देशको कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा अब सुधारको कुनै संकेत नै छैन ? खत्तम भो ! त्यहाँ पढाइ नै हुँदैन ? त्यहाँका शिक्षक कम राजनीति गर्दछन् ? त्यो विद्यालयमा सधैँ दलगत राजनीतिबाट झगडा मात्र गर्छन् ? त्यहाँका मास्टरले पढाउने भए पो त ? पालो गरेर घर बस्छन् ? मास्टर दिनभर कता कता जुवा तास हो कि कता हिड्छन् ? यी र यी जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू आम नागरिक समाजका हुन् । यस्ता प्रश्नहरू तेर्साउँदा हामी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक सुनिमात्र रहन्छौँ । कहीँ कतै शिक्षकहरूले प्रतिवाद गर्न खोज्यो भने सिंगै समाज उसै शिक्षक माथि खनिन्छन् ? यो यस्तो हुनुमा शिक्षक मात्र दोषी हो त ? शिक्षक बाहेक अरु कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ? यो हाम्रो देशको वर्तमान वास्तविकता हो ।

शिक्षामा राजनीति नातावाद, कृपावाद, अराजकता, फितलो विद्यालय प्रशासन, अव्यवस्थित व्यवस्थापन रुग्ण विद्यालय भवनहरूको अवस्था, दक्ष शिक्षकहरूको नाममा अदक्ष शिक्षकहरूको भीड, यस्तै पनि थुप्रै आरोप खेप्नु परिरहेको अवस्था छ ।

तैपनि केही आशा गर्न ठाउँहरू पनि छन् । मुलुकभरि २–३ सय हाराहारीका विद्यालयहरूको नतिजा, विद्यार्थी संख्या र भर्ना चाप, विद्यालयको भौतिक संरचना, पठनपाठनका पद्दति र प्रक्रिया, विद्यार्थीहरूको लगनशीलता, अभिभावकको सहयोग र सल्लाह, समुदायको सहयोग, स्थानीय सरकारको सहयोगलाई हेर्ने हो भने निराशा हुनु पर्ने ठाउँ छैन । अझ समुदायलाई ती विद्यालयका गतिविधिबाट जवाफ दिएको आभास हुन्छ । यद्यपि अब सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नैपर्छ, हामी पनि सुध्रनु पर्छ । यो मुलुकको आवश्यकता र अपरिहार्यता भैसकेको छ ।

विद्यालय सुधार हुन नसक्नुका कारणहरू

(क) शिक्षा नीतिमा परिवर्तन : “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल” वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली सरकारको भनाइलाई सार्थक पार्न सर्वप्रथम दीर्घकालिन शिक्षा नीति र यसमा प्रशस्त लगानीबाट मात्र सम्भव छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तरकारी खेती जस्तो वर्ष मै तीन पल्ट आउने हैन । यसको लगानीले दीर्घकालिन रुपमा राज्य कुन दिशातर्फ लैजाने त्यसका Road map यसले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ राज्यले मुलुक समृद्ध बनाउन शिक्षा नीति देश, काल, परिस्थिति र वातावरण उपयुक्त नै तर्जुमा गर्नुपर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया, थाइल्याण्डलाई लिन सकिन्छ । भूस्वर्ग जस्तो मुलुकमा १ दशक मात्र ध्यान पुग्ने हो भने मुलुकको कायापलट हुने कुरामा कोही दुईमत नहोला ।

तसर्थ वर्तमान अवस्थामा सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन गरी शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्ने र सोही अनुरुप लगानी वृद्धि     गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा सुधार पक्कै आउँछ । अहिलेको शिक्षा नीति ऐन कानुन तदर्थवाद मात्र हो, यसलाई व्यापक            रुपमा बदल्न सक्नुपर्छ नत्र विद्यालय शिक्षा जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ ।

(ख)     राजनीतिकरणले गाँजेको शिक्षा : वि.सं. २०२८ पछि विभिन्न समय शिक्षा ऐन नियमावलीहरू परिवर्तन भए गरिए । सत्तामा जो गए पनि आपूm र आफ्नो दललाई केन्द्रविन्दु ठानेर शिक्षा नीति नियमहरू बने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउन कहिले जिल्ला विकास समितिका सभापतिबाट मनोनयन, कहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट नियुत्ती, कहिले प्रधानाध्यापकबाट सिफारिस र नियुक्ती, कहिले अभिभावकहरू मध्येबाट कहिले वडा अध्यक्ष स्वयं घोषित जस्ता प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र सदस्य बन्ने बनाउने बीच तिव्र प्रतिस्पर्धाले विद्यालयमा राजनीतिले प्रवेश पायो, त्यसै कारण शिक्षक विभाजित भए, समाज, अभिभावक विभाजित भए जसका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू राजनीति कोपभाजनका शिकार भए, कहिले शिक्षक, कहिले प्रधानाध्यापक अनि कसरी सामुदायिक विद्यालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसरी तल्लो तहमै राजनीतिले आक्रान्त पारेर थिलो थिलो भयो सामुदायिक विद्यालय शिक्षा ।

