स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय सरोकारवालाहरुको सहभागिता तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तयार गरिने योजना हो । स्थानीय भन्ने बित्तिकै स्थानीय व्याक्तिको आवश्यकता, विषयवस्तु तथा निर्माणमा स्थानीय विज्ञ वा व्याक्तिको संलग्नता हो । स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यालय, समुदाय भित्र रहेका व्याक्तिको चाडपर्व, धर्म, संस्कार संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत साधन, भूगोल, भाषा, भेषभूषा, पेशा आदि सँग सम्वन्धित रहेर निर्माण गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा औपचारीक रुपमा स्थानीय विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रमको केहि अंश निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्वेवारी स्थानीय स्तरमा सुम्पने कार्य २०४९ सालमा निर्माण भएको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमबाट शुरु भएको हो । हाल यो व्यवस्था आधारभूत तह कक्षा – ८ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि सन्दर्भमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको मर्म के थियो ? कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? अब के गर्ने ? सोहि विषयमा केन्द्रित रहेर यो लेख तयार गरिएको छ ।

विषय प्रवेश : पाठ्यक्रमलाई सिकाइको निम्ती तयार पारिएको योजना वा मार्ग चित्रको रुपमा लिइन्छ । पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो, (हिल्डा टावा) । शैक्षिक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि तयार पारेको योजना पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रम शैक्षिक दस्ताबेज हो । पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार हो । जसका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुने गर्दछन् । पाठ्यक्रमले विद्यार्थी तथा समाजको आवश्यकता चाहना पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीमा ज्ञानको प्रष्फुटन गराउन सक्नु पर्दछ । पाठ्यक्रम कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइका साथै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा सघाउ पु¥याउने आधारशीला हो । पाठ्यक्रममा विद्यालयमा कुन कुन विषय शिक्षण गर्ने, उद्देश्य के रहने, कस्ता विषयवस्तु समावेश गर्ने, विधि कस्तो के रहने, मापनको आधार र साधन के रहने, कति समयावधिमा कति शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा समावेश गरिएको हुन्छ । त्यसैले यो शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा मार्गदर्शक हो ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण विकेन्द्रीकरणको मूल मर्म, सिद्धान्तमा आधारित प्रयोग र अभ्यास हो । यसले विकेन्द्रीकरणको प्रवर्धनमा जोड दिन्छ । यो विकेन्द्रीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो । स्थानीय पाठ्यक्रम ‘विश्वव्यापी रुपमा सोच राखी स्थानीय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याऊ'(Think Globally Act Locally) भन्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिनका लागि ल्याइएको विकसित अभ्यास हो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई स्थानीय तह/क्षेत्रलाई सवल र शसक्तीकरण गर्ने माध्यमको रुपमा पनि हेरिन्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको सन्तुलित र समुचित विकासमा जोड दिन्छ । पाठ्यक्रमको स्थानीयकरणले मूल पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयबस्तु, क्षेत्रलाई प्रमुखता दिएको हुन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रका आवश्यकताको सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । स्थानीय ज्ञान र सीपको उजागर गर्न सक्नुपर्दछ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण आयामको रुपमा समेत लिइन्छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा रहेको नीतिगत प्राबधान के छ ? हेरौं ।

नेपालको संबिधानले नेपाली नागरीकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ ले प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ (कक्षा १–३) तथा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६५ (कक्षा ४–५) ले प्राथमिक तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय/मातृभाषा र सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा तथा सिर्जनात्मक कला विषयमा २० प्रतिशत पाठ्यांश स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०६९ ले  कक्षा ६–८ मा मातृभाषा/ स्थानीय विषय/ संस्कृत वा अन्य विषय १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले पनि कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय विषय पढाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । उक्त प्रारुपले स्थानीय आधुनिक पेशा, व्यवसाय र प्रविधि एवम् श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहारकुशल सीपको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ (कक्षा १–३) मा समावेश गरिएको मातृभाषा र स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम छनोट तथा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने कुरा उल्लेख छ । नेपालका हरेक दस्तावेजले कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय विषयलाई समेट्न निर्देश गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय पाठ्यक्रम सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीतिमा केहि खोट लगाउने ठाउँ देखिदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि इन्डोनेसियामा २० प्रतिशत, लाओसमा २० प्रतिशत, मंगोलियामा ४५ प्रतिशत, भियतनाम १५ प्रतिशत स्थानीय अंश समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गराएको पाउन सकिन्छ । फिलिपिन्स, जापान दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा विद्यालय आफैंले छुट्टा छुट्टै शैक्षिक योजना निर्माण गरी सोही योजना अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नसक्ने स्वायत्तता प्रदान गरिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग सान्दर्भिक नै छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय व्याक्ति र संस्थाकै संलग्नता र सहभागितामा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर अगाडि ल्याएको विषय हो । यहाँ स्थानीय व्यक्ति भनेको शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तथा संस्था भनेको विद्यालय हो । अतः विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकको परामर्श र सहयोगमा आफैं पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विद्यालयमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषय कसका लागि अनि ती विषय तयार गर्दा उनीहरुको सहभागिता रह्यो रहेन, उनीहरुको मर्म भाव, आवश्यकता समेटियो समेटिएन यी सबै सवालका लागि पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको औचित्य देखिन्छ ।

