२०७६ मंसिर २७ गते

शिक्षकको हितमा संविधानको अनुसूची आठ मात्रै नभई नौ पनि हेरौं

 


बाबुराम थापा
अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ

 


महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । जिम्मेवारी त बढ्यो नि होइन ?
हो, थप जिम्मेवारी महशूस गरेको छु । संविधानमै प्रबन्ध गरिएका शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकार तथा आइएलओ कन्भेन्सन ८७ र ८९ ले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रबन्ध गर्न लाग्ने छु । महासंघको महाधिवेशनको नारा नै यसपटक ‘गौरवपूर्ण विगत, चुनौतिपूर्ण वर्तमान, अधिकार र कर्तव्यका निम्ति नेपाल शिक्षक महासंघ’ तय गरिएको थियो । गौरवपूर्ण विगतको निरन्तरता दिँदै, चुनौतिपूर्ण वर्तमानसँग जुँध्दै शैक्षिक रुपान्तरणका लागि शिक्षकको अधिकारसँगै कर्तवयको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी मैले पाएको छु । सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकका सन्दर्भमा उठेका टिप्पणी र आरोपहरु मेटाउन मेरो सदैव प्रयास भइरहनेछ । शिक्षकको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रमको र विद्यालय पुनर्संरचना, ऐन÷कानूनमा भएका व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा महासंघलाई गतिशील बनाउनु मेरो मुख्य कार्यभार हुनेछ । मेरो कार्यकालमा हरेक शिक्षाका नीति नियम कार्यक्रम बनाउँदा हरेक सरकारले शिक्षक महासंघलाई खोजनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।


कस्तो खाले जिम्मेवारी बोध भएको छ ?
महासंघ सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने झण्डै तीन लाख शिक्षकहरुको अभिभावक संगठन हो । यसले दुबैखाले विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विविध प्रकृतिका समस्या, चुनौती र संकटहरु समाधानको प्रयास गर्दछ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने बौद्धिक श्रमिकहरुले उठाएका सवालहरुलाई कानूनतः कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, घच्घच्याउने, त्यो प्रबन्धको निमित्त केन्द्रित हुने काम गर्दछ । विशेषतः आठौं र नवौं संशोधित ऐन जसले विद्यालय संरचना, अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालयको प्रकारमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने सहकार्य गर्ने काम महासंघको कार्यभार हो । संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा नयाँ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उठ्न नसकिरहेको र सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यले राम्रो भूमिका निभाउन नसकिरहेको अवस्था छ । शिक्षा सुधारको मेरुदण्ड शिक्षकको भूमिका पनि प्रभावकारी खासै हुन सकिरहेको छैन भन्ने आम गुनासाहरु छन् । यसमा केही सत्यता पनि छ । शिक्षक महासंघले शैक्षिक सुधार होइन, शैक्षिक रुपान्तरणका निमित्त अघि बढ्नेछ । शिक्षाको आमूल रुपान्तर गर्ने सिलसिलामा पार्टीहरुले चुनाबी घोषणापत्रमा राखेका शैक्षिक नीतिहरुको सम्बन्धमा समेल ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र संघीय सरकार वामपन्थीहरुको दुईतिहाई बहुमतका साथ बनेको यस अवस्थामा उनीहरुको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने काम गर्नुपर्नेछ । यो मुख्य जिम्मेवारी महशूस गरेको छु ।


महासंघका आगामी कामकार्बाही कसरी अघि बढ्छन् ?
मुलुकको शासकीय संरचना र शैक्षिक परिवर्तनसँगै हामी पनि रुपान्तरित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको भूमिका, शैक्षिक सरोकार र मुद्दाहरु पनि रुपान्तरित गर्न जरुरी छ । आन्दोलन नयाँ ढंगमा विकसित गर्नुपर्ने बेला भएको छ । शिक्षामा ऐन नियम अनुसार शिक्षाको पुनर्संचना र पुनः व्यवस्थापनमा महासंघले ध्यान दिनेछ । शैक्षणिक कुरालाई व्यवस्थित गर्न मुख्य भूमिका पाठ्यक्रमको रहने गर्छ । पाठ्यक्रम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा ठीकै जस्तो देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा पनि कमजोर जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, त्यसको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको देखिन्छ । पाठ्यक्रममा रहेका द्विविधाहरु हटाउँदै पुनः व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । इसिडीलाई विद्यालय तहमा र ११ र १२ लाई ९ र १० कक्षासँग समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारलाई सहयोग ध्यानाकर्षण गर्ने काम महासंघले गर्नेछ । शिक्षक व्यवस्थापन (शिक्षक तयारी, नियुक्ति, बढुवा, सुविधा)मा पनि सहयोग गर्नु पर्नेछ ।


