लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई कम गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता एवं सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता र समता सुनिश्चित गर्ने मूल कार्यसूचीका साथ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपि) लागू भएको छ ।

यसै वर्षदेखि लागू गर्ने कार्ययोजनाअनुसार गत साउनदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको एसएसडिपि यही ८ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगबाट स्वीकृत भएसँगै आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन थालेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयसम्म छलफल गरी तयार पारेको एसएसडिपिको मूल दस्तावेजसहितको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको हो ।

एसएसडिपिले पहिचान गरिएका आवश्यकता र सङ्घीय परिवेशअनुकूल शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्दै विश्व तथा राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले आत्मसात् गरेका आकांक्षालाई सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध, श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगार उन्मुख, मुलुक र समुदायप्रति सक्रिय, एक्काइसौं शताब्दीमा मुलुक, समाज तथा जनताले भोगिरहेका चुनौतीहरूको सामना र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने दूरदृष्टि राखिएको छ ।

सुरु भएर अन्त्यसम्म पनि यस अघिको कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) शिक्षा ऐन संशोधनको अभावमा पूर्ण वैध हुन सकेको थिएन । अहिले भने एसएसडिपि कार्यान्वयनमा कानूनी बाटो खुलिसकेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले एसएसडिपि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिएको छ ।

२०७३ देखि २०८० सालसम्म सात वर्षका लागि झण्डै ११ खर्बको विद्यालय सुधारको यस कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भएको हो । । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सात वर्षे कार्यक्रमको एसएसडिपि शिक्षामन्त्रीबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए । ‘सरोकार मन्त्रालय र निकायको सहमतिमा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘अब कार्यान्वयनका निम्ति अघि बढाइनेछ ।’

यस अघि ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)े विशेष गरेर विद्यार्थीको पहुँच सुधारमा केन्द्रित थियो । तर, एसएसडिपि भने शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको छ । एसएसआरपीले पाठ्यक्रम, व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली र संरचना परिवर्तनका महत्वपूर्ण लक्ष्य राखेको भएपनि ऐन अभावमा पूरा हुन सकेनन् । ‘सबैका लागि शिक्षा’को अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत २०६६ भदौबाट दातृ निकायकै सहयोगमा करिव ६ खर्ब लगानी रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । २०२८ सालमा आएको नयाँ शिक्षा पद्धति पछिको ठूलो शिक्षा सुधार कार्यक्रमको रुपमा आएको एसएसआरपीले लक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेन ।

नेपालले सन् २०१५ पछिको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समय पार गरेको र नयाँ संविधानअन्तर्गत व्यवस्था भएको सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा शिक्षालाई नयाँ मोडमा पु¥याउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) गत जुन (जेठ) देखि सकिएको थियो । त्यसैको निरन्तरता तथा समयानुकूल परिमार्जनसहित एसएसडिपि लागू गर्न लागिएको हो ।

एसएसआरपी कार्यान्वयन हुनुअघि कक्षा एकदेखि तीनलाई पूर्व प्राथमिक, कक्षा पाँचसम्म प्राथमिक, कक्षा आठसम्म निम्न माध्यमिक तथा नौ तथा दश माध्यमिक र कक्षा एघार र बाह्रलाई उच्च माध्यमिक मानिएको थियो । एसएसडिपि कार्यान्वयनको अन्त्यसम्ममा आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यसबाहेक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, कक्षा कोठाको संरचनालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पढाइ सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यमा एसएसडिपिको रकम खर्च हुनेछ । अहिले विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९६ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

यसअघि एसएसआरपी ऐनको अभाव तथा अन्य विभिन्न कारणले सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । यही परिपे्रक्ष्यमा शिक्षा मन्त्रालयले फेरि एसएसडिपि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शिक्षाविद्हरुले भने मन्त्रालयको यस कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि यस पटकको एसएसडिपि पनि सफल कार्यान्वयन होला भन्नेमा भने शंकै छ ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले विद्यालय तहको शिक्षामा प्रशस्त स्रोत रहे पनि परिचालन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । एसएसडिपिले हाल भएका र नयाँ थपिने स्रोतको सही परिचालन गरेर हरेक कक्षामा न्यूनतम केही कुरा सिकेपछि मात्र माथिल्लो कक्षामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्कीका अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकलगायतका सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाइनेछ ।

