कोरोना कोभिड-१९ को कारणले शैक्षिक सत्र २०७७ हाल सम्म पनि अन्यौल ग्रस्त छ । भाद्र महिना सकिनै लागिसक्यो । त्यसपछि दशै तिहार जस्तो चाड आऊछ । संकटपूर्ण अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज सम्म यसको ख़ासै खाका ल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालय काम गर्दैछौं भन्नुहुन्छ । यद्यपि सरकारले रेडियो, टिभी, बाट कक्षा संचालन गरेको छ । विद्यालय हरुले लिएका अनलाइन भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिन सकिने भनेर दोधारे कुरा गर्नु बाहेक केही विकल्प अगाडि सार्न सकेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा विभिन्न कोणवाट विश्लेषण हुनु स्वभाविक हो । तर शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुको धारणा यस्तो सुनिन्छ । हेरौ उहाँहरुको बजारमा चलेका आम धारणा कसले के भन्छन् ?

१ . स्वयम् विद्यार्थी के भन्छन् :- घरमा बस्दा बस्दा वाक्क दिक्क लागिसक्यो । कोरोना डरले जाने स्थान कतै छैन । बरु विद्यालय जान पाए हुन्थ्यो । विदेशमा झै सुरक्षा प्रणाली अपनाई पढ्न पाए नि हुन्थ्यो । एउटा एउटा कक्षा बोलाएर पढाए नि हुन्थ्यो नि ! घरमा बस्दा हामीलाई त विभिन्न रोग पो लाग्छ कि भन्ने डर पो लाग्छ ।

२ . अभिभावक के भन्छन् :- अभिभावकहरुले विश्वमा कोरोना कोभिड संक्रमणका कारण मानिस पटापटा मृत्यु भएको घटना नजिकैबाट निहालिरहेका छन । यस्तो भयावह दृश्य देखेको हुँदा सजिलै विद्यालय पठाउन तयार छैनन । तैपनि शहर केन्द्रित क्षेत्रमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको सहज पहुँचलाई हेर्ने हो भने अनलाइन कक्षा, भर्चुअल, जुम, मीटबाट कक्षा भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो कक्षालाई मान्यता दिए हुन्छ्यो भन्ने एकथरि अभिभावकको मत पाइन्छ । भने अर्कोथरि अभिभावक “ ज्यान रहे अर्को साल “ विद्यालय पठाऊला भन्छन् । न्युन आय र ज्याला मजदुरी गर्ने अभिभावक पहिला ज्यान जोगाऔ अनि विद्यालय पठाऊला भन्छन । एकथरि खुसीले शुल्क तिर्न तयार, अर्कोथरि नतिर्ने पक्षमा । संचालकको दवाव थेग्दै पनि छन् ।

३ . निजी विद्यालय संचालक के भन्छन् :- हामीले अनलाइन भर्चुअल कक्षा लिइरहेका छौं । सरकारले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क उठाउन पाउनु पर्छ । सरकारले हामीलाई अनुमति देओस भन्छन । हैन भने सरकारले हामीलाई विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज दिनुपर्छ । अन्यथा सरकारलाई विद्यालयको चावी ताला बुझाऊछौं भन्छन । तैपनि कतिपय अभिभावकलाई दवाव दिएर शुल्क उठाएको पाइन्छ । यो वाध्यता पनि छ ।

४ . पेशागत संगठन के भन्छन् :- कोरोना कोभिड-१९ ले सबै भन्दा असर पुर्याएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । करिव ८० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कोरोना नियन्त्रण पश्चात मात्र पठनपाठन गर्न उपर्युक्त हुन्छ भन्छन् । यदि पठनपाठन गर्ने नै हो र अभिभावक आफ्ना केटाकेटीलाई पठाउन तयार भए, सरकारले ＷHO को मापदण्ड पुरा गरे शिक्षक कक्षाकोठामा जान तयार छौ भन्छन् ।

५ . विद्यार्थी संगठन के भन्छन् :- राजनैतिक दल नै पिच्छे भातृ संगठनहरु छन् । आफ्नो र आफु भन्दा साना साना केटाकेटीको पठनपाठन सम्वन्धमा न केही विकल्प न सरकार सामु न आम समुदाय समक्ष पेश गर्न सकेका छन् । सिर्फ़ विद्यालयहरुलाई शुल्क उठाउन पाउदैनौ खवरदारी वाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । विद्यार्थी संगठन नै अन्यौलग्रस्त छन् ।

