महामारीले आक्रान्त भइरहेको यो विद्यमान अवस्थामा हरेकका जनजीवन र कार्य व्यस्तता सहज र नियमित हुन सक्ने कुरै भएन । पुरानै अवस्था र नियमिततामा आउन बर्षौं लाग्नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । मानव जीवनलाई वैकल्पिक तरिकाबाट सोच्न र आफ्ना कार्यशैली परिवर्तन गर्नै पर्ने बाध्यता छ । हामी सदा भन्दा भिन्न र वैकल्पिक तरिकाबाट सोच्न सकेनौं भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सहज बन्न सक्ने अवस्था छदैं छैन ।

कोभिड–१९ को यो महामारीको अवस्थामा मूलुकको प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित छ नै । चाहे त्यो अर्थतन्त्र, विकास निर्माण चाहे त्यो किसान मजदुरका जीविकोपार्जनका सवाल किन नहुन ती नियमित हुन सकिरहेका छैनन । तथापि लकडाउन खुकुलो भएसँगै जनजीवन आंशिकै रुपमा भएपनि नियमितता तर्फ फर्कदैछन । तर पुन. देशमा संक्रमणको दर र मृत्युदर उच्च भइरहेको हुँदा विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुमा बन्दाबन्दी एवम निशेधाज्ञा जारी भैइरहेको छ । यसको मतलब पुन मुलुक लकडाउनको अर्काे चरणमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०७६ सालको चैत्र ११ देखि मुलुकमा भएकोे लकडाउनले सबैभन्दा बढता प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र नै देखिएको छ । स्वभावैले विद्यालय क्षेत्र बढी भिडभाड हुने संवेदनशील क्षेत्र नै हो । तसर्थ वातावरण सहज नबनुन्जेल सम्म बिद्यालय बन्द गर्न, पठनपाठन, परीक्षा लगाएतका कार्यक्रमहरु नर्गन नगराउन पटकपटक सरकारले उर्दी जारी गरिरहेकै छ । अझ त्यो भन्दा बढता त अधिकाशं ठाँउमा क्वारेन्टीन धानेका विद्यालयलाई तत्कालै खुल्ने खुलाउने सम्भावना पनि न्युन छ । विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन संचालनको लागि शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक कार्यबिधि बनायो । वर्षाैँदेखि किताब समाएर कक्षाकोठाको अगाडि उभिएर लेक्चर दिन बानी परेका हामी, पुरै पाठ अभ्याससहित सिकाई दिने, कलमले ठीक बेठीक लगाएर अंक आशा गर्ने बानी परेका विद्यार्थी, दश देखि चार बजेसम्म स्कुल गएपछि बालबाकिका धरालो गर्नबाट फुर्सद पाइने सोच्ने अभिभावकहरुलाइ यो कार्यविधि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भयो ।

देशका बहुमत विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन । रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच भएका हामी, रेडियोमा समाचार, गीत सुन्न बानी परेका, टीभिमा सिरिएल, कार्टुन, फिल्म हेर्न बानी परेकालाई कतिबेला पठनपाठन प्रसारण हुन्छ र पढाँैला भनेर बानी पार्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह भयो । केही सुगम ठाँउका विद्यार्थी शिक्षकहरु जो इन्टरनेटको पहुँचमा छौ, त्यस्तालाई इन्टरनेट कनेक्ट गर्न साथ फेसबुक, म्यासेन्जर, युटुब, इमो, भाइबर आदिमा लाइक कमेन्ट, शेर, म्यासेजको रिप्लाई आदि मै समय गएको पत्तो हुँदैन र कतिबेला पढाई सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने भन्ने समेत समयतालिका गुज्रेको पत्तो हुदँैन । जसको मुख्य कारण हो सूचना तथा संचारका विभिन्न साधनहरुलाई प्रयोग गरी पठनपाठन क्रियाकलाप संचालन गर्ने बानी र क्षमता नहुनु ।

मुख्यतः यो महामारीको पिडा सबैमा छ, डर त्रास सबैलाई छ तर त्यो भन्दा बेसी शिक्षक विद्यार्थीलाई छ । एकातिर उनीहरु दैनिक कर्तव्यबाट बिमुख हुँदैछन् भने, नियमित पठनपाठन, परामर्शको अभावमा मानसिक तनाव, उच्च संवेग आदि जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन । अर्काेतिर धेरै विद्यार्थीहरुको उमेर समूह खेर जाने र पढाइप्रति वितृष्णा पैदा भई पढाई छोड्ने दर बढने देखिएको छ । विशुद्ध शिक्षण पेशा भएका शिक्षकहरुलाई दिन कटाउन झनै मुस्किल भएको छ ।

