काठमाडौं । सरकार मातहतका नियकाले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व त्यसको कार्यान्वयनको चुनौति र पार्नसक्ने असरको विश्लेषण गर्नु पर्ने हो। तर, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनिकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणापछि हचुवा र बिना तयारी लिएका निर्णयले विद्यार्थी मात्र होइन अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकसमेत अन्योलमा परेका छन्।
त्यसको एउटा उदाहरण हो लकडाउन अवधिभरिको शूल्क विद्यार्थीहरूसँग नलिन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन। वैशाख २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लकडाउनको अवधिको शूल्क विद्यार्थीहरूबाट नअसुल्न भन्यो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यसलाई नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यतिमात्र होइन निजी विद्यालका छाता संगठनहरु प्याबसन र एनप्याबसनले सार्वजनिक रुपमै गत वर्ष र चालु शैक्षिकसत्रको बाँकी शूल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ। तर, शूल्क नलिन निर्देशन दिएको शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय संञ्चालकहरूले शूल्क तिर्न सार्वजनीक आह्वान गरेको एक साता वित्न लाग्दासमेत मुकदर्शक बनेको छ।
यसले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने २२ लाख बालबालिकाका अभिभावक मर्कामा त परेका छन् नै शूल्क तिर्नेकी नतिर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्। सरकारले लकडाउनको समयको शूल्क नतिर्न आग्रह गरेको छ विद्यालय सञ्चालकले लेउ भनिरहेको बताउँदै जेम्स स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीकी अभिभावक रमिला महर्जनले भनिन्, ‘ शूल्क छुट हो की तिर्नुपर्ने हो अन्योल छ। मन्त्रालयले छिटो स्पष्ट गर्नुपर्योर।’
सरकार हचुवामा निर्णय गर्दा अभिभावकहरुले स्कुलबाट पाउने शूल्कमा ४० प्रतिशत छुट समेत गुमाएको उनको भनाई छ। कोभिड–१९का कारण मार्कामा परे पनि स्कुलहरुले शूल्क तिर्ने अभिभावकहरुलाई २० देखि ४० प्रतिशत छुट दिने आश्वाशन दिएका थिए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याबसन र एनप्याबसनले सरकारले विद्यार्थीहरूबाट शूल्क नलिन निर्देशन मात्र दिएको तर विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कुनै सहुलियत नदिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएका छन्। कम्तीमा ६ महिनासम्म स्कुल संचालन गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने निजी विद्यालय संचालहरुको माग छ। शूल्क नलिँदा शिक्षक–कर्मचारीलाई तलव सेवासुविधा उपलब्ध गराउन,घरभाडा, बैंक ब्याज तिर्न नसक्ने उनीहरु जनाउँदै आएका छन्।
एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले लकडाउनको समयमा निजी विद्यालयहरुको कपितय शिर्षकमा खर्च नभएको र त्यही खर्च बचाएर अभिभावकहरुलाई केहि प्रतिशत शूल्कमा छुट दिने विषयमा स्कुलहरुले योजना बनाएर अघि बपढिरहेकै अवस्थामा सरकारले शूल्क नलिने निर्देशन जारी गर्दा समस्या आएको बताए।
उनका अनुसार निजी विद्यालयहरुको संचालन खर्च शूल्कबाटै चल्छ। ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलबमा, २० प्रतिशत घरभाडामा र २० प्रतिशत संचालन खर्च जोडिएर शूल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। यो शिक्षा नियमालीमा भएको ब्यवस्था हो। तर बन्दाबन्दीको कारण २० प्रतिशत संचालन खर्च बचत भएको छ। ‘हामी विद्यालय र अभिभावकविच सहमति कायम गरेर केहि प्रतिशत छुट दिएर अघि बढ्ने योजना थियो, ’अध्यक्ष सापकोटाले नागरिकसँग भने‘तर सरकारले विना तयारीनै शूल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याएपछि निजी विद्यालय तर्फ समस्या बढेको हो।’ उनले थपे‘घरभाडा,कर, बैंक ब्याज तिर्नु परेकै छ। सरकारले हामीसँग पटकपटक छलफल गर्दा हामीले सहुलियत ब्याजदरमा ६ महिनाकोलागि संचालन खर्च ऋणमा मागेका थियौं सरकारले सुनेन।’ निजी विद्यालय शूल्कबाटै चल्ने भएकोले बाध्य भएर शूल्क माग गर्नु परेको उनको भनाई छ।
प्याबसनका अध्यक्ष टिका पुरीले निजी विद्यालयमा २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत र २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यत रहेको बताउँदै शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन शूल्कको विकल्प नरहेको जनाए।‘समस्याको मुख्य निकास सरकारले निजी विद्यालयलाई सहुलियत ब्याजदरमा ६ महिनाको लागि ऋणको ब्यवस्था गरिदिनु पर्छ,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘शिक्षकलाई तलब नदिए आन्दोलन गर्छन्।’ उनले थपे ‘सरकारले निजी विद्यालयलाई कुनै राहतनै नदिएर हचुवाको भरमा गरेको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ।’
के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याबसन र एनप्याबसनले जारी गरेको अपिलमा उल्लेखित विषयबस्तुमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विषम परिस्थितिमा निजी विद्यालयले भोग्नु परेको समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला नियकासँग आवश्यक परामर्श र छलफल गरी अघि बढ्ने प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए । ‘मन्त्रालयले हालको अवस्थामा विद्यालय सम्बन्ध गतिविधिहरु स्थगित रहेको अवस्थामा सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरित हुने कृयाकलापहरु संचालन नगर्न गराउन सबैमा निर्देशन गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने‘मन्त्रालयले निजी विद्यालयको समस्या सुलझाउन सरोकारवालासंग छलफल अघि बढाएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयले लकडाउनकै समयमा विना तयारी अनलाईन कक्षा संचालन गर्न दिएको निर्देशन विरोधपछि फिर्ता लिएको थियो। पछि निर्देशिका बनाएर सच्याएको थियो।
यसैबीच विहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयका शिक्षकलाई राहत र व्यवसायीले तिुर्न पर्ने ब्याज मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सांसद डा विमला राईले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले लकडाउनको समयमा चैत्र महिनादेखिनै तलब नपाएकाले उनीहरुकोलागि राहत प्याकेज तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। ‘सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा संचालन गरे पनि लकडाउन अवधिभरि कुनै पनि शूल्क वा अनलाइनको नाममा समेत शूल्क लिन नपाइने भन्दै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिँदै आएका छन्’,सांसद राईले भनिन्‘ लकडाउनका कारण जेठसम्म विद्यालय बन्द छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले चैत्रदेखि तलब पाएका छैनन।’ सरकारले उद्योग धन्दा पुरुन्थानकोलागि राहत प्याकेजहरु ल्याए पनि शिक्षा र शिक्षकलाई बचाउने विषयमा सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाई थियो।
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
