काठमाडौं । रामेछापमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनहरु क्रमशः पुनर्निमित हुँदै जाँदा त्यसको सुरक्षा र विद्यार्थीहरुको सहभागितालाई लिएर सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुनर्निर्मित सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवनको संरक्षण, त्यसमा विद्यार्थीको सहभागिता, टिकाइ र गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चितता प्रति सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
शिक्षापत्रकार समूहले बुधवार आयोजना गरेको रामेछापमा विद्यालय पुनर्निर्माण विषयक भर्चुअल संवादमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले विद्यालय पुनर्निर्माणमा भएको सुस्तता र पुनर्निर्मित भवनका गुणस्तरबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
रामेछापका भुकम्प प्रभावित ५५ प्रतिशत विद्यालय निर्माण सम्पन्न र २५ प्रतिशत निर्माणाधीन रहेकाले झण्डै ८० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सुनिश्चित भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा)ले जनाएको छ । बाँकी २० प्रतिशत विद्यालयमा पनि ३० वटा अन्यसँग समायोजन भएका र केही हुने चरणमा रहेका साथै केही स्थानीय र प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माण गरिदिएकाले अब पुनर्निमाण हुने विद्यालयको संख्या धेरै नरहेको इकाइले जनाएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा रामेछापका ४१९ विद्यालयका ३३ सय ४५ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये हाल १७४५ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न र ७१८ निर्माण सुनिश्चित गरी २४६३ कक्षाकोठा आगामी वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा) ले जनाएको छ । अझै ८ सय कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथ्यांक भएपनि केही प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि निर्माण भएका र केही आगामी वर्ष निर्माण गरिने इकाइको योजना रहेको छ ।
इकाइ प्रमुख निर्मल घिमिरेले त्यतिबेला ४१९ विद्यालय भएकोमा ३० समायोजन भएर हाल ३८९ मात्रै विद्यालय बाँकी रहेका र केहीका स्तर घट्ने क्रम रहेकाले पुनर्निर्माण हुनुपर्ने कक्षाकोठाको स.ख्या केही घट्ने जानकारी दिए । रामेछापमा विव्यस, निर्माण व्यवसायी र गैह्रसरकारी संस्थामार्फत निर्माण हुने गरी ३ मोडलमा निर्माणको काम भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । विव्यसबाट निर्माण हुने २७१ विद्यालयका ९१६ कक्षाकोठा निर्माण र निर्माण सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै त्यो मध्ये ७४७ कक्षाकोठाको निर्माण यही असारमा सकिने र बाँकी १६९ कक्षाकोठा भर्खरै कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अर्कोवर्ष सकिने उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीबाट बन्ने २१ विद्यालय गतवर्ष नै सम्पन्न भएको र १२ विद्यालय २–३ महिना भित्र सम्पन्न हुने इकाइले जनाएको छ । १७ विद्यालयको निर्माण चाही कोभिड–१९ का कारणले शुरु गर्न सकिएको छैन । ठेक्कामार्फत् निर्माण हुने ९ विद्यालयको निर्माण भर्खरै शुरु भएको इकाइले जनाएको छ ।
विव्यसमार्फत ७४७ कक्षाकोठा बनाउन हालसम्म १ अर्ब ९ करोड ३९ लाख ७ हजार ६६२ रुपिया ७३ पैसा खर्च भएकोमा आ.वं. २०७३–७४ मा १० करोड बढी, २०७४–७५मा ३५ करोड बढी, २०७५–७६ मा ४२ करोड बढी र २०७६–७७ मा २१ करोड बढी खर्च भएको छ । आगामी आ.वं.मा थप १६९ कक्षाकोठाको कार्यक्रम आएको इकाइले जनाएको छ ।
चार चरणमा गरेर निर्माण व्यवसायीमार्फत् निर्माण गर्नुपर्ने ५९ विद्यालयका ११३५ कक्षाकोठा मध्ये २१ विद्यालयमा ४२० कक्षाकोठा गतवर्ष नै निर्माण भएको छ । १२ विद्यालयमा २४० भदौभित्र निर्माणसम्पन्न भइसक्ने इकाइ प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । बाँकी ९ विद्यालयका १३५ कक्षाकोठा र १७ विद्यालयका ३४० कक्षाकोठा पुननिर्माणको काम शुरु गर्ने चरणमा रहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्नुपर्ने ८५ विद्यालयका ७१२ कक्षाकोठा मध्ये ३३८ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिसकेपनि १४ विद्यालयका ७४ कक्षाकोठा अहिलेपनि निर्माणाधीन नै रहेका छन् । भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका करिव ८ हजार विद्यालय पुननिर्माण गर्नुपर्नेमा इकाइले ५ वर्षमा ७ हजार ५५३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो । जसमा ७५ प्रतिशत आधारभूत तह र २५ प्रतिशत मावि तहका विद्यालय थिए ।
केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा)का आयोजना उपनिर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठले ५ वर्षमा ७५५३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न दुई मोडालिटि तयार गरी ठूला र बढी क्षति भएकामा निर्माण व्यवसायीबाट र साना र कम क्षति भएका आधारभूत तहका विद्यालयहरु विव्यसमार्फत् निर्माण कार्य शुरु गरिएको जानकारी दिए । आगामी एक वर्ष भित्र मुलुकभरका सम्पूर्ण विद्यालयको पुनर्निर्माण सक्ने इकाइको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे । बन्दै गरेका र बनिसकेका विद्यालयकोे गुणस्तर अनुगमन नियमित भइरहेको र बनेका भवनहरु विपत्तप्रतिरोधि, लैंगिकमैत्री र वातावरण मैत्री रहेका उनले स्पष्ट पारे । यस्तै, केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा)का उपसचिव प्रकाश महर्जनले पुनर्निर्माण रफ्तारमा अघि बढिरहेको बेला कोभिड–१९ को संकटले केही सुस्त हुनगएको स्वीकार्दै सुस्त गतिमा भएपनि काम अगाडि बढिरहेको बताए । । साथै, पुनर्निर्माणमा गुणस्तरको मामिलामा सम्झौता नगरिएको महर्जनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रामेछापका इकाइ प्रमुख भरत भट्टराईले कोरोना कहरका बिच जिल्लामा विद्यालयको पुनर्निर्माण नियमितरुपमा अगाडि बढिरहेको बताए । सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढावा लामाले जिल्लामा विद्यालय पुननिर्माणको काम अनितम चरणमा पुगिरहेको भन्दै इकाइले बनाइ दिएका चिटिक्कका भवनको सुरक्षा र त्यसमा बालबालिका भर्ने र गुणस्तरीय सिकाइ गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिने स्पष्ट पारे ।
गौरीशंकर मावि रामेछापका प्रअ निरबहादुर कार्कीले पुनर्निर्मित भवनको डिजाइन एक तले हुँदा जग्गा ओगटेको र थप भवन बनाउन समस्या परेकाले भवनको डिजाइन गर्दा तलाथप्न मिल्ने गरी बनाउन पाए सहज हुने धारणा राखे । दहु मावि दहु रामेछापका प्रअ दलबहादुर बलले भवन निर्माण समयमै सम्पन्न भएपनि खानेपानीको समस्या यथावत रहेकाले अब बन्ने भवनमा खानेपानीको व्यवस्था पनि समेट्न सके राम्रो हुने विचार व्यक्त गरे ।
निलकण्ठेश्वर मावि रामेछापका विव्यस अध्यक्ष गुञ्जबहादुर श्रेष्ठले लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र कामदार व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको बताए । अब भवन पुनर्निर्माणलाई गुणस्तरीय सिकाइ पुनर्निर्माणसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रमेश ढुङ्गेलले जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेपनि भूकम्प लगत्तै भारतीय दुतावासले गरेका निर्माण सम्झौताका काममा भने ढिलाइ भइरहेको बताए । त्यसपछि सम्झौता भएका विद्यालय बनी सक्दा दुतावासले बनाउने कममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ भवनमा विद्यार्थी भर्न, टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिन नयाँ चुनौति थपिएको उनको भनाइ थियो । मावि राकाथुम खाँडादेविका प्रअ चक्रलाल श्रेष्ठले भत्केको भवन देखिरहँदा भूकम्पले झस्किरहने शिक्षक र विद्यार्थी पुनर्निर्माणसँगै भूकम्प बिर्सिन थालेका बताए ।
पत्रकार हिमाल ढुंगेलले विद्यालयमा धमाधम सुविधा सम्पन्न भवन बन्दै जाने तर, त्यसमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या कम हुँदै जाने अवस्था नआओस् भनेर स्थानीय सरकारले विषेश योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
इकाई प्रमुख निर्मल घिमिरेले भारतीय दुतावासबाट अनुदान सहयोगमा बन्ने विद्यालय सम्झौ यहाँ सबैभन्दा छिटो भएपनि काम भने बल्ल गत फागुन तेस्रो साता टेन्डर भएर शुरु भएको उहाँले जानकारी दिए । लगत्तै भएको लडडाउनले फेरी ढिलाइ भएपनि निर्माणव्यवसायी सँग बैठक बसेर रफ्तारमा काम अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए । एडिविले बनाउने १७ विद्यालयको निर्माण टेन्डर भइसकेकाले त्यहाँका विद्यार्थी र थप ९ गरी २६ विद्यालयका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र(टिएलसी) बनाउन लागिएको भन्दै अब पहिले जस्तो नभए दुईपाखे फराकिला केन्द्र बनाइने उनले जानकारी दिए ।
शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल छलफलमा रामेछापका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकारीहरु, पत्रकारहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत ५० जना सहभागी थिए ।