काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन् । २७६ बुंदाको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका बारेमा १६ बुंदाहरु समावेश छन् । ६२ देखि ७८ बुंदामा समेटिएका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यसप्रकारको रहेको छ ।
६२. सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वास नागरिक बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेक्रगत जनशत्ति उत्पादन गरिनेछ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
६३. आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।
६४. विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेक्रमा विषेशज्ञ जनशत्तिको अभाव रहेको छ । आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, आर्टि्फिसियल इन्टिलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जल विद्युत नवीकरणीय उर्जा लगायतका विशिष्टिकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६५. विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ । अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ ।
६६. स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि कार्यहरु तीब्ररुपमा अघि बढाइनेछ ।
६७. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइनेछ । यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ गरी विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
६८. मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ ।
६९. ‘चिनौं आफ्नो माटो बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ ।
७०. दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका दुई लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने निश्चित गरिनेछ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ र पढाइमा टिकाऔँ’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइ सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७१. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नव प्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्य समावेश गरिनेछ । नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
७२. सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ । सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक २०७६–८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गरिनेछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेशामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ ।
७३. विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचीकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाइ विधिमा जोड दिइनेछ । विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।
७४. प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिनेछ । नेपालभर ६०७ स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गरिनेछ ।
७५. विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्य मान्यता राष्ट्रिय एकताको सम्वद्र्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोधको विषयहरु समेत समावेश गरिनेछ ।
७६. पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको सर्वागीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७७. विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ ।
७८. राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२०७७ जेष्ठ २ गते १९:५९मा प्रकाशित
