काठमाडौं । संघीय संसदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा पुग्दा शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष कायमै छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकसम्म असन्तुष्ट छन्।
बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा शिक्षा बहस कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले विधेयकलाई सहमतिपूर्ण ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन अधुरै राखिएको गुनासो गर्दै यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई सधैं समस्यामा धकेल्न नहुने चेतावनी दिए।
उनले संसद्को उपसमितिले उल्टो बाटो हिँडे पनि अहिलेको समितिले समस्या समाधान गर्ने खालको प्रावधान नल्याएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। ‘माननीयहरु ससाना कुरामा अल्झिनुहुँदैन, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउन मिल्दैन,’ सुवेदीको भनाइ थियो।
उनले नयाँ माग केही नराखेको स्पष्ट गर्दै, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन मात्र आफ्नो माग भएको बताए। शिक्षकीय पेशाप्रति आकर्षण बढाउन प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा मात्र छोड्नु संविधानकै कमजोरी भएको टिप्पणी गरे।निजी विद्यालय सरोकारवालाले भने विधेयकमार्फत आफ्नो अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले कम्पनी अन्तर्गत खोल्न दिइसकेको विद्यालयलाई अचानक गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु अन्याय भएको बताइन्। ‘कम्पनी भनेको नै नाफामूलक हो, यसलाई उल्ट्याउन मिल्दैन,’ उनको भनाइ थियो।
नेशनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले विपन्न वर्गको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए। ‘भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन, तर अहिले भने सारा भारी हामीमाथि बोकाउन खोजिएको छ,’ उनले स्पष्ट गरे। त्यस्तै, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालयका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यले सामुदायिक विद्यालय सुधारमै ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘५४ वर्षपछि आउन लागेको विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनु जरुरी छ, आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गर्नु भने गलत हुन्छ।’
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियमित परीक्षा प्रणाली ल्याउन सुझाव दिए । अर्का शिक्षाविद् टिका भट्टराईले संविधानविपरीत निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
राजनीतिक सरोकारवालाले पनि आ–आफ्नो धारणा राखे। एनसीइ नेपालका उपाध्यक्ष सुवेन्द्रमान श्रेष्ठले शिक्षक महासंघको मागलाई समर्थन गर्दै निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक भावनाबाट तल नझर्न आग्रह गरे।
नेशनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारी, सिजपकी शान्ता दाहाल र अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने बताएका थिए। बसस कार्यक्रमको संयोजक एवं सञ्चालक रहेकी शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले सबै पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्दै निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विधेयक केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।