संयुक्त लगानी
एसएसडिपिका लागि खर्च हुने ११ खर्ब रुपैयाँमध्ये नेपाल सरकारको ८८ दशमलब ८ प्रतिशत र दातृ निकायको ६ दशमलब ८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । बाँकी ४ दशमलव ४ प्रतिशत रकमको भने जोहो हुन सकेको छैन । बाँकी दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा जुटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमबाट सन् २०२२ सम्ममा मुलुक अविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सबैका लागि शिक्षा र दीगो विकास लक्ष्य पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

२०७२ को भूकम्पका कारण आठ हजार बढी विद्यालय प्रभावित, १० लाख बालबालिकाको अध्ययन निरन्तरता र तहगत आन्तरिक सक्षमतामा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसको सुधार र सङ्घीय शासन व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्न पनि एसएसडिपि महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नेछ ।

एसएसडिपिको लक्ष्य
एसएसडिपि पछि पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा सुधार गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । त्यस्तै, प्राविधिक विषय र आवासीय सुविधासहितको माध्यमिक शिक्षालाई सुधार्ने उद्देश्य रहेको छ । मूल्याङ्कन पद्धति सुधार्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निमार्ण गर्ने, प्रविधि र अनुसन्धान, सहकार्यको कार्यनीति (सामुदायिक–निजी सहकार्य), कर्मचारी तथा शिक्षकको उत्तरदायित्वमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

एसएसडिपिबाट नेपालको संंविधानमा प्रत्याभूत गरिएको शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्राप्त गर्ने, राज्यको नीतिमा शिक्षाले उच्च प्राथमिकता पाउने, एलडिसिबाट डिसिमा ग्य्राजुएट हुने, इन्चोन घोषणा (सन् २०३०) कार्यान्वयन गर्ने, दुई वर्षे तत्काल सुधारका योजना र कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

साथै, लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध, श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगारोन्मुख, मुलुक तथा समुदायप्रति सक्रिय, एक्काइसौं शताब्दीमा मुलुक, समाज एवं जनताले भोगिरहेका चुनौतीहरूको सामना र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य किटिएको छ ।

सुधारका अपेक्षा
एसएसडिपिले निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा समतामुलक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ । नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन यापनका लागि चाहिने सक्षमता तथा आधारभूत जीवनोपयोगी सीपसहित साक्षर गराउने, योग्य तथा सक्षम शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने, अस्थायी तथा निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका अपेक्षा गरिएको छ । एसएसडिपिबाट शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि, सबैलाई अनिवार्य गुणस्तरीय सीपयुक्त शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधारलगायतका सुधारको अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरुको तहगत बढुवा
एसएसडिपिमा निजामती सेवा ऐनमा भएका प्रावधानसरह शिक्षकहरूलाई पनि माथिल्लो तहका पदमा सोझै पदोन्नति हुने प्रावधानसहित वृत्ति विकास पथको प्रावधान राखिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि शिक्षकहरुको तहगत बढुवा हुने व्यवस्था थिएन । अब तल्लो तहमा अध्यापन गराइरहेका योग्य र सक्षम शिक्षकहरुले माथिल्लो तहमा बढुवाको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान जस्ता मुख्य विषयहरू पढाउने शिक्षकहरूको आपूर्तिका लागि शिक्षक तयारी कार्यक्रमको विकास र सञ्चालन गर्ने समेत एसएसडिपिमा उल्लेख छ । साथै, प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति–पत्रको नवीकरण गरिनेछ ।

उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहन
एसएसडिपिमा उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहनको योजना अघि सारिएको छ । राम्रा शिक्षकहरुलाई पुरस्कार र गल्ति गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई चिठ्ठी तथा प्रशंसा–पत्र प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था छ । साथै, शिक्षण पेशामा नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई वृत्ति विकास तथा प्रोत्साहनसँग सम्बद्ध गर्दै पर्याप्त मार्गदर्शन र सहयोगसहित सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गरिनेछ । शिक्षकहरूलाई माग तथा आवश्यकताका आधारमा छोटा तथा मध्यम अवधिका तालिमको व्यवस्था गरिने एसएसडिपिमा उल्लेख छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय निकायलाई
संविधानको प्रावधानअनुसार विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई क्रमशः स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । एसएसडिपिले विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढिकरणलाई दृष्टिगत गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका साथै तिनका क्षमताको समेत पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग पु¥याउन एउटा राष्ट्रिय कार्यढाँचाको कल्पना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघ र स्रोतकेन्द्रका काम, कर्तव्य तथा अधिकारलगायत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बद्ध नियम÷ कानुनहरूलाई संविधानअनुकूल बनाउन तिनीहरूको पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

परीक्षा तथा प्रमाणिकरणमा सुधार
शैक्षिक योग्यता प्रमाणिकरणका लागि विश्वसनीय प्रणाली विकास गरी मुलुकभर समकक्षता प्रदान गरिने भएको छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणिकरणका लागि एउटा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । साथै, परीक्षा तथा प्रमाणीकरणलाई विकेन्द्रिकरण गर्दै शिक्षाको मूल्याड्ढन सुनिश्चित गर्नका लागि निर्माणात्मक, निर्णयात्मक र परीक्षा सुधार कार्यको कार्यान्वयन तथा सुदृढिकरण गरिने भएको छ ।

एसएसडिपि नै किन ?
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल नामभन्दा पनि विषयवस्तुको आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हुन त, एसएसडिपिको सट्टा एसएसआरपी–२ भनेको भएपनि हुन्थ्यो,’ डा. लम्सालले भने । यद्यपि, विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन, अगाडि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम पूरा गर्न र नयाँ परिवेशमा नयाँ मुद्दा थप गर्नका लागि नवीन नाम दिइएको प्रवक्ता लम्सालले बताए । पूरा हुन नसकेको कार्यक्रम एसएसआरपीले नै पूरा गर्ने भएपनि ऐन तथा संविधानलगायतका नयाँ विषय समावेश गर्न एसएसडिपि ल्याउनुपरेको उनले प्रष्ट्याए । एसएसडिपिले शिक्षाको पहुँचसँगै गुणस्तर तथा प्रविधिमा सुधार, प्रअहरुको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रममा परिमार्जनलगायतमा महत्वपूर्ण काम हुने डा. लम्सालले बताए ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भने सुधारले नयाँ ऐन÷नियम माग्ने भएकाले ऐन आइसकेको अवस्थामा हिजोको प्रणालीमा टेकेर विकास गर्नका लागि भन्दै विकास कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘एसएसआरपीले धेरै सुधार ग¥यो, अब त्यस सुधारका आधारमा शैक्षिक विकास गर्न एसएसडिपि आवश्यक बन्यो,’ डा. कार्कीले भने । एसएसडिपिले मुलुकको परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विकासलाई आत्मसाथ गर्नेछ । एसएसडिपि कार्यान्वयन भएमा शिक्षक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार भई निजी स्कूलको मनोमानी घट्ने शिक्षाविद् डा. कार्कीले बताए ।

कार्यान्वयनमा शंका
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवर भने एसएसडिपि बजेटबिहीन कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्छन् । ‘कार्यक्रम मात्रै छ बजेटको जोहो छैन, बजेटबिहीन कार्यक्रम कति सफल होला ?’ कुवँरले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक हो शिक्षकलाई सहभागी बनाउने, अपनत्व बढाउने कार्य नभई यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।’

शिक्षक समुदायसँग छलफल गरेर भन्दा पनि विदेशीको ईशारामा कर्मचारीहरुले लादेर ल्याएको कार्याक्रमलाई शिक्षकले अपनत्व स्वीकार गर्न नसक्नेतर्फ कुवँरले सचेत गराए । शिक्षकलाई वेवास्ता गरी ल्याएकै कारण एसएसआरपी सफल नभएको उनको तर्क छ । हरेक तहमा शिक्षकहरुको सहभागिताविना एसएसडिपि कार्यान्वयन हुन गाह्रो भएको उनको जिकिर छ ।

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नआई एसएसडिपि कार्यान्वयन हुन नसक्ने शिक्षाविद डा. कार्की बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने एसएसआरपी ९० प्रतिशत सफल रहेको भन्दै १० प्रतिशत हेरेर पूरै कार्याक्रम नै असफल भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । एसएसआरपीकै कारण भर्नादर बढेको, छात्रवृत्ति वितरण भएको, पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको भन्दै एसएसडिपि पनि सफल हुने डा. लम्सालले जिकिर गरे । ‘नपुगेको स्रोत खोज्ने हो, सरकारले पनि थप्दै जाला कुनै हालतमा एसएसडिपि सफल भएरै छाड्छ,’ डा. लम्सालले भने ।

त्यसो त, सुरु भएर अन्त्यसम्म पनि एसएसआरपी शिक्षा ऐन संशोधनको अभावमा पूर्ण वैध हुन सकेको थिएन । अहिले भने एसएसडिपि कार्यान्वयनमा कानूनी बाटो खुलिसकेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले एसएसडिपि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिएको छ ।

२०७३ कार्त्तिक १९