काठमाडौँ । कक्षा ६ का मनीष तामाङ काठमाडौंको नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी हुन् । सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरे पनि उनलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन ।
काठमाडौं बालाजुस्थित आगमन स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत पवित्रा साह इन्टरनेटको अभावले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेकी छैनन् । पवित्राकै छिमेकी लक्ष्मी लामाको डेरामा वैकल्पिक कक्षाका लागि आवश्यक कुनै पनि सामग्री छैन । त्यसैले उनी पनि कक्षामा सहभागी हुन पाएकी छैनन् ।
वैकल्पिक कक्षाबारे बेखबर मनीष र थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा पढ्न नपाउने लक्ष्मीलाई शिक्षक र जनप्रतिनिधि कसैले पनि सोधखोज गरेका छैनन् । न त उनीहरूको पढाइबारे अभिभावकले नै चासो दिएका छन् । उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजनको कक्षाको समयतालिकाका विषयमा समेत अनभिज्ञ छन् । सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक कक्षाको स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापन गर्न शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यार्थीको हातहातै पुस्तक पुर्याएर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने भने पनि मनीष र लक्ष्मी जस्ता विद्यार्थीले अझै नयाँ पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । केही स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकले वैकल्पिक माध्यमबाट पठ्नपाठनमा सहजीकरण गरे पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै थुप्रै बालबालिका सरकारको अभियानबाट वञ्चित छन् ।
ललितपुरस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख योगेन्द्र बरालले जिल्लाका केही राम्रा निजी र सामुदायिक विद्यालयमा मात्र वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको जनाए । ‘कति अभिभावक र विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजनबाट कक्षा चलेको थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘गरिब घरपरिवारका बालबालिकाले थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षक र अभिभावक नै नखटे वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुने संकेत देखिएको उनले जनाए ।
सरकारले वैकल्पिक कक्षाको सामग्री उत्पादन, प्रसारण र व्यवस्थापनमा असार महिनाभरि २५ करोड सक्ने गरी रकम पनि विनियोजन गरेको छ । केही पनि सामग्री नहुने बालबालिकाका लागि शिक्षकले प्रिन्ट सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा वैकल्पिक कक्षाका लागि प्राथमिकता दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहमा ३, ४ र ५ लाखका दरले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि बजेट निकासा गरेको छ । तर, प्रविधिमा पहुँच नभएका सहरी इलाका र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भने वैकल्पिक कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।
हरेक वर्ष कक्षा ५ सम्म मात्रै सञ्चालित आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी ६ कक्षा पढ्न अर्को विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्छ । त्यस्तै ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालयमा जानुपर्छ । ती विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले खोजेर अभिलेखीकरणसहित नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको पायक पर्ने विद्यालयमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई अभिलेख राखेर पढाउनुपर्ने जनाएको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तह र शिक्षकलाई विश्वास गरेर कक्षा सञ्चालनको जिम्मा नदिँदा चुनौती थपिएको जनाए । ‘लकडाउन छ के पढाउनुपर्छ र भन्ने दृष्टिकोण बोकेका शिक्षकका कारण पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई विद्यार्थी स्कुल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, घरमै गएर कसरी पढाउँछौ पढाऊ भनेको भए प्रभावकारी हुने थियो ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुँदै गएको दाबी गरे । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले युट्युबमा पाठ्यसामग्री राखेको उनले जनाए । उक्त युट्युब च्यानल विद्यार्थीले नै हेरे र त्यसबाट नियमित पठनपाठन गर्दै छन भन्नेबारे केन्द्रसँग जानकारी छैन । रेडियो, टेलिभिजनबाट सञ्चालित कक्षाका विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्र तथ्यांकविहीन पाइएको छ । ‘रेडियोभन्दा टेलिभिजन कक्षा प्रभावकारी भएको सुझाव शिक्षकहरूबाट आएको छ,’ थपलियाले भने । कति विद्यार्थीले नियमित पठनपाठनमा सहभागी भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको भने छैन ।
-समाचारमा उल्लेख भएका विद्यार्थीको नाम परिवर्तित हो ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
