काठमाडौं । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)ले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनको भर्खरै सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएको ५१ बुँदे सम्झौता पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको हो ।
संगठनले विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशनबाट पारित गरेको १९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । महाधिवेशनले निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरुको बीचमा रहेको तलव, भत्ता, ग्रेड, पेन्सन, उपादान, निवृत्तिभरण र बढुवालगायतमा रहेको असमानतालाई हटाइ समानता कायम गराउनसमेत सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
संगठनका महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दै विद्यालयमा कार्यरत साविक उ.मा.वि., राहत, प्राविधिक धार, करार, अस्थायी शिक्षकहरूको मागलाई पूरा गर्न माग गरे ।
इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी सिर्जना गरी तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लग्न पनि खतिवडाको माग थियो । महाधिवेशनले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजित गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान् निजीकरण र बजारीकरणको अन्त्य गर्न तथा स्थायी शिक्षकको बढुवाका सम्बन्धमा हुने गरेको अपारदर्शीताको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको महासचिव खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै, संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकर अधिकारीले अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरे । सरकारको लगानीमा निर्माण भएको उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनको माग थियो ।
अधिवेशनले अधिकारीको नेतृत्वमा २१ पदाधिकारीसहित ८३ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ ।
अधिवेशनबाट कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मान बहादुर पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षहरूमा झपिन्द्र क्षेत्री, चेतना रेग्मी, पुष्प न्यौपाने, निमबहादुर केसी, किरण यादव, रेश्मिलाल चपाईं, सोम प्रसाद ढुंगाना निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै, महासचिवमा कुलप्रसाद खतिवडा निर्वाचित भएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी अर्थ उपमहासचिवमा गणेशप्रसाद रिजाल र उपमहासचिवहरुमा बलबहादुर कार्की, नारायण अर्याल, झम्क चौलागाईं, दिनेश यादव निर्वाचित भएका छन्।
यसैगरी सचिवहरुमा गायत्री शर्मा, राम बहादुर खड्का, राजवीर महतो, कुवेर भेटवाल, नवराज शाही र देवीदत्त यादव निर्वाचित भएका छन्। ९९ सदस्यीय कार्यसमितिका बाँकी सदस्य पछि मनोनित गरिने जनाइएको छ।
अधिवेशनको फागुन २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए ।
अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न पहल गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाए । एकीकृत वहुउद्देश्यीय शिक्षक भवन निर्माण, शहीद शिक्षक स्मृति प्रतिष्ठान दर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई पनि यो कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । आफ्नो मुख्य ध्यान संगठनलाई विधि पद्धतिमा ढालेर व्यवस्थित गर्ने र सम्पूर्ण उत्पीडित शिक्षकको आस्थाको केन्द्र बनाउनमा केन्द्रीत रहने अध्यक्ष अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
संगठनको छैठौं महाधिवेशनबाट पारित १९ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु
१) नेपालको शैक्षिक समस्या समाधानको मुख्य विषयवस्तु बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको संघीय शिक्षा ऐन नेपाल सरकारबाट अविलम्ब जारी गराउन यो राष्ट्रिय अधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२) नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा गएको ५१ बुँदे सम्झौता र सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन यो अधिवेशन माग गर्दछ ।
३) नेपाल सरकारको सरकारी सेवा मुलतः निजामति सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकहरुको (तलव, भत्ता, ग्रेड, पेन्सन, उपादान निवृत्तिभरण र बढुवा) । विचमा रहेको असमानतालाई हटाइ समानता कायम गराउने यो अधिवेशन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४. विद्यालयहरूमा वितरण हुने भौतिक पूर्वाधार (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, नमूना विद्यालय आदि) लाई सन्तुलित, न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न केस नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन यो अधिवेशन माग गर्दछ ।
५. विद्यालयमा कार्यरत साविक उ.मा.वि., राहत, प्राविधिक धार, करार शिक्षकहरूको अस्थायी, मागलाई पूरा गराउन यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
६.सरकारसँग भएको ५१ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको र बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी(सहायक व्यवस्था विपरित हाल संघ र स्थानीय कर्मचारी) तहको साझेदारी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संघ सरकारले व्यय गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी हुने व्यवस्था गरियोस् ।
७. नेपालमा क्रियाशील समाजवादी धारका महत्वपूर्ण शिक्षक संगठनको अन्तराष्ट्रिय नेटवर्क भएको सन्दर्भमा हाम्रो संगठनको पहलमा समाजवादी शिक्षक केन्द्र (FISE) को क्रियाशीलता वृद्धि गर्न यो महाधिवेशन बैंक माग गर्दछ ।
८. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको “शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी बढाउने“ घोषणालाई पूर्ण बनाइ सो अनुसारको बजेट व्यवस्था गराउन पार्टीले पहल गरोस् भन्ने माग यो अधिवेशनले गर्दछ ।
९.देशका कतिपय स्थानीय तहले विचार र आस्थाका आधारमा शिक्षकहरूलाई सरुवा, नियुक्ति, आदि प्रक्रियामा अल्मलाउने, दुःख दिने आदि विभेदकारी कार्य गरिरहेको मुख प्रति यो अधिवेशनको ध्यानाकर्षण भएको छ साथै त्यस प्रकारका विभेदकारी कार्य नर्गन वा रोक्न स्थानिय तहलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्दछ ।
१०. पटक पटक घोषणा भएर रोकिएको नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न यो अधिवेशन माग गर्दछ ।
११. नेपाल शिक्षक महासंघको हालको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन जोडदार माग गर्दछ ।
१२. शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान् निजीकरण र बजारीकरणको अन्त्य गरी सर्वसुलभ शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँग यो अधिवेशन माग गर्दछ ।
१३. शिक्षक संगठनको एकता कायम गर्दै अलग अलग रूपमा रहेका विभिन्न देशभक्त, प्रगतिशील शिक्षकहरुसँग एकता गरी शिक्षक आन्दोलन अगाडि बढाउन यो अधिवेशन निर्देश गर्दछ ।
१४. स्थायी शिक्षकको बढुवाका सम्बन्धमा हुने गरेको अपारदर्शीताको अन्त्य गरी सफ्टवेयर मार्फत का स.भू. भराउने व्यवस्था नेपाल सरकारलाई मिलाउन यो अधिवेश जोडदार माग गर्दछ ।
१५. मा.वि. तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस भनी दरबन्दी सिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग माडा गर्दछ ।
१६. अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न गर्न यो अधिवेशन माग गर्दछ ।
१७. लामो समयसम्म दुर्गममा कार्यरत शिक्षकलाई घर पायक वा जिल्लामा सहजै सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउन यो अधिवेशन ओउदार माग गर्दछ ।
१८. नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यो अधिवेशन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
१९. संघीयता कार्यान्वयनका नाममा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता ससर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय समानीकरणको हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने वित्तीय आयोगको निर्णय अनुसार अगाडि नबढ्न नेपाल सरकारलाई यो अधिवेशन सचेत गराउँछ ।
कुल प्रसाद खतिवडा शंकर अधिकारी
महासचिव अध्यक्ष
1