हाम्रो व्यथा
म एक मामुली शिक्षक, सुर्खेत घर भई स्याङ्गजा जिल्ला कालीगण्डकीको सरस्वती मा वि मा अध्यापनरत । विशुद्ध शिक्षण बाहेक अन्य कुनै पेशा नभएको शिक्षक हुनुको नाताले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्यबोध हुनु धर्म नै होला । विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता नहुने कुरै भएन । लकडाउनकै अवस्थामा वैकल्पिक तरिकाले पठन–पाठन प्रयास नगरिएको पनि होइन तर स्रोत साधनको अभावमा सम्भव भएन । लकडाउन खुले लगत्तै विद्यालयको सल्लाह बमोजिम प्रत्यक्ष रुपमै आलोपालोमा पठनपाठन गर्नै निर्णय भएपछि असारको दास्रो साता सुर्खेतबाट पास बनाएर आफ्नै निजी साधनमार्फत ११/१२ घण्टाको बाटोमा वर्षातको त्यो विषम परिस्थितिमा सयाँै खालानाला तर्दै, बाढी पहिरो छिचोल्दै दुख कष्टका साथ विद्यालय पुगियो ।

आफ्नै निजी खर्चमा आर डी टी परीक्षण गरी नियमित काममा लागियो । नर्सरी देखि कक्षा १० सम्मलाई हप्ताको २÷२ दिन विद्यालयमा बोलाएर पठनपाठन संचालन गरियो । संक्रमणका दृष्टिले कम जोखिमपूर्ण ठाँउ, थोरै विद्यार्थी संख्या, १ मिटर दुरी कायम गरेर पनि कक्षाकोठामा अटाउन सक्ने, स्यानीटाईजर, मास्कसहित पठनपाठन संचालन गरियो तर न त स्थानीय सरकार न त जिल्लाको शिक्षा इकाईले हाजिर गर्ने अनुमति दियो । साउनको लाग्दै दोस्रो साता प्रहरी प्रशासनले जिल्लाको आदेश भन्दै तुरुन्तै विद्यालय बन्द गर्ने अन्यथा विद्यालय प्रशासनलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्ने भनेपछि विद्यालय बन्द गरियो ।

न विद्यालय खुल्ने र हाजिरी गर्न पाइने न पठनपाठन गर्ने खाली बेरोजगार हल्लिनु भन्दा पुन घरतिर फर्कने निर्णय सहित आफ्नो बाटो लागियो । पुन. केही समयपश्चात कार्यक्षेत्र फर्कौ भन्दा जिल्लाभित्र साउन २९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासनले प्रवेश निषेधको सूचना जारी गरेको रहेछ भने बाँके, कपिलवस्तु, दाङमा निषेधाज्ञा थियो । प्रशासनबाट पास उपलब्ध हुन सकेन र बाटो तताउन सकिएन ।

साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले अन्तर जिल्ला पास दिन बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त झनै सम्भव भएन । आफ्नो पेशा प्रति कर्तव्यबोध हुदाँ हुदै पनि विषम परिस्थितिले कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिएको छैन । विभिन्न आलोचनाले आफैलाई चसक्क घोचेझै हुने नै भयो । म त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुँ म जस्ता हजारौं यस्ता शिक्षकहरुको यस्तै पिडा छ । तसर्थ कि कसरी कार्यक्षेत्रमा पुग्ने र दैनिक कामकाजमा संलग्न हुने सम्बन्धित निकायले प्रष्ट र निर्वाध व्यवस्था गरोस् ।

राज्यका तीनै तहका सरकारको शिक्षण सिकाई प्रक्रिया संचालन सम्बन्धि अर्कमण्यता, असक्षमता, योजना र भिजनको अभाव, र्निदिष्ट अधिकार लागु गर्न नसक्नु आदि जस्ता समस्याका कारण शिक्षक वर्गमा ठुलो मर्का परेको छ । तीन तहका तीन प्रकारका निर्णय, राज्यका नीति निर्माण गर्ने र लागु गर्ने तहमा रहेका विद्धान वर्गहरुको कारण शिक्षकलाई बदनाम गर्ने काम भैइरहेका छ । सामाजिक संजालहरुमा दिनहँु देखिने क्रिया प्रतिक्रियाले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र शिक्षण प्रति को दृष्टिकोण छताछुल्ल भएको छ । हुनत नेपालमा विगत केही समयदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा कामगर्ने शिक्षकहरुलाई राज्य तथा विभिन्न निकाय र समुदायस्तरमा पनि हेयको भावनाले हेर्ने गरिन्छ तापनि यो महामारीको विचमा अझ वेसी आलोचना गरिएको छ ।