शिक्षक नियुक्ति अब कसरी गर्नु पर्ला ?
हामी योग्य र सक्षम शिक्षक कक्षाकोठामा भित्रनुपर्ने मान्यता राख्छौं । ठूलो दायराको प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गरिनु पर्छ । हाल स्थानीय तहहरुले सानो दायरामा शिक्षकहरुको प्रतिस्पर्धा गराई अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा हाम्रो विमति र शंका छ । विद्यार्थीलाई योग्यतम शिक्षक पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको दायरा जति फराकिलो पारिन्छ, योग्यतम शिक्षक आउने सम्भावना उति नै बढिरहन्छ । गोल्ड मेडलिष्ट हुँदैमा राम्रो शिक्षक हुन्छ भन्ने छैन । शिक्षण पेशा ज्ञानभन्दा बढी सीप र लगनशीलता आवश्यक रहेको पेशा हो । शिक्षक सेवा आयोगले पनि लिखित र मौखिक मात्रै होइन, प्रयोगात्मक विधिलाई समेत अवलम्बन गरेर शिक्षक छनौट गर्नु पर्छ । कक्षाकोठाको प्रस्तुतिका आधार शिक्षक नियुक्ति भएमात्रै कक्षाकोठामा सिकाइ सुधारिन्छ । कक्षामा प्रवेश भएपछि शिक्षकको स्थायित्व, सुविधा र बढुवाको विषयलाई पनि हामी जोडतोडले उठाएका छौं । शिक्षकलाई प्रथम श्रेणीमा मात्रै बढुवाको चलन छ, त्यसलाई सुधारेर विशिष्ट श्रेणीमा लैजान आवश्यक छ । कक्षाकोठाको कामकार्बाहीकै आधारमा मात्रे बढुवा हुनुपर्छ नकि सेवाअवधिको आधारमा ।


नेपालमा भइरहेको मूल्याङ्कन पद्धतिसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि धेरे विषय हेरिनु आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ एउटै कडीको रुपमा लिखित परीक्षा मात्रै लिइने चलन छ । परीक्षा मूल्याङ्कनको एउटा मात्रै साधन हो । मूल्याङ्कनका विधि र संरचनाहरु धेरै हुन्छन् । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेर केही सुधार गर्न खोजिए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । देखावटी रुपमा मात्रै अन्य देशबाट टपक्क टिपेर लागु मात्रै गर्न खोजिएको जस्तो भएको छ । एसइइ र एसएलसीमा अंक पद्धतिलाई अक्षराङ्कन पद्धतिमा लग्न खोजिएको छ । तर, दुबैमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । अंकमा परीक्षण गरेर त्यसलाई अक्षरमा लैजाने काम मात्रै भएको छ । यो त्यसरी गर्ने विषय नै होइन । तल्लो तहबाट निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै लगिनु पथ्र्यो । संसारभरी अक्षराङ्कन नै प्रणाली छ, नेपालको चाहिँ देखासिकी मात्रै भयो । यसको अर्थ छैन । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई तल्लो तहदेखि नै लागू गर्दै लगिनु पर्छ भन्ने विषयलाई पनि महासंघले जोडसँग उठाउनेछ ।


