काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरूले आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको औंल्याएका छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कार्बाही गर्न सिफारिश गरेपछि आयोगका १३ सदस्यले त्यसको विरोध गर्दै सो कदम गलत भएको ठहर गरेका हुन् । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ मंसिर २१ को प्रेस विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र यसलाई दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारीबाट हामी स्तब्ध र दुखित भएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ति हुनेछ,’ सदस्यहरूद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूलको दण्ड नै दिने भए सर्वप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनुपर्ने हुन्छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राख्ने काम शुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण भएको र त्यो गल्ति आयोग सचिवालयले पहिले नै गरेको सदस्यहरुले उल्लेख गरेका छन् । आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त भएकाले प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु नै गलत भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ,’ सदस्यहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो ।’
आयोगद्वारा २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनको प्रिन्ट संस्करण प्रकाशित गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले एनसिई र ग्लोबल एक्सनलाई कार्बाही सिफारिश गरेको अवस्था छ ।
सरकारी लोगो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएकोमा भने सदस्यहरूले क्षमा मागेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पीडीएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’
सरकारी लोगो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएकोमा भने सदस्यहरूले क्षमा मागेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पीडीएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले दोषारोपण गरेको अवस्था छ । आयोगका सदस्यहरुले भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग एक स्वतन्त्र स्वायत्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा प्रष्ट्याइएको छ, ‘यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहेपनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अङ्ग थिएन । तसर्थ, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो ।’
यो स्थिति सच्याउन आवश्यक रहेको तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ति हुने आयोग सदस्यहरुले औंल्याएका हुन् । बरु, रिपोर्टको अभिन्न अङ्गका रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदन छाप्नका लागि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानलाई आफूहरुले अनुरोध गरेको आयोगका सदस्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् । ‘एक वर्ष नौ महिनाभन्दा ज्यादा लामो समय बित्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानपदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्देश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ ।’
यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा आफूहरु क्षमाप्रार्थी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोग सदस्यहरुले प्रतिवेदन नाफा कमाउन छापिएको नभई आफूहरुको अनुरोधमा छापिएको भन्दै ‘यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार सो प्रतिवेदनमा छौैं,’ भनी प्रष्ट्याएका छन् ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोबल एक्सन नेपाललाई सरकारद्वारा लगाइएको दोषारोपण, सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारिश अविलम्ब फिर्ता गर्न÷गराउन शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोग सदस्यहरुले अनुरोध पनि गरेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयलाई पनि यससम्बन्धी कुनै कदम नचाल्नुहुन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
