काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गराइ आफूहरुलाई न्याय दिन माग गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समक्ष विन्तिपत्र चढाएका छन् ।
विभेदपूर्ण स्थितीमा असार २९ र ३० गते सञ्चालन हुन लागेको परीक्षा स्थगित गराई आफुहरुलाई न्याय दिन भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजासँग गुहार मागेका हुन् । अस्थायी शिक्षकहरुले यसअघि पनि न्यायका लागि भन्दै पुर्वराजा र नेपाली सेनासँग गुहार मागेका थिए । त्यतिबेला आयोगले परीक्षा स्थगित गराएको थियो ।
शिक्षण तालिम र शिक्षक लाईसेन्स नभएका केही शिक्षकलाई आयोगले परीक्षा दिन दिएको र केहीलाई रोकेर विभेद गरेको भन्दै पुनरुत्थानवादी समूहमा आवद्ध ८१ जना अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजा शाहलाई ‘विन्ति पत्र’ बुझाएका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले विन्तिपत्रमा, तत्कालीन समयमा राजाले २०६२ माघ १७ मा सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न अध्यादेश जारी गराएको र सर्वोच्च अदालतको २०६६ माघ २४ को परमादेस अनुसार सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई शतप्रतिशत सिटमा परीक्षा दिन पाउने र परीक्षा पछि सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको कुरा पूर्वराजालाई अवगत गराएका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले २०७४ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतलाई ०६१ को विज्ञापन लुकाई परमादेश अनुसारको परीक्षा सञ्चालन नहुँदा पनि परीक्षा सञ्चालन भएको भन्दै झुठो विवरण दिएर अदालतबाट अस्थायी शिक्षकका एक दर्जन भन्दा बढी रिट निवेदन खारेज गराएको समेत विन्तिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तालिम र लाईसेन्स नभएका कुनै शिक्षकले परीक्षा दिन पाउने र तमाम शिक्षकले सोही व्यहोरामा परीक्षा दिन नपाउने भएको जिकिर अस्थायी शिक्षकहरुले गरेका छन् ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा कारण देखाउ आदेश जारी भईसकेको, करीव एक दर्जन मद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संवैधानिक इजलासको फैसलापछि हेर्नेगरी करिब आधा दर्जन रिट विचाराधिन अवस्थामा रहँदा पनि परीक्षा स्थगित नगरिएको प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले लोकतन्त्रले खोसेको न्याय दिलाइदिन पूर्वराजासँग गुहार मागेका हुन् । विभिन्न नौ वटा प्रमाणका कागजात सहित उनीहरुले उक्त विन्ति पत्र चढाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा टुंगो नलागीकनै, एउटै समस्यामा कोहीलाई परक्षिाको मौका र कोहीलाई बञ्चित बनाएने गरी हुन लागेको परीक्षा यदी स्थगित नगराइए अदालतबाट भएको परीक्षा नै रद्द गराइने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
२०७५ असार २८ गते २२:१४मा प्रकाशित