शिक्षक महासंघको चिन्ता शिक्षक मात्रै हुन् कि विद्यार्थी पनि ?
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले हामी सबैको केन्द्रविन्दुमा शिक्षक र उनीहरुको सिकाइ पर्नु जरुरी छ । अझै झण्डै १० लाख विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन र अभिभाकलाई यसमा बाध्य बनाउन जरुरी छ । आइसकेका विद्यार्थीको बहुआयमिक क्षमता र प्रतिभाको पहिचान गर्ने प्रबन्ध गर्न सहक्रियाकलाप गराउने काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने आधारभूमि विद्यालयलाई बनाउन पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, खेलमैदान भौतिक पूर्वाधारलगायतको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अघि बढ्नेछ ।


महासंघ गठन भएको यत्तिका समयसम्म पनि हरेक जिल्लामा गठन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनमा पनि ४५ जिल्लाको मात्रै सहभागिता भयो । यसले महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दैन ?
महासंघ सबै शिक्षको प्रतिनिधित्व भन्दापनि सबै शिक्षकका संघ–संगठनको प्रतिनिधित्वबाट बनेको हो । २०७१ माघ २७ गते महासंघ घोषणा गर्दा १८ वटा संघ–संगठनहरुको सहभागिता रहेको थियो । अहिले १४ वटा छन् । १८ बाट १४ मा झर्नुको कारण महासंघबाट बाहिरिएर होइन, उनीहरु आफैमा मर्ज भए । २ विद्यालय कर्मचारी परिषद् एउटा भयो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद् २ वटा थिए । अहिले एक भएका छन् । महाधिवेशनमा १४ वटा राष्ट्रिय घटकहरुको सहभागिता छ । ४५ जिल्लाहरु पूर्ण अधिवेशन भएर आए, १३ जिल्लाको आंशिक सहभागिता रह्यो र बाँकीको कतिपयले प्रतिनिधि पठाएपनि मताधिकारसहित राखेनौं । एउटा अमूक जिल्लामा एउटा अमूक संगठनका कारण अधिवेशन हुन नसक्ने वातावरण बन्यो । तर, अन्य संगठनहरुले पठाएको पनि अवस्था रह्यो । २९ फागुनको महासंघको बैठकले बैशाखभित्र जिल्ला अधिवेशनलाई पूर्णता दिने, जेठ महिनाभित्र प्रादेशिक कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


शिक्षक संघले महासचिव र सचिव नपठाउँदा महासंघले पूर्णता पाउन सकेन । पहिलो गाँसमै ढुंगो लागेको हो ?
त्यस्तो अफ्ठ्यारो पर्दैन । भिन्न–भिन्न प्रकृति, स्वभावका संगठनहरुलाई सँगै लिएर जानुपर्ने महासंघको दायित्व हो । संघका नेतृत्वले महाधिवेशनको निर्वाचन गरेर परिणाम घोषणा गरी चैतको पहिलो हप्तामा महासचिव र सचिव पठाउँछौं भन्नुभएको छ । उहाँहरु आउन ढिला भएपनि महासंघमा काम गर्न अन्य उपाध्यक्ष, सह महसचिवहरु हुनुहुन्छ । हामीले काम शुरु गरिसकेका छौं । शिक्षक आयोगलगायतमा डेलिगेसन जाने काम भइसकेको छ ।


स्थानीय सरकारसँग महासंघको विमति कहाँनेर हो ?
संविधानले दिएकै अधिकारका आधारमा उहाँहरु अघि बढ्नुभएको छ । संविधानको अनुसुची ८ मात्रै होइन कि ९ लाई पनि ध्यान दिनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । ८ मा माविसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने कुरा छ भने ९ को बुँदा २ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । त्यो भनेको शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, तालिम, पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुगमनका कुरा हुन सक्छ । अहिलेको प्रबन्ध भनेको विविध कारणले कुनै विद्यालयमा शिक्षक रिक्त भएमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्छ । तर, शिक्षक आयोगले स्थायी गर्दाखेरी दिएको रोष्टरमा रहेका शिक्षक मात्रै नियुक्ति गर्न पाइन्छ । आफुखुशी पाइदैन । स्वेच्छाचारी, आफन्त करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा हाम्रो मुख्य विमति हो । शिक्षक सरुवा, सजायलगायतमा हाम्रो विमति छ ।


