धरान ।स्थानीय सरकारको सहमति र निर्णय विना नै धरानका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भोली आइतबारदेखि स्कुल चलाउने तयारी गरेपछि मेयर तिलक राईले निर्णय गर्न ४ दिनको समय मागेका छन्।
शनिबार दिउँसो करिब ४ बजे पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आकस्मिक छलफलमा बोलाएर मेयर राईले निष्कर्षमा पुग्न ३ देखि ४ दिनको समय मागेका हुन्। उनले उपमहागनरले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र सहमतिमा नै विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउने भन्दै आग्रह गरेपछि आइतबारदेखि स्कुल खोल्ने निर्णय तत्काललाई स्थगित गरिएको प्याब्सन धरानका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बुले बताए। उनले भने,‘मेयर साबले छलफलमा बोलाउनु भयो, र निर्णय गर्न ३ देखि ४ दिनको समय दिनुस् भन्नु भएकोले हामी सकरात्मक भयौं।’
उनका अनुसार विद्यालय खुलाउने र शुल्क निर्धारणबारे पनि ४ दिनको समय दिन मेयरको आग्रह थियो। तर, विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त समयमा शुल्कबारे निर्णय गर्न सम्भव नभएकोले स्कुल खुलाउनेबारे निष्कर्षमा पुग्न र शुल्कबारे त्यसपछि छलफल गर्दा पनि हुने धारणा राखेको पनि उनले बताए। एसिसि धरानका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले मेयर राईको आग्रहप्रति प्याब्सन, एन प्याब्सन र एसिसि सकरात्मक भएर नै आइतबारदेखि स्कुल नलगाउने र निर्णय पर्खने सहमतिमा पुगेको बताए।
धरानका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले सरकारको प्रोटोकल पालना गर्दै आइतबारदेखि स्कुलहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए। निजी विद्यालयहरुले मावि तहको स्कुल हो भने कक्षा ८, ९ र १० को पढाई सुरु गर्ने तयारी गरका थिए। यस्तै, आधारभूत वा प्रावि तहको स्कुलले २ वटा उपल्लो कक्षाको पढाई गर्ने तयारी थियो। धरानमा करिब ८० को संख्यामा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु छन्। ती अधिकांश विद्यालयहरुले नै पठनपाठन सुरु गर्ने बताइएको छ।
यसअघि धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ मा उल्लेख भएको ७ वटा विकल्प मध्ये कुन बमोजिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव माग गरेको थियो। सबै विद्यालयहरुले प्रस्ताव बिहीबारसम्म शिक्षा महाशाखामा बुझाइसकेको छ।
प्रस्ताव उपमहानगरमा पुगेपनि स्कुल चलाउने विषयमा निर्णय हुनु अगावै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भोली आइतबारदेखि पढाई सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि उपमहानगरपालिका अफ्ठेरोमा परेको थियो। अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न उपमहागनरपालिकाले ढिलाई गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र उपमहानगरपालिकाबीच पछिल्लो समय तिक्तता बढेको छ। प्याब्सन धरानका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बु भने सम्पुर्ण स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर स्कुल सञ्चालन हुने भएकोले समस्या नहुने बताउँछन्।
धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयले २ सिफ्टमा विद्यार्थी पढाउने र एक सिफट्मा डेढ सय भन्दा बढी विद्यार्थी नराख्ने उनको भनाइ छ। ‘तत्काल परिस्थिति सहज नभएसम्म ३ घण्टाभन्दा बढी कक्षा चलाउने भनेका छौं। टिफिन पनि हुँदैन, स्कुल बस चलाउदैनौं। पहिलाको जस्तो मनिङ र इभिनिङ एसेम्बली पनि हुँदैन। हात धुने, सेनिटाइज गर्ने र मास्क अनिवार्य गछौं,’उनले भने,‘शिक्षा महाशाखालाई अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्नुस् भनेका छौं। हामी प्याब्सन, एन प्याब्सन र एसिसि आफैले पनि अनुगमन समिति बनाएर हप्तामा २ पटक प्रत्येक विद्यालय अनुगमन गर्छौं।’
एउटा विद्यालयको कारण सबै विद्यालयहरु बन्द हुनसक्ने भएकोले कडारुपमा अनुगमन गर्ने र प्रोटोकल कडारुपमा पालना गराउने उनको भनाइ छ। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएकोले अधिकांश अभिभावकहरु पनि आफ्नो छोराछोरी बिग्रने डर भएकोले स्कुल सञ्चालन गर्न राजी भएको उनको दाबी छ।
बुधबारसम्म शुल्क नतोके विद्यालयले आफै तोक्ने
धरान उपमहानगरपालिकाले बुधबारसम्म शुल्क निर्धारण नगरे निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु आफैले शुल्क निर्धारण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उपमहानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारणबारे निर्णय नभएसम्म नलिन निर्देशन जारी गरेपछि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु असन्तुष्ट छन्। उनीहरुले शुक्रबार उपमहानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सहजीकरण गर्ने निकाय अकर्मण्य बनेर निर्णय नगर्ने र निर्देशन मात्र जारी गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
निजी विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन र एसिसि धरानले संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ‘बुधबारसम्म निर्धारण गर्न अल्टिमेटम दिएका छौं, त्यतिबेलासम्म पनि शुल्क निर्धारण नगरे हामी आफैं गछौं,’एसिसि अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले भने। अनलाइन कक्षा चलाइरहेका कतिपय स्कुलहरुले मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकहरुको एक समूहले उपमहानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारणबारे निर्णय नगरेसम्म शुल्क नउठाउन भन्दै निर्देशन जारी भएपछि धरानका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु असन्तुष्ट बनेका छन्।
यो निर्देशनले संस्थागत विद्यालयहरुले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढाएको शैक्षिक गतिविधिलाई हतोत्साहित गर्ने गरि स्थानीय सरकारबाट प्रहार भएको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ।
रोहित राईले नागरिकमा खबर लेखेका छन् ।
