शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्य सचिवले मानेन । तपाई ढुक्क हुनुहोस् म मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै शिक्षा नियमावली ल्याउछु भनेर प्रधानमन्त्रीले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनीधि मण्डललाई बताए । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक छ शिक्षा नियमावली पारित हुन्छ रे ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिव र शिक्षा मन्त्रीको बीच जवाफ सवाल भयो । प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवको जिद्दिलाई देखेर शिक्षा नियमावली सामाजिक समितिबाट टुंग्याउन निर्देशन दिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सामाजिक समितिका सदस्य मन्त्रीहरुसँगको भेटघाट तिव्र पारे । उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीले महासंघलाई ८ गते सामाजिक समितिमा छलफल गरी शिक्षा नियमावली सुधार गर्नु पर्ने भए सुधार गर्ने गरी बैठक बसाल्ने जानकारी गराए । आज २०७४ साल बैशाख ८ गते सामाजिक समितिको बैठक बस्न सकेन । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटमा गरेको निर्णय माइन्युटमा लेखेनछन् त्यसैले आजको बैठकमा शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव राखिएन छ । जुन विषयका लागि बैठक बोलाईयो त्यहि विषय नभएपछि उपप्रधान तथा गृह बैठक स्थगित गरे ।
शिक्षा नियमावलीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म मिडियामा आएका खबरहरु यिनै हुन । नेपाल शिक्षक महासंघले यो विषयलाई नजिकबाट नियाली राखेको छ । आजसम्म जो जसले शिक्षा ऐन तथा नियमावली आउन नदिने वा ढिलाई गरिराख्ने षड्यन्त्र गरे तिनको पिछा गरिरहेको छ । दर्जनौ पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, सभामुख, राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरु, प्रमुख सचेतकहरु, माननीय सांसदहरु, शिक्षाविद्, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसित यस विषयमा छलफल र दबाव दिने काम सम्पन्न गरेर यो नियमावली यस अवस्था सम्म ल्याई पु¥याईएको हो ।
अझ भन्नु पर्दा २०३६ सालदेखि उठाइएका मागहरु अहिलेको ऐनले सम्वोधन गर्ने बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो स्थापनासँगै दुईवर्षदेखि लगातार लागिरहेको छ । अहिले सबै प्रक्रिया सम्पन्न भई नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने बेला यो वा त्यो बहानामा मुख्य सचिवले टाँग अडाउनु रहस्यको विषय बनेको छ ।
मुख्य सचिवले हवाला दिए झँै यो नियमावली संविधानसित कहिँकतै बाझिएको छैन । यदि बाझिएको हो भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ६०१ जनाको व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको शिक्षा नियमावलीलाई रोक्न किन मुख्यसचिव हात धोएर लागेका छन् बुझ्न सकिएको छैन ।
स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय माइन्युट नगर्ने मुख्य सचिवको हैसियत कति हो ? कुनै समयमा अख्तियार प्रमुख बनाइएका एक जना व्यक्तिले यस्तै हर्कत देखाउने गर्दथे आज मुख्यसचिवको रवैयाले त्यो घटनालाई सम्झाई रहेको छ । आखिर के स्वार्थ छ मुख्य सचिवको यो नियमावली आउन नदिन खोजीको विषय बनेको छ । अब शंका गर्नै पर्ने भो कतै…
१. मुख्य सचिव कुनै समयमा शिक्षा सचिव हुँदा मन्त्रालयमा सोचे जसरी प्रशासन चलाउन नपाएको बदला त लिदँै छैनन् शिक्षा मन्त्रालयसित ?
२. यो नियमावली एक वर्ष भित्र नल्याउने हो भने शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन स्वतः निष्कृय हुन्छ जसको प्रत्यक्ष लाभ शिक्षामा व्यापार गरी मनपरी तरिकाले अकुत सम्पत्ति कमाई रहेका शिक्षा माफियाहरुलाई हुन्छ । ऊनीहरु यो नियमावली कार्यान्वयन हुन नदिन साम दाम दण्ड भेदको प्रयोगमा छन भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएको विषय हो । कतै मुख्य सचिवको साईनो यी माफियाहरुसित त जोडिएन ?
३. अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले इमान्दारीपूर्वक नियमावली पारित गराउने कसरतमा लागेका छन् । कतै यो नियमावली ल्याउन नदिई मन्त्रीलाई असफल सावित गराउने र आफ्नो कुनै पुरानो इवी साध्ने दाउमा त छैनन् मुख्य सचिव ?
४. यो शिक्षा नियमावली रोकेर मुख्य सचिवले गर्न खोजेको के ?
जस्ता अनेक शंका उपशंकाहरु अहिले उठ्न थालेका छन् । तसर्थ यी शंका उकशंकाको निराकरण गर्ने जिम्मा मुख्यसचिवलाई छ । यदी मुख्यसचिवले टाङ नअड्काउने हो भने यो शिक्षा नियमावली एक दिन मै पारित हुने अवस्था छ । अतः मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट अपिल छ तपाई अनावश्यक बिबादमा नआइदिनुस, होइन भने नेपाल शिक्षक महासंघले यो विषय आम शिक्षकका माझ लाने छ जसको परिणाम त्यति सहज हुने छैन ।
