कुनै पनि देशको सबै किसिमका विकासका लागि हुनै पर्ने तत्वका रुपमा मानव संशाधनलाई लिने गरिन्छ । राजनितिले तय गरेको राज्यको नितिलाई सफल कार्यान्वयनका लागि जनशक्तिको भुमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको समग्र स्थितिलाई उपयुक्त खाका कोर्न युवा जनशक्ति बरदान र अभिसाप दुवै हुन्छ । उपलब्ध मानव संसाधनको प्रयोग हुन सके बरदान हुन्छ भने उपयुक्त प्रयोगको योजना बनाउन नसक्ने राज्यका लागि अभिसाप हुन्छ । एक्काइसौ शताब्दीको राज्य तथा शासन प्रणाली वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोजमा आधारित रहेको पाइन्छ । विश्वमा सफल भएका मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा जनशक्ति प्रयोग दिर्घकालिन सोच तथा साधन स्रोतको न्यायोचित परिचालन व्यवस्थापन तथा कार्यदक्षतामा ध्यान दिइएकै कारणबाट भएको हो । युवा जनशक्तिलाइ देश विकासको साधन तथा साध्य दुवै हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र यूएनडिपीले संयुक्तरुपमा सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालसँग जनसांख्यिकीय लाभांश लिने अवसर सन् १९९२(२०४७)सम्म हो । साधारणयता जनसांख्यिकीय लाभांश लिने समय ५५ वर्षको अवधिलाइ मानिन्छ । यहि प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हामीसँग अब मात्र २४ वर्ष को समय छ। त्यसपछि नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग वृद्ध अवस्थाका मानिसहरु हुनेछन र जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसरको ढोका हाम्रो लागि सदाका लागि बन्द हुने छ । जसले गर्दा विश्वमा हाल देखिएको बुढ्यौली उमेर समुहका मानिसको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या हामीले समेत व्यहोर्नेछौ । पपुलेसन रिफ्रेन्स व्युरो नामक वेवसाइटको आधारमा हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी बुढ्यौली जनसङख्या ६५ं उमेर समुहका मानिस भएको देशहरुमा जापान,इटाली र फिनल्याण्ड क्रमस प्रथम दोस्रो तथा तृतीय स्थानमा रहेका छन । जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा राज्यले ठुलो धनराशी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्दै जानु त्यसको प्रतिफल घट्दै जानु राम्रो संकेत होइन । कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा कक्षाको अंक जतिमा पनि विद्यार्थी नहुनु जनसङ्ख्या बृद्वीदरमा आएको कमिलाई मान्न सकिएला तर त्यहि अभिभावकले बालबालिका पढाउन गाउँका विद्यालयलाई विश्वास गर्न नसकेर महंगो शुल्कमा बजार क्षेत्रमा पढाउन बसाइ सर्नु कदापी राम्रो होइन । जसले बालबालिका अभिभावकहरुमा आर्थिक बोझ,सामाजिक दवाव तथा गाउँघरमा हुने एक किसिमको स्वच्छन्द वातावरणसँग टाढा हुने बनाएको छ भने पुस्तान्तरण तथा माथिल्लो पुस्तासँगको आत्मियतामा समेत असर पुर्याएको छ ।
विगतको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयमा हरेक अवसर जुटाउन लगानीको अंश राज्यले बढाउदै लगेको छ । यद्यपी चाहिएजति नहोला । सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, किशोरीहरुलाइ सेनेटरी प्याड, केहि विद्यालयमा विद्यालय नर्स एवं माध्यामिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला एक चोटी पनि प्राप्त नगर्ने विद्यालय छैनन । क्रमस उल्लेखित अनुदान कक्षा १-८ सञ्चालित आधारभूत विद्यालयमा वितरण हुने क्रममा छ ।
नेपालको विद्यमान शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा नितिगत, कार्यक्रमगत तथा जनशक्तिगत रुपमा समेत समस्याग्रस्त देखिन्छ । रोजगारमुलक गरिखाने शिक्षाको अभाव, महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्यमा शिक्षा, पहुँच र जनचेतना, बीचमै विद्यालय छोड्ने दरमा व्यापक कटौतीको आवश्यकता छ । विद्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र लेखा प्रणाली तथा आर्थिक अनुशासनको अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन । युवा जनसख्यालाई उत्पादनमुलक श्रम शक्तिमा परिणत गर्न, देशमै जीवन निर्वाहयोग्य रोजगारी उपलब्ध गर्न राज्यले सबै तहको शिक्षामा अझै लगानी गर्न आवश्यक छ । लगानीको राजनैतिक दवाव तथा निस्पक्ष अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको खाचो छ । भारतको दिल्ली राज्य सरकारमा अरबिन्द केजरीवालको सरकार आएपश्चात राज्यको सरकारले आफ्नो शिक्षाको बजेट २०१७ – २०१८ मा भा।रु। ११३०० करोड बाट २०२२ – २०२३ सम्म आउँदा बढाएर भा।रु। ६९००० करोड पुर्यायो। अहिले दिल्लीको सरकारी विद्यालयको कक्षा १२ को उत्तिर्ण हुने संख्या निजि विद्यालय भन्दा पनि राम्रो छ । त्यसो त नेपालमा पनि केहि सामुदायिक विद्यालयहरुले नमुना विद्यालयको अभ्यासलाई पछ्याउदै आशालाग्दा अभ्यासहरु गरेका छन ।
विद्यालय तह पुरा गरेको विद्यार्थीले देश भित्र तथा देश वाहिर गएर श्रमसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्दै जीविकोपार्जन सँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस किसिमको जनशक्ति विकास गर्न नसक्नु हाम्रो शैक्षिक प्रणाली, शिक्षा हेर्ने तीनै तहका संयन्त्र तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापको इच्छाशक्ति तथा दुरगामी सोचको अभाव हो ।
विद्यालयले परम्परागत सीप होस या वैज्ञानिक । प्रविधियुक्त सिप सिकाउनुपर्छ । विद्यालयबाट निस्कदा केहि गर्न सक्ने नागरिक बनाउनुपर्छ भनेर सोच राखेको पाइदैन । बन्ने गरेका योजना, पाठ्यक्रम तथा प्रारुपहरु आफैमा सुन्दर रहेका छन । फितलो त कार्यान्वयन पक्षमात्र हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने राजनैतिक खिचातानी, शक्ति प्राप्तिको मोह तथा आर्थिक स्वार्थले समेत सार्वजनिक विद्यालयलाई लामो समयदेखि गिजोलेको पाइन्छ । वर्षौ देखि अलमल्ल शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा कानुनको उपस्थिती, ढिलो र रेड ट्यापीजमयुक्त कर्मचारी संयन्त्र, स्थानीय तह तथा प्रदेश प्रतिको वृतृष्णा तथा विद्यालयमा कार्यरत सरोकारवालाहरुको माथिल्लो निकाय प्रति हुने नकारात्मक विश्लेशणले समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई सुधारको मार्गमा ल्याउन धौ परेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय राजनैतिक क्षेत्रमा युवाको जति चर्चा भयो त्यो अन्य कुनै क्षेत्रमा भएन । नहुनु पनि एक हदमा सामान्य पनि हो । राज्य सञ्चालनको मियो मानिने राजनितिमा युवा आगमनको असर, प्रभाव तथा उपादेयिता हिसाब हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । त्यो सगै शिक्षा जस्तो संवेदनसील क्षेत्रमा युवा वर्गलाइ आकर्षित गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा लिनै नसक्ने बालबालिका समाजमा अझै पनि उल्खनिय छन । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा लिएकाहरु पनि देश बाहिर अवसर तथा अध्ययनको नाममा बाहिरिदा युवा जनशक्ति त बाहिरएको छ नै सगै देश भित्र रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायक सस्थाहरुलाई समेत चिरकालसम्म असर पुग्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा माग गरिएको भन्दा कम उत्तीर्ण हुन, योग्य र दक्षहरु विच व्यापक प्रतिस्पर्धा नभएको देखिन्छ । जसले गर्दा सेवा प्रवेश भएका जनशक्तिहरुको गुणात्मक क्षमतामा पनि फरक पर्न जान्छ । विभिन्न स्किममा स्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई बदलिदो प्रविधियुक्त कार्य वातावरणमा काम गर्न असहज भएको देखिन्छ । अनलाइनमा आधारित एकिकृत शैक्षिक तथ्याङक प्रणाली क्ष्भ्ःक्ष्क्, अनलाइन बैङकिङ प्रणाली, स्प्रेडसिट तथा वर्ड प्रोसेसिङ प्रोगाममा आधारित भएर गर्नुपर्ने कार्य हालका अधिकांस प्रधानाध्यापकको सिप तथा कौशलताको काबु बाहिरको कुरा हो ।
लामो समय अध्यापन कार्य गरेका, हस्तलिखित तथ्याङक प्रणालीमा बानी परेका उमेरले पाका समेत भएका प्रधानाध्यापकहरु व्यक्तिगत, राजनैतिक तथा सामाजिक दवाबमा विद्यालयमा युवा जनशक्तिलाई अबसर प्रदान गर्न सकिरहेको पाइन्न । प्रविधिमैत्री कार्य गर्नका लागि छुट्टै कुनै शिक्षकहरुलाई जिम्मा लगाएर भएपनि केहि व्यक्तिगत इच्छाले भने केहि वाध्यताका कारण विद्यालयको सुधारको खातिर मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुभएको छैन ।
यसर्थ यो लेखको मुख्य आशय भनेको युवाशक्तिलाइ देश भित्रै अवसर तथा जिम्मेवारीको स्थान पहिचान गर्न ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने त हो नै सगै जीवनउपयोगी शिक्षा, त्यसका लागि लगानी, भावी सन्ततीका लागि गरिखाने शिक्षा तथा देश परिवेश र मौलिकताको पहिचान गर्न सक्ने युवाहरुलाई नव प्रवेशी शिक्षक हुदै विद्यालय तथा समग्र शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा पुर्याउन सकेमात्र शिक्षा पहुचयोग्य, प्रविधियोग्य र विस्तारित हुन जान्छ ।
जय शिक्षा, जय बालबालिका, जय युवा
लेखक प्राविधिक सहायक शिक्षा सेवामा कार्यरत छन्