शिक्षक मासिक पत्रिकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेश प्रमुख जीत बहादुर शाहले लेख्नुभएको छ– विद्यालय संचालनको विरोध गर्ने शिक्षकलाई विद्यालय संचालनको पक्षमा रहेका शिक्षकलाई भन्दा वालवालिका, नागरिक समाज र देशको माया छ क्यारे । यस्तै माया लाग्दा लाग्दै विद्यालय नगएरै एक चौमासिककको तलब भत्ता गोजीमा हालियो क्यारे । यही पाराले अर्काे चौमासिक पनि बुझ्ने बेला आउदै छ । शायद यो पाराले त त्यतिबेला सम्म सरकार पनि कंगाल भैसक्छ होला । शायद त्यतिबेला वालवालिका र सरकारको माया गरेर विद्यालय खोल्नु हुन्न भन्ने शिक्षकले हामीले नपढाएको अवधिको तलब भत्ता नलिएर सरकारलाई सहयोग गछौँ भन्न सकेमा कति महानता झल्किन्थ्यो होला ?

यसैगरी श्रीमन्त भट्टराईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन– सरकारी मास्टर (अधिकांश) लाई पढाउनु नै छैन, घरमै बसेर तलब आएकै छ । नीजिका अभिभावक (अधिकांश) अभावमा छन रे, शुल्क तिर्न सक्दैनन रे । बालबालिका (अधिकांश) घरमै रमाइहरेका छन् । अब कसका लागि विद्यालय खोल्नुपर्याे ? यो वर्ष विद्यालय नखोलौँ केहीले घरमै पनि पढिरहेका छन् । अधिकांस विद्यार्थी, अभिभावकलाई अंक चाहिएको छ, डिग्री चाहिएको छ । वर्षको अन्त्यमा सिधै अंंक दिए हुदैन ?

फेसबुकमा रमेश गुँरागाई नाम गरेका व्यक्ति लेख्छन– सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई अहिले ससुरालीमा बसेर भुँडीमा बोसो जमेको जस्तो अवस्था छ । मिठो खानेकुरा श्रम मेहनत र पसिना नकाडेरै भुँडी पल्टाएर, खुट्टा हल्लाएर पाएपछि कसले मेहनत गरोस ? बिना श्रम राज्यको ढुकुटी रित्याउन पाईदैन ।

शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्छ । यो सरकारी शिक्षकहरुलाई के को र किन तलब दिइदैछ ? विद्यालयहरु खोल्न हुदैन भनेर आवाज उठाउन ? वा नीजि विद्यालयहरुको विरोध गर्न ? यदि सरकार सबै जनताप्रति चिन्तित छ भने सरकारी शिक्षकहरुको आधा तलब काटेर नीजिका शिक्षकहरुलाई देओस, हैन भने बिना काम राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइदैन ।

सरकार सचेत नहुने हो भने या सरकारी शिक्षकहरुले अरु दुई वर्ष विद्यालय खोल्न हुदैन भनेर कराई रहने छन । अनेक नाटक गर्नेछन । अनेक नचाहिदो तर्क र तानावाना बुनेर विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने र आफुलाई विना काम तलब बुझ्ने इमानदार कर्मचारी देखाई रहने छन । समयमै सबैको चेत खुलोस ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई हाइसन्चो, विद्यालयमा हाजिर नभएरै तलब भुक्तानी, आदि जस्ता शीर्षकमा नागरिक, गोरखापत्र तथा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार प्रकाशन गरिए । यी त केही प्रतिनिधिमूलक टिप्पणीहरु मात्रै हुन ।यसरी संचार माध्यमहरुमा राज्यका उपल्लो तहका कर्मचारी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, संचारकर्मी हुदै आफुलाई बौद्धिक व्यक्ति भन्न समेत रुचाउनेहरुले शिक्षक तर्फ आँैला तेस्र्याएर गरेका टीप्पणीहरु देख्दा आफुतिर फर्केका चार औँलाहरु सम्झाउन बाहेक केही सत्तोसराप गर्न मन लागेन ।

