काठमाडौं । सरकारले शुरु गरेको शिक्षण स्वयंसेवक कार्यक्रम ‘अवैध’ भएकाले लागू हुन नदिने भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी एकजना स्थानीय सरकार प्रमुखले दिएका छन् ।
‘यो कुन ऐन र नियमको कुन दफाको प्रावधानलाई टेकेर बनाइएको हो ?’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षण स्वयंसेवकः समस्या कि समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै नगरपालिका संघका महासचिव एवं नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षण कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले यसमा विचार पुर्याउनु पर्दैन ? यस्तो अवैध कार्यविधि स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यसका विरुद्ध म मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु ।’
उनले संविधानको एकल अधिकार रहेको आठौं अनुसूची अनुसार ऐनरनियम बनाएको र शिक्षा मन्त्रालयद्वारा बनाइएको कार्यविधिमा प्रचलित ऐनसँग बाझिए मान्य हुने छैन भनी लेखिनुले यो स्वतः खारेज भएको जिकिर गरे । ‘प्रचलित ऐन भनेको के हो ? हामी स्थानीय तह आफैंले बनाएको कानून प्रचलित ऐन होइन ?’ नगरप्रमुख ढुङ्गानाको दाबी छ, ‘हाम्रो प्रचलित कानूनलाई कार्यविधिले चलाउन खोज्यो, त्यसैले यो स्वतः खारेज हुन्छ ।’
संघीयता भन्ने तर केन्द्रबाट स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यविधि ल्याउनुलाई उनले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । नगरप्रमुख ढुङ्गानाले संविधानको अहिलेकै व्यवस्थाभित्र कार्यविधि लागू गरेर देखाउन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई चुनौती दिए, ‘विद्यालय शिक्षा कि केन्द्रबाटै हेर्ने भनेर संविधान संशोधन गराउनू, होइन भने अहिलेकै अवस्थामा यो कार्यविधि कसरी गराउनुहुँदो रहेछ ? हेरौंला ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका वा त्यस्ता शिक्षक दरबन्दी नभएका सामुदायिक र प्राविधिक धारका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ‘शिक्षण स्वयंसेवक कार्यविधि २०७६’ बनाएर कार्यक्रम प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा डा. मनप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक शिक्षक छानेर पठाउने प्रावधान कार्यविधिमा हुनु संघीयतामा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो भने । उनले स्थानीय तहबाट स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने अवसर पनि खोसिएको बताए ।
तालिम अप्राप्त स्नातकहरुको भिड स्वयंसेवक शिक्षणमा हुनसक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा चाहिँ स्नातकोत्तर स्वयंसेवक राख्ने भन्ने तर कार्यविधिमा भने स्नातक उत्तीर्णलाई पनि लिने भनियो,’ डा. वाग्लेले थपे, ‘कमसेकम तह छुट्याएको भएपनि हुन्थ्यो ।’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सरकारबाट नियुक्त गर्न लागिएको स्वयंसेवकलाई ‘म्यादी शिक्षक’को संज्ञा दिए । उनले यस्तो म्यादी प्रकारको काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम ठीक नभएको औंल्याए । ‘शिक्षक महासंघ यस्तो म्यादी शिक्षक राख्ने कामको विपक्षमा छ,’ उनले भने ।
स्वयंसेवक शिक्षक राखेर सफलता पाएको संस्था टिच फर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष शिशिर खनालले अहिले सरकारले नियुक्त गर्न लागेको स्वयंसेवक शिक्षकको प्रवेश छनौट प्रणालीमाथि नै शंका गरे । उनले भइरहेका स्थायी शिक्षकको योग्यतामा समेत प्रश्न उठाए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले आफूहरुले दरबन्दी थप्न दिएको सुझाबलाई लत्याएर सरकार स्वयंसेवक शिक्षक भर्तितिर लाग्नु सही बाटो नभएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले समग्रमा कार्यकर्ता भर्ना गर्नका निम्ति शिक्षण स्वयंसेवक कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
प्रत्युत्तर दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रमअनुसार स्वयंसेवक शिक्षण कार्यविधि बनेको स्पष्ट पारे । ‘यो कार्यविधिको आर्किटेक्चरमध्ये म एक हुँ । मेरो पनि त्यहाँ हस्ताक्षर छ । कार्यक्रममा रहेको बजेट खर्च गर्न ऐन उद्धृत गरेर कार्यविधि बनाउनु पर्दैन,’ काप्रीले नगरपालिका संघका महासचिव ढुङ्गानाप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो ।’
दरबन्दी मिलान र थप्ने कामपट्टि मन्त्रालय किन नलागेको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएपनि तत्काल ‘झाडापखाला लागेको विरामीलाई पहिला जीवनजल खुवाएर अरु उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए झैं’ शिक्षण स्वयंसेवक कार्यक्रम ल्याउनुपरेको उनले प्रष्ट्याउन खोजे ।
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका काठमाडौंकी उपप्रमुख विन्दु सिंखडा, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, एनसिईका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीलगायतले शिक्षण स्वयंसेवक कार्यक्रमले गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउन भुल्ने अनि भोलि स्वयंसेवक शिक्षकहरुले मोर्चा खोल्दै माइतीघर मण्डलामा जुलुस बनेर आएको देख्न नपरोस् भने ।
अहिले पठाउन लागिएका करिव १५ सय स्वयंसेवक शिक्षकलाई शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक पर्ने छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसरी पढाउन नियुक्त भएका शिक्षकलाई १२ महिनाको तलब दिइनेछ भने यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ । आगामी शैक्षिक शत्रदेखि एक वर्षका लागि करारमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षक बन्न इच्छुकहरुलाई यही फागुन २९ गतेभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरिसकेको छ ।
२०७६ फागुन २१ गते १०:१८मा प्रकाशित
