नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्य हो(नेपालको संविधान) । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मूलुक वैधानिक रुपमै संघीयतामा गएको छ । संघीयताको व्याख्या गर्दा नेपालमा ३ तहका सरकारहरु छन् जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा लाई बुझिन्छ (नेपालको संविधान) । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भनेको स्थानीय सरकार नै हो ।

जनताका पिरमर्कालाई नजिकबाट चिन्ने र समस्या समाधानमा अग्र स्थानमा आउने सरकार पनि स्थानीय सरकार नै हो । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो मुहार फेरेका छन् । जनताका पिर मर्कालाई बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रदान गर्ने सुनौलो अवसर समेत प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैले पनि स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन संविधानलेनै थुप्रै हक अधिकारहरु पनि प्रदान गरेको छ जस मध्ये नेपालको संविधान को धारा (५७) को उपधारा (४), धारा (२१४) को उपधारा (२), धारा (२२१) को उपधारा (२) र धारा (२२६) को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बुँदा नं ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा को सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । साथै नेपालको संविधान मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ पनि भनिएको छ जसको अर्थ हो स्थानीय तहको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको हुन्छ जसले गर्दा हरेक स्थानीय तहहरुले संघीय र प्रदेश कानुनको अधिनमा रही विभिन्न ऐन, नियमहरु बनाई आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाइराखेको अवस्था पनि छ ।

संविधानबाट प्रदान गरिएका शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा, संरक्षण र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन लगायतका थुप्रै विषयहरु रहेका छन् ।

शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहको विकास र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकास आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्न हरेक स्थानीय तहबाट यस विषम परिस्थितिमा अति आवश्यक रहेको छ । किनकी नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ त्यसैले हालको विषम् परिस्थितिमा स्थानीय सरकार हरेक विद्यार्थीको घर आँगनमा पुगी शिक्षामा पहुँचको हक दिलाउनु जरुरी छ ।

शिक्षामा लगानी विना कुनैपनि स्थानीय तहले आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैनन् । सामथ्र्य विना सम्मृद्धिको सपना पनि साकार पार्न कठिन हुन्छ । हालको परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, साथै स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तब मात्र शिक्षण सिकाइ लाई सबैको पहुँचमा पुर्याइ उत्कृष्ट र अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफ्नो प्रतिबद्धता,जिम्मेवारी र दायित्व कसरी लिन खोजेको छ त भन्ने विषयको अभिव्यक्ति उसले बनाउने ऐन, नियम, कार्यक्रम, निर्देशिका, स्रोत परिचालनबाट अभिव्यक्त हुन्छ । अहिलेको विश्व माहामारीको रूपमा रहेको कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिँदै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जगको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको विकासको अग्र स्थान (Front Line) मा स्थानीय तहलाई उभ्याएको छ ।

जसले गर्दा स्थानीय तहले यस विषम परिस्थितिमा उच्च संयमता र सतर्कता अपनाइ आफ्नो क्षेत्रभित्रका भोलिका कर्णधार हरुलाई स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी तत्काल वैकल्पिक सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अतः शिक्षाको हकलाई आत्मसात् गरी बालबालिकामाथि लगानी गर्नका निमित्त स्थानीय तहले यस विषम परिस्थितिमा शिक्षाको विकासका लागि निम्न भूमिका हरु खेल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ:

– आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्थानीय तहमा विद्यमान विद्यालय र यसको अवस्था पहिचान गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बमोजिम स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी हालको उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको पहिचान गर्ने,
– पहिचान गरिएका विद्यार्थी समूहको बृहत अध्ययन गरी शिक्षाको पहुँच विस्तारकालागि स्पष्ट रणनीति तयार गर्ने,
– शैक्षिक अवस्थाको पहिचान गरिसकेपछि आवश्यकताको आधारमा सिकाइ केन्द्र, भर्चुअल कलासरुम, अनलाइन, अफलाइन कलासरुम स्थापना गर्ने,
– आफुले तयार गरेका नीति तथा कार्ययोजनाहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– स्थानीय समुदायको आवश्यकताको आधारमा सिकाइका विभिन्न माध्ययमहरुको पहिचान गरि तिनीहरुलाई व्यापक परिचालन गर्ने,
– रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अडिओ, भिडिओ, अनलाइन कक्षाका लागि सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन एवं प्रसारण केन्द्र र सम्पर्क केन्द्रहरु सबै पायक पर्ने ठाउँहरुमा स्थापना गर्ने,
– शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनउपयोगी र संस्कारयुक्त बनाउन सामुदाय स्तरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
– शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई प्रविधि सँग जोड्नका लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्ने,
– अभिभावकहरुलाई सबैभन्दा बढि जिम्मेवार बनाउने,
– नेपालको संविधानको अधीनमा रही वैकल्पिक सिकाइका लागि सहजीकरण हुने ऐन तथा नियमहरु बनाउने,
– संविधान र ऐनको उद्देश्यलाई सम्वोधन गर्नका निमित्त आवधिक योजना र अनुगमन संरचनाहरु तयार गर्ने,
– सँगसँगै स्रोतको जोहो स्थानीय तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ, प्रदेश र संघीय सरकारबाट के कस्तो स्रोत उपलब्ध हुन सक्छ् भन्ने विषयमा सजग भई स्रोत परिचालनको स्पष्ट रणनीतिक योजना तयार गर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने, आदि ।

अन्त्यमा,
हालको यस माहामारीको विषम परिस्थितिमा यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यालय शिक्षा को जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले त्यो काम गरेनन्, सकेनन्, शिक्षामा लगानी गरेनन् भने विषम परिस्थितिको आजको शिक्षालाई उनिहरुले अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मात्र जिम्मा हो भनेर दुवै सरकार पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसैले स्थानीय तहहरुले यस विषम परिस्थितिमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बढी भन्दा बढि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षकहरुलाई परिचालनका लागि प्रोत्साहनपनि निकै जरुरी हुन्छ । यस परिस्थितिमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षकहरुलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, विद्यार्थी समूह पहिचान गरि उनीहरुलाई प्रविधिको पहुँचमा कसरी ल्याउने, प्रविधिको पहुँच नभएका बालबालिकासम्म कसरी पुग्ने, सिकाइ सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका के हुने आदि जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरुमा एउटा स्पष्ट खाका तयार गरी अगाडि बढ्नुनै हालको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरुलाई हृदयङ्गम गरी शिक्षा विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा विकासमा लाग्नु को विकल्प छैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु
नेपालको संविधान, संविधान सभा सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सम्वत २०७४ को ऐन नं २६ ।
विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरु ।

 (शिक्षा अधिकृत, हुप्सेकोट गाउँपालिका)