज बनाउने, ‘तोकिएको’ भन्ने प्रावधानहरुमा केही काम मात्रै नियमावलीले गर्ने हो । ऐनको मूल मर्मभन्दा दायाँ–बाँया ऐनकै संशोधनविना गर्न सकिन्न ।

    तत्काल ऐन संशोधन होला ?
    तत्काल ऐन संशोधन हुने सम्भावना देखिँदैन । संविधान नै परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ऐन संशोधन हुनै सक्दैन भन्ने त होइन तर तत्कालका लागि ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेगरी नयाँ विषय उठान भएजस्तो मलाई लाग्दैन । सानातिना विषयहरु नियमावलीले नै सम्बोधन गर्नेछ । अस्थायी शिक्षकका समबन्धमा ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यही नियमावलीमा आउँछ । परीक्षा या सुविधा रोज्ने विकल्पमध्ये नै एक रोजेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ । हामी त्यसै अनुसारको तयारीमा जुटेका छौं ।


    विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पनि स्थायी प्रक्रियामा लग्ने कुरा ऐनमा आएको छ । विभागको तयारी के छ ?
    हामी नियमावली आएको भोलिपल्टदेखि नै विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्छौं । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नियमावलीले कार्यविधि तय गर्छ । ऐनले सांकेतिक भाषामा बोलेको छ, त्यसलाई व्यवहारिक ढंगमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली बोल्छ । अबको आवश्यकता भनेको तत्काल नियमावली जारी गर्नुपर्ने नै हो । हामीले थाहा पाएदेखि नै शिक्षामा अवसर (पहुँच), गुणस्तर र व्यवस्थापनका विषय उठेको छ । वि.सं. २००७ सालदेखि नै शिक्षामा अवसर पुगेन, गुणस्तर सुध्रिएन, अवसर र गुणस्तर सुधार्न चुस्त व्यवस्थापन भएन । यो भन्न थालेको आजका मितिसम्म पनि हामी यही तीन विषय बोकेर वरिपरि घुमिरहेका छौं । सबैका लागि शिक्षा होस् चाहे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, चाहे विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा, सबैको मुख्य कुरा यिनै तीन विषय छन् । यसमै हामीले अर्जुनदृष्टि लगाएर काम ग¥यौं भने मात्र हामी सफल हुन्छौं । शिक्षाका तमाम समस्याहरुलाई फेरि नदोहरिनेगरी निप्ट्याएर जान जरुरी छ । हरेक वर्ष त्यही कार्यक्रम दोहरिने प्रणलीको अन्त्य गर्दै जानु पर्छ । त्यसैले, विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन छुट्टै हुन्छ । हामी यो अध्याय सकेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । नियमावलीले यो कुराको दिशानिर्देश गर्छ ।


    विद्यालय कर्मचारीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? स्वतः स्थायी हुने हुन् र ?
    हामी चारवटा विधि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । स्वतः भन्ने हुँदैन । एउटा प्रक्रियाबाटै आउने कुरा हो । न्यूनतम क्षमता त हासिल गरेको हुनुप¥यो नि । हामीले नियमावलीले निर्दिष्ट गरेकै कार्यविधि अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नेछौं ।


    इसिडि र त्यसका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको तयारी के छ ?
    हामीले यसै वर्षदेखि इसिडिका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको सुविधा तीन हजारबाट बढाएर ६ हजार पु¥याएका छौं । ऐनले इसिडिहरुलाई विद्यालय संरचनामा ल्याइसकेको अवस्थामा अब हिजो समुदायले चलाएको इसिडिका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । उनीहरुलाई शिक्षककै रुपमा सुविधा दिने हिसाबले जानु पर्दछ । नियमावली नबन्दासम्म तत्कालका लागि बजेट कार्यक्रम तर्जुमा भइसकेको अवस्थामा पहिलेकै हिसाबमा उनीहरुको पारिश्रमिक हुनेछ । तत्काल राहत हुने हिसाबले पारिश्रमिकमा दोब्बर वृद्धि गरेका छौं । अब त्यसलाई दरबन्दीमै परिणत गर्ने, स्थायी स्वीकृत दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरुलाई जसरी राज्यले सुविधा दिन्छ, त्यही अनुसार लैजाने नै शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको सोंच हो ।


    बढी योग्यता भएका इसिडिका शिक्षकहरुको हकमा के हुन्छ ? बढुवा हुन्छन् ?
    यताका दरबन्दीसँगै कायम गरेर जाने हो कालान्तरमा । योग्यताको हकमा त कक्षा १ मा पढाउने आधारभूतमा पढाउनेहरु पनि डिग्री गरेका छन् । हामी त पिएचडी गर्ने, विश्वविद्यालयहरु टप्नेहरुलाई शिक्षामा प्रवेश गराउने कुरा गरिरहेका छौं । कमजोर योग्यता भएकाहरु तल बस्ने हो, राम्रो योग्यता भएकाहरु माथि पढाउने हो भन्ने हिजोको सोंच छ । विदेशको अभ्यासहरु हेर्ने हो भने योग्यतम मान्छेहरु तल्लो कक्षामा पढाइरहेका छन् । अझ राम्रा मान्छेहरुलाई त तल्लै तहमा पढाउन जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । हामी पनि दुनियाँभन्दा फरक बाटोमा जान सक्दैनौं । हिजोका प्राथमिकताहरुमा शिक्षाका पहुँच हुन्थे । अबको प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षकमा सम्झौता गर्न सकिँदैन । शिक्षाको मेरुदण्ड भनेका शिक्षक हुन् । शिक्षक राम्रो हुँदा शिक्षा राम्रो हुन्छ । हरेक शिक्षकलाई आफ्नो कामको नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ । र, त्यसका लागि उत्साही पनि बनाउनु पर्छ । यी दुबै काम भएका छैनन् । शिक्षक आफ्नो काममा जवाफदेही छैन । नबन्नुको कारण जवाफदेही बन्ने वातावरण पनि नहुनु हो । मेरो ध्यान भनेको शिक्षकलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउने र त्यसका लागि उत्साही, अभिप्रेरित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।


    अब शिक्षामा सत्र थरिका शिक्षक रहलान् कि नरहलान् ?
    तत्काल त यो नहट्ला । पहिले दरबन्दी स्वीकृति हुनुप¥यो । न्यूनतम दरबन्दी त कायम हुनप¥यो नि ! दरबन्दी शिक्षा विभाग, मन्त्रालयले मात्रै सिर्जना गर्ने कुरा होइन । यसका निश्चित प्रक्रियाहरु छन् । अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग सबैसम्म पुग्नु पर्छ । यी प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा समय लाग्न सक्छ । पहिले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको ध्यान हामीतिर आकर्षित गर्न विश्वसनीय वातावरण तयार बनाउनु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयभित्र भएको जति जनशक्ति छ, त्यसको पूर्ण प्रयोग भएको छ । अर्थपूर्ण वितराण भएको छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास दिलाउन सकेका छैनौं । हामीले विश्वास दिलाउन नसकेकै कारण हाम्रा प्रस्तावहरु माथि ती निकायहरुले अविश्वास गरेका हुन् । यो तितो छ तर सत्य हो । त्यसैले हामीले भएका दरबन्दीलाई विषयगत रुपमा मिलान गर्ने र न्यायोचित, समानुपातिक वितरण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्र्नु पर्छ । अनि मात्रै हामी दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्छौं र त्यो बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ।


    शिक्षामा अहिलेको मुख्य समस्या के–के हुन् ?
    जनशक्ति व्यवस्थापन नै हो । चाहे शिक्षक हुन् या कर्मचारी । तत्काल यी दुईलाई व्यवस्थापन गर्न, सबैलाई आफ्नो कामको नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउन र काम गर्नलाई उत्साही तुल्याउन सकियो भने अहिले भएका शिक्षाका समस्याहरु ९० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । बाँकी १० प्रतिशतको लागि थप छलफल गर्नुपर्ला, सामुहिक ढंगले जानुपर्ला, ऐन नियम निर्देशिकाहरु प्रिवर्तन गर्नुपर्ला । बजेट चाहिएला । यी सब कुराहरु त्यसले माग्ला तर अहिलेको हकमा कुरा गर्ने हो भने जनताले अनभूत गर्नेगरी परिवर्तन गर्नलाई हामीलाई थप स्रोतको आवश्यकताचाहिँ होइन । भएकैलाई सही परिचालन गर्न सकियो भने पुग्छ । त्यसका लागि अलिकति वातावरण चाहिएला, प्रतिबद्धता चाहिएला, विभाग यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।


    विभागले नयाँ के गर्दैछ ?
    नयाँ भन्दा पनि भएकै कामलाई नयाँ ढंगले गर्दै जाने कुरा महत्वपूर्ण हो । भएकै कामलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देख्दिनँ म । भएकै कामलाई नतिजामुखी बनाउँदै जानु पर्छ ।


    गुणस्तरीय शिक्षा नारामा मात्रै सीमित देखिएको हो ?
    पाठ्यक्रम जीवनमुखी भएन, रोजगारमुखी भएन । श्रमप्रधान भएन । गरिखानेखालको शिक्षालाई महत्व दिनुको सट्टटा या प्रमाणपत्र मात्रै लिएर बस्ने या त विदेश पलायन हुनेखालको शिक्षा भयो भनेर हामीमाथि आलोचना हुने गरेको छ । शिक्षालाई जीवन र जगतसँग जोड्ने हिसाबले पाठ्यक्रममा जोड्ने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सुरु गरेको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनको एक सर्कल पूरा भइसकेपछि (० देखि १२ कक्षासम्म) यसले प्रभाव पाउनेछ । त्यसअनुसार हामी मूल्याड्ढन प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै गइरहेका छौं । गएको वर्ष मात्रै लेटर ग्रेडिङलाई आमूल रुपमा लग्यौं । यो १ देखि १२ सम्मै पु¥याउँछौं । शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको परीक्षाको कारणले होइन, पठनपाठनले हो । कक्षाकोठाबाटै पठनपाठन सुध्रार्न हामी लागिरहेका छौं । त्यसैले, कक्षाकोठादेखि नै शिक्षा सुधार गर्ने दिशामा हामी छौं । शिक्षकलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ, शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको मर्मसँग जोड्न जरुरी छ । शिक्षकलाई मूल्याड्ढनसँग जोड्न जरुरी छ । शिक्षकलाई यो बुझाउन र उत्साही बनाउन सकिए गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ । गुणस्तरीय पाठ्य–सामग्री उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक तयार पार्ने, त्यसलाई कक्षाकोठामा सही ढङ्गले पु¥याउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । अबको हाम्रो बाटो यही हुनेछ ।


    प्रस्तुतिः रोशन क्षेत्री ‘गाउँले’

    साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक