काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक महासंघसँगको छलफलपछि सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको हो । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लागेको हो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक विद्यालय कर्मचारी १९ दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा छन् । उनीहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । आन्दोलन गर्दै आएको ९ औँ दिन चैत २८ गते शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शिक्षकहरूको छलफल भयो । त्यो क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोली शिक्षा मन्त्रालय गएको थियो । झण्डै ३ घण्टासम्म भएको पहिलो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तर्फ २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।
उनीहरूको ध्यानाकषर्ण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने भन्दै पहिलो दिनको छलफल सकियो । त्यसपछि २९ गते दोस्रो दिन पनि छलफल भयो । छलफलको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने सात बुँदे प्रस्ताव राखियो । तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तर, त्यसका लागि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको थियो । जुन प्रस्ताव शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे । त्यसपछि ३० गते पनि तेस्रो दिन छलफल भयो । त्यो दिन समेत सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । त्यो दिनको सर्तहरू समेत ठाडै अस्वीकार गरे । त्यसपछि वैशाख ४ गते र आज बिहान पुनः शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच छलफल भयो । छलफलको क्रममा समेत शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो ।
शिक्षकहरूले आन्दोलन ऐन जारी नहुँदासम्म नरोकिने स्पष्ट अडान कायम राखे । यसपछि आज बिहान भएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव राखिने बताइन । ‘आज बिहान पनि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । तर, हामीले मानेनौँ । किनभने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकमाथि अग्रगामी हुनेगरी ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर एउटै मात्र एजेन्डा लिएर होमिएको हौँ । ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौँ,’ महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
‘माग पूरा गर्ने भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर त भएको छैन। तर शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँगको सहमतिमा नै सातवटा विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सात बुँदे प्रस्तावलाई पास गर्यो भने आन्दोलन नरोके पनि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाट के निर्णय हुन्छ, हामी पनि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले ती विषय हल गरिदिए छलफल गरेर आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने तर, आन्दोलन नरोकिने पराजुलीको भनाइ छ ।आफूहरूसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनुपर्ने माग रहेको र त्यो पूरा भएको खण्डमा तत्कालै आन्दोलन रोकिने उनले बताइन् ।
महिनौँ दिन काठमाडौँमा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्काउन नसकिने उनको भनाइ छ । चैत्र २० गते देखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिकसत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलनको समय परिवर्तन गरेका छन् । बिहान ९ बजेदेखि १२ सम्म आन्दोलन गरिने भएको हो ।