काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय पुनः सञ्चालनको अधिकार सम्बद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै दिने तयारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणपछि सङ्घीय सरकारले गत चैत ११ बाट मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि खुलाउने नीति स्पष्ट नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै यसको अधिकार दिने तयारी गरिएको हो । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले स्पष्ट मिति नतोक्ने नीति लिएका बेला स्थानीय तहको समन्वयमै विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिनु उचित हुने सम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले सरकारले कहिले विद्यालय खोल्छ भनेर निर्णय कुर्न निकै ढिला हुने भन्दै खुल्ने वातावरण भएका विद्यालयबाटै पठनपाठन प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको सिकाइ विषयक भर्चुअल संवादमा मुख्य सचिव पाण्डेले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यसको जिम्मेवारी दिने बताउनुुभयो । स्थानीय तहले उचित समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । स्थानीय तहमै राज्यको उपस्थित छ भन्ने देखाउन अब विद्यालय सञ्चालनमा विलम्ब गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले स्थानीय तह तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिए मात्रै विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गोरखापत्रमा खबर छ ।