नेपालमा स्थानीय पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विकास प्राचिनकालबाट नै शुरु भएको मान्न सकिन्छ । त्यस समयमा चलेका गुरुकुल, विद्याश्रम, गुम्बा, मदरसा, मुन्धुम जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई यसकै परिचायकको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यसलाई औपचारिक शिक्षा पद्दति भित्र चाँहि २०४९ को प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले पहिलो पटक प्रवेश गराएको पाइन्छ । शिक्षा सम्वद्ध निकायको ध्येय तथा चिन्तन विद्यालयलाई आफ्नो आवश्यक पाठ्यक्रम आफैंले बनाई प्रयोग गर्न सवल र सक्षम तुल्याउने देखिन्छ तर विद्यालयहरुले केन्द्रले तयार गरेका थोरै नमुना पाठ्यक्रम र सामग्री बाहेक कुनै त्यस्ता पाठ्यक्रम बनाए न त कार्यान्वयन नै गरे । भयो त केहि बजारमा आएका बनावटी सामग्री प्रयोग र तिनै विषयलाई स्थानीय विषयको नाम दिएर झारो टार्ने काम ।

वास्तवमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विषय कठिन हो यसमा दुईमत छैन् । एउटा पाठ्यक्रम बनाइरहँदा यसले समेट्ने विषय बस्तु तथा क्षेत्र कति र कस्तो राख्ने, उद्देश्य अनुसार विषयबस्तु, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, समयको पावन्दी आदि समेत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई त झन केन्द्रिय पाठ्यक्रमसँग समेत तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ । समय श्रोत साधनका हिसाबले समेत यो काम जटिल देखिन्छ ।

हामीकहाँ पाठ्यक्रमको परिमार्जन भएका बखत प्रबोधिकरणका समयमा केवल एक दुई दिन समय दिएर पाठ्यक्रम निर्माणमा अभ्यास गराउने चलन छ जुन पर्याप्त देखिदैन । ‘केहि शिक्षकलाई पाठ्यक्रमबारे अभिमुखीकरण गरिएको भए तापनि अधिकांशलाई सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको प्रयोग गर्ने तरिका बारे समग्रमा तालिम प्रदान गरिएको छैन । धेरै शिक्षक तथा सर्वसाधरणले पाठ्यपुस्तक नै पाठ्यक्रम हो र पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएका सूचना कण्ठस्थ गराउनु नै पढाउनु हो भन्ने ठानेका छन् । परीक्षा प्रणालीले पनि अक्सर यस अवधारणालाई बल प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ’ Poyck et al. (2016) । (विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३–२०७९)

हामीसँग विद्यालयमा रहेको मानव संसाधन अपवाद बाहेक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्षम पनि देखिदैंनन् । अझ स्थानीय निकायमा त शिक्षा क्षेत्र हेर्ने प्राविधिक कर्मचारीको पहँुच सबै निकायमा नपुगेको अवस्थामा कसरी पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन होला कल्पना गरौं । हाम्रा पुराना शैक्षिक दस्तावेजले स्रोतकेन्द्रको अवधारणा खारेज गरेको छैन् तथापि सरकारी निकायबाट यो संरचना पहिला नै हटाइएको छ । संरचना नै नरहेको स्रोतकेन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माणमा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि भएन ?

स्थानीय पाठ्यक्रमको मूल मर्म :
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका पछाडि निम्न लिखित आधारहरु स्थापित भएका छन् । जसलाई बुँदागत रुपमा नियाल्ने कोसिश गरौं ।
    सम्बन्धित क्षेत्रको विषयबस्तुले महत्त्व पाएको अवस्था रहने,
    स्थानीय व्यक्तिको संलग्नतामा निर्मित हुने,
    सरोकारवालाको सक्रियता तथा जिम्वेवारीमा बढोत्तरी हुने,
    पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमा स्थानीय स्तरको पहुँच वृद्धि हुने,
    विद्यालय, शिक्षक तथा अभिभावक बिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध विस्तार हुने,
    स्थानीय पाठ्यक्रम बढी व्यवहारमुखी हुने,
    विषयबस्तुको उपयोगिता तथा सान्दर्भिकता बढ्ने ।

स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था के छ त ?
सामुदायिक विद्यालयसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको तहगत पाठ्यक्रम छ, त्यसलाई अनुसरण त गरेको देखिन्छ तर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यालयले ध्यान दिएको पाइएको छैन् । आफू अनुकुल विषय छनौट गरी आयातित विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अध्ययन गराइएको छ । विद्यालयमा पढाएको स्थानीय विषयले विद्यार्थीको आवश्यकता रोजाइ, भावना समेट्यो समेटेन, स्थानीय परिवेश सुहाउँदो भयो या भएन, सरोकारवालाको कुनै पनि पहिचान गराउन सक्यो या सकेन त्यो भन्दा पनि विद्यालय र शिक्षकको सजिलो हेरियो ।

कुन विषयको पाठ्यक्रम अपूरो रहेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको अंश कहाँ कति थप्ने, जिम्बेवारी कसले लिने त्यस विषयमा खोजिनिती गरिएन । हामीले जे छ  त्यतिमा सीमित रहेर पठनपाठन सञ्चालन गर्यौं ।  अझ नीजि विद्यालयहरुले त सरकारी पाठ्यक्रम विषेश गरी कक्षा आठ र दशमा मात्र अनुशरण गर्ने प्रचलन छ । यस बिचमा कस्ले कुन पाठ्यक्रम कसरी बनायो, कस–कसले प्रयोगमा ल्याए, कसले ल्याएनन् भनेर हेर्ने अनुगमन गर्ने निकाय को स्पष्ट पनि भएन । यसको मतलब सबै विद्यालयहरुले यसै गरे भन्ने पनि होइन । कहिँ कहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोगको अवस्था राम्रो रहेको पाइन्छ । तर विविधतायुक्त नेपाल अथाह स्रोत र साधनको धनी, विविध भाषा, धर्म संस्कृतिको खानी रहेको मुलुकमा सुहाउँदा विषय क्षेत्र समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रयोग गरेको अवस्था एकदम कम छ । यस हिसाबले हेर्दा कतिपय विषय त पाठ्यक्रमले तोकेको मापदण्ड क्रेडिट आवर अनुसार पठनपाठन र मूल्याङ्कन नभइरहेको अवस्था पनि छ ।

हामीसँग स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धि विद्यालयमा कुनै योजना छैन् । विद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माणको नेतृत्व लिन सकिराखेका छैनन् । सरोकारवाला बेखवर छन् उनीहरुलाई यस विषयमा कसैले सुसूचित गराएको छैन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई यस सवालमा जिम्बेवार गराउन सकिएन । जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति निष्कृय जस्तै छ, उसले यस सवालमा चासो दिएको देखिएन । विद्यालयको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न सकिएन । विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग  गर्यो वा गरेन  भनेर कसैले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम पनि गरेन । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोगको अवस्था राम्रो भएका विद्यालयले पनि कसैको चासो नरहे पछि मतलब गर्न छाडे ।

उपयुक्त उपाय के हुनसक्छ त ?
स्थानीय पाठ्यक्रमलाई हिजो हामीले जसरी बुझ्यौं, प्रयोग गर्यौं त्यता नजाऔं, अब के गर्दा सजिलो हुन्छ सोचेर काम गरौं । हामीलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि हाम्रो आधिकारिक नयाँ दस्तावेजले के निर्देश गरेका छन् हेरौं ।

‘नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयसँगै सबै स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित) अनुरूप मातृभाषा वा स्थानीय विषयका रूपमा आधारभूत तह (कक्षा १–३) पाठ्यक्रम २०७६ मा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्यन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिनेछ’ (स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६) ।

‘स्थानीय विषयअन्तर्गत मातृभाषा, स्थानीय इतिहास तथा संस्कृति, संस्कृत भाषा र स्थानीय ज्ञान, सिप, कला तथा प्रविधिमा आधारित विषयसँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप पर्ने छन् । स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठयसामग्री विद्यालयले स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय विज्ञ तथा अभिभावकको संलग्नतामा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ‘ (राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप,२०७६) ।

माथि उल्लेख गरिएका दुईवटै दस्तावेजको आशय स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको मूख्य जिम्बेवार निकाय सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको देखिन्छ । यहाँ मैंले मेरो अनुभवको एउटा सिकाइ शेयर गरें । २०६४/६५ साल तिर म देउराली नि.मा.वि.धनकुटामा कार्यरत थिएँ । जतिबेला शिक्षा विभाग र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा उक्त विद्यालयमा बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम शुरु भएको थियो । एक समय शिक्षा विभाग र फिनल्याण्ड सरकारका प्रतिनिधि विद्यालयमा आए र अभिभावकहरु भेला गर्न लगाए ।

हामीले भेला गरायौं, उनीहरुले कक्षा २–४ का विद्यार्थी र १/१ जना अभिभावकको ६ वटा जति समूह बनाए र अभिभावकहरुलाई केहि कथा, कविता, बुढ्यौली उखान टुक्का, सायरी आफ्नो मातृभाषामा (आठपहरीया)  भन्न लगाई विद्यार्थीलाई काल्पनिक चित्र र भनेका कुरा जस्ताको तस्तै उतार्न लगाए, भेला पारे लगे । केहि समय पछि जस्ताको त्यस्तै सचित्र प्रिन्ट र छपाइ गरी पुस्तकको रुपमा विद्यालयमा पठाई दिए । त्यो चिज त विद्यार्थीको लागि प्रयोग गर्न यति राम्रो सामाग्री बनेछ, त्यहि डकुमेन्टलाई पछि विभिन्न कक्षामा स्थानीय विषयको एउटा अंशको रुपमा पठनपाठन गराइयो । यो सानो एउटा ‘भोगाइ बाट सिकाइ’ हुन्छ भन्ने नमुना हुनसक्छ ।

यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्बेवार निकाय विद्यालय नै हुनसक्छ । उसले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई परिचालन गरेर राम्रा राम्रा विषय क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ र त्यसैलाई पाठ्यक्रमको रुपमा विकास गरेर सामग्री निर्माण गरी विद्यालयमा लागू गर्न सक्दछ । तर विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक संघ तथा शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा एकजना शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माण सम्वन्धि विषेश सीप सिकाएर निपूर्ण गराउनु पर्छ ।

शिक्षकको पेशागत विकास तालिम कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नु पर्दछ । नवप्रवेशी शिक्षकहरुलाई दिइने सेवा प्रवेश तालिममा पनि यो विषय उठान हुनु पर्दछ । पाठ्यक्रम निर्माण विकास सम्बन्धि योजना विद्यालयले तयार गर्नु पर्दछ । सरोकारवालालाई सुसूचित गराउने, स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक सहयोग माग गर्ने जस्ता काम तत्काल शुरु गर्नु पर्दछ । हामीले विश्व परिवेशलाई तत्काल जोड्न सक्ने सूचना र प्रविधिलाई पनि स्थानीय परिवेश अनुकुल तुल्याई केहि अंश स्थानीय परिवेशसँग मिलाएर पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पछि पर्नु हुदैन ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सन्दर्भ सामाग्रीको विकास गर्नु पर्दछ । स्थानीय विषयको अवधारणा, महत्त्व स्पष्ट पार्नु पर्दछ । स्थानीय ज्ञान सीपको प्रयोग गरी व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्दछ ।  प्राविधिक सहयोग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जिल्ला पाठ्यक्रम विकास समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय निकाय शिक्षा शाखा प्रमुखले गर्नुपर्दछ । पाठ्यक्रम विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्वेवारी स्थानीय निकायलाई दिनु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिंदैन । स्थानीय निकायले यो काममा अहिले ध्यान दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ, यद्यपि जिम्बेवारी वहन भने गराउन सकिन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका सबै काम गर्न विद्यालयलाई निश्चित बजेट सम्बन्धित निकायबाट समयमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निष्कर्ष : स्थानीय स्तरमा लुकेर रहेका ज्ञान सीपलाई पून उजागर गरी आधुनिक सभ्य मानिएको विश्व समाजलाई चिनाउन तथा नेपालीको प्रत्यक्ष जीवन पद्दतिसँग जोडिएर रहेका विषयहरु अगाडि ल्याउन स्थानीय पाठ्यक्रम अति आवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रमले नेपालमा रहेका हरेक विविधतालाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । अझ नेपाल कृषि प्रधान मुलुक यहाँका परम्परागत पेशा, व्यवसायलाई प्रबर्धन गरी आत्मनिर्भर तुल्याउन पनि यसले सहयोग गर्नु पर्दछ । यो प्रसंग जुन मर्म र भावका साथ उठाइएको छ कार्यान्वयनमा पनि त्यति नै जोड दिनु पर्दछ । नीति निर्माण गरेर मात्र हुन्न, नीतिको सुन्दर पक्ष भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो , त्यसले पार्ने प्रभाव हो, त्यसलाई सबैले सहज स्वीकार गर्नु हो । जसका लागि हामीले दृढ अठोट लिनु जरुरी छ ।

दाहाल गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर मा.वि. धनकुटा – ५ का शिक्षक हुन् ।