विद्यालयमा, राजनीति झगडाको कारण तीनै अध्यक्ष सदस्य वा निष्काशित  शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरूबाट निजी विद्यालय खोलियो । तीनले खोल्न प्रश्रय्र पाए । विद्यार्थीहरु आफ्नामा ओसार्ने जस्ता कार्य भए । अनि सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकलाई चोक गल्ली, समाचारमा, राजनैतिक भाषण र प्रशिक्षणमा तेजोवध गर्न थाले । यसरी विग्रेको हो सामुदायिक विद्यालय, यो सबैलाई राम्ररी हेक्का छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नियुक्त गरेर पढाउनु पर्नेमा सरकार स्वयम् १७ थरीका शिक्षकको संरचना तयार गरी      राहत, भ्।ऋ।म्। अनुदान रकम, उच्च मा.वि. दरवन्दी जस्ता फरक फरक शीर्षकबाट रकम पठाई शिक्षक नियुक्त गर्न प्रत्यक्ष    अप्रत्यक्ष रूपमा झगडा पार्ने वातावरणको निर्माण ग–यो । यो वा त्यो वहानामा अनि विज्ञापन, नियुक्ती मा आर्थिक लेनदेन     देखि नियुक्ती सम्ममा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन थाले पछि कसरी सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सकिन्छ ?

राम्रा शिक्षकलाई प्रोत्साहन, प्रमोशन गर्नुको बदला प्रतिशोध लिने, प्रधानाध्यापकप्रति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वव्रmदृष्टि       परेर कति निकालिएका वा हेपिएका छन्, हेपिन वाध्य पारिएका छन्, त्यस तर्फ कसले सोच्ने ? यो अहम् सवाल बीच      सामुदायिक विद्यालय गुज्रनु परेको छ ।

(ग)     समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण : २०४६ सालको जनआन्दोलन पूर्व र त्यस पश्चात् समुदायले विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यापक रूपमा परिवर्तन आयो । २०४६ साल पूर्व स्थानीय समुदायले पाटी, पौवा, मठ, मन्दिर सार्वजनिक जग्गा जमिनको साथै विद्यालय पनि साझा सम्पत्तिको रूपमा अपनत्व लिएका थिए । दान चन्दा दिन कत्ती पनि कँञ्जुस्याई गर्दैनथे । तर २०४६/०४७ को जन–आन्दोलन, खुल्ला राजनैतिक व्यवस्था, उदार अर्थनीति, बढ्दो शहरीकरणबाट व्यक्तिवादी प्रवृत्ती, दलगत स्वार्थको शिकार विद्यालयमा पर्न गयो । विद्यालयमा हिजोको जस्ता सहयोग समुदायको रहेन । विद्यालयमा प्रत्यक्ष ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा, राजनीति हावी भयो । त्यसबाट विद्यालय क्रमशः धरासायी हुन पुग्यो । समुदायको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो । आफ्नो नानी बाबुहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउन तर्फ आकर्षित भए । निजी विद्यालयका सञ्चालन गरि सामुदायिक विद्यालय प्रति कुप्रचार गरे कतिपयले विद्यालयको झगडालाई हो मा हो मिलाए । यसरी समुदाय सामुदायिक विद्यालयप्रति नकारात्मक प्रभावले जरा गाडयो ।

(घ)     निजी विद्यालयप्रति समाजको दृष्टिकोण : २०४६ साल पुर्व मुलुकमा औलाले गन्न सकिने केही निजी विद्यालयहरू थिए । ती पनि गुठी या साझेदारीबाट सञ्चालित थिए । ती आफ्नै ढंगबाट सञ्चालित थिए । त्यहाँ शहरिया वा धनाढ्यका छोराछोरीहरू मात्र पढ्थे । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू आपूmलाई अर्कै वर्गको ठान्थे तापनि ती नगन्य थिए ।

त्यस बेलाका सबै सरकारी विद्यालयहरू समुदायको सहयोगबाट सञ्चालित भएर गुरु, चेला, अभिभावक, समुदाय सवै वर्ग     नै नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध थियो । शिक्षक विद्यार्थी प्रशासन बीचको सम्बन्ध अनुशासन र आफ्नो भूमिकाप्रति सबै सचेत     थिए     ।

तर २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् खुल्ला अर्थनीतिको कारण निजी विद्यालयहरू धमाधम खोलिन थाले ।     सरकारले पनि खुल्ला छाडिदियो । काँग्रेस कम्युनिष्टहरू नै थिए ती निजी विद्यालय खोल्नेहरू । त्यति बेलाका नियमक     निकायहरूले त्यती वास्ता नै राखेनन् । राज्य आर्थिक दायित्वबाट विमुख हुन चाहान्थ्यो र निजी विद्यालय ह्वात्तै बढे । अंग्रेजी     भाषालाई प्राथमिकता दिइयो । भारत, दार्जिलिङ्गबाट शिक्षक झिकाएर अंग्रेजीलाई अत्यन्तै महत्व दिइयो । अर्को तर्फ सामुदायिक     विद्यालयमा राजनिती, वन्द, हड्ताल, आगजनी काटमार, द्वन्द्व जस्ता घटनाले शहरियाहरू सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी     विद्यालय तर्फ आकर्षित भए, साथै विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा अंग्रेजी शिक्षाको बढ्दो प्रभावले जरो गाडेको     अवस्था     थियो  साथै राजनीतिकर्मी शिक्षाविद् नव धनाढ्य, व्यापारीहरूले समेत ९भ्बकथ ःयलभथ० आम्दानी देखेर     लगानी बढाए,     जसका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण घट्दै गयो । समाजका तिनै वर्ग जो राजनीतिकर्मी, व्यापारी शिक्षाविद्     बाठाटाठाले सामुदायिक विद्यालयप्रति अनर्गल अफवाह पैmलाए र क्रमश ः विद्यार्थी संख्या घट्दै गयो र पठनपाठन र     अनुगमनमा पनि त्यती राज्यबाट ध्यान पुगेको देखिदैन ।

    त्यसो भए अव के गर्ने त ?

(१)    संविधान अक्षरस पालना गर्ने :

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको हुदा त्यसको अक्षरस पालना गर्नुपर्दछ । यो वा त्यो को नाममा कसैलाई छुट दिनु हुँदैन ।राज्यले वालवालिकाको हक आधकार प्रत्याभुति गरिनु पर्देछ । त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले थोरै लगानी वृद्धि गर्ने, साधन स्रोत समुचित प्रयोग गर्ने, ऐन, कानूनलाई समय सापेक्ष निर्माण गर्ने, विद्यालय अभिभावक स्थानिय निकाय विद्यार्थीको भूमिकामा बढी जिम्मेवारी बनाउने निशुल्क भए पश्चात् सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी चाप बढ्न जान्छ । त्यसलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न विद्यालय प्रशासन र सरकार स्थानिय निकाय बढी क्रियाशिल हुने हो भने विद्यालय माथि उठ्छ ।

(२)    विदेशी अनुदान अस्वीकार गर्ने:

आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने शैक्षिक नीति आफैले निर्माण गर्नु पर्ने हो । मुलुक सुहाउँदो शैक्षिक नीति, कार्यक्रम आफैले निर्माण गर्नु पर्दछ । हामी आफैले बनाएको नीतिमा दातृ राष्ट्र वा एजेन्सीहरूबाट सहयोग वा अनुदान दिन तयार भए स्वीकार गर्नु पर्दछ । अन्यथा विभिन्न शर्तहरू तेर्साएर स्विकार गरिएका अनुदान वा सहयोगले मुलुकको शैक्षिक स्थिति डामाडोल भएको छ । त्यसैले पहिला शिक्षामा आफै राज्य लगानी गर्न तयार हुनु पर्दछ । विदेशी लगानीलाई अस्वीकार वा निरुसाहित गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा ८–१० वर्षमा मुलुक सुध्रन धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।

(३)    लगानी वृद्धि गर्ने:

 सरकारले कूल बजेटको २०% लगानी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्दछ । हाम्रो देशको भौगोलिक बनावटलाई मध्यनजर गर्ने हो भने माथिल्लो पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या कम भएको हुँदा त्यहाँ लगानी बढी हुने नै भयो । अझ ती क्षेत्रमा आवाशिय रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ । ती क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको अध्ययन क्षमता वृद्धि हुने हुँदा लगानी वृद्धि गर्नु पर्दछ । साथै मुलुकको भू–वनोट र अवस्थालाई हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा कृषि तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ता कि त्यसको प्रतिफल ८–१० वर्षमा प्रष्ट देखिनेछ ।

(४)    विद्यालय स्विकृतमा कडाई :

विद्यालय स्विकृत अनुमति प्रदान गरिदा नक्शाङ्कनका आधारमा विद्यालय स्विकृत वा अनुमति     प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ । यसलाई कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । हचुवाका भरमा वा राजनैतिक दवाव वा सोर्स फोर्सका     आधारमा विद्यालय स्विकृत वा अनुमति दिनुहुदैन । यसले गर्दा हाल खोलिएका विद्यालयहरु पुर्वाधारहरु नपुगि क्रमश ः वन्द हुदै     जान्छन र भएका विद्यालयहरु व्यवस्थित वनाउदै लैजानु पर्दछ ।

(५)    ट्रेड युनियन अधिकारमा सुधार :

विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरूलाई एउटै बनाउनु पर्दछ । ट्रेड युनियनवादीहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यवोध गराउनु पर्दछ । शिक्षकहरूमा भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्दछ । सोही अनुसार तहगत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था पनि राज्यबाट गर्ने र शिक्षकको वृत्ती विकासलाई उसको शैक्षणिक वर्ष र उसले गरेको सिकाई उपलब्धिलाई आधार मानेर पद्धतीगत रूपबाटै बढुवा वा घटुवाको व्यवस्था गर्ने हो भने ट्रेड युनियन अधिकारहरू स्वतः कानून मै व्यवस्था हुने हुँदा बन्द हड्ताल जस्ता कार्यहरू स्वतः हुदैन र पठनपाठन नियमित हुने गर्दछ । यसले गुणस्तर कायम गर्न र शिक्षक सदैव आपूmलाई ९ग्उ(मबतब० अभ्यस्त राख्न पे्ररित हुने गर्दछ । ट्रेड युनियन राजनीति विद्यालयमा क्रमशः घट्दै जान्छ ।
(६)    शिक्षण अनुमती खारेज : शिक्षकले शिक्षण अनुमतीपत्र किन लिनु पर्ने ? राम्रो पढाउन हैन ?

हो ? हो भने राम्रो पढाउन राम्रो अंक ल्याएर उत्र्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूलाई प्रवेश गराउनु पर्ने हैन ? हो ! हो भने राम्रो पढाउन राम्रो अंक ल्याएर उत्र्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूलाई प्रवेश गराउनु पर्ने हैन ? हो, हाम्रो मुलुकमा राम्रो अंक ल्याएर slc उत्तीर्ण गरेका के पढ्छन् ? त्यो जगजाहेर नै छ । त्यसै गरी विज्ञान/वाणिज्य/मानविकी हुदै सबै भन्दा कम ग्रेड सीट आएका विद्यार्थीहरुनै शिक्षा संकाय पढ्ने व्यवस्था नै त्रुटीपुर्ण छ । यस्तो शिक्षा नीतिवाट राम्रो शिक्षा राम्रो शिक्षकको कल्पना गर्न सकिन्छ ? किमार्थ सकिदैन ? बरु उच्चतम अंक ल्याउनेलाई सोझेैे सेवामा प्रवेश गराउने कानूनी व्यवस्था गर्ने हो भने अध्ययनमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने र क्षमतावान शिक्षकहरूका विद्यालय प्रवेशले राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो यसबाट पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ ।

यदि शिक्षण अनुमति पत्र कायम गर्ने हो भने शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेकालाई सिधै शिक्षण अनुमति पत्र लिनु     नपर्ने तर अन्य संकायबाट शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न चाहेमा शिक्षण अनुमति पत्र लिनु पर्ने प्रावधान राखिए अरु संकायबाट     योग्य शिक्षक भित्रिन सक्छन् । जस्तो शिक्षा संकाय अध्ययन गरेकाहरुलाई स्वत तालिमको मान्यता राज्यले स्वीकार ऐनकानुनले     गरे जस्तै ।

(७)    सेवामा आकर्षित गराउने :

  शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्दा निजामतितर्फ को भन्दा एक श्रेणीमाथीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसले     गर्दा दक्ष जनशक्तिहरुको शिक्षण पेशामा स्वत: आकर्षण वढ्दछ । समुदायिक विद्यालयको सिकाई उपलब्धी     स्वत माथि     उठ्नेछ । यसरी राज्यको लगानी र जनचाहना अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वढोत्तरी हुन मद्दत पुग्छ ।

अन्त्यमा, असल शिक्षाबाट असल नागरिक, असल नागरिकबाट समृद्ध मुलुक बन्ने कुरामा हामी कोही द्धिविधामा छैनौ । मुलुकका आम राजनीतिकर्र्र्मी शिक्षाविद्, योजनाविद्हरु, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, विश्वभर घुम्नु भएकै छ । संसारका आश्चर्यजनक प्रगति देखेकै हुनुपर्छ ? यो मुलुक पनि यस्तै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने सपना देख्नु भएकै होला ? तैपनि सोचे जस्तो केही परिवर्तन भएकै छैन पनि भन्नु भएकै छ ? हामी कहाँनिर चुक्यौ ? नीतिमा कि ? कार्यान्वयनमा कि ? राज्य सत्तामा कि ? या आफ्नो इच्छा शक्तिमा ? यो नै मूल यक्ष प्रश्न हो । अब त केही गरौं ।