ऐनमा पनि आएको छ र शिक्षामन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा पनि राजनीति गर्ने शिक्षकलाई नछाड्ने बताउनुभएको छ । महासंघको धारणा के छ ?
महासंघ टे«ड युनियन अधिकारअन्तर्गत गठन भएको हो । त्यसमा सामाजिक, बौद्धिक, साँस्कृतिक, न्यायिक र राजनीतिक अधिकार पर्छन् । राजनीतिक अधिकारभित्र चुन्ने र चुनिने अधिकार हो । यसमा आरक्षणको प्रबन्ध गरिएको छ । चेतनशील प्राणीले राजनीति गर्ने भएकाले सबैले राजनीति गर्छन् । तर, शिक्षकले पढाउने समयमा विद्यालयभित्र राजनीतिक आस्था झल्किनुभएन । व्यवहार गर्नु भएन । ऐनले पनि पार्टीको सदस्यता लिन नहुने भनेको छैन, मात्र कार्यकारिणी पदमा बस्न नपाउने भनेको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव जस्तो पदमा मात्रै बस्न नपाउने हो । सदस्य बन्न पाउँछ । ऐन शिक्षककै पक्षमा छ ।


शिक्षक महासंघ बनेको लामो समयसम्म पनि यसले शिक्षकका पक्षमा गतिलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । अस्थायी राहत, विद्यालय कर्मचारीको मुद्दामा खोई आवाज उठाएको ?
शिक्षक अनुमतिपत्रको कुरा उठाउने तत्कालीन शिक्षक युनियन थियो । युनियनकै सहमतिका आधारमा सरकारले पटक–पटक लाइसेन्स लिन र तालिम लिने अवसर अवसर दिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकहरु ध्यान दिनुभएन र परीक्षाबाट बञ्चित हुनुप¥यो । २०६३ को आयोगमा त लाइसेन्स, तालिम नभएकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराइएको थियो । अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा २०६६ कात्तिक १४ र २०६८ चैत्र २ गते सरकारसँग युनियनले सहमति गरेको थियो । त्यसैको आधारमा ऐनको आठौं संशोधन भएको हो । पछि नवौं संशोधन भएको छ । शिक्षकको तर्फबाट राम्रो देखिएपनि ४९ प्रतिशत आन्तरिक लाई ७५ प्रतिशत नबनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले लाइसेन्स लिएका धेरै विद्यार्थीहरुलाई समस्या पार्छ । फेरि, अहिलेको परीक्षा हुनै पर्छ । परीक्षा भएमात्रै खुला विज्ञापन हुने बाटो खुल्छ । हामीले गर्दै नगरेको होइन तर सरकारले नै हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नभएको हो ।


देशका कुना–काप्चामा रहेका शिक्षकहरुले समस्या र गुनासा महासंघसम्म कसरी पु¥याउन सक्छन् ? गुनासो सुन्ने संयन्त्र खोई ?
हामीसँग संघदेखि स्थानीय तहसम्मै युनिट छन् । शिक्षकले गाउँपालिकाकै कमिटिमा गुनासो गर्न सक्छन् । त्यहाँबाट सर्कुलर भएर हामीसँग पनि आइपुग्छ । हामी प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न खोज्नेहरुका लागि हटलाइनको व्यवस्था पनि गर्न खोज्दैछौं । एउटा नम्बर निश्चित गरी त्यसमा सिँधै सम्पर्क गर्ने वातावरण बनाउदैछौं । अब शिक्षकहरुले देशभरबाट पत्र, मेल, फोन जेबाट पनि महासंघको केन्द्रमा सम्पर्क गरी गुनासा र समस्या राख्न पाउँनेछन् ।


महासंघले आन्दोलन गर्न छाडेको धेरै भयो, शिक्षकका समस्या सिद्धिएका हुन् ?
आन्दोलन सडकमा निस्किएर गर्ने मात्रै हुँदैन । ऐन ल्याउन सभासद्हरुसँग गरेको लविङ, विभिन्न निकायमा बुझाएको डेलिगेसन पनि आन्दोलन नै हो । हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौं । स्वरुपमात्रै बदलिएको छ । महासंघले आन्दोलन छाडेको होइन स्वरुप बदलेको मात्रै हो ।

 

 प्रस्तुति  : रोशन गाउँले

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

 

 

 

 

Comments: