संविधान बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधि नेता सांसदहरुको योग्यता तोकिनुपर्ने सन्दर्भमा पनि निकै कुरो उठेको थियो । तर थोरै शैक्षिक योग्यता भएर पनि आफूहरुको ठूलो राष्ट्रिय योगदान भएको ठान्ने नेताहरुको विरोध र प्रभावका कारण त्यसबारे कुुरो अगाडि बढ्न नसकी शैक्षिक योग्यता तोक्नै सकिएन । यसो भएर ठूलो राष्ट्रिय गल्ती भएको महसूस गरिँदैछ अहिले । भविष्यमा संविधान संशोधन हुने समय क्रममा यसबारे अवश्य पनि व्यापक चर्चा चलेर एउटा टुङ्गोमा पुगिएला । नेताहरुको सन्दर्भमा त शैक्षिक योग्यता तोक्न सकिएनछ रे ! स्कूल कलेजमा ज्ञान बाँड्ने अध्यापकहरुको शैक्षिक योग्यता त तोकिनैपर्ने हो र अहिलेसम्म तोकिएकै पनि छ नि ! तर तिनै अध्यापक जब विद्यालय हाँक्ने नेता पनि बन्छन्, तिनको पनि शैक्षिक योग्यता बेवास्ता गरिएका थुप्रै दृष्टान्तहरु हामीकहाँ छन् । आज यसैबारे चर्चा गर्न मन लागेको छ ।

कक्षा ११–१२ सम्म चलेको विद्यालयको प्रअ वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्ने मागका साथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरी २०६०/१०/१३ गते नै निवेदकको मागका पक्षमा फैसला गरेको र सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाटै पटक पटक परिषद्लाई ताकेतापत्र पठाइएपछि बल्ल २०६४ सालमा परिषद्ले आफूसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका उमावि (दश जोड दुई)–हरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु मार्फत सम्मानित अदालतको फैसलालाई कोट गर्दै परिपत्र गरेको थियो । त्यसअनुसार सो फैसलाजनित परिपत्र केही विद्यालयहरुमा कार्यान्वयन पनि भयो ।

तर व्यापक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, दलीय आड, सामाजिक चेतनाको अभाव र प्रअका पाश्र्ववर्तीजस्ता मानिने सजातीय विव्यसले काँध हालेका कारण कतिपय विद्यालयहरुमा २०४८ सालमा एक वर्षे कार्यकालमा परेर स्वतः स्थायी हुन पाएका भाग्यमानी स्नातक उत्तीर्ण शिक्षकहरु नै प्रअमा बहाल भइरहे । प्रअ मात्र होइन, त्यस्ता विद्यालयहरुमा विव्यसकै तजबीज र प्रतापबाट प्राचार्य/प्रधानाचार्यजस्ता पद सिर्जना गरी सोको सिरक डसनासमेत एउटै व्यक्तिले सोहोरसाहर एकलौटी आफैलाई ओढाएका थिए । शिक्षा सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापन नै १७ वर्षपछि (२०५२ पछि २०६९ मा मात्रै) खोलेको हुँदा, त्यतिखेर कतिपय विद्यालयहरुका मावि स्थायी शिक्षकहरु नै थिएनन् । भए पनि थोरै । त्यसैले पनि त्यो बेलामा, २०४८ सालमै स्वतः स्थायी भएर एक तह बढुवा भैसकेका त्यस्ता भ्यागुते घमण्डी कोही कोही प्रअहरुले आफूलाई ‘म शिक्षा कार्यालयद्वारा बनाइएको र अहिले त सेकेन्ड क्लाससमेत भइसकेको कन्फर्म हेडमास्टर भएकोले यहाँ ११–१२ कक्षा आए पनि १३–१४ आए पनि विद्यालय हाँक्नै मै हुँ’ भनेर फूर्ती लगाउनु स्वाभाविकै पनि थियो । तर पछि अवस्था फेरिँदा पनि, अनेक रणनीतिक उपायहरुको भगीरथ प्रयत्नका साथ उसै गरी पदमा लिसो टाँसिएभैmं टाँसिइरहेका कारण त्यस्ता प्रअहरुको फूर्ति यथावतै रह्यो ।

एकातिर सर्वाेच्चको फैसलाले कक्षा १२ सम्म चलेको विद्यालयमा कक्षा ११–१२ मा कक्षा लिन तथा प्राचार्य बन्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने भन्यो । अर्कोतिर नियमावलीमा प्रअ हुनका लागि स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने पनि भनियो । यो स्थितिमा एकातिर, स्नातक मात्रै उत्तीर्ण भए पनि स्थायी भएकोले प्रअ÷प्राचार्य हुनचाहिँँ मिल्ने तर स्नातकोत्तर नभएकाले कक्षा ११–१२ को कक्षा लिनचाहिँं नमिल्ने भन्ने खालको तर्क लालबुझक्कडी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रह्यो । फेरि, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भए पनि अस्थायी भएकाले

