कोरोना महामारीसँगै पढ्ने/पढाउने माध्यम र पद्धतिमै जबर्जस्त विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ । संक्रमणको साङ्गलो जोडिन नदिन ‘शारीरिक दूरी’ कायम गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सामुहिक उपस्थिति जोखिमपूर्ण भएकाले विद्यालय/विश्वविद्यालयहरु तत्काल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यो अवस्थामा नेपालमा विद्यालय तहका बालकक्षादेखि १२ सम्म ८१ लाख २६ हजार ४६, विश्वविद्यालयमा करिव ७ लाख र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका करिव ९२ हजार विद्यार्थी शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित भएर पढ्नबाट बञ्चित छन् । यो बेला पठनपाठन माध्यमका विकल्प खोज्न थालिएको छ । आपसमा भौतिक उपस्थितिविनै पठनपाठन गराउने यत्न र अभ्यास शुरु भएका छन् । यो प्रकारको प्रयत्न आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित माध्यममार्फत् गर्न थालिएको छ । त्यो माध्यम के हो त ? अहिले हरेकको जनजिब्रोमा झुण्डिने लोकप्रिय शब्दहरु हुन्, ‘भर्चुअल पठनपाठन ।’ कोरोनाको कहरसँगै भर्चुअल पठनपाठन र रेडियो/टेलिभिजनमार्फत् दूरशिक्षाको चर्चा चुलिएको छ । नेपालमा सरकारदेखि नागरिकस्तरमा यसबारे योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका छन् । इन्टरनेट सुविधा भएका ठाउँहरुमा श्रव्य/दृश्य माध्यमबाट यस किसिमको भर्चुअल पठनपाठन गर्ने गरिन्छ ।
के हो भर्चुअल कक्षा ?
भर्चुअल कक्षा भनेको एक अनलाइन सिकाइ वातावरण हो, जसले शिक्षक र विद्यार्थी सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा उनीहरुबीच प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गराउँछ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी भर्चुअल शिक्षक एवं भेडामो ट्रेनिङ प्रोग्रामकी व्यवस्थापक डा. भेरोनिका राचेवाको शब्दमा भर्चुअल कक्षाकोठा भनेको त्यो ‘अनलाइन स्पेश’ हो, जहाँ सिकारु र सिकाउने दुबै सँगसँगै काम गर्छन् । प्रायःजसो यस्ता अन्तर्क्रियाहरु श्रव्य/दृश्य छलफल (भिडियो कन्फेरेन्स)मार्फत् हुने गर्छन् । सहभागीहरुका साथमा सिकाइ विषय प्रस्तुतिका निम्ति विविध ढाँचाका सिकाइ सामग्री रहनु पर्छ ।
यस किसिमको अन्तर्क्रियामा शिक्षकको भूमिका सहजकर्ताका रुपमा रहन्छ, जो सिकाइ प्रक्रियाको अगुवा बन्दै सामुहिक क्रियाकलाप र छलफललाई सहयोग गर्ने गर्छन् । भर्चुअल कक्षा पनि दुई प्रकारको मोडमा हुने गर्छ । एउटा सिंक्रोनस (Synchronous) र अर्काे एसिंक्रोनस (Asynchronous) । जस्तै, सिंक्रोनस मोडमा एकैपटक एकै समयमा अनलाइनमार्फत् पढिन्छ । यो लाइभ हुन्छ । समा प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया हुन्छ । लाइभ भिडियो छलफलका लागि जुम, जिप्सी, विग ब्लु बटन, ब्लुजिन्स, गुगल मिट तथा माइक्रोसफ्ट अहिले सिंक्रोनस मोडका भर्चुअल माध्यम हुन् ।
एसिंक्रोनसमा पनि अन्तक्र्रिया हुन्छ । एसिंक्रोनस मोडमा भने एकैपटक एकै समयमा भेला हुनु पर्दैन । यही सिकाइ प्रणालीभित्रै शिक्षकले विद्यार्थीका लागि शिक्षण भिडियो, हाजिरजवाफी ज्ञान, पढेपछि उत्तर राख्न मिल्ने सामग्री अपलोड गरेर राख्न सक्छन् । त्यसलाई विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्न र पढ्न सक्छ ।
नेपालको परिवेशमा एसिंक्रोनस मोड नै प्रभावकारी हुने शिक्षामा सूचना तथा सञ्चारविज्ञ डा. शेषकान्त पंगेनी बताउनुहुन्छ । एसिंक्रोनस मोडमा गुगल क्लास रुम, मुडल क्लास रुम, क्यानभास, ब्ल्याक बोर्डलगायत भर्चुअल सिकाइका साइटहरु छन् ।
अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीअनुरुप भर्चुअल शिक्षण सिकाइ हुने गर्छ । विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत् खुला सिकाइ सामग्री डाउनलोड गरी पढ्ने सुविधा छ । अहिले त संसारमा ‘ओपन एजुकेसन रिसोर्स’ (ओइआर)का लागि ‘मुभमेन्ट’ नै चलिरहेको अवस्था छ ।
सूचना प्रविधि विकासको शुरुवात विकसित देशहरुबाटै भयो । भौतिक उपस्थितिविनै प्रविधिमार्फत् आपसी साक्षत्कार गर्ने प्रविधिले मानव सम्बन्ध र सम्पर्कलाई नवीन मात्र बनाएको छैन कि यो द्रुत भएका कारण समयको किफायतीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएकोे छ ।
विदेशमा भर्चुअल अभ्यास
यो रिपोर्टिङ गर्दाको समयसम्म विश्वभर १ सय ८६ मुलुकका १ अर्ब २० करोड विद्यार्थी कोभिड–१९ कारण स्कूल बन्दको मार खेपिरहेका छन् ।
यस्तो बेला अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई तीब्र रुपमा ग्रहण गरिएको छ । हुन त, कोभिड–१९ अघि पनि शिक्षा प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने ट्रेण्ड उच्चदरमै थियो । सन् २०१९ सम्म ग्लोबल इ–टेकको लगानी १८.६६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो र २०२५ सम्ममा ३५० बिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अझ, ल्याङ्गवेज एप्स, भर्चुअल ट्युटोरिङ, भिडियो कन्फ्रेन्सिङ टुल्स अथवा अनलाइन लर्निङ सफ्टवेरको प्रयोग कोभिड–१९ पछि उल्लेखनीय रह्यो ।
(https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/)
कोरोना अवधिका पछिल्ला दिनमा सेइजाङ विश्वविद्यालयले ५ हजार कोर्सलाई अनलाइनमार्फत् शिक्षण गराउने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै, बेलायतको इम्पेरल कलेज लण्डनले साइन्स अफ कोरोना भाइरस अनलाइन कोर्स शुरुवात गर्यो । सन् २०२० मा अत्यधिक विद्यार्थी भर्ना भएकामध्ये यसलाई पनि मानिएको छ ।
अध्ययनले के देखाएको छ भने अनलाइन सिकाइमा रहने विद्यार्थी २५–६० प्रतिशत टिक्छन् जबकि परम्परागत कक्षामा ८–१० प्रतिशत मात्र । यस्तै, अनलाइन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले परम्परागत कक्षाको भन्दा ४० देखि ६० प्रतिशत कम समयमै छिटो सिक्न सक्छन् ।
नेपालमा पहुँच र सम्भावना
नेपालमा परम्परागत कक्षा सम्भावना नभएपछि अनलाइन भर्चुअल पठनपाठन, दूर शिक्षा तथा रेडियो/टेलिभिजन माध्यममार्फत् पढाउने प्रयास शुरु भएका छन् । यहाँ वैकल्पिक सिकाइका निम्ति अनलाइन भर्चुअल, रेडियो/टेलिभिजन, अफलाइन सम्भावना जे जस्तो हुन्छ, सरकार त्यहीँ अनुसार एकीकृत प्याकेजमा अघि बढेको देखिन्छ । यहाँ यी माध्यमहरुको अवस्था र सम्भावना के कस्तो छ भन्नेबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
अनलाइन भर्चुअलः प्रश्न इन्टरनेट र उपकरणको पहुँचमा
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क (फ्ल्यास १, २०१९–२०) अनुसार १३ प्रतिशत मात्र विद्यालयहरुको इन्टरनेटमा पहुँच रहेको छ । ५५ प्रतिशत घर–परिवार इन्टरनेटको पहुँच राख्छन् । ४५ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन वा अन्य प्रकारका मिडियासँग नियमित पहुँचबाट टाढा रहेको अनुमान छ ।
केन्द्रका अनुसार ३–१६ वर्ष उमेरसमूहका इसिडिदेखि कक्षा १२ सम्मका कूल ८१ लाख २६ हजार विद्यार्थीमध्ये इन्टरनेटको पहुँचमा १० लाख ९३ हजार ३ सय ९४ बालबालिका रहेका छन् । यस्तै, ३९ लाख ५८ हजार २ सय ७० विद्यार्थी मिडियाको पहुँचमा छन् । कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा नरहेका २३ लाख ५७ हजार ९ सय ५९ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार देशमा समग्र कनेक्टिभिटि १४५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्रोडब्याण्डको कनेक्टिभिटि ७५ प्रतिशत छ । मोवाइल फोनमा ५६ प्रतिशत र फिक्सब्यान्ड १९ प्रतिशत छ । उहाँका अनुसार कोरोना जोखिम सकिएपछिको ४–५ महिनामा देशभरी सबै स्थानमा कनेक्टिभिटि पुर्याइसकिनेछ । अहिले कर्णाली क्षेत्रमा समेत सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पुगिसकेको दाबी गरिएको छ । यी क्षेत्रमा स्थानीय रुपमा माग भएमा इन्टरनेट नेटवर्क दिन सकिने पनि खनाल बताउनुहुन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत पुस २०७६ सम्ममा २१.३ मिलियन जनतामा इन्टरनेट पुग्न सकेको छ । योबाहेक मोवाइल डाटामार्फत् ७६ प्रतिशत इन्टरनेट पुग्न सकेको छ । अप्टिकल फाइबरबाट ३.८ मिलियन व्यक्तिले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्कूल जाने बालबालिकामध्ये ८८ प्रतिशतको घर–परिवारमा मोवाइल फोन छ । त्यस्तै, ९१ प्रतिशत शहरी र ८४ प्रतिशत दुर्गममा मोवाइल फोन रहेको छ । सबै प्रदेशमा न्यूनतम ७९ प्रतिशत घरमा मोवाइल फोनको पहुँच देखिन्छ ।
अति थोरै घरमा कम्प्यूटर रहेको र तिनमा पनि धेरैजसोमा इन्टरनेट जडान गरिएका छैनन् । ८ प्रतिशत मात्र घरमा कम्प्यूटर रहेको छ र यति नै संख्याका घर–परिवारमा इन्टरनेट सुविधा रहेका छन् । यिनमा पनि शहरी भागमा मात्र इन्टरनेटको बढी उपस्थिति छ । जसमा शहरी क्षेत्रमा १२ र दुर्गममा २ प्रतिशत मात्र कम्प्यूटर छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि कम्प्यूटर पहुँचमा निकै अन्तर देखिन्छ । विद्यार्थी उपलब्धि राष्ट्रिय मूल्याङ्कन (नासा) अनुसार निजी स्कूल पढ्ने ३७ प्रतिशत विद्यार्थीसित कम्प्यूटर रहेको छ भने सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरिरहेका १० प्रतिशतसँग मात्र पहुँच छ । त्यस्तै निजीमा अध्ययनरत २२ प्रतिशत विद्यार्थीसित इन्टरनेट सुविधा छ भने सामुदायिक विद्यालयका ४ प्रतिशत मात्र ।
३५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र विद्युत पुगेको छ । करिव १०हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्यूटर पुर्याइएको छ । कम्प्यूटर भएका घर–परिवारमा पनि धनीहरुकै वर्चश्व छ । जसमा ६५ प्रतिशत धनी परिवार र १३ प्रतिशत कम आय स्रोत भएका परिवार छन् । ठूलो संख्यामा गरीब परिवार नै कम्प्यूटरको पहुँच बाहिर छन् । यसले पनि धेरै संख्यामा नेपाली बालबालिका इन्टरनेट सुविधाबाट पढ्न बञ्चित हुनेछन् ।
रेडियो र टेलिभिजन एउटा विकल्प
तथ्याङ्क भन्छ–५१ प्रतिशत विद्यार्थीको रेडियो र टिभिमा पहुँच छ । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै शुरु रेडियो ७० औं दशकसम्म आइपुग्दा देशभर ७ सयभन्दा बढी संख्यामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि फ्रिक्विन्सी मोडुलेसन (एफएम) रेडियो स्थापनाले द्रुत गति लियो । २०५४ सालमा दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम रेडियो सगरमाथा स्थापित भयो । काम गरिरहेकै बेला पनि सुन्न सकिने भएकाले यसलाई सजिलो र सुलभ आमसञ्चार माध्यमका रुपमा लिइन्छ । रेडियो नेपालले तीन दशक अघि शिक्षक तालिमका निम्ति दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो । अनलाइन जस्तो दोहोरो अन्तक्र्रियात्मक नभएपनि अहिलेको महामारीमा पठनपाठन गराउन रेडियोलाईएक भरपर्दाे माध्यम मानिएको छ ।
नेपालका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो खुलेका छन् । ६० बढी भाषामा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने सञ्चार माध्यम एफएम रेडियो स्टेशनहरु हुन् भनेर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को विषय प्रवेशमैं भनिएको छ । नीति भन्छ – ‘एफएम रेडियोको देशव्यापी बिस्तारसँगै मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।’ सेयरकाष्ट इनिसियटिभ नामक संस्थाले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षण अनुसार ४९ प्रतिशत नेपालीले रेडियो सुन्छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार पनि ५२ प्रतिशत जनतासँग रेडियो सेट छ ।
नेपालमा ३५ वर्ष अघि स्थापना भएपनि झण्डै आधा जनसंख्याका घरमा अहिलेपनि कुनै किसिमको टेलिभिजन छैन । स्कूल जाने ३७ प्रतिशत बालबालिकाका घर–परिवारसँग केवल टेलिभिजन रहेको छ । ४६ प्रतिशत घर–परिवार शहरी र २२ प्रतिशत घर–परिवारसित केवल टिभिमा पहुँच छ । यस्तै, टेलिभिजन सेट दुई घरबराबर एउटा मात्र भागमा पर्छ । टेलिभिजनबाट पठनपाठन हुँदा आधा जनसंख्याभित्रका बालबालिका बञ्चित हुने देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयकोे तयारी
कोभिड–१९ को यो अवधिमा सरकार र विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यममा शिक्षण पद्धतिलाई अघि सारेका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ,’ भनेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अबरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइने’ उल्लेख छ ।
सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका निम्त अनलाइन पोर्टल ‘सिकाइ चौतारी’ शुरु गरेको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लकडाउन भएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नुपरेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरी सरकारीस्तरमा नयाँ सिकाइ पोर्टल शुरु गरिएको हो । यो पोर्टल हेर्न चाहनेले सोझै learning.cehrd.gov.np मा क्लिक गर्नु पर्छ । पोर्टलमा कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयगत सिकाइ सामग्रीहरु राखिएका छन् । सामग्रीहरु अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा छन् । यस्तै, घरमै रहेर सिक्नका लागि कक्षा ९ र १० का लागि भिडियो पाठ पनि तयार गरिएको छ । यसलाई nced virtual class को नाम दिइएको छ । साथै, कक्षा इसिडिदेखि ३ सम्मका लागि छुट्टै पठन सामग्रीसमेत केन्द्रले तयार पारिसकेको छ ।
कोरोना प्रकोपका कारण विद्यालयहरु लकडाउनमा परेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण माध्यमका लागि सुझाब लिन आधा दर्जन समितिहरु गठन गरेको थियो । तिनै समितिहरुको सुझाबका आधारमा मन्त्रालयले २०७७ जेठ १८ गते एउटा निर्देशिका जारी गर्यो । ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ नामको सो निर्देशिकाले यस अघि सरकारबाट गठित विभिन्न समितिहरु र तिनका सिफारिशका आधारमा अनलाइन भर्चुअल सिकाइ, रेडियो/टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट दिइने दूर शिक्षाका विधि तथा प्रावधानहरु समावेश गरेको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपद् वा महामारी जस्ता कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन भएको वा हुन सक्ने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्वअध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक माध्यम वा पद्दतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्ने विधि र प्रक्रियाबाट वैकल्पिक सिकाइ अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।’
