जीतबहादुर शाह, जिशिअ, सुर्खेत

जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
पहुँचको सवालमा जिल्लाको शैक्षिक अवस्था राम्रो छ । आधारभूत विद्यालय उमेरका ९८ भन्दा बढी प्रतिशत विद्यार्थीहरु विद्यालयमा भर्ना भइसकेको अवस्था छ । सुर्खेत मध्यपश्चिममै पहिलो साक्षर जिल्ला र देशमै पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षाप्रदायक जिल्ला पनि हो । शिक्षाको क्षेत्रमा सुर्खेतलाई मध्यपश्चिमकै हव भन्दा उपयुक्त हुन्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयसमेत रहेको यस जिल्लाले यो क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

शैक्षिक उपलब्धिहरुको अवस्था नि ?
उपलब्धिको सवालमा भने सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन । प्राथमिक तहको शैक्षिक उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यसरी नै आधारभूत अर्थात् निम्न माध्यमिक तहको शैक्षिक उपलब्धि ४३ प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ भने माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को शैक्षिक उपलब्धि ३५ प्रतिशत रहेको छ । उपलब्धिको यो प्रतिशत राष्ट्रिय प्रतिशतको हाराहारिमा भएपनि सन्तोष गर्न सकिने स्थिति छैन । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी यस वर्षको शैक्षिक उपलब्धिको गत सालको तुलनामा ६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु लिखित रुपमा कार्य–सम्झौता गरी अघि बढेका छन् ।

जिल्लाको शिक्षाका प्रमुख चुनौतीहरु केलाई मान्नुहुन्छ ?
वास्तविक रुपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नु, शिक्षक दरबन्दीविनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनु, सामुदायिक विद्यालयका तल्ला कक्षाहरुमा घट्दो क्रममा रहेको विद्यार्थी संख्यालाई वृद्धि गर्नुु अहिलेका चुनौती हुन् । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायत अधिकांश विद्यालयहरुको कमजोर भौतिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नुु, विद्यार्थी र बालबालिका नभएका विद्यालय र बालविकास केन्द्रहरु छन् । बालबालिका भएका विद्यालय र बालविकास केन्द्रमा पठाउनुुपर्नेछ । विद्यालयहरुमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हटाउनु, अभिभावकहरुलाई विद्यालय र बालबालिकाको शिक्षाप्रति जागरुक गराउनु, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुछ । साथै, विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा भएको यस जिल्लामा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, शिक्षकहरुको ध्यानाकर्षण विद्यालय र विद्यार्थीप्रति गराउनु, विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनप्रति भित्रैदेखि उत्प्रेरित गर्नु आदि प्रमुख रुपमा चुनौती हामीले देखेका छौं ।

माथिल्ला तहबाट आउने निर्देशन कार्यान्वयनमा कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?
त्यति ठूलो समस्या भए जस्तो लाग्दैन । कतिपय निर्देशनहरु काम गर्ने पर्याप्त समय उपलब्ध नहुनेगरी ‘लास्ट आवर’मा आउने गर्छन् । त्यस्ता निर्देशनहरु तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ । साथै, कतिपय निर्देशनहरु जिल्लाको शैक्षिकस्तरलाई उठाउनका लागि कहाँ काम लाग्छ, त्यसको ‘कनेक्सन’ नदेखिनेगरी पनि आउने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्छ ।

जिल्लाको शैक्षिक सुधारको उपाय के–के हुन सक्छन् ?
सर्वप्रथम सार्वजनिक शिक्षा हामी सबैको हो भन्ने महशूस गरी सबैैले चासो राख्नु पर्छ र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । कुनै कारणबस् आफ्नो टोलको विद्यालय बन्द भयो वा अव्यवस्थित भयो भने यसलाई सुचारु र व्यवस्थित गर्ने दायित्व मेरो पनि हो भन्ने कुराको बोध सरोकारवालाहरु सबैमा भयो भने शिक्षामा देखिएका धेरै समस्याहरु हल हुन्छन् । शैक्षिक क्षेत्र भनेको देशको मेरुदण्ड हो, यो राम्रो भयो भने देश राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरु, राजनीतिक दलहरु र यसमा काम गर्ने शिक्षक र जागिरेहरु एकमत भएर आफूलाई त्यसैअनुरुप समर्पित गर्न सके भने शिक्षाको अवस्था आजको भन्दा धेरै माथि उठ्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईँले जिल्लामा गर्नुभएको राम्रा कार्यहरु के–के हुन् ?
मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारीकै रुपमा जुम्ला, दाङ र बर्दिया हुँदै सुर्खेतमा आएको तीन महिना नाघेको छ । यो बीचमा सर्वप्रथम त सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरुसँग २३ बुँदे कार्यसम्झौता गरिएको छ । यसमा उल्लेख भएका २३ वटा बँुदाहरु मात्र कार्यान्वयन गरिए भने पनि जिल्लाको शैक्षिक स्थितिमा धेरै सुधार हुने देखिन्छ । कार्यान्वयनका लागि आशालाग्दोगरी विद्यालयहरु लागिरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गरिएको छ । यही अवधिमै तीब्रतर गतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको गठन गरिएको छ ।

पाँच सय पन्ध्रवटा सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये अब दशवटा विद्यालयहरुमा मात्र विव्यस गठन हुन बाँकी छ । कार्यालयको संरचनालाई सेवाग्राही र अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ । विद्यालयको सघन अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एकैदिन एउटै समयमा १५ देखि २० वटासम्म विद्यालयहरुको छट्के अनुगमन गरिएको छ । यसले जिल्लामा शिक्षामा केही हुन थालेको छ भन्ने राम्रो सन्देश गएको छ । त्यत्ति मात्र नभएर माध्यमिक विद्यालयहरुमा केही गर्न सकिँदैन भनेर उदास देखिने विद्यार्थीहरुलाई ‘गर्न सकिन्छ है !’ भनेर उनीहरुलाई ‘मोटिभेसन क्लास’ दिई हौसला बढाउने प्रयास भइरहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेत अहिले साँच्चै एउटा गतिलो ‘टिमवर्क’का साथ अघि बढिरहेको महशूस हुन्छ ।

जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि तपाईँका योजनाहरु के–के छन् ?
जिल्लाका विभिन्न ठाउँका शिक्षकहरु वर्षौंदेखि सदरमुकाममा काजम रहेका छन् । यो स्थितिलाई सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र अन्त्य गरी सुर्खेतलाई शिक्षक काजविहीन जिल्ला बनाइनेछ । सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार गर्नका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुलाई जवाफदेही बनाइनेछ । अनि त्यसको निरन्तर अनुगमन विनि र स्रोतव्यक्तिबाट गरिनेछ । पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिका नभएका वा न्यून भएका बालविकास केन्द्रहरुलाई बालबालिका भएका ठाउँसम्म पु¥याउन आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ ।

जिल्ला शिक्षा समितिबाट करार एवं राहत शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी÷गराइ नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनेछ । विद्यालयलाई धुमपान, मध्यपान र लागू ओषध सेवन मुक्त क्षेत्रको रुपमा कायम गर्न प्रअ र शिक्षकहरुसँग गरिएको कार्य–सम्झौतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रशिक्षण सहजीकरण र चेतनामुलक कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट विद्यालयहरुलाई भय र बालविवाहमुक्त बनाउन पहल गरिनेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति लिएर मात्र विद्यालयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सवालमा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुलाई बाध्यकारी बनाइनेछ । न्यून विद्यार्थी भएका एवं अनावश्यक स्थानमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई सामाजिक संवाद समिति र जिल्ला शिक्षा समितिको सहयोगमा समायोजन गरिनेछ ।

अभिभावकहरुलाई विद्यालय र बालबालिकाको शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि अभिभावक शिक्षा र उनीहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सघन रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । कानून तथन नियमको आधारमा सक्षम र योग्य शिक्षकलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ । राम्रो काम गर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने कार्यका निम्ति विनि र स्रोतव्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । विद्यालय भोतिक सुधारका कार्यलाई ढिलासुस्ती गरी सम्पादन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण गरी ठूलो परिमाणमा रहेको बेरुजुलाई उल्लेख्य रुपमा घटाइनेछ । विद्यालयको भौतिक सेवा वितरणलाई न्यायोचित र विवादरहित बनाउन स्रोतकेन्द्र र त्यहाँ सञ्चालन हुने प्रअ बैठकको निर्णयलाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्याड्ढन गर्ने प्रमुख सूचकको रुपमा विनि, स्रोतव्यक्ति, प्रअ र शिक्षकहरुसँग गरिएको कार्य–सम्झौतालाई लिइनेछ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहेमा जिल्लाको शैक्षिक सुधार कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहेमा सबै कुरा त होइन, केही भने अवश्य गर्न सकिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अघि सारेका राम्रा कुराहरुमा जिल्लामा भएका राजनीतिक दल, शिक्षकका पेशागत संगठनहरु र शिक्षाका आम सरोकारवालाहरु आफ्ना संकुचित स्वार्थहरु छोडेर जिल्लाको बृहत् स्वार्थका लागि सकारात्मक भएर होस्टेमा हैंसे गरे भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी एकातिर र सम्पूर्ण जिल्लाबासीहरु अर्कोतिर हुने स्थिति आएको खण्डमा भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जागीर खाएर बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैन ।

वास्तवमा, समस्या केमा छ ? शिक्षक, नीति या कार्यान्वयनमा ?
समस्या तपाईँले भनेका तीनवटै पक्षमा छन्् । समाजका सबैभन्दा उत्कृष्ट र अनुकरणीय व्यक्तिहरु शिक्षक हुनुपर्ने हो । तर, विविध कारणले त्यो हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई शिक्षक बनाउनेगरी हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरु पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । शिक्षामा काम गर्ने राम्रा मानिसहरुलाई सम्मान र कामचोर मानिसलाई दण्डित हुनेगरी प्रभावशाली नीति/नियमहरु भए जस्तो लाग्दैन । कार्यान्वयन पक्ष पनि हाम्रो कमजोर नै छ । नियम/कानून जति राम्रा बनाइएपनि र औंठाछाप जेमा लगाएपनि हाम्रो आफ्नो परम्परा र आदतलाई बदल्न नचाहने स्वभावले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । परिवर्तन आफूले होइन कि अरु कसैले गरिदेओस् भन्ने सोंच नै कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको विडम्बना हो ।

शिक्षकका संघ–संगठनको दबाब आउँछ भन्छन् । सुर्खेतमा कस्तो छ ?
दबाब मनग्गे आउँछ । आफ्नो पक्षमा काम भयो भने धन्यवाद र बधाइ पनि पाइन्छ । समग्र जिल्लाको पक्षमा त भयो तर आफ्नो पक्षमा भएन भने धन्यवाद र बधाइ पाउन गाह्रो हुन्छ । आफ्नो पक्षमा नभइ अरुको पक्षमा भयो भने त धम्कि र खबरदारी आइहाल्छ । यस्ता दिनचर्याहरु सम्झँदा त जिशिअ शिक्षकहरुको हाकिम हो वा शिक्षकहरु जिशिअको हाकिम हुन् ? आफैंभित्र द्विविधा उत्पन्न हुने गर्छ ।

अबका केही वर्षमा सुर्खेतका विद्यालयहरुमा के–के सुधार देख्न पाइएला ?
जिल्लाबासी र शिक्षाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोग मिल्यो भने र केन्द्रीयस्तरबाट समेत जिल्लाका निम्ति र समग्र शिक्षाका लागि गतिला नीति÷नियम र कार्यक्रमहरु प्रवाह गरिए भने मलाई त लाग्छ, मैले माथि उल्लेख गरिएका शैक्षिक सुधारका सबै योजनाहरु कार्यान्वयन हुनेछन् र जिल्लामा साँच्चै शैक्षिक सुशासनको अनूभूति शिक्षाका सरोकारवालाहरुले गर्न पाउनेछन् ।      प्रस्तुति : रोशन गाउँले

२०७३ माघ १७ गते ०१:०८मा प्रकाशित