केही टिप्पणीकर्ताहरुले आफुले गरेको गल्तिको क्षमा पनि मागिसक्नु भएको छ । बोल्दा र लेख्दा सचेत बनौ न अरुको बाध्यताप्रति समानुभूतिपुर्वक सोचौँ न ।खासमा शिक्षकले स्कुल नखोलौँ भनेर भनेको कतै सुनिएको छैन । शिक्षकले तभले देश कंगाल हुने भए सबै विद्यालय बन्द गरौँ, शिक्षकलाई विदाइ गरिदिउँ, विना परिश्रम तभ खाएको डाह गर्नेहरु परीक्षा पास गरी यतै आए भयो, किन अरु पेशामा जानुपरेको होला । यी सबै टिप्पणी कर्ताहरुका मनोगढन्ते कुराहरु हुन बरु शिक्षकलाई काममा फर्कने वातावरण बनाआँै, उनीहरुको स्वास्थ्य विमा लगायत कोरोना परीक्षण व्यवस्था गरी सहजरुपमा काममा लगाउने तर्फ ध्यान दिउँ न जहाँ र जस्तो सुकै काममा हामी शिक्षक तयार छौँ ।

वास्तवमा होला केही शिक्षकहरुको मनसाय पनि होला यस्ता टिप्पणी गरेजस्तै सोचाइ र विचार, गलत नियत भएका जो कोहीलाई पनि कसैले पक्षपोषण गर्न हुदैन तथापि केही गलत प्रवृतिलाई देखाउदै सिगों संगठनलाई आलोचना गर्दा के शिक्षा क्षेत्रको साख बच्लार ? एकपटक विद्धान वर्गले सोचौँ न । हामी सबै लागौँ सुरक्षित भएर कसरी विद्यार्थीको पठनपाठन संचालन गर्ने, ती बिधि के हुन राज्यलाई सुझाव दिऔं, राज्यलाई घचघच्याउँ तर राज्य भन्दा माथि भएर म नै राज्य हँु भन्ने सोचेर विना तुकका अर्ति उपदेश नदिऔँ राज्यले दिएको आ आफ्नो जिम्मेवारी के छ त्यसैमा लागौँ ।

पक्कै पनि कसैले विना परिश्रम राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न उसको नैतिकताले दिदैन । झन्डै चार महिना मुलुकमा लकडाउन भयो, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी बाहेक कोहीले कार्यालय जानुपरेन तापनि तलब भत्ता खाएकै हुन । के उनीहरुले सरकारलाई विना परिश्रमको पैसा फिर्ता लैजाउ भने त? बरु शिक्षकले नै हो विभिन्न विद्यालयमा क्वारेन्टीन निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई सघाएको तर केही परिस्थितिमा अल्झिएका शिक्षकलाई देखाउदै कुर्तक गर्दै सिगों शिक्षकको बदनाम गर्ने ?

तीनथरी सरकारका तीनथरी निर्देशनले न शिक्षकलाई काम गर्न दिएको छ न त हाजिरी र पठनपाठन नै । विद्धानहरुकै आलोचनालाई समर्थन गर्ने हो भने सबै शिक्षक विद्यालयमा पुग्नैपर्छ, विद्यालयमा हाजिर हुनैपर्छ तर अधिकाशं विद्यालय अहिले पनि क्वारेन्टीनको रुपमा प्रयोग भैरहेकाछन । त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरुले कुन ठाँउमा गएर हाजिर गर्ने ?लामो दुरीको यातातात नखुल्दा बाहिरी जिल्लाका शिक्षकहरु विद्यालय पुग्न पाएका छैनन यस्तो अवस्थामा कसरी हाजिरी गर्ने ? बिरोध को नाममा बिरोध भन्दा पनि सही र परिवेश सुहाउदो तर्क गरौँ, सबै समस्याको समाधानमा लागौँ ।

विद्यालयबाट क्वारेन्टीनहरु हटाएर निर्मलीकरण गरेर विद्यालय संचालन गर्ने वातावरण निमार्ण गरौँ, बाहिरी जिल्लाका शिक्षकहरुलाई विद्यालयसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गरौँ, विद्यालय, समुदायको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरि पठनपाठन क्रियाकलाप संचालन गरौँ । सम्बन्धित निकायले त्यो वातावरण निमार्ण गरोस अनिमात्रै शिक्षकको आलोचना गर्नेमा तुक हुन्छ । अन्यथा बेतुकका समाचार, स्टाटस लेखेर कसैको बदनाम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।