६ . जन स्वास्थ्यविद् के भन्छन् :– कोरोना कोभिड-१९ लाई खेलाची ठान्नु हुदैन । साधन सम्पन्न विकसित मुलुकहरुले त नियन्त्रण गर्न नसकेको हुँदा यसले जुनसुकै बेला पनि भयावह रुप लिने हुँदा WHO को मापदण्ड अनुसार स्वयं नागरिक सचेत हुनुपर्दछ । जहाँ जहाँ संक्रमण देखिन्छ ती स्थानहरुमा सटडाउन, लकडाउन, सिल गर्ने वा कर्फु लगाउन समेत स्थानीय सरकारलाई अख़्तियार दिनु पर्छ । थप कोरोना अस्पतालमा र आइसोलेशनहरु तयारी अवस्थामा निर्माण गरि राख्नु पर्दछ ।साथै न्युन आय भएका मजदुर किसान वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बृद्ध, बालक, दीर्घ रोगीहरुको विशेष सुरक्षामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

७ . डाक्टर के भन्छन् :- विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको अत्यन्तै भीडभाड हुने स्थान भएकोले हाल विद्यालय खोल्नु हुदैन । यस्तो महामारीको बेला विद्यालय खोल्ने हो र त्यहाँबाट समुदायमा संक्रमण फैलने हो भने यसले भयावह रुप लिन्छ । यसर्थ औषधि वा खोप नआउन्जेल यसको नियन्त्रणमा नै ध्यान दिनु पर्दछ ।

८ . शिक्षाविद् के भन्छन :- नेपालमा शिक्षाविद विभिन्न प्रकारका छन् ।
क) पहिलो वर्गका शिक्षाविद विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आफै संचालक छन वा लगानी गरेका छन । त्यस्ता शिक्षाविदहरु अनलाईन र भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिनु पर्छ हामीले कक्षा नियमित रुपमा लिइरहेका छौ । भर्ना र मासिक शुल्क उठाउन पाउनु पर्छ, त्यसै कारण तिनीहरुले उठाइरहेका छन् । शुल्क उठाएको सरकारलाई थाहा छ । यो वर्गलाई सरकार कार्वाही गर्न सक्दैन । यो वर्गले शिक्षा क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको छ ।

ख ) दोस्रो वर्गका शिक्षाविद राजनैतिक दलका पिछलग्गु छन तीनले सधै जो सत्तामा पुग्छ तीनले सत्ता पक्षको मात्र वकालत गर्छन् । उहाँहरुको बारे सबै जानकार नै हुनुहन्छ ।

ग) तेस्रो वर्गको शिक्षाविद तीनले आफ्नो राय मात्र ठिक ठान्ने, भन्ने, एकले अर्काको अस्तित्व कहिल्यै नस्विकार्ने, सधै प्रतिपक्षको झै भुमिका निर्वाहा गर्ने , अझै भनौ विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रीय संघ संस्थाको भाषा बोल्ने, वा सरकारी प्रोजेक्ट पाए पक्षमा नपाए विपक्षमा बोल्ने शिक्षाविद ।

घ ) चौथो वर्गको शिक्षाविद सुविधा सम्पन्न देखि दुर्गम क्षेत्र सम्मको वस्तुस्थितिको मिहिन ज्ञान भएको, नेपालको भुगोल, आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक अवस्था, वारे राम्रो जानकारी भएको, अझ आम जनताको भाषा बोल्ने, ठीक समय ठिक राय सल्लाह दिने, तर सरोकारवालाहरुले तिनको सल्लाह सुनेर हुन्छ, हुन्छ, त्यसै गर्नु पर्छ भन्ने, तर केही नगर्ने, यो वर्गका शिक्षाविदको बोली सुने पनि नसुने झै गर्ने, बुंझेर पनि बुझ पचाउने, यस्ता शिक्षाविदलाई जो इलिट वर्गका शिक्षाविदले त्यसलाई मान्दै मान्दैनन् । शिक्षाविदहरु आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रीत देखिन्छन । मुलुकको शिक्षा सुधारमा कहिले एकमत भएको देखिएनन् । सधै विरोधाभास मात्र देखिए ।

९ . नागरिक समाज के भन्छन् :- सरकारले लकडाउन, कर्फु लगाएर हुदैन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायात, पसल, सामाजिक दुरी कायम राखी संचालन गर्नु पर्छ । रोगले भन्दा रेगले मर्न लागे, दैनिक विरोजगारको संख्या बढ्दैछ । त्यसैले WHO को मापदण्ड पुरा गरेर नागरिकलाइ पुर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्छ । हाल विद्यालय संचालन गर्न कोरोना मुक्त क्षेत्रमा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।

१० . पार्टी र नेता के भन्छन् :- मुलुकका प्रमुख पार्टी नेकपा सत्तारुढ भै हाल्यो । नेपाली कांग्रेस लगायत कुनै पनि दलले विद्यालय संचालनबारे विकल्प दिन सकेका छैनन । बरु केही ज़िम्मेदार नेताहरु जस्तै गगन थापा गंगालाल तुलाधार लगायत केही नेताहरुले यो कोरोना कोभिडको संकट मुलुकमा अझै १-२ वर्ष रहने हुँदा सजिलै विद्यालय संचालन गर्ने अवस्था छैन । अव विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिसंग जोडिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन भनिरहेका छन ।

११ . शिक्षा मन्त्रालय के भन्छन् :- पाठ्यभार
घटाएर भए पनि यो वर्षको शैक्षिक सत्र सन्चालन गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ । शैक्षिक सत्र लस गर्नु हुन्न भनिरहेका छन। तर तयारी भने पटक्कै केही पनि देखिदैन । लिखित केही छैन सिर्फ़ मौखिक मन्तव्य बाहेक । विद्यालय र शिक्षकलाई केही काम अह्राउन सकेको अवस्था छैन । सिर्फ़ विद्यालय वन्द गर्नु हाल संचालन नगर्नु । साथै विद्यालयलाई भर्ना र मासिक शुल्क नलिनु भनेको छ । अभिभावकलाई नतिर्न अनुरोध पनि गरेको छ । तर अरु थप केही विकल्प दिन सकेको छैन । शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय आफै अन्यौलमा छ । रुमलिएको छ । विज्ञहरुसंग छलफल चलाएको भनिन्छ । सार्थक नतिजा शून्य ।

विकल्प के हुन सक्छ ?
क ) शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले कक्षा ८,१० र १२ को परीक्षा हुन्छ भन्ने प्रष्ट रुपमा बोल्नु पर्छ । अरु कक्षाको परीक्षा सबै विद्यालयले नै लिने भएको हुँदा सो को व्यवस्था स्वयम् विद्यालयले गर्ने व्यवस्था यथावत् भैहाल्छ।

ख) पाठ्यभार घटाउने, यसकोलागि सरोकारवालाहरुसंग समन्वय छलफल गरी तत्काल विद्यालयलाई निर्देशन दिने ।

ग) विद्यालय संचालन गर्न WHO को मापदण्ड अनुसार आवश्यक सुरक्षा सामाग्री स्थानीय निकायबाट प्रदान गर्ने र कक्षा कोठा र विद्यार्थी अनुपात मिलाई अध्यापन गराउने ।यसको अनुगमन गर्न स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मिलित सानो समिति गठन गरि त्यसलाई परिचालन गर्ने ।

घ) एक दिन एउटा कक्षा संचालन गर्ने, जस्तै १,३,५,७,९,११ अर्को दिन २,४,६,८,१०,१२ कोठा फरक फरक प्रयोग गर्ने ।

ङ ) रेडियो, टेलिविज़नबाट भएका कक्षालाई निरन्तरता दिने । अनलाइन, भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिने ।

च ) कोरोना मुक्त क्षेत्रमा सुरक्षा प्रणाली अपनाई पठनपाठन सुचारु गर्न निर्देशन दिने ,

च ) कक्षा ८ को स्थानिय तहलाई, कक्षा १० को प्रदेशबाट र १२ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डबाट क्रमश: बैशाख जेठ र आषाढ सम्म सक्ने गरी समय तालिका तयार गरी निर्देशन दिने ।

च) प्रश्न-पत्र तयार गरी स्थानीय तहको विद्यालय बाटै लिने गरी, कक्षा १० र १२ को जिल्लाले लिने गरी विद्यालय मै केन्द्र वनाउने गरी अहिले नै निर्देशन दिने । सरोकार निकायहरुले सहजिकरण गर्ने । यसो गर्न सकियो भने शैक्षिक सत्र पनि पुरा गर्न सकिन्छ । पठनपाठन पनि संचालन गर्न सकिन्छ ।