शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार समालेको करिब ७ महिना पुगेको छ । उनी शिक्षा मन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन आठौं संशोधन छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा सबै विश्वस्त थिए । शिक्षा ऐन संशोधन बेला तत्कालीन शिक्षामन्त्रीका प्रमूख सहयोगीको रुपमा र संसदीय समितिको सदस्यको हैसियतबाट धनिराम पौडेलले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक गतिविधिको पनि जानकारी राख्ने अवसर पाएका तथा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्री पनि एउटै पार्टीबाट भएकाले शिक्षा मन्त्रीले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधन गर्न सहज हुने सबैको अनुमान थियो । अझ मन्त्री भएको केहि हप्तामा नै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कार्यकालको १८ बुँदे मार्ग चित्र प्रस्तुत सार्वजनिक गर्दा त शिक्षा सरोकारवालाहरुमा ठूलो आशा जागेको थियो । तर, अहिले १८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन त टाढाको विषय स्वयम् आफ्नै सक्रियतामा अघिल्लो शिक्षामन्त्रीले ऐन जारी गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली ल्याउन नसक्नु शिक्षामन्त्रीको अक्षमता हो भन्नी सर्वदा आलोचना भइरहेको छ ।
आखिर किन शिक्षामन्त्री आलोचनाका पात्र बन्न विवस भए ? के हो शिक्षा मन्त्रीको असक्षमता ? कस्ले उनलाई असक्षमताको टीका लगाउने भुमिका खेल्यो ? जस्ता प्रश्नहरू धेरैको मानसपटलमा उब्जिएका छन् । शिक्षामन्त्रीका अभिव्यक्ति, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीका कामकार्बाही, मन्त्रीको आफ्नो पार्टीले गरेको व्यवहारलाई नियाल्दा माथिका प्रश्नको उत्तर निम्नानुसार प्राप्त हुने गर्दछ :
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोग
शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नजिक भएर काम गर्ने परिपाटी सहजै देख्न पाईन्छ । कतिपय कर्मचारीहरु त खुलेआम आफु विगतमा अमुक राजनीतिक दलको भातृ संगठनको नेता भएको र अवकास जिवनमा सोही दलमा संलग्न रहने बताउदै हिड्छन भने कतिपय अवसरका लागि आफुलाई अमुक राजनीतिक पार्टीको नजिक देखाउने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको नजिक पुगेका जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्दछ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको कार्य दक्षताको पहिलो तगारो मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी भएको देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बाहिर सार्वजनीक रुपमा यो वा त्यो विषयको निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने धारणा राख्ने तर मन्त्रीले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुदा विभिन्न अडचन देखाएर निर्णय हुन नदिने गरेको पनि सुनिन आएको छ । स्वयम् मन्त्रीको राजनीतिक पार्टीको नजिक हुँ भन्ने कर्मचारीले समेत मन्त्रीलाई नटेर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । असार १५ गते प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐनको लागि नियमावली संशोधनको मस्यौदा मंसिर १४ गते मात्र तयार हुनु मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र असहयोगको कारण नै हो ।
आफ्नै दलका मन्त्रीहरुको असहयोग
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संशोधन मस्यौदा सहमतिको लागि २०७३ मंसिर १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । सो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले २०७३ माघ ३ गते असहमतिका बुँदा सहित फिर्ता फठायो । यो मस्यौदा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई २ महिना लाग्ने कारण नै थिएन । अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदालाई महत्व नदिएका कारण यति धेरै समय लागेको हो । नेपाल शिक्षक महासंघले अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर दबाव नदिएको भए र पूर्व शिक्षामन्त्रीले सार्वजनीक पत्र मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव नदिएको भए सायदै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि यो मस्यादाको अध्ययन गरी रहन्थ्यो होला । अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको मस्यौदालाई २०७३ माघ ११ गते कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि दर्ता भयो तर कानुन मन्त्रालयले पनि डेढ महिनासम्म अध्ययन गर्न समय लगायो । कानुन मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदा सहमति साथ फिर्ता मगाउन पनि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रीलाई अन्तिम चेतावनी पत्र लेख्नु पर्ने अवस्था आयो ।
कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा अनावश्यक संघियताको प्रश्न उठाएर असहमतिको आसयका साथ मस्यौदा फिर्ता पठायो । यो नियमावली संशोधन शिक्षाऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयनका लागि मात्र हो जुन ऐन नेपालको संविधान अनुसार गठित व्यवस्थापिका संसदको मिति २०७३ जेठ २२ गते बसेको बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट पारीत भएको थियो । शिक्षामन्त्रीको भनाई अनुसार नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा दर्ता गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री सित परामर्श गरिएको थियो र सहमति अनुसार नै मन्त्री परिषद्मा दर्ता गरिएको थियो तर मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफलको एजेण्डा बन्न सकेन । अहिले मुख्य सचिवले एजेण्डा अघि नसारेको आरोप लगार्इंदै छ । यदि प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय भएको भए मुख्य सचिवले यो एजेण्डालाई रोक्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । यो विषयको निक्र्योल अबको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रष्ट हुने नै छ । यी सबै गतिविधिलाई नियाल्दा जो कोहिले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ कि शिक्षा मन्त्री ज्युको राजनीतिक दलले नै असहयोग गरेका कारण नियमावलीमा ढिलाई भएको छ र उहाँलाई असफल बनाईदै छ ।
मन्त्रीको आफ्नै कमजोरी
जो होंचो उसैलाई घोच्यो भन्ने नेपाली उखान छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई सहि तरिकाले पहिचान गरी उपर्युक्त जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन नसक्नु पनि शिक्षामन्त्रीको कमजोरी हो । आफ्नै पार्टीको मन्त्रीले असहयोग गरेको विषयमा बोल्न नसकी पूर्व मन्त्रीको सहारा लिनु र यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सिधा कुरा गर्न नसक्नु पनि शिक्षामन्त्रीको कमजोरी हो भनी जानिफकारहरु बताउँछन् । अस्थायी शिक्षकको आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन र गोल्डेन ह्याण्डसेकलाई नियमावली पर्खिरहनु पर्दैन, लाइसेन्सका कारण तलबभत्ता रोकिएका शिक्षकको तलवभत्ता निकासा दिन, दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकको पोशाक भत्ता लगायत थुप्रै समस्या मन्त्रालयले नियमावलीको संशोधन विनै गर्न सक्दछ तर भएनन् । अतः सबैले शिक्षा मन्त्रीको सक्षमता माथि औंला ढड्याउने मौका पाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीको अन्तिम अवसर
शिक्षा मन्त्रीलाई जो जसले जेजति आरोप लगायता पनि स्थानीय तहको चुनाव अगावै अस्थायी शिक्षकको आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गरेको खण्डमा र प्रधानमन्त्रीलाई नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदको बैठकमा छलफलका लागि लिन वाध्य तुलाउन सकेको खण्डमा निजलाई लगाइएको सबै अक्षमताका धब्बाहरु आफैं फिका पर्ने देखिन्छ । हैन भने शिक्षामन्त्रीले आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरी राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
