आयो आयो फेरी हरायो ! जस्तै भएको शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक समितिमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसित गरेको कबुल अनुसार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्न त लगाए तर उनै मुख्य सचिवको शिक्षा मन्त्रीसँग बैठक कक्षमा भएको घम्साघम्सीका कारण पास गर्न भने सकेनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको भरपर्दो सुत्रका अनुसार हिजोको बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले आफु कर्मचारी हुँ भन्ने हैसियत नै भुलेर शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलसँग नियमावलीको विषयमा बादविवादमा उत्रीएछन् । मन्त्री पौडेलले नियमावलीको औचित्यताको बारेमा बोलिरहँदा मुख्यसचिव प्रतिप्रश्न गर्न पछि परेनछन् । कहिले मन्त्रिपरिषद्को कुरा मन्त्रीद्वारा सार्वजनिक भयो भनी आपत्ती प्रकट गर्ने त कहिले यो नियमावली लागु भए देशको आर्थिक अवस्थाले व्यहोर्न नसक्ने भनी तर्क गरेछन् ।
त्यस्तै, कानून मन्त्रालयले सहमति नगरेकोले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न नमिल्ने कुतर्क गरेछन् जबकी सहमति दिने कानून मन्त्री चुप लागेर त्यही बैठकमा बसेका थिए । यसरी हेर्दा मुख्यसचिवको प्रस्तुतीले यो नियमावली पास गरिएमा सर्वस्वनास हुनेवाला छ तसर्थ पास गरिनु हुँदैन भन्ने भान परिरहेको थियो । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले प्रस्तुत गरेको नियमावलीको आवश्यकता र औचित्यताको अभिव्यक्ति र मुख्यसचिवको नियमावली पारित गरिनुहुन्न भन्ने लिडेढिपी सुनेर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सामाजिक समितिबाट टुङ्गो लगाउने जुक्ती निकाल्नु भएछ र अहिले यो सामाजिक समितिमा पुगेको छ ।
खासमा यो नियमावलीमा ऐनले प्रवन्ध गरेको बाहेक एक अक्षर पनि थप लेखिएको छैन । यदि संघियतामा कुनै कुरा बाझिएको हो भने त्यो ऐन संशोधन गरेर मात्र पुरा हुन्छ तर ऐनमा प्रबन्ध गरेर नियमावली बनाउन पाइँदैन भन्नु कुतर्क मात्र हुन्छ, कानुन संगत हुदैन । अहिले पनि नेपालना शिक्षा ऐन २०२८ नै चालु छ । नयाँ संविधान अनुसारको नियम कानुन बनाउने हो भने शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरिनु पर्दछ र नयाँ संविधान अनुसारको शिक्षा ऐन जारी गरिनु पर्दछ, जुनकुरा नेपाल शिक्षक महासंघले बारम्बार उठाउँदै आएको छ ।
तर, जबसम्म नयाँ ऐन जारी गरिदैन त्यतिबेलासम्म मौजुदा ऐनले नै काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य सचिवले बुझेकै हुनुपर्ने हो । अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिवको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त उनलाई कसैले भनिरहनु नपर्ने होला । अझ उनि त हाम्रो सहसचिवस्तरको विदेश बैकको सिइओको जागिर खान जादैछन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा खुबै फैलिएको छ । आखिर किन यो नियमावली रोक्न मुख्यसचिव हात धोएर लागेछन् बुझ्न सकिएन । यदि यो नियमावलीले शिक्षकको स्थायी हुने बाटो खुलेकोले त्यो विज्ञापन रोक्ने कुचेष्टाका साथ आएको हो भने मुख्यसचिवले त्यो दुस्प्रयास नगरे हुन्छ । किनकी यो दस्तावेज कर्मचारीले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि राजनीतिले स्वीकारी सकेको हुँदा यहाँसम्म पुगेकोछ र अन्तिम समयमा यसलाई पार लगाई छोडिनेछ ।
अब कसैको जोडबल र मुडेबलले नियमावली ल्याउनबाट रोक्न सक्दैन । एउटा व्यक्ति, एउटा कर्मचारीको स्वार्थमा सिंगो मुलुकको शिक्षा फस्न सक्दैन । शिक्षामन्त्री, कानूनमन्त्री मात्रै हैन प्रधानमन्त्री समेत शिक्षा नियमावली ल्याउन सकारात्मक भएका बेला बरा ! एकजना कर्मचारी नियमावली रोक्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । गर्ने लाई भन्दा देख्नेलाई लाज !
