कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसब्बा गुरुङले संघीयताले प्रदेश सरकारको शिक्षा कमजोर बनाएको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयताले स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेसँगै प्रदेश सरकारको शिक्षा कमजोर बनेको बताए ।
‘शिक्षाका पाठ्यक्रम प्रकाशन र सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसतर्फ संघीयताले प्रदेशलाई कमजोर बनायो । स्थानीय तहले सानो क्षेत्रलाई आधार मानेर बनाएका पाठ्यक्रमले विद्यार्थीले कसरी फड्को मार्नु ?’ उनले शिक्षामा फड्को मार्न ठूलो क्षेत्रलाई समेटिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहको सीमा र गुणस्तर सानो ठाउँमा मात्र सिमित हुने उनको भनाई थियो ।
माथिल्लो स्तरमा उठ्न महासागर नै चाहिने बताउँदै उनले भने, ‘संघीयता पछि शिक्षा क्षेत्र बढी अस्तव्यस्त छ । शिक्षाको क्षेत्रमा कहिल्यै विकास भएन । गर्नुपर्ने काम बाँकी धेरै छन् । शिक्षा क्षेत्र नै कमजोर भए मुलुकको विकास कसरी हुन्छ ?’
नेताले चाहने एउटा र शिक्षाको आवश्यकता अर्को भएकाले शिक्षा क्षेत्र कमजोर भएको उनको तर्क थियो । नेताको दिमाग एउटा र ऐन नियम अर्कै हुँदा काम गर्ने वातावरणसमेत नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको बताए । उनले संघले शिक्षा ऐन नबनाउँदा प्रदेशले पनि बनाउन नसकेको बताएका थिए । नेताको सोचाईले मुलुकको आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै उनले थपे, ‘शिक्षा तहको नेतृत्व शिक्षाविद्कै हुनुपर्छ । तबमात्र शिक्षामा सुधार आउँछ ।’ उनले अबको १५/२० वर्षमा पनि शिक्षामा सुधार नआए कहिल्यै पनि सुधार गर्न नसकिने ठोकुवा गरे ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ । गण्डकी विश्वविद्यालयालाई पनि अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको उनले बताए । गुणस्तर शिक्षा दिन नसके विद्यार्थी गुणस्तर शिक्षा खोज्दै बाहिर जाने भएकाले विद्यार्थी आफ्नै ठाउँमा टिकाउन गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपालको शिक्षा कसरी विकास गर्ने भनेर कार्यशैली नै फेर्नुपर्ने छ । नतिजा ल्याउनको लागि कार्यशैली फेर्नुपर्ने उनले बताए ।उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी छ । जबसम्म राजनीतिले गाँज्छ तबसम्म विकास हुँदैन । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक छैन । गुणस्तरीय पढाई छैन । राजनीति छ । तालाबन्दी मात्र लगाइन्छ । यसरी कसरी विकास हुन्छ ?’ आफूलाई इतिहास रच्न भन्दापनि समाजको शैक्षिक समस्यालाई उजागर गर्न गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भिमप्रसाद सुवेदीले विश्वविद्यालय प्रादेशिक र संघीय नहुने बताउँदै सरकारको योजना महत्वकांक्षी भएकाले विश्वविद्यालयमा सुधार नआएको बताए । उनले विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको र विद्यार्थी पनि कम हुँदै आएको बताएका थिए । कार्यक्रममा अन्य विश्वविद्यालयका कुलपतिहरुको पनि सहभागीता थियो । गण्डकी विश्वविद्यालयले एक वर्षमा गरेका कामको कुलपति गणेशमान गुरुङले सार्वजानिक गरेका थिए ।