यसमा स्रोत साधन उपलब्धताका आधारमा विद्यार्थीलाई ५ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो वर्गमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी पर्छन् । दोस्रो वर्गमा रेडियो, एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई लिइएको छ । यस्तै, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूह तेस्रोमा पर्छ । चौथो वर्गमा कम्प्यूटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी रहेका छन् । र, पाँचौं वर्गमा इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहलाई वर्गीकृत गरिएको छ ।
यो निर्देशिकालाई २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न/गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सरोकारवालालाई सरकारले आह्वान गरिसकेको छ । यसैअनुरुप संघ, प्रदेश, पालिका, प्याब्सन/एन प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय एवं गैरसरकारी संघ–संस्था स्कूल जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताका लागि सक्रिय देखिएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि ‘विद्युत्तीय सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । साथै, ‘विद्युत्तीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको अवस्था छ ।
विश्वविद्यालयले डा. विनिल शर्माको संयोजकत्वमा ‘वैकल्पिक कक्षा सम्भाव्य अध्ययन कार्यदल’ गठन गरी सुझाब लिएको थियो । सोही कार्यदलले सुझाएको आधारमा विश्वविद्यालयले झण्डै पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आइडी बनाइसकेको छ । tu.edu.np डोमेनमा पाँच लाख युजरहरुका लागि माइक्रोसफ्टमार्फत् काम भएको र यसबाट विद्यार्थीको दुरुस्त तथ्याङ्क एवं उनीहरुको पहुँच यकिन हुने विश्वास लिइएको छ । त्रिवि उपकूलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार ६२ वटै आंगिक क्याम्पसका पाँच सय शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण क्षमता विकासका लागि भर्चुअल तालिम दिइसकिएको छ ।
यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि)ले पनि भर्चुअललगायत वैकल्पिक शिक्षणका लागि ‘प्राविधिक शिक्षामा प्रविधिमैत्री प्रशिक्षणको व्यवस्थाका लागि बनेको कार्यविधि २०७७’ तयार पारेको छ । परिषद्ले साधारण शिक्षा जस्तो सहजै अनलाइन स्क्रिनमा वा रेडियो/टेलिभिजनबाट प्राविधिक शिक्षाको प्रयोगात्मक पाटो अध्यापन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ । तथापि, सैद्धान्तिक विषयमा भर्चुअल शिक्षण के कति सम्भव हुन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
सिकाइ सहयोगमा मानवीय तथा गैरसरकारी संघ–संस्था
मानवीय एवं राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले शिक्षा क्लष्टरमार्फत् यतिबेला रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठनका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । खासगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रमहरुलाई सहयोग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुको छाता संगठन एआइएनको शिक्षा कार्य समूहकी संयोजक एवं सेभ द चिल्ड्रेनकी शिक्षा विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी पौड्यालका अनुसार एजुकेसन क्लष्टरमा रहेका युनिसेफ, सभे द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन, गुड नेवर्स तथा प्लान इन्टरनेसनललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विद्यालय शिक्षाको पठनपाठनमा सघाइरहेका छन् । खासगरी रेडियो स्कूलिङ, एसइइ दिने विद्यार्थीलाई रेडियोबाटै रिमेडियल क्लास, बालबालिकालाई अभिभावकबाटै घरमा सिकाउनेगरी ‘होम टिचर’ र इसिडिका सहजकर्ताबाट अभिभावकलाई फोनिङ कार्यक्रम तथा स्वअध्ययन सामग्री (लर्निङ प्याक)लगायतमा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुबाट सहयोग हुँदै आएको छ ।
यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारमातह्तमा रहेर शिक्षा क्लष्टरको सक्रियतामा सञ्चालन गरिएका छन् । साथै, ‘घरमै विद्यालय’ अवधारणाअनुरुप अपाङ्गता भएका विद्यार्थीसम्म शिक्षक गई सिकाउने काममा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुले सहयोग गरिरहेको डा. पौड्याल बताउनुहुन्छ । गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले सोझै रकम सरकारलाई दिएर भन्दा पनि भर्चुअल कक्षाका निम्ति चाहिने शैक्षिक सामग्री निर्माण, रेडियो/टिभि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रिन्टका लागि खर्च गरेर सहयोग गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कति लाग्छ लगानी ?
नेपाल एजुकेसन क्लष्टरका अनुसार पहिलो (मध्य जुलाई) र दोस्रो अवधि दशैं (सेप्टेम्बर)सम्म गरी जम्मा दुई चरणका लागिसबै बालबालिकाको शिक्षण/सिकाइ निरन्तरता शीर्षकमै कूल ३ करोड १० लाख७७ हजार ३६ डलर लाग्नेछ । जसमा १ करोड ४ लाख ८३ हजार ३७ डलर ‘फण्डिङ्ग ग्याप’ अर्थात् अपुग हुने देखिन्छ । तेस्रो चरण दशैं पछिको समय अर्थात् पूरै शैक्षिक शत्र बित्नेलाई मानिएपनि त्यस अवधिमा के कति रकम लाग्छ भन्नेमा कन्टिन्जेन्सी प्लान मौन छ ।
त्यसो त, सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि पूरै शैक्षिक शत्रका लागि वैकल्पिक पठनपाठनका निम्ति भनेर छुट्टै शीर्षकमा रकम छुट्याएको छैन ।
खासगरी, मोवाइल सिकाइ एप्स निर्माणका लागि जम्मा ३७ हजार ४ सय १७ डलर लाग्ने देखाइएको छ । यति खर्च ३ देखि १६ वर्ष उमेरसमूहका ७५ लाख ४० हजार ७ सय ९१ जना विद्यार्थीका निम्ति चाहिनेछ । यसमा १२ हजार ४ सय १७ डलर अपुग हुनेछ ।
अनलाइन सामग्री प्रयोगको सुनिश्चितता र त्यसमा निःशुल्क पहुँचका निम्ति१२ लाख ५५ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ । यति रकम नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्ड लिङ्क तथा सुविसु जस्ता इन्टरनेटप्रदायक निकाय/कम्पनीसँग सम्झौता गरी इन्टरनेटका निम्ति खर्च गरिनेछ ।साथै, भर्चुअल पोर्टल बनाउनका लागि एक लाख डलर लाग्ने बताइएको छ । रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारणका लागि १० लाख ८६ हजार डलर लाग्ने अनुमान छ । यसमा ३ लाख ६२ हजार डलर अपुग हुने देखिन्छ ।
अहिले ३ सय ६८ भिडियो र एक सय ५० वटा अडियो बनाउने खर्चका लागि १ करोड १२ लाख प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको बताइन्छ ।
यसरी फण्डिङ ग्याप भइरहेको स्थितिमा अनलाइन शिक्षा दिन इन्टरनेट र कम्प्यूटर उपकरणका निम्ति बाह्य वा आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नैपर्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ग्रामीण दूर सञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुहुन्छ । तर, सरकारले दूर सञ्चार नीति अनुसार लगानी गर्ने निर्णय गरेमा खर्च गर्न सकिने र त्यसबाट विद्यार्थी–शिक्षकका लागि चाहिने ल्यापटप तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
एकातिर, विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसको माग विशेषतः विद्यार्थी संगठनहरुले गरिरहेका छन् । तर, पूर्ण निःशुल्कभन्दा पनि भारी छुटमा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल टेलिकम (एनटिसि) बताउँदैछ ।
नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीको भनाइमा पूर्ण निःशुल्क भन्दा पनि सरकारबाट ‘सब्सिडि’ दिएर छुटमा इन्टरनेट दिलाउन सकिन्छ । यतिबेला विद्यार्थीलाई धेरै नै छुटमा दिनेगरी पाँच सय रुपैयाँमा १५ जिबि र २६० मा ६ जिबि उपलब्ध गराउनेगरी प्याकेज बनाइएको उहाँले जनाउनुभयो । यसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा समेत शैक्षिक सामग्री डाउनलोड गरेर भएपनि विद्यार्थीले स्वअध्ययन गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिव २३ लाख बालबालिका रेडियो/टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरु भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरु माध्यमबाट पढ्न बञ्चित छन् । नेपाल सरकारको कमजोर लगानी छँदैछ,अझ सबै बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन झण्डै २५ मिलियन डलर अपुग देखिन्छ ।
पाठ्य–सामग्री र रेडियो/टेलिभिजन पाठ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यतिबेला रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने पाठ बनाउँदैछ । पाठ्यपुस्तकमा भएजस्तो पूरै पाठ रेडियो/टिभि वा अनलाइनमा पढाउन सम्भव हुन्न । भएका पाठलाई छोटो र सरल भाषामा बुझिनेगरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि पाठ बनाइरहेको केन्द्रले यो क्रम वर्षभरी नै लाग्ने बताएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिले बनाउन थालिएको पाठहरु आउँदो दशैंसम्मका लागि मात्र हुन् । कक्षा ९ र १० को पाठ्य–सामग्री पहिलेदेखि नै थियो । ती पाठ तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले बनाएकै जगेडा हुन् । अहिलेचाहिँ ९–१० को थप र ६, ७, ८ का लागि नयाँ पाठ तयार पारिँदैछ ।
पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क अनुसार वार्षिक एउटा विषयको कम्तिमा ८० वटा पाठ बनाउनु पर्छ । गणितका लागि १६० पाठघण्टा लाग्छ । तर बजेट अपुग भएकाले अहिले यति बनाउन नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अर्का उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठको भनाइछ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको १०० वटा पाठ बनाइएको छ । केन्द्रले १ देखि कक्षा १० सम्मको ६ विषयहरुको पाठ बनाइरहेको छ । ५० प्रतिशत पाठका लागि जम्मा ४ हजार १सय४४ वटा पाठ बनाइँदैछ ।
रेडियो पाठ संवादमा आधारित निर्माण गरिएको र त्यो १५–२० मिनेटको रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं श्रव्य/दृश्य शाखा प्रमुख माधव दाहाल बताउनुहुन्छ । पाठ बनाउनका निम्ति विषयविज्ञ र विषयगत शिक्षक सम्मिलित सूची (रोष्टर) रहेको र त्यसले तयार पारेको लेसनलाई प्रमाणीकरण समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मात्र रेडियो/टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने तयारी छ ।
निर्देशक दाहालका अनुसार २०७७ असार १ गतेबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मको रुटिनमा अंग्रेजी, नेपाली, गणित विषयको पढाइ हुनेछ । तालिका अनुसार बिहान १०ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म एक दिनमा एकै विषयको कक्षागत पिरियडअनुसार पढाइ हुनेछ । कक्षा ९ र १० को भने दिनको ४ घण्टा प्रतिकक्षा ३५ मीनेटका दरले ६ विषयमा पढाइ हुने तालिका छ । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक र स्वास्थ्य जनसंख्या वातावरणमा पढाउन लागिएको हो ।
साथै, टिभि पाठ भने अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजनको एनटिभि प्लसबाट प्रसारण हुँदै आएको र अब भने डिस होम, नेट टिभि र मेघा म्याक्स जस्ता केवल टिभिमार्फत् प्रसार गर्ने योजना देखिन्छ ।
विद्यालयहरुको आफ्नै प्रयास
शहरी क्षेत्रका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुले आ–आफ्नै प्रयासमा अनलाइन भर्चुअल क्लास लिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, बुटवललगायतका मुख्य शहरहरुमा अनलाइन कक्षा भइरहेका छन् । यसमा निजी विद्यालयहरु बढी सक्रिय छन् । निजी विद्यालयहरुमा तालिका नै बनाएर जुम, गुगलमिट, फेसबुक मेसेन्जर, माइक्रोसफ्टको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउन थालिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरी मिल्नेसम्म अनलाइन भर्चुअल कक्षा चलाउने र त्यसपछिका विकल्पमा टेलिभिजन/रेडियो माध्यम अपनाउने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्याब्सनले टेलिभिजनमार्फत् पठनपाठन गर्न तीनवटा टिभिसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कक्षा ७ देखि १० सम्म जनता टिभिबाट पढाइ हुनेछ । त्यस्तै, कक्षा २ देखि ६ सम्म टेलिभिजन टुडेमा र प्रि–प्राइमेरीदेखि १ सम्म योहो टेलिभिजनमा पाठ प्रसारण हुनेछ । साथै, रेडियोका लागि प्याब्सनका जिल्ला तथा प्रदेश समितिमार्फत् पाठ निर्माण गरी प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिनुभयो । तीनवटै टेलिभिजनसँगको सम्झौताअनुसार लाग्ने खर्च प्याब्सन/एन प्याब्सन दुबैले ब्यहोर्नेछन् । एउटा कक्षाबराबर सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणका लागि करिव २५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्ने एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनलाइन भर्चुअल कक्षा शुरु गरिएका छन् । काठमाडौं कालीमाटीस्थित निलबाराही माविले लकडाउन शुरु भएको १५ दिनदेखि थालेको अनलाइन भर्चुअल कक्षा अहिलेसम्म जारी छ । प्रधानानध्यापक डा. जानुका नेपाल पौडेलका अनुसार कक्षा ९, १०, ११ र १२ लाई दैनिक एक घण्टा जुम र गुगलमिटमार्फत् पढाइ हुने गरेको छ । भर्चुअल कक्षाका लागि रुटिन नै बनाइएको डा. पौडेलले बताउनुभयो ।
चुनौती ‘डिजिटल डिभाइड’ र असमानताको
मूलतः भर्चुअल शिक्षाका निम्ति पहुँचमै चुनौती देखिएको छ । ‘हुने’ र ‘नहुने’ परिवार मात्र नभई गरीब र धनी देशबीच नै ‘डिजिटल डिभाइड’को खाडल बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा धनी र गरीब परिवारका बालबालिकाबीचअसमानता झनै बढ्नेमात्र नभई सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी झनै सीमान्तकृत हुने अवस्था आउँनेछ ।
त्यसो त, धनी–गरीब मुलुकका विद्यार्थीबीचको डिजिटल डिभाइड कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण ओइसिडिको एक तथ्याङ्कनै काफी छ । तथ्याङ्क भन्छ, ‘स्विजरल्याण्ड, नर्वे र अष्ट्रियामा ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कम्प्यूटरबाटै ‘स्कूल वर्क’ गर्छन् । जबकि इण्डोनेशियामा ३४ प्रतिशतले मात्र ।’
अमेरिकामै पनि ‘हुने’र ‘नहुने’ वर्गबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ । १५ वर्ष उमेरसमूहकाहुनेखाने वर्गका विद्यार्थीले कम्प्यूटरबाटै काम गर्ने गरेको बताएका छन् भने पिछडिएका वर्गका २५ प्रतिशत विद्यार्थी भने कम्प्यूटरबाट नपढ्ने बताउँछन् ।
अर्काे कुरा, इन्टरनेट वा कम्प्यूटर भएकै ठाउँमा पनि भरपर्दाे ब्याण्डविथ, क्लाउड, सफ्टवेयर, कन्टेन्ट, सफ्टवेयर सोलुसन हामीसँग छन् त ? क्लाउड र सर्बर कति छन् ? यीअहिलें उठिरहको प्रश्न हुन् ।
अनलाइन मात्र होइन, नेपालका विद्यालय जाने करिव २३ लाख बालबालिका रेडियो/टेलिभिजन जस्ता कुनै पनि माध्यमको सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरु भर्चुअल, दूरशिक्षा वा अरु माध्यमबाट पढ्न बञ्चित छन् । नेपाल सरकारको कमजोर लगानी छँदैछ,अझ सबै बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन झण्डै २५ मिलियन डलर अपुग देखिन्छ ।
भर्चुअल, रेडियो/टिभि र फोनिङ पठनपाठन गरिएपछि मूल्याङ्कन पद्धतिको वैधता अर्काे यक्ष प्रश्न बनेको छ । यद्यपि,विद्यार्थीलाई केवल ‘इन्गेज’राख्न यी माध्यमहरु अपनाइने भनिँदैछ ।
अर्काेतर्फ प्रविधिमैत्री शिक्षक मूल प्रश्न भएको छ । इन्टरनेट र कम्प्यूटरको पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री छैनन् । केही प्रदेश सरकारले यस्ता शिक्षकलाई तालिम दिने घोषणा पनि गरेको अवस्था छ ।
विद्यार्थी दिनभर घरमै रहने स्थितिमा शैक्षिक वातावरण बनाउन अभिभावकको जिम्मेवारी थप बढेको छ । बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था बुझिकन तिनलाई पढ्नका निम्ति प्रेरित गर्न अभिभावक शिक्षा झन् जरुरी देखिन्छ ।
अनलाइनमार्फत् पठनपाठन गराउँदा खुला रुपमा पढिने सामग्रीको कपिराइट्स र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । पढाइरहेका बेला अश्लील सामग्री (पोर्न भिडियो)हरु ह्याकरहरुले पठाउन सक्छन् । साइबर अपराध निम्तिन सक्छन् । विज्ञ डा. शेषकान्त पंगेनी भन्नुहुन्छ, ‘यस कारण पनि खुला टुल्सहरुका सट्टा आधिकारिक निकायका विश्वसनीय सामग्री प्रयोग गर्न शिक्षक–विद्यार्थी सचेत हुनुपर्छ ।’
यी हुन सक्छन् चुनौती पार गर्ने उपाय
खासगरी, अनलाइन मात्र नभएर रेडियो/टेलिभिजनलगायत कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएकाहरुलाई सरकारले के गर्नुपर्ला र त्यसका लागि व्यवहारिक उपाय के हुन सक्ला ?
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सूचना हकका लागि क्रियासिल फ्रिडम फोरम नेपालका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालको सुझाब छ, ‘मुख्यतः सबैका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु पर्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट डाटा प्याकबाट सम्भव छैन । अप्टिकल फाइबरबाट मात्र सम्भव छ । अप्टिकल फाइबर तत्काल जोड्न गाह्रो भए फोर जी सेवा दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आफैं वा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर भएपनि इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सक्छ ।’ यसका निम्ति नेपाल सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन, धुले सडकमा मात्र वर्षेनी पैसा खेर गएका छन्, स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ ।’ कनेक्टिभिटिलाई सरकारले सडक मात्र हो भन्ने बुझेकाले इन्टरनेट त्यत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने दाहाल बताउनुहुन्छ । खासगरी, पूर्वाधारको पहुँच, डिजिटल लिटेरेसी र सीपमा ध्यान दिनेगरी प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । विद्युतीकरण नभएका दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा सौर्य उर्जा प्रयोग गरिएका छन् । गुराँस जस्तै स्थानीय तहहरुले इन्टरनेट र डिभाइसका निम्ति पनि बजेट छुट्याउन सक्छन् ।
‘पैसा नपुग्ने भन्ने होइन, धुले सडकमा मात्र वर्षेनी पैसा खेर गएका छन्, स्थानीय तहले इन्टरनेट र डिभाइसमा बजेट अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भव छ ।’
**
पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्नेगरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कंपनी र संस्थाहरुसँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ । ‘प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप’ बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
**
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल व्यवहारिक रुपमा तत्काललाई दुई उपायमा जान सकिने बताउनुहुन्छ । पहिलो, वडा–वडाले सञ्चालन गराउन सक्नेगरी पहुँच नहुनेलाई एफएम सेट दिन सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कंपनी र संस्थाहरुसँग मिलेर डिभाइस बनाउन सक्छ । ‘प्रतिविद्यार्थी एक ल्यापटप’ बाँड्ने र त्यसमा पहिले नै पठन सामग्री फिट गरेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने खनालको भनाइ छ ।
त्यसो त, एण्ड्रोइड फोन नहुनेका लागि सरकारले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने वा अनुदान दिने नीति ल्याउनसक्ने पनि एकथरीको भनाइ छ । डिभाइस/ल्यापटपकै हकमा शिक्षकहरुका लागि सरकारले निःशुल्क नभई मासिक तलबबाटै कट्टा हुनेगरी किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
अवसर पनि
महामारीसँगै भर्चुअल पद्धतिमा बदलिएको शिक्षणले मूलतः ‘प्याराडाइम सिफ्ट’नै ल्याइदिएको छ । विद्यालय भवनभित्र कक्षाकोठाको चौघेराभित्रै सिक्ने परम्परागत शिक्षण पद्धति हल्लिएको छ । अब त विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाब आउने स्थिति छ । अब विद्यालय भनेको भवन र त्यसभित्रको कक्षाकोठा, डेस्कबेञ्च, हुलका हुल विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई भर्चुअल पठनपाठनले ढिलो–चाँडो तोड्नेछ । भारीका भारी किताबका ठेली बोकेर विद्यार्थी सकिनसकि विद्यालय पुग्नुपर्ने दिन अब टाढिनेछ । ठूला–ठूला भवनमा भन्दा घरकै सानो कोठाभित्र रहेर एकै समय हजारौं विद्यार्थीले एकसाथ पठनपाठन गर्ने ‘ट्रेण्ड’ आएको छ ।
अनलाइन, टेलिभिजन/रेडियो, मोवाइल एप्सभित्रकै सामग्री विद्यार्थीका निम्ति ‘शिक्षक’ र ‘साथी’ बन्न थालेका छन् । वास्तवमा, महामारीले शिक्षण सिकाइमा नेपालका लागि भर्चुअल शिक्षण एक नवीन विकल्पका रुपमा उपस्थित भएको छ । नेपालमा शासकको इच्छाशक्ति हुने हो भने देशभरिका ३५ हजार ५५ वटै विद्यालयहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने र भविष्यमा भर्चुअल शिक्षण पद्धतिलाई मूल धार बनाउने यो एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।
चीनस्थित टेनसेन्ट क्लाउड एण्ड एजुकेसनका उपाध्यक्ष वाङ ताओ भन्नुहुन्छ, ‘निश्चय पनि अब नयाँ हाइब्रिड शिक्षा मोडल उदाउँनेछ । सूचना प्रविधिको बिस्तारसँगै अनलाइन शिक्षण पद्धति स्कूल शिक्षाको एउटा एकीकृत पाटो बन्नेछ ।’
aajakoshiksha.com बाट