कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीको समयमा अनलाइनमा बरालिँदाका बखत तीनवटा समाचारमा आँखा परे । एउटा अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीयमा ‘शिक्षकलाई तत्काल शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराऊ’ शीर्षकमा प्रकाशित थियो र अर्को एक समाचारमा थियो एक जना ‘शिक्षाविद’को कथन । त्यसपछि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तालाई उद्धत गर्दै ‘सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान दिँदैन अनलाइन बाट भएपनि पठनपाठन सञ्चालन हुन्छ’लेखिएको थियो । यी समाचारले ध्यानाकर्षण नहुने कुरै भएन । त्यतिले मात्र मन नमानेर कलम पनि दौडाउन उत्प्रेरित गर्यो ।

माथि उल्लिखित समाचारहरु पढिसकेपछि मनमा उब्जेका विचारहरु ओकल्ने प्रयत्न गरौँ । पहिलो के सम्पादक मित्रले लेखेकोर ‘शिक्षाविद’ले भनेजस्तै शिक्षकहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापइतर रहेका छन् त ? गुरुहरुलाई त्यस्तो निकृष्ट आरोप लगाउनु भन्दा पहिला कहाँ–कहाँको स्रोतबाट त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध भयो भन्न पाएको भए केही हदसम्म सहमत हुन सकिन्थ्यो होला । तर ‘शिक्षकलाइ त जे भनेपनि हुन्छ’ भन्ने कोणबाट आएका र लगाइएका आरोपहरु खण्डनीय छन् ।

शिक्षकहरुले स्वाध्ययन सामग्री र दूर शिक्षा समग्री निर्माण गरेको किन देखिएन होला ? शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुको घर घरमा गएर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको चाहिँ के ‘जुम्रा मारेर’ बसेको हो ? शिक्षकका विभिन्न पेशागत संगठनहरुले शिक्षकहरुलाइ प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गराउने तालिम दिएर राज्यको करोडौँ खर्च जोगाइदिएको तर्फ किन नजर नपरेको होला ! शिक्षकहरु नै होइनन् र टोल पठन समुह बनाएर विद्यार्थीहरुलाई सिकाइ निरन्तरता गराएका ? वैकल्पिक विधि खोजेर चौतारामा बसेर गुरुकुलीय शैलीमा सिकाउन खोजेको पनि शिक्षकहरुले नै हो । यसमा कोही कसैको निर्देशन र आग्रह थिएन भन्ने लाग्छ ।

त्यसै गरी शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने जिम्मेवारी पनि शिक्षकहरुको नै हो भन्ने कुरा शिक्षकहरुलाई भन्दा बढी अरुलाई शायद नै थाह होला । शिक्षक महासंघले १० कक्षाको परीक्षाको मापनको जिम्मेवारी विद्यालयलाई नै दिन पर्छ भनेको तथ्य यहाँनेर भुल्न हुँदैन । शुरुमा आलटाल गरेपनि अन्त्यमा त्यही स्थानमा आएको हिजोआजको तथ्य हृदयङ्गम गर्न अनुरोध गर्न त पक्कै पनि नपर्ला !

एक जना ‘शिक्षाविद’ले भनेजस्तै के शिक्षकहरु ‘अपाङ्गरवृद्ध’ भएर बसी–बसी ‘भत्ता’ खाएका नै छन् त ? माथिको दोस्रो अनुच्छेदमा गरेका कार्यहरु कसले गरेका हुन् ? के ती कामको कुनै मूल्य नै छैन ? वहाँ ‘शिक्षाविद’ स्वयं शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउन आयोजना गरेका भर्चुअल कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता (अतिथि) बनेर उक्त प्रयासहरुको मुक्तकण्ठले साँझमा प्रशंसा गर्ने तर भोलिपल्टएका बिहानै तीनै शिक्षकहरुलाइ ‘अपाङ्ग, वृद्ध’ करार गर्ने र ‘बसी बसी ‘भत्ता’ ख्वाउने ?’ भनेर राज्यलाई उल्टै प्रश्न गर्ने ? कि परिचालन गर्ने नीति बनाउन सहयोग गर्ने ? या त साँझमा बोलेको प्रशंसा सही हुन पर्यो कि भोलिपल्टको गाली सही हुनुपर्यो । तर ती दुवै कुरा कसरी सँगसँगै एउटै शृंखलामा सही हुन सक्लान् !

जहाँसम्म शिक्षकहरु परिचालित भएनन् भन्ने आरोप छ यसमा शिक्षकहरुलाई परिचालन गर्ने राज्यको पोलिसी बन्न सकेन भन्ने ठम्याइ मेरो छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा पाएका स्थानीय तह होउन् या नीति निर्माणमा रहेको संघिय सरकार होस शिक्षकलाई परिचालन गर्ने कुरामा कहीँकतै लागेको देखिएन । यदि राज्यले नीति बनाएर शिक्षकहरुलाई परिचालित गर्ने हो भने दशवर्षे जनयुद्धमा सबैले गाउँ छोडेर हिँड्दा समेत कर्तव्यपरायणतामा एक रौँ पनि विचलित नभइ कार्यक्षेत्रमा खटिएका शिक्षकहरु नखटिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । मात्र राज्यले नीति बनाएर र सुरक्षाका सामग्रीहरु अन्य महामारीको बेलामा गरिने बीमा लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराइदिन पर्यो नि ।

अर्कोकुरा ‘बालुवाटारमा पहुँच भएकाले शिक्षकहरुको कारणले शैक्षिक सत्र कोल्याप्स‘ हुँदैछ भन्ने । यस विषयको निर्णायक निकाय शिक्षक नै भएको भए पनि केही हदसम्म हो कि भन्ने हुन्थ्यो होला तर यसको निर्णायक ठाउँमा त अरु नै कोही छन् । यदि शिक्षकको कारण निर्णय नरहुनेभएको भए आफैलाई अन्यायमा पारेका कयौँ कानूनी व्यवस्था किन कायम राख्थे होला र ! छिनको छिनमा चुट्कीको भरमा फेरिदिन्थे होला ! यस्तो निम्न स्तरमा झरेर आफ्ना बालबालिकाहरुको गुरुहरुको हुर्मत नलिन विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछु ।

फेरि माननीय मन्त्रीज्यूको भनाइको कार्यान्वयनको सम्भावना खोज्न मेरो दिमाख भौँतारिन थाल्यो र लाग्यो केन्द्रिय तथ्यांक विभागको वेभसाइट तिर । सन् २०११ को जनगणनाको तथ्यांक अनुसार २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ । ‘Multiple Indicator Cluster Survey-2019’ अनुसार शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास भएको जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः ६७.९ र ३२.९ रहेको छ । जसमध्ये बिजुलीको पहुँचमा रहेको जनसंख्या देशैभरमा ८९.९ प्रतिशत छ भने बिजुलीको पहुँचमा रहेको सबैभन्दा बढी जनसंख्या बाग्मती प्रदेशमा ९७.४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम अपेक्षाकृत कर्णाली प्रदेशमा ४४.९ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै देशैभर रेडियोको पहुँच भएको जनसंख्या २३.४ प्रतिशत, टेलिभिजनको ५५.८, टेलिफोन(मोबाइल समेत) ९६.२ प्रतिशत, कम्प्युटर भएको घरधुरी संख्या १५.४ प्रतिशत छ । इन्टरनेटको पहुँच भएको जनसंख्या ५१.१ प्रतिशत रहेकोतथ्यांकले देखाउँछ । यी र यस्तो अवस्थामा अनलाइन मोडमा कसरी अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढाउन सकिएला ? कि राज्यको जिम्मेवारी आधा जनसंख्यालाई मात्रै विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराएर मात्रै हुने हो ? राज्यले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न बारम्बार चुक्ने तर त्यसको पीडा भुईँमान्छेहरुले सधैँ झेल्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको जिम्मेवारी राज्यले लिन पर्छ कि पर्दैन ? हरेक वर्षको बजेटमा शिक्षामा बजेट घटाउने तर शिक्षकका प्रकार बढाएर शिक्षामा सधैँ ‘संक्रमणकाल’ कायम गराउने राज्यको नीति के कम दोषी छ ?

यहाँनेर राज्यले नीति निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोगका कारण यो परिस्थिति आएको कुरा पुष्टि गर्न केही नीतिगत ब्यवस्था स्मरण गराउन मनासिव होला । नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत धारा ५१ (च), उपधारा ४, धारा ५१ (ज), त्यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७६–०७–१८ मा स्वीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति, त्यसै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको रणनीति, आदि । (लेख धेरै लामो हुने भएर बिस्तृतमा उल्लेख गर्न असमर्थ रहेकोमा क्षमा प्रार्थी छु ।)

यति धेरै नीति बनाएको राज्यले न्यूनतम एक पालिका एक डिजिटल विद्यालय वा अन्य यस्तै प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माणमा न हिजो चासो दियो न यो महामारीको ६ महीनमा कुनै प्रयत्न गर्यो । यदि न्यूनतम रुपमा यति गर्न सकेको भए अहिले शिक्षामा रहेको अन्योलता कमसेकम हुन्थ्यो ।

अतः अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्भव हुन्थ्यो होला तर अहिलेको यो अवस्थामा अनलाइन कक्षा सम्भव नहोला बरु अन्य वैकल्पिक विधिहरुको खोजी अत्यावश्यक छ । (अरु पनि हुन सक्लान्) मेरो विचारमा अहिले कहीँ कहीँ प्रयोगमा आएको टोल शिक्षणरसहजीकरण । स्वाध्ययन सामग्रीको निर्माण र फलोअप र फिडब्याक दिने । De-Facto विधि उपयुक्त हुन सक्छ । De-Facto विधि भनेको विद्यार्थीहरु फरक फरक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएपनि हाल निजहरु जहाँ जहाँ रहेका छन त्यहीँ त्यहीँ रहेर स–साना समूहहरुमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाएर शिक्षण सिकाइमा सहभागी गराउने । यसो गर्दा सबैलाइ समान पहुँच र अवसरको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

यसमा सम्भवतः सबै विद्यार्थीहरुलाई न्याय पनि हुन्छ । अर्को हुन सक्छ गाउँपालिकामा हरेक वडामा र उपरमहारनगरपालिकामा हरेक टोलमा सबै विषय शिक्षकहरुको आवश्यकता अनुरुप एक वा एक भन्दा बढी ‘स्रोतशिक्षक समूह’ निर्माण गरी दूर शिक्षा मोड(आवश्यक परे र सम्भव भए ब्लेण्डिङ मोड पनि)मा प्रिण्ट शिक्षण समग्री निर्माण गरी पढाइ लेखाइ मोडमा नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने ।

यसो गर्न सकियो भने सबै विद्यार्थीहरुमा समान पहुँच र अवसरको वातावरण निर्माण हुन सक्छ । अन्यथा, कमसेकम विद्यार्थीहरु सहभागी गरएर अनलाइन मोडमा नै कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने द्वैध शिक्षा नीतिले वर्ग विभेद गरेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाइ झन क्रोनिक बनाउने निश्चितप्रायः छ ।

अस्तु !

(लेखक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कास्की जिल्ला समन्वय समितिका सचिव हुन् । लेखमा अभिव्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)

प्रतिक्रियाका लागि
[email protected]
facebook.com/lamaekhole
twitter.com/lamaekhole