२०७६ भदौ ९ गते

शिक्षा विधेयक संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सांसदलाई अनुरोध

 

तिलक कुँवर


२०७४ भाद्र १२ गते व्यवस्थापिका संसदमा शिक्षा ऐन २०२८ नवौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामान्य छलफल समाप्त भएको छ र सो विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका संसदमा २०७४ साल भाद्र १५ गतेका दिन ४ः४५ बजेसम्मका लागि समय तोकिएको छ ।


करिब १६ महिना अघि शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदमा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । उक्त आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार अस्थायी कार्यरत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर बिदा हुने वा परीक्षामा सामेल भएर स्थायी हुने बाटो खोलेकोे थियो ।


शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गोल्डेन ह्याण्डसेक लिनेहरुका लागि निवेदन संकलन शुरु गर्यो भने शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ साल चैत्र १९ गते ३ किसिमको विज्ञापनद्वारा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको तिथिमिति तय गर्यो । जस अनुसार १५,८४६ जनाले परीक्षाको फाराम भरेका छन् भने करिब १० हजार शिक्षकले सुविधाको फाराम भरेका छन् । तर आयोगको परीक्षाको तेस्रो मिति पछि अनिश्चितकालीन स्थगित भएको छ ।


शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विगतका शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु तथा नेपाल शिक्षक महासंघको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको दबावको परिणाम स्वरुप भएको थियो । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता अनुसार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिने र परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकलाई औषधिउपचार सहितको आर्थिक सहुलियत दिने भन्ने थियो ।


सरकारले आठौं संशोधन विधेयकमा परीक्षा वा औषधिउपचार खर्च ब्निाको गोल्डेन ह्याण्डसेक मध्ये एक रोज्ने प्रावधान ल्याउदा तत्कालीन समयमा नेपाल शिक्षक महासंघले ३ दर्जन जति माननीय सांसद मार्फत संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउन लगाएको थियो ।


औषधिउपचार खर्च शिक्षा नियमावली अनुसार प्रा.वि. शिक्षकलाई २१ महिना, नि.मा.वि. शिक्षकलाई १८ महिना र मा.वि. शिक्षकलाई १२ महिना बराबरको तलब थप दिनु पर्ने हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकिने र परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिन नमिल्ने भन्दै अहिलेका सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका सबै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दागर्दै शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत विधेयक नै पारित भयो ।


नेपाल शिक्षक महासंघले त्यो विधेयकको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको उपभोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने नीति लियो र शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले प्रदान गरेको सुविधा लिन शिक्षकहरुलाई अनुरोध गर्यो । तर यहि बीचमा देशको राजनीतिका फेरबदल भयो । सरकार परिवर्तन भयो । मुलुकमा चलेको संस्कार अनुसार हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरु हुन्न भन्ने स्थानमा पुगे भने हुन्न भन्ने राजनीतिक दलहरु हुन्छ भन्नेमा स्थानमा पुगे ।


शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा भाग लिने र गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने अस्थायी शिक्षकहरु मध्ये केहि शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले प्रदान गरेको सुविधा अपुरो भयो भनेर आमरण आनसनमा बसे । मिति २०७४ साल असार ९ गते नेपाल शिक्षक महासंघको रोहवरमा शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधि बीच ४ बंदे सहमति भयो । सहमतिका मुख्य २ बुंदाहरु :


१. सबै अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च समेतको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।


२. २०६१ साउन २२ गते देखि २०७२ असोज २ गते सम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशतमा आन्तरिक र एकाउन्न प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने विषयका सम्बन्धमा आन्तरिक तर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन (अनुपात मिलान) गर्नका लागि थप गृहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत् शिक्षकका प्रतिनिधि रहने गरी एघार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको समयावधी १५ दिनको हुने ।


अहिले शिक्षा ऐन २०२८ नवौ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि बहस चलिरहेको छ । संसदमा बोल्ने अधिकांश माननीय सांसदहरुले शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन मार्फत नै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले यो विधेयक आनावश्य भएको जिकिर गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल चुनावमा प्रभाव पार्नका लागि शिक्षामन्त्रीको चालवाजीमा आएको संशोधन विधेयक भनेर समेत आरोप लगाएको पाइयो ।


माननीय सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले केहि हुँदै नभएका कुराहरु पनि उल्लेख गर्नु भएको थियो । शिक्षामन्त्रीले रोष्टमबाट यो विधेयक नेपाल शिक्षक महासंघको सहमतिमा ल्याएको भन्ने कुरा झुटो बोल्नु भएको छ । किनकी नेपाल शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा औषधि उपचार खर्च सहितको गोल्डेन ह्याण्डसेक प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ तर नवौं संशोधन विधेयकमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।


त्यस्तै, २०६१ साउन २२ गतेदेखि २०७२ असोज २ गते सम्मको पद संख्यामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिको मर्म अनुसार आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको पद संख्या ४९ प्रतिशतबाट बढाउने भन्ने हो तर विधेयकले आठौं ऐनको मर्म विपरित र अस्थायी शिक्षकको माग नभई २०६१ पछिको प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापनलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्ने काम गरेको छ जुन कुरा स्वयं आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले पनि मानी रहेका छैनन् ।


यस विषयमा मन्त्रालयले फेरी चालवाजी गरेको देखिन्छ र परीक्षालाई सुनियोजित तरीकाले अन्यौलता तिर धकेल्न खोजिदैँ छ । अब जालझेल र तिक्डमबाजीले कसैको भलो हुँदैन भन्ने बुझौँ । हिजो परीक्षा पछि गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनु त सात गाई मारे सरहको पाप हो भनी परिभाषित गरिन्थ्यो भने अहिले त्यो सम्भव बन्यो ।


त्यसैगरी, औषधिउपचार खर्च पनि दिन नसकिने विषय पक्कै होईन अस्थायी शिक्षकलाई दिऊँ नेपाल शिक्षक महासंघले विगतदेखि राख्दै आएको माग पुरा गरौँ । माननीय सांसदज्युहरुलाई सबैले अनुरोध गरौँ र भनौँ भाद्र १५ गते भित्र निम्नानुसारको संशोधन प्रस्ताव गरि दिनुहोस् :


१. सबैखाले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाको अतिरिक्त औषधिउपचार खर्च समेतको व्यवस्था गर्ने ।


२. २०६१ साउन २२ गते देखि २०७२ असोज २ गते सम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको असी प्रतिशतमा आन्तरिक र बीस प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने ।


३. विगत २०६६–०७–११ मा भएको सहमति अनुसार “२०६१/६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक (अस्थायी शिक्षकहरुको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा उत्तीर्ण भएका र हालसम्म शुद्द रिक्त दरवन्दिमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तोकिए बमोजिम स्थायी गरीने प्रबन्ध मिलाउने” ।

 

यो संशोधन प्रस्तावका लागि आन्दोलनरत सबै शिक्षकहरु एकजुट बनेर माननीय सांसदहरु लाई गुहारौं । सानो जोडघटाउको हिसाब नगरी र वृहत शिक्षक हितको पक्षमा लागौँ । परीक्षाको सुनिश्चितता भएमा मात्र गोल्डेन ह्याण्डसेकको बाटो खुल्ने हुँदा खोलिएको आयोगको परीक्षा हुने वातावरण चाँडै तयार पारौँ, पार्न लगाऔँ । यसैमा अस्थायी शिक्षक र विद्यालय शिक्षाको भलो छ ।

 

Comments: