पोखरा । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको जिल्ला कास्कीका ३५ स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । ३५ शिक्षकले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा पेस गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत यसअघिका शिक्षकलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
२०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकहरुले अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै राजीनामा पेस गरेका हुन् । शिक्षकहरुमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
शिक्षकलाई गुदपाक देखाएर बोलाउने र गोबर खुवाएर लखेट्न सरकार उद्यत भएको महसुस भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-९ कास्कीस्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृतिराज ढकालले बताए ।
पीडित शिक्षक ढकालले सरकारले दिएको पीडा सहन नसकेर राजीनामा दिएको बताए । ‘देश र माटोको माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरूलाई अदूरदर्शी नेतृत्वले दिएको चोट बोकेर विद्यार्थीलाई के सिकाउने ? अन्यौलमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यस निर्णयबाट हामीलाई पर्ने आर्थिक र मानसिक मर्का सहन नसकी आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी यो सामूहिक राजीनामा पेस गरेका छौं ।’
२०७४ चैत्र ०४ गतेबाट हालसम्म स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकहरूमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको पीडित शिक्षकहरुको गुनासो छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएको अवस्था छ,’ उनीहरुले भने, ‘अध्यादेशको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।’
राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरुले बताएका छन् । सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए ।