राज्यले शिक्षा क्षेत्र असल बनाउनका लागि आफ्ना संविधान, नीति, ऐेन, नियम, बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा यिनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग र निकायहरूमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, क्षेत्रीय निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, विद्यालयहरू र शिक्षक आदि हन् । यी अंगहरूका अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबाट राज्यले उत्पादन गर्न खोजेको, बजारको माग पुरा गर्ने, विश्व बजारमा सँग प्रतिस्पर्धा गरि खुला बजारमा बिक्ने र टिक्ने जनशक्ती तयार हुन्छ । यो आलेख सामुदायिक विद्यालय राम्रा बनाउनका लागि शिक्षकको सोच, शिक्षण पेसाप्रति कस्तो धारणा हुनुपर्दछ र कसरी शैक्षिक विकृति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत छ।

शिक्षकहरुका मागहरू नि क्या गज्जब छन् : हामीलाई सुविधा यो चाहियो त्यो सुविधा चाहियो, अरू भन्दा कम भयो, अरुलाई किन देको हामीलाई पनि अरू जस्तै देऊ आदि इत्यादि । शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत माग राख्न, बहस, पैरवी, सामुहिक सौदावाजी गर्न र ट्रेड युनियन खोल्न कानुन त छुट छ । छुट छ भन्दैमा शिक्षामा गलत नजिर बसाल्न प्रयत्न गर्न भएन नि ? पेशागत उन्नति र प्रगतिका लागि रत्तिभर बहस गर्न हुन्न भनेको होइन तर थोरै उचित धेरै अनुचित वा व्यक्तिगत तथा निश्चित समुहको स्वार्थ प्रेरित माग राखेर महिना सम्म धर्ना, जुलुस, अनशन जस्ता कार्य कदापि राम्रा होइनन् कि ? मागहरू त पेशागत हकहितले भरीएका दिर्घकालीन र सबैका भलो हुनुपर्ने होइनन् ? यस्ता गतिविधिले शिक्षक र शिक्षण पेशा प्रति दिन प्रतिदिन समाजमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ ।

यसको उत्तम विकल्पमा शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बनाँउ, शिक्षा ऐन,२०२८, नियमावलीमा भएका कमजोरीहरू सुधार गरौं, संशोधन गरौं । नयाँ शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न सरकार र मन्त्रालयलाई वैचारिक दवाव शृजना गरौं । ऐनमा भएका कमी कमजोरी र अप्ठ्यारा बिषयवस्तुलाई समेटेर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी आजैबाट शैक्षिक रूपान्तरण अभियानका रूपमा छलफल चलाऔं ।

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तिस जना शिक्षकलाई पत्र पठाएर दश हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अति नै स्रहानिय काम हो । यस कार्यबाट देशभर एकै प्रकारको नीति बनाई संघ, प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरूले सिक्नु, लागु गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसरी गाउँपालिकाको समर्थन गरिरहदा अन्य कर्मचारीका छोराछोरीलाई निजि विद्यालयमा पढाउन छुट छ भन्नू कदापी होइन । पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दा, टाईपिङ गर्ने कर्मचारीले पत्र लेख्दा र नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सबैले पक्कै पनि मनलाई दह्रो र सामुदायिक विद्यालयकै भलाइका लागि योजना बनाएर नै अगाडि बढेको हुनुपर्छ ।

यसमा शिक्षकको साथ किन नहुने ? हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर बिगारेको दोष चाँहि शिक्षकहरूलाई मात्र दिनु अन्याय हुन्छ । यसमा धेरै अवयवहरूले जिम्मेवार भुमिका खेलेका छन् । जस्तैः ऐन, नियममा भएका कानूनी जटिलता, देशको राजनीति स्थिति, भौगोलिक बनावट, शिक्षकको जागिरे मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, पा्ठयपुस्तक आदि । एकथरी मानिसहरू एउटा शिक्षकले आफ्नो बच्चा निजी विद्यालयमा पढाए वापत रु. दश हजार गाउँपालिकाको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? भन्छन् ।

संविधानले व्यक्तिलाई दिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हरण भयो भन्छन् । कानूनतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त छ तर अरूलाई असर नपर्ने गरि अधिकारको पालना गर्नु पर्छ । सिङ्गो राष्ट्र र शैक्षिक क्षेत्र उभो हुने कुरामा जागरूक र सचेत हुन आवश्यक छ ।

असल शिक्षण र सामुदायिक विद्यालय कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ ? अनिवार्य पाँच वर्षमा सरूवा किन नहुने ? घरपायक जागिर शिक्षकलाई मात्र चाहिन्छ वा अरूलाई नि चाहिने हो ? शिक्षक असल राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्नमा किन पछि सर्ने ? जस्ता कुरामा बहस गर्दा घोसेमुन्टो किन लगाउने?शिक्षकहरू नै हुन कि ? अरू पनि छन् । खोजी र बहस हुन आवश्यक ठान्दछु । प्रथमतः शिक्षकले शिक्षा, शिक्षण र आफुमा भएका कमि कमजोरी हटाई सुधार गर्न तयार हुनु पर्ने समय आएको छ । केही शिक्षकहरू किन जागिरे जीवनको सुरूवात देखि अवकाश सम्म एउटै विद्यालयमा शिक्षण गर्ने पनि शिक्षक छन् ? यस्ता शिक्षकलाई ऐन, नियमले नछोए कै हो की ? सरकार र सरोकार निकाय पनि जानकार नभएको होइन ? जानकार छ, व्यक्तिगत फाइदाका लागी शैक्षिक विचैलियाहरूले यस्ता कामका बाधा गरे, काम फत्ते हुन अवरोध गरे यस्ता व्यक्तीलाई समयमै बाटो देखाउन आवश्यक छ ।

सरूवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा शिक्षकका संघ, संगठनले सहमति र असहमति दुबै नजनाएकै हुन त ? अपाङ्ग शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा शिक्षणका लागि अपाङ्गमैत्री सहज वातावरण नै छैन भन्दा हुन्छ । के राष्ट्रसेवक कर्मचारी अन्य सेवाका मात्र हुन शिक्षक होइनन् ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नका चाङहरू शिक्षा क्षेत्र भित्र छन् । शिक्षकहरूले अरू कर्मचारी भन्दा एक मात्र फरक काम आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर देखाउ अनि कुरा गरौंला । जनताकै पसिनाले तलव, सेवा सुविधाको उपयोग गर्ने तर तिनकै बालकहरूलाई विषपान गराउने । आफ्ना बालकलाई निजी विद्यालयमा पढाएर अमृत दिएको सम्झने हामी बुख्याचा शिक्षक । कस्तो सोच ।

बुख्याचाको अर्थ आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने र आफु र आफ्नो पेशाप्रति अविश्वासी ति शिक्षक हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अर्थ यो होइन कि शिक्षकका छोराछोरीले आफु काम गरि रहेकै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्ने होइन । शिक्षक जागिरको सिलसिलामा जुनसुकै ठाउँमा (जिल्लामा)काम गरेको होला तर छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्ने भनी किन नभन्ने ?

शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा निजका वा शिक्षकका वालकहरू पढाउने असल निर्णयले गर्दा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि नैतिक दवाव शृजना हुन्छ, शिक्षा प्रति सबैको मोह बढेर जान्छ, आफ्नो पेशाप्रति गलत सोच र जागिरे मनोवृति घटेर जानेछ । विस्तारै विस्तारै शिक्षकले गरेको असल अभ्यासको सिको गर्दै पछि नेता, निजामती, स्वास्थ, सेना, पुलिस र जनप्रतिनिधिका वालकहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नै पढ्ने माहोल सृजना हुनेछ । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुनेछन् । शिक्षा ऐन,२०२८ आठौं संशोधन भन्दा पहिला कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले स्थायी आवासिय अनुमती लिन र निवेदन दिन छुट थियो । तर, ऐन संशोधन प्रश्चात स्थायी आवसीय अनुमति लिन नपाईने लिएको खण्डमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने नियम ऐनमा छ ।

वर्तमान संविधानको धारा २९१ मा पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरीक निर्वाचन,मनोनयन वा नियुत्तीका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।सबै राष्टसेवक कर्मचारीका छोराछोरीहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम बनाउन ढिलो गर्नुहुदैन भन्ने खुला मान्यता पंक्तिकारको रहिआएको छ । यस्तैगरि शिक्षा ऐन शिक्षकका पेसागत संघ, संगठन, शैक्षिक नेता, महिला शिक्षकहरू, अपाङ्ग र अन्य समस्याका बारेमा बहस गर्दा किन महिला शिक्षकलाई नै घरपायक जागिर चाहिने ? ऐन, नियम अनुसार सरूवा हुने कि नहुने ? भनी छलफल गर्दा प्रायः आउने उत्तर हुन्छ । महिलाले बच्चा जन्माउनु पर्छ, अरू भन्दा महिला कमजोर हुन्छन् आदि ।

कस्तो अचम्म अन्य सेवाका महिलाले पनि त्यसो भए बच्चा जन्माउदैन भन्ने नै हो त ? ती महिला कर्मचारीलाई पनि त घरपायक जागिर नचाहिएकै हो भन्ने ? महिलाहरू अरू भन्दा कमजोर छैनन् उनीहरूलाई पनि समान अधिकार दिन पछि पर्न हुन्न । महिलाहरू कमजोर होइन समाज र सामाजिक मानिसकता उपज कमजोर बनाइएका हुन भनी वकालत गर्नु श्रेयकर र हितकारी होला । अपाङ्ग शिक्षकहरूको पनि समस्या बढी छ । आयोगबाट सिफारीस भई हाजिर हुन जाँदा प्रायः विद्यालयले लिन मान्दैनन् । सरूवा त टाढाको कुरा ।

निचोड
विद्यालयमा आफ्नै विचार र सिद्धान्त अनुकूल शिक्षा शाखा प्रमुख चाहिने र अनि आफु अनुकुलका शिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा विव्यस सदस्यहरु र शिक्षकहरू हुने र बनाउने सोच गलत हुन् । शिक्षक विद्यालय बाहिर विभिन्न विचारमा आस्थावान हुनु स्वाभाविककै हो निजको निजी राजनैनिक अधिकार हो । तर, यस्ता निजी विचार वा अधिकार सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीतिक अखडाको केन्द्र बनाउनु वा राख्न खोज्नु गलत अभ्यास हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ राम्रो नभएको कारण खोन्ने कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुने मुख्य कमजोरीहरू हन् ।

आफैले बाली लगाउँदा मकै लगाउने तर भित्र्याउने बेला धान खोज्नु मुर्खता हो । के शिक्षकका छोराछोरीले मात्रै निजी विद्यालयमा पढ्छन त ? पढ्दैनन् । शिक्षकले आफ्नो बच्चा निजी विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयमा लापरबाही गरेको वा विद्यालय बिग्रिएको केही सत्यता होला तर शिक्षा क्षेत्र बिग्रनुमा राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा न्यून लगानी, अप्ठ्यारा नीति, नियम नै जिम्मेवार छैनन् र ? छन् ।

सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका, जनप्रतिनिधिका, नेताका छोराछोरीहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाऔं, राज्य र शिक्षा क्षेत्र हराभरा बनाऔं । हामी आजैबाट जुटौं । जय देश । जय शिक्षा ।।