प्रअ/प्राचार्य हुनचाहिँँ नमिल्ने तर कक्षा ११–१२ मा कक्षा लिनचाहिँं अस्थायी भए पनि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नै चाहिने भन्ने थप तर्क पनि सँगसँगै आयो । यो स्थितिमा सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने क्रममा उही लालबुझक्कडी बुद्धिको प्रयोगबाट धेरै विद्यालयहरुमा, अस्थायी भए पनि स्नातकोत्तर शिक्षकलाई संयोजक भनेर विव्यसले निर्णय गरिदिएको देख्न पाइन्थ्यो । यसरी, कार्यकारी र सर्वेसर्वा, स्थायी भएका नाताले स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक नै यथावत् भई ती संयोजकहरु भने कक्षा ११–१२ को रजिष्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फाराममा सहीसम्म गर्न पाउँथे । पछि २०६९ सालमा शिक्षा नियमावलीमा संशोधन हुँदा, (माथि, …माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ…भनिएको भए पनि )  ‘… …तर शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी माध्यमिक तहमा दश वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ’ भन्ने थप बुँदाको व्यवस्था भएपछि भने यही विकल्पलाई आफ्नै पक्षमा आएको निर्विकल्प व्यवस्था भनेर अथ्र्याउँदै, स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक नै निर्विकल्प प्रअ भइरहे । यस्तो हर्कतले अरुलाई नियम, अनुशासन र नैतिकता सिकाउने शैक्षिक क्षेत्रमा नै सम्मानित अदालतको फैसलाको ठाडो अपहेलना र शैक्षिक योग्यताको चरम उपहास भएको ठहरियो ।

यसै बीचमा शिक्षा विभागको च.नं. ९३, मिति २०६९।६।२३ को पत्रबाट ११ र १२ का कक्षाहरु दिउँसोको सिफ्टमा सञ्चालन गर्नू भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि त त्यो, स्नातक प्रअहरुका लागि बाँदरलाई लिस्नुसरह नै भयो किनभने कक्षा ११ र १२ को पढाइ बिहानको छुट्टै समयमा सञ्चालन हुने भएकोले र स्थायी भए पनि प्रअको योग्यता स्नातक मात्र भएका कारण कक्षा ११–१२ का कागजातहरुमा सहीछापसम्म गर्नका लागि रबर–स्ट्याम्प मात्रै भएपनि अर्का स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकलाई विव्यसले वाध्य भएर प्राचार्य दिएको घटना वरिष्ठ र पुराना स्नातक प्रअहरुलाई सह्य भएकै थिएन । अब भने उनीहरुले हतार हतार विव्यसबाट निर्णय गराई तलमाथि जम्मै ढाक्ने गरी (कक्षा ११–१२ को समेत) एकछत्र प्रअ बने । त्यसो गर्नु कतिपय प्रअहरुका लागि, आफ्नै पक्षका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको एउटै बैठकको काम त थियो । उता अस्थायी भए पनि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका शिक्षकले पाइटोपलेको नाम मात्रको संयोजक/प्राचार्य पद पनि चट् भयो । यद्यपि विभागको निर्देशन पत्रमा, प्रअको योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भन्ने बुँदा पनि थियो तर त्यो बुँदा भने प्रअ हुने व्यक्ति स्थायी नै हुनुपर्ने कुरासँग जोडेर, पढेका स्नातक प्रअले नपढेका र आफ्नै पार्टी पक्षका विव्यसलाई राम्ररी पढेर सुनाउँदै सुनाएनन् ।

२०५२ सालपछि ढिलै भए पनि शिक्षा सेवा आयोगबाट २०६९ र २०७१ मा स्थायीका लागि छिटछिटै विज्ञापन भएका कारण, ती विज्ञापनमा भिडेर पर्याप्त स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरु माविहरुमा स्थायी पोस्टिङ भए । तर ती नवप्रवेशी युवालाई प्रअ दिने कुरा चल्दा, ‘परीक्षण काल भर्खर पूरा भएका र कोरा–आलाकाँचा’ भनेर दोष देखाउने गरिएको छ । फलस्वरुप, कतिपय विद्यालयहरुमा प्रअको जिम्मेवारी, २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएलगत्तै बहाल भएका उनै भाग्यमानी पुराना स्नातकहरुले नै पाइरहेका छन् । त्यस्ता विद्यालयको कार्यालयमा टाँगिएको शिक्षक तथा कर्मचारी विवरण हेर्दा पढ्दा पनि निकै अप्ठ्यारो लाग्छ जहाँ सिरानमा स्वभावतः उनै स्नातक उत्तीर्ण मावि दरबन्दीका शिक्षक (नयाँ ऐनले कक्षा ९–१२ लाई मावि माने पनि सोको व्यवस्थापन हुन धेरै समय लाग्ने) प्रअको नाम, त्यसमुनि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उमावि राहत (जसको तलब भत्ता मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरुको सरह हुन्छ) शिक्षकहरुको नाम र त्यसमुनि अन्य स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मावि शिक्षकहरुको नाम हुन्छ ।

अधिकृतको अधीनमा उपसचिव बस्नुपरेजस्तो हाकाहाकी विज्ञापित भैरहेको यो अनियमितताले, केजातिलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भैरहेको छ । योग्यता कम भए पनि दीर्घसेवा गर्ने त्यस्ता प्रअका केही राम्रा र असल गुण भए पनि त केही हदसम्म चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो ! तर त्यस्ता अधिकांश प्रअहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । तिनले गरेको भ्रष्टाचारलाई लिएर पटक पटक उजुर हुँदा पनि न्यायिक निकायलाई नै प्रभाव पारेर सफाइ पाएका त्यस्ता प्रअहरुमा चