काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विभिन्न विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । कुन महिनामा शैक्षिक सत्र शुरु भए कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पहरु ल्याउने तयारी गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले विद्यालय सञ्चालन, सिकाइ सहजीकरण र नयाँ शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनका बारेमा छिट्टै विभिन्न विकल्पहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ गृहकार्य भइरहेको बताए ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज बागमती प्रदेशले शनिवार आयोजना गरेको शैक्षिक सत्र २०७७ कार्यान्वयनको अपरिहार्यता विषय एक दिवसिय अन्तक्र्रियामा बोल्दै सचिव शर्माल सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेट्न नसकिने भएपछि न्यूनतम सिकाइलाई सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सत्रलाई संकुचित गर्ने तयारी भइरहेको बताए । पुरानै शिक्षण विधिबाट अगाडि बढ्ने गरी शैक्षिक सत्र कायम राख्न मुस्किल पर्ने भएकाले पाठ्यक्रम समायोजन, मूल्यांकन विधि परिवर्तन र सिकाइ विधिमा सुधार आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म शैक्षिक सत्र ढिलाइको बारेमा मात्रै सोचेको तर गुम्ने बारे नसोचेको उनले स्पष्ट पारे । यसबिचमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको, विद्यार्थीहरुलाई पहुँचका आधारमा पाँच वर्गमा पहिचान गरिएको सचिव शर्माले स्पष्ट पारे । पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको पहुँच विस्तार र उनीहरुका लागि सिकाइ सहजीकरण गर्न निरन्तर काम गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
१. सिकाइ कार्यघण्टा
वैकल्पिक सिकाइको कार्यघण्टा कसरी गणना गर्ने, कति सफलता हासिल गर्यौं, यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिएको सचिव शर्माले बताए । वैकल्पिक सिकाइको उपलब्धि के भयो, यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने पाटो अलिक जटिल रहेको उनको भनाइ थियो । २०५ दिनको सिकाइ समय असोज देखि शैक्षिक सत्र शुरु गर्दा ४६ कार्य दिन र कार्तिक देखि शुरु गर्दा ६० कार्यदिन अभाव हुने देखिएको भन्दै उनले विद्यार्थीको डेढसय देखि अढाइ सय क्रेडिट आवर गुम्ने देखिएको बताए ।
२. पाठ्यक्रम संकुचन
सामान्य अवस्थाका लागि पाठ्यक्रम तयारी र सिकाइ समय निर्धारण गरिएको र अहिलेको असहज परिस्थितिमा त्यो पुरा गर्न मुस्किल रहेको उनले बताए । पाठ्यक्रम समायोजनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसका लागि सिकाइका न्यूनतम शर्तहरु तोक्नेकाम मन्त्रालयले गरिदिने बताए । पाठ्यक्रम संकुचनको विषय सबैै संघीय सरकारले गर्नुपर्ने नभएर एउटा गाइडलाइन मात्रै तयार गरिदिने हो भन्दै सचिव शर्माले विशेष गरी अनिवार्य सिकाइका तत्वहरुलाई परिभाषित गरिदिने काममात्रै केन्द्र बाट गरिने स्पष्ट पारे ।
३. विद्यालय समय हेरफेर
असोज या कार्तिकमा विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि दैनिक ४५ मिनेट बढाउने या बिदाको दिनमा पनि आधा दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । केही सरोकारवालाहरुबाट अर्को शैक्षिक सत्रको १–२ महिना तान्न सकिन्छ भनेर सुझाब आएको र यसबारे मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरिरहेको सचिव शर्माले स्पष्ट पारे । शैक्षिक क्यालेण्डरलाई नै परिवर्तन गरेर जाने विकल्पमा पनि छलफल र गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । असाधारण परिस्थितिमा असाधारण काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
४. अर्को वर्ष सिकाइ समायोजन
सानाकक्षाका विद्यार्थीलाई मानसिक असर हुनेभएपनि पाठ्यक्रमका हिसावले धेरै असर ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई हुने भएकाले विशेष गरी १० कक्षाका विद्यार्थीका लागि विशेष प्रवन्ध गर्ने बारे पनि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । अन्य कक्षाका हकमा यो वर्ष छुृटेको पढाइ अर्को कक्षामा समायोजन गरेर जाने विकल्पमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । यसकालागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेरिने उनले स्पष्ट पारे ।
५. विद्यालय पुनर्सञ्चालन
धेरै विद्यालयहरुमा अझैपनि क्यारेन्टाइन र आइशोलेशन भएकाले विद्यालय पुनर्सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि धेरै चुनौतीहरु रहेका सचिव शर्माले बताए । कतै जीर्ण भएका, कतै तोडफोड भएका भन्ने कुराहरु पनि आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
अनलाइन कक्षा विस्तारका लागि इन्टरनेट जडान मात्रै नभएर सहुलियत, उपकरणलगायतका विषयमा तीनै तहका सरकारसँग साझेदारी गरेर जान सकिन्छ कि भनेर मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । शिक्षाका धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा यस विषयमा स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीय सरकार स्थानीय तहको प्रयासमा सहजीकरण गर्दै जाने दिशामा अगाडि बढ्ने सचिव शर्माले स्पष्ट पारे ।
६. मिश्रित प्रणाली
विद्यालय पुनर्सचालन भएपछिपनि भौतिक दुरी कायम गर्ने, खाजा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरीरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । यस्तै संक्रमण कम भएका क्षेत्र र जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि अन्य क्षेत्रका विद्यार्थी बञ्चित हुने सम्भावना रहेपनि अब मिश्रित प्रणालीमा नगइ सुख नभएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले नै जोखिको आंकलन गरेर त्यसको आधारमा कहाँ खोल्न दिने, कहाँ नदिने विषयको व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा जाने विषयमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सचिव शर्माले बताए ।
७. पाठ्यक्रम र मूल्यांकन
आगामी दिनमा विद्यालय सञ्चालन गरेपछि पनि चुनौतीपूर्ण देखिएका विषय भनेका पाठ्यक्रम र मूल्यांकन रहेको भन्दै सचिव शर्माले यसका लागि गाइडलाइन बनाइदिने, शिक्षकहरुलाई ओरियन्ट गर्नेलगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
वैकल्पिक विधिबाटै सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अब इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्न शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नेबारे तयारी भइरहेको उनले बताए । छुट्टै सिकाइ एपको विकास भन्दापनि एकै ठाउँमा सबै सिकाइ सामग्री व्यवस्था गर्ने हिसावले पोर्टल विकास गर्ने योजना रहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए । अहिले टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइनमाध्यमबाट सिकाइ हुँदा विद्यार्थीहरुलाई के बाट सिक्ने अन्योल पनि देखिएकाले अब त्यसलाई गाइड गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
अहिलेको स्थितिमा विद्यार्थीको शारिरीक, मानसिक, सामाजिक गरी सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा असर गरिरहेकाले यसका सबै आयाममा अझै छलफल र बहस हुन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
सार्वजनिक सिकाइ सुधारका लागि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको र सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक घोषणा गरेर अगाडि बढिएको अवस्था रहेको भन्दै यसका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहने भएपनि उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरे । हाल सवा एक खर्ब बजेट रहेपनि यसका लागि शिक्षामा दुई खर्ब आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ सामग्रीको छुट्टै वेवसाइटमा सामग्री हेर्दा इन्टरनेटमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको उनले जानकारी दिए । भदौमा शुरु गर्ने भनेपनि नसकिएपछि असोजदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको सचिव शर्माले स्पष्ट पारे । शैक्षिक सत्र संकुचन गर्नुपर्ने भएपनि विद्यार्थीको भविष्य दाउमा नपरोस भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको उनले बताए ।
