काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरेको छ । आयोग गठन भएको २९ औँ दिनमा मंगलवार सरकारले ५ सदस्य थप गरेर आयोगलाई पूर्णता दिएको हो ।
गएको असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतमाा दुई सदस्य प्रधानमन्त्रीले थप्ने गरी १९ जनाको नाम सहित आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ जनाको नभइ आफ्ना तर्फबाट ५ जनाको नाम थपेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, अन्र्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत डा. सदानन्द कँडेल, कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी डा. शारदा थपलिया र प्राडा भारती जोशीलाई आयोगको सदस्यमा थप गरेका हुन् ।
यसअघि निजी विद्यालयहरुका तर्फबाट कुनैपनि प्रतिनिधित्व नरहेको भएपनि हिसानका अध्यक्ष सिलवाललाई सदस्यमा थप सँगै अब आयोगमा निजी विद्यालयहरुका तर्फबाटसमेत प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले निकट रहेका उनीहरुलाई नयाँ सदस्यका रुपमा थपेका हुन् ।
आयोगको सदस्य सचिव शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल तोकिएका छन् । पहिलो बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सदस्य सचिव हुने निर्णय गरेको थियो । यो सँगै आयोग २४ सदस्यीय भएको छ ।
यसअघि मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठन भएको आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको बहुल्यता रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जसले गर्दा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बनाएको आयोगमा सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुलाई मात्रै समेटिएको थियो ।
शिक्षक महासंघले पनि शिक्षकका तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटा बढाएर सवैलाई समेट्ने प्रयास गरेका हुन् ।
प्रारम्भिक बाल विकास देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा फेरिएको राजनीतिक व्यवस्था बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र तयार पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई समेट्नेगरी शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचनासहितको बिस्तृत प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । आयोग गठन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत एउटा बैठक समेत बस्न भने सकेको छैन ।
उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आगामी असोज ३ भित्रै संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु धनिराम पौडेल र गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, नन्दकुमार थापा र श्याम श्रेष्ठ छन् । यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सकृय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्यमा समेटिएको छ । यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा पनि आयोगमा सदस्य छन् ।
यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेका ६५ सदस्यीय शिक्षा आयोगको समयावधि गत जेठ १९ मा सकिएको थियो । तोकिएको ५ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि ४ महिना थपिएपनि काम पूरा हुन सकेको थिएन । तथापि, सो आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन भने बुझाएको थियो ।
कहिले–कहिले गठन भए आयोग ?
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००९ मा शिक्षा समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षासम्बन्धी देशव्यापी योजना तयार पार्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
वि.सं. २०११ चैत ९ गते सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा ४६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन गरियो जसले वि.सं. २०११ फागुन १८ गते २७५ पृष्ठ संख्या रहेको ४ भाग २० परिच्छेद रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । पछि फेरी, तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा वि.सं. २०१८ वैशाख २५ गते सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएको थियो । जसले वि.सं. २०१८ जेष्ठ ४ गतेदेखि १३ गतेसम्म १५ बैठक बसी ६२ घण्टा ३० मिनेटको समय लगानी गरेर वि.सं. २०१८ असार १५ गते १२१ पृष्ठको ९ विषय र ६ परिशिष्टसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । फेरि, वि.सं. २०३९ भदौ १ गते रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन गरियो । मदनबहादुर प्रधान, जगतमोहन अधिकारी, डा. बल्लभमणि दाहाल सदस्य र डा. मोहनबहादुर लाखे सदस्यसचिव रहेको ५ सदस्यीय आयोगले वि.सं. २०४० साउन ८ गते ५२४ पृष्ठ, २ भाग (पहिलो भागमा ५ र दास्रो भागमा १० परिच्छेद) र ४८ परिशिष्ठ रहेको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकार समक्ष बुझाएको थियो । पुनः वि.सं. २०४७ फागुन १४ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । सरकार र शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै २०४७ सो आयोग वि.सं. २०४८ साउन १३ गते पुनर्गठन गरियो । रामहरि जोशी अध्यक्ष र पछि शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी अध्यक्ष भएको सो आयोगले वि.सं. २०४९ असार १४ गते २१५ पृष्ठको १३ शीर्षक र २ परिशिष्ठसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष पेश गरेको थियो ।
यसैगरी, सरकार परिवर्तनपश्चात् वि.सं. २०५४ वैशाख १२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो । अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत १९ जना सदस्य र ७ जना आमन्त्रित सदस्य रहेको आयोगमा म्याद वि.सं. २०५४ मंसिर १५ सम्म थपिएकोमा वि.सं. २०५४ पौष २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ५ महिना थप गरी वि.सं. २०५५ वैशाख १५ सम्म पु¥याइएको थियो । बीचमै सरकार परिवर्तन भएपछि पुनर्गठित आयोगको अध्यक्षतामा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कुलबहादुर र पछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अर्जुनरसिंह केसी आयोगको अध्यक्ष रहेका थिए । आयोगको सम्पूर्ण अवधि १ वर्ष १ महिना १९ दिन रहेतापनि खास ९ महिना रही वि.सं. २०५५ असार १५ गते आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष २०२ पृष्ठको २१ शीर्षकसहित विभिन्न तालिका र परिशिष्ठ रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यसैगरी, वि.सं. २०५८ वैशाख २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. निर्मलप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा डा. मनप्रसाद वाग्ले (शिक्षाविद्), डा. शिवराज लोहनी (शिक्षाविद्), श्री चुमानसिंह बस्नेत (महानिर्देशक, शिक्षा विभाग) सदस्य र श्री रामसरोवर दुवे (सह–सचिव शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय) सदस्य सचिव रहेको शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको गठन गरिएको थियो । आयोगले, वि.सं. २०५८ असार १३ गते ६४ पृष्ठको १७ विषय शीर्षक र विभिन्न अनुसूचीहरू सहितको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाबहरूसहित पेश गरेको थियो ।
२०७५ साउन ९ गते ०८:२१मा प्रकाशित
