आदर्श मावि परासी, नवलपरासीका लेखापाल चन्द्रभुषण उपाध्यायले २०३५ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति लिनुभयो । २०३५ सालमा विद्यालयमा नियुक्त हुनुभएको उहाँले २०३७ असार ७ गते जिल्ला शिक्षा आयोगमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । पछि उहाँलाई तत्कालीन जिल्लास्थित शिक्षा शाखाले २०३७ असोज २ गते देखि लागू हुनेगरी स्थायी नियुक्ति दियो ।
नियुक्ति अनुसार उहाँलाई विद्यालयले खरदारसरहको तलब दिन थाल्यो । सञ्चय कोष काट्न थाल्यो । उहाँलाई पनि लाग्यो । सरकारी जागिरमा स्थायी भइयो । बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भो । पेन्सनको आशमा उहाँको जागिरप्रति कहिल्यै गुनासो रहेन । नियमित रुपमा इमान्दारपूर्वक काम गर्दै आउनुभयो । जब २०७२ कार्तिक २२ गते विद्यालयले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाउन खोज्यो तब उहाँले पेन्सनको लागि प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो । तर, उहाँ त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्तो हुनुभयो जब विद्यालय प्रशासनले उहाँले पेन्सन नपाउने कुरा ग¥यो अनि ‘अवकाश लिनू’ भन्यो । केही दिन त उहाँले कि पेन्सन चाहियो कि त जागिरमा निरन्तरता देऊ भन्दै अवकाशपत्र बुझ्न मान्नुभएन । तर, अन्तिममा उहाँ बाध्य हुनै प¥यो ।
हाल उहाँ शिक्षा आयोग उत्तीर्ण गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिएको स्थायी नियुक्ति र विद्यालयले दिएको अवकाशको पत्र एउटै झोलामा राखेर न्यायको लागि अदालत धाइरहनुभएको छ । २०३६ सालमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा त्यसमा विद्यालय कर्मचारीहरु पनि सहभागी भए । शिक्षकहरुले पेन्सन खाने भए आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि उहाँपनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो ।
तर, शिक्षकहरुले अन्तिममा आएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई धोका दिए । शिक्षकले मात्रै पेन्सन र उपदान पाउने सहमति गरे । विद्यालय कर्मचारीहरु यता न उताका भए । २०४७ सालमा रविलोचन लामिछानेको नेतृत्वमा विद्यालय कर्मचारी परिषद् गठन भएपछि उहाँपनि त्यसै लागेर धेरै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो । ‘स्थायी नियुक्ति भएकाले साथीहरुले पनि तपाईँले त पेन्सन पाउनुहुन्छ । स्थायी नियुक्ति छ भन्थे,’ उहाँले विगत सुनाउनुभयो, ‘तरपनि मजस्तै, विद्यालय कर्मचारीहरुको न्यायको आन्दोलनमा म छुटिनँ ।’
आन्दोलनकै क्रममा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सुझाब दिन दिनानाथ शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कमिटि गठन ग¥यो । कमिटिमा ३ जना मन्त्रालय र २ जना परिषद्का सदस्य रहेका थिए । समितिले सुझाब प्रतिवेदन पनि दियो । तर, सरकारले प्रतिवेदनका सुझाब अनुसार केही काम अगाडि बढाएन । सर्भिस ल बनाएर कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र सुविधा दिने काम अघि बढेन । त्यसपछि पनि ‘धेरै आन्दोलन, सहमति, सम्झौता भए, सुझाब प्रतिवेदनहरु आए, तर कार्यान्वयन कुनै भएनन्,’ उपाध्यायले स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो ।
पछि परिषद्ले सडक आन्दोलन र कानूनी लडाइ सँगसँगै गर्ने निधो ग¥यो । सोही अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम पनि भयो । अदालतले सर्भिस ल बनाएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान र उमेर पुगेकाहरुलाई पेन्सन दिन आदेश जारी पनि ग¥यो । हालसम्म कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रिया र पेन्सन दिन मात्रै चारपटक अदालतले आदेश र फैसला जारी गरेको उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक २०६७ माघ २३, त्यसपछि २०७१ भदौ १२, २०७१ चैत ४, २०७४ भदौ ११ मा कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन आदेश र फैसला जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयन गरी छिटो कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गर्न ताकेता गरेपनि मन्त्रालयले अझै प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा समेत विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले नियमावली बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।
‘आफूसँगै एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरु स्थायी भएर पेन्सन बुझिरहेका छन्, आफू भने बुढेसकालमा अदालत धाइरहनु परेको छ,’ पीडा मिश्रित स्वरमा उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । झापाका केही मेरो जस्तै नियुक्ति पत्र भएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सरकारले पेन्सनपट्टा बनाइदिएको छ । उहाँहरुको भनसुन पुग्यो होला । मेरो त कोही छैन ।’
स्थायी नियुक्तिपत्र लिएर पनि पेन्सन नपाई जीवन गइरहेको देख्दा उहाँ निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । ‘खोइ पेन्सन नपाई मरिन्छ होला, अदालतको आदेश पनि नमान्ने सरकारलाई खोई के पो गर्न सकिन्छ र !’ उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयोे, ‘अब सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर अदालतको मानहानी गरेकाले कैद सजायसहितको मुद्दा दायर गर्छु ।’
२०७४ चैत्र ५ गते १०:४३मा प्रकाशित
