सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उपमा पाएको हाम्रो सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त बन्न नसक्दा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परि रहेका छन् । अहिले मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा मन्त्रीको निर्देशन सचिवले नटेर्ने, सचिवले दिएको काम मताहतका विभागिय प्रमुखले सम्पन्न नगर्ने, विभागको निर्देशन जिशिअले ध्यान नदिने, जिशिअको योजना अनुसार प्रधानाध्यापक कार्य नगर्ने र प्रधानाध्यापकले दिएको सल्लाह–सुझाव शिक्षकले नटेर्ने परिपाटी हावी भएको छ ।
त्यसै गरी अर्कोतर्फ शिक्षकको आवश्यकता प्रधानाध्यापले पुरा नगर्ने, प्र.अ.ले पेश गरेको मागपत्र जिशिअले नबुझिदिने, जिल्लाका समस्याहरुको चाँङ विभाग र मन्त्रालयमा लाग्दा पनि जिम्मेवार हाकिम बेवास्ता गर्ने, विभागिय प्रमुखले पेश गरेको फाईल सचिवले समयमा नै टुङ्याई नदिने तथा सचिवले आफ्नो तजविजले केही निर्णय गर्न नपाउने, यदि सचिवले नियम कानून अनुसार कुनै निर्णय गरिहाले पनि मन्त्रीलाई मन नपरेमा सदर गरि नदिने स्थिति पनि अहिलेको भोगाइमा छन् । यो अवस्था शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र नभई सबै जसो मन्त्रालयमा विधमान छ । अहिले जोकोही पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नु भन्दा अरुलाई दोषारोपण गरेर आफु जिम्मेवारबाट पन्छिने कोशिस गरिरहेको पाईन्छ । प्रायः सबैले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई दोष लागाउने गर्दछन् ।
शिक्षा ऐन जारी भएको एक बर्ष वित्न लाग्दा पनि शिक्षा नियमावली सशोधन नभएर शिक्षा मन्त्रालयले सम्पादन गर्नु पर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु थाति रहेका छन्। शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली संशोधन हुनु पर्दछ। शिक्षा ऐन आठौ संशोधन अहिले सम्म सशोधन भएका सबै संशोधन भन्दा धेरै बुदामा संशओदन भएको छ । यसमा ३५ वटा जति बुदामा तोकिए अनुसार भनिएको छ जसको अर्थ नियमावली बनाएर भन्ने हुन्छ तर नियमावली नहुदा ती सबै बुदाहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षा ऐन आठौ संशोधन पुरै नियमावलीमा भने भर परेको छैन । यसका कतिपय बुदाहरु ऐन जारी भएको मितिदेखि नै लागु गर्न सकिने छन् तर मन्त्रालयले अझेसम्म सबै बुदाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । यी बुदाहरु कार्यान्वयन नहुनुमा पनि मन्त्रालय नियमावली संशोधन नभएको वाहाना गरिरहेको पाईन्छ । खास गरि शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्प्रधाको विज्ञापन गर्ने विषय, आर्थिक सहुलियत जस्ता विषयहरु तत्काल लागु गर्न सकिने थिए तर मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघको व्यापक दवावपछि मात्र शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्प्रधाको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ । यो विज्ञापन ढिलाई हुनुमा मन्त्रालयले समयमा अस्थायी शिक्षकहरुको तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध नगराउनु मुख्य कारण भएको शिक्षक सेवा आयोगले जानकारी गराएको छ ।
अहिले खोलिएको विज्ञापन पनि अधुरो छ । विज्ञापनमा विषय खोल्न नसकेको, पद सख्या पुरा नभएको, तहगत प्रष्ट्याई समय(समयमा सुचनाद्वारा गर्नु परेको र शिक्षा विभागले मागेको विवरण समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो शिक्षासेवा आयोगको छ । यस विषयमा शिक्षा विभागमा बुझ्दा विभागले अस्थायी शिक्षक विवरण पठाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि धेरैजसो जिल्ला शिक्षा कार्यलयले पुरा विवरण नपठाएको कुरा जानकारी गराएको छ । उदाहरणको लागि शिक्षा विभागले निमावि द्वितीय श्रेणीमा शुरु नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकको विवरण मागेको दुई हप्ता भन्दा बढी भैसक्दा पनि मिति २०७४–०१–१७ सम्म पुर्वाञ्चलबाट पाँचथर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, धनकुटा र ताप्लेजुङ, मध्यमाञ्चलबाटस काभ्रे, काठमाडाँै, धादिङ र मकवानपुर, पश्चिमाञ्चलबाटस नवलपरासी, कास्की, अर्घाखाँची र पर्वत, मध्यपश्चिमाञ्चलबाटस सुर्खेत, जाजरकोट र बर्दिया तथा सुदुरपश्चिमाञ्चलबाटस बाजुरा, बैतडी र डोटी जिल्लाले मात्र विवरण पठाएको जानकारी विभाग दिएको छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको अस्थायी समस्या समधानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले चासो देखाएको छैन र कतिपय जिल्लाले अस्थायीको पुरा दरबन्दी समेत पेश गरेका छैनन् । अस्थायी शिक्षकले आबेदन दिने मिति सकिनै लाग्दा पनि शिक्षक विवरण नबुझाउने जिशिअहरुले कहिले बुझाउलान विवरण ? सबैले प्रश्न गर्ने वेला भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले यो विषयलाई गम्भिरता पुर्वक लिएको छ र आयोगलाई आवश्यक तथा विभागले मागेको शिक्षक विवरण नबुझाउने जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई ताकेता गर्न सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षकका पेशागत संघ–संगठनहरुलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
