नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदको २०७३ जेष्ठ २२ गतेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरी २०७३ असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको हो ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन नेपाली शिक्षक समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले विगतमा सञ्चालन गरेका संयुक्त शिक्षक आन्दोलनहरु पश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक युनियन/नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च/मधेशी शिक्षक युनियन बीच २०६६ कार्तिक ११ गते, मिति २०६८ साल चैत्र २ गते भएको सहमति, तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०७१ पौष ११ गते भएको शैक्षिक संवाद समन्वय समितिको बैठकको निर्णय, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच २०७२ साल भाद्र २५ गते भएको सहमति तथा विभिन्न मितिमा अस्थायी, राहत, उच्च मा.वि र वालविकास केन्द्र समूहमा रहेका शिक्षक/विद्यालय कर्मचारी समुदायहरुको मन्त्रालयसँग भएका सहमतिको आधारमा संशोधन गरिएको हो ।

मुलभूत रुपमा विद्यालय शिक्षक/कर्मचारीमा मागहरु सम्बोधन गर्नका यो ऐनको संशोधन भएको हुनाले यो ऐन पारित भएको समयमा शिक्षकले सुविधा नपाउन भन्ने सोच भएका कथित शिक्षाविद् र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यो विधेयकलाई शिक्षक विधेयक पनि भनेका थिए ।

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले शिक्षा ऐन आठौंै संशोधन हुन नदिनका लागि ढिलासुस्ती गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहपाठी कर्मचारीहरुको सहायता लिने काम गरे ।

यिनै कर्मचारीका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७२ भाद्र १७ गते पेश गरेको संशोधन विधेयक शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालामा करिब नौ महिना पछि मात्र पारित हुनपुग्यो ।

यो विधेयकको संशोधन प्रस्ताव लेखन र उठान धेरै पहिले शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरको पालामा नै भएता पनि क्याविनेटमा कर्मचारीहरु कै असहयोगका कारण पेश हुन सकेन । यो ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दा के देखियो भने कर्मचारीको सहयोग बिना ऐनको मस्यौदा तयार गर्न र प्रधानमन्त्रीको सहयोग बिना क्याविनेटबाट विधेयक प्रस्ताव पारित गर्न नसकिँदो रहेछ ।

यस मामलामा गिरिराजमणी पोखरेल भाग्यमानी नै ठहरिए किनकी उनलाई हौसला र ढाडस दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुका साथै मन्त्रालयमा धेरै खुरापात गर्ने कार्मचारीहरु पनि उहाँको सक्रियता र क्षमतादेखि नतमस्तक बन्न पुगे ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन नेपालको शैक्षिक पेशागत आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले २०३६ सालदेखि उठाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको छ, अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकलाई उपदानको व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने, विद्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै ऐनमा नै नेपाल शिक्षक महासंघको प्रवन्ध गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रवन्धहरु गरेको छ ।

तर, अहिले यी उपलब्धिलाई केहि नभएको र अस्थायी शिक्षकको समस्या उठाउँदै नउठाएको भन्ने भ्रम सृजना गर्दै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको हवाला दिने काम भैरहेकोले शिक्षा ऐन आठौं संशोधनका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले २०७३ साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको धारणा प्रस्तुत गरी भ्रम चिर्न आवश्यक देखिएकोले अनलाईन पत्रिका मार्फत निम्नानुसार सार्वजनिक गरिएको छ । ऐनमा भएका सकारात्मक २७ बुदाहरु, सुधारका १० बुंदाहरु र सहमति विना ल्याइएका ५ बुंदाहरु उल्लेख छ ।

१. सरकार र शिक्षक समुदाय बीचको सहमति अनुसार भएका र अन्य थप सकारात्मक २७ बुंदाहरु
क) विधेयकको दफा १, २ को प्रारम्भ र प्रस्तावना तथा ३ मा गरिएको विद्यालयको संरचनामा प्रारम्भिक वाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मको व्यवस्था,
ख) दफा ३ को ९ (ठ) मा थप गरिएका कुनै पनि विदेशको स्थायी आवासी अनुमति लिएका व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा रहन नपाउने व्यवस्था,
ग) दफा ५ मा थप गरिएका बुंदाहरुमा हाल विद्यमान रहेको उच्च माध्यमिक तहको विद्यालयलाई विद्यालय संरचनामा समायोजन गरेपछि त्यसको विघटन र राष्ट्रिय स्तरको माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रबन्ध,
घ) दफा ६ मा भएको प्राविधिक विद्यालयको एक वर्षे प्रयोगात्मक अभ्यास र दफा ७ मा भएको विशेष र समावेशी कक्षाको व्यवस्था,
ङ) दफा १८ मा भएको शिक्षक काउन्सिल,
च) दफा २३ मा भएको वि. व्य. स.को गठन सम्बन्धी व्यवस्था,
छ) दफा ३० मा भएको स्थायी आवासीय अनुमतिको बारेमा,
ज) दफा ३४ को विद्यालय कर्मचारीको व्वस्थापन,
झ) दफा ३५ को वालवालिकालाई दुर्व्यवहार, विदेशी शिक्षण संस्थाको नियमन आदि बारे,
ञ) दफा ३६ को दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा,
ट) दफाहरु ८, १३, १५, १७, १९(२१,२४(२६, ३७(४१ मा रहेका उ मा शि प को संरचना, निमावितहको समयोजन, प्रारंभिक बालविकासको प्रवन्ध, शिक्षक व्यवस्थापन, नेपाल शिक्षक युनियनलाई नेपाल शिक्षक महासंघमा लगायतकारुपान्तरण, खारेजी र बचाउ सम्बन्धी व्यवस्थाहरु ।

नेपाल शिक्षक महासंघको दृष्टिकोण : यी दफाहरुमा भएका प्रवन्धहरु मध्ये दफा नं (१,२ र ३८,४१) औपचारिक रहेका र अन्य विभिन्न मिति र सन्दर्भहरुमा नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बीच यथेष्ठ छलफल भई सहमति अनुसार तय भएका बुंदाहरुमा आधारित रहेकोछ । शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनले गरेको यी व्यवस्थाहरुलाई तदारुकताका साथ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि समेत रहेको समितिद्वारा अघि बढाइनुपर्ने हुन्छ

२. विगतमा भएका सहमतिको आंशिक सम्बोधन गरिएका सुधार गर्नु पर्ने १० बुंदाहरु
क) दफा ४ मा भएको अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने निजी वा सार्वजनिक गुठीको व्यवस्था र दफा २६ को कम्पनि र गुठीको विद्यालय र तिनको सम्पतिको सम्बन्धमा,
ख) दफा ९ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्र बारे,
ग) दफा १० मा रहेको जिल्ला शिक्षा समिति,
घ) दफा ११ मा रहेको जिल्ला शिक्षा परिषदबारे ,
ङ) दफा १४ मा रहेको मूल ऐनको दफा ११ च मा रहेको अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन बारे,
च) दफा १६ मा रहेको गाउँ वा नगरपालिका शिक्षा समितिको गठनको बारेमा,
छ) दफा २७ मा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको बारेमा,
ज) दफा ३१ जिल्ला स्तरमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको बारेमा,
झ) दफा ३२ को पूनर्वहाली सम्बन्धमा ।

नेपाल शिक्षक महासंघको दृष्टिकोण : कम्पनी ऐन दर्ता खारेज गरिनु पर्ने, संवैधानीक शिक्षा आयोगको प्रबन्ध हुनु पर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र जिल्ला शिक्षा समिति तथा जिल्ला परिषदमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व बढाईनु पर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा दिँदा औषधोपचारको रकम समेत उपलब्ध हुनपर्ने, गाँउ शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघ प्रयवेक्षक नभई प्रतिनिधि बनाइनु पर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्र र शिक्षकको ट्रेडयुनियन गतिविधि बीचको सम्बन्ध प्रष्ट हुनु पर्ने, जिल्ला स्तरको दरवन्दी मिलान गर्नु पूर्व राष्ट्रिय स्तरको दरबन्दी मिलान जरुरी भएको र पूनर्वहाली गर्ने कुरा २०६६।०७।११ को सहमति बमोजिम प्रष्ट हुनुपर्ने भएकोले यी बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नेपाल शिक्षक महासंघसंग थप छलफल गरी आवश्यक सुधारको लागि नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

३. नेपाल शिक्षक महासंघको असहमतिका ५ बुंदाहरु
क) दफा ४ च २ (ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,
ख) दफा १२ मा रहेको स्थानीय निकाय वा समुदायमा व्यवस्थापन जिम्मा लिएको ……,
ग) दफा २२ मा भएको साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था,
घ) दफा २९ को (च र छ) मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणीको बारेमा,
ङ) दफा ३३ को शिक्षकको सरुवा गर्ने व्यवस्थाको बारेमा ।

नेपाल शिक्षक महासंघको दृष्टिकोणः मिति २०६८ चैत्र २ गतेको सहमति अनुसार अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत २०६१÷०६२ को आयोगका वैकल्पिक उम्मेदवारलाई प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्ने, अपाङ्गता भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण १५ वर्षको हुने र स्थायी शिक्षकको लागि ७ बर्षे स्वेच्छिक अवकासका विषयहरु ऐन संशोधनले सम्बोधन नगरेकोलेमा आपत्ती व्यक्त गरिन्छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षामा गरेको प्रबन्धको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि जनअपेक्षा अनुसारको मार्ग चित्र, शिक्षाको नीति निर्माणमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनीधित्व, यथोचित वित्तिय प्रबन्ध, समावेशिकरणका रणनीतिहरु जस्ता विषयहरुका सम्बन्धमा यो संशोधित ऐन मौन रहेको छ ।

तर, विद्यालय समुदायमा हस्तानान्तरणको विषयमा नेपाली शिक्षक समुदायको पहिलेको अडान यथावत् नै रहेको, साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालनको मोडल बारे प्रारम्भिक छलफल समेत नभएको अवस्था, विद्यालय तहको शिक्षा निस्शुल्क हुने संवैधानिक प्रावधानका विपरित विद्यार्थीलाई परीक्षा शुल्क लगाइएको, शिक्षकको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको हनन् हुने गरी ऐनमा आचार संहिता ल्याइएको र शिक्षकको सहमति बिना सरुवा गर्न सक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुन सक्ने हुदा नेपाल शिक्षक महासंघ उपरोक्त दफाहरुको खारेजीको माग गर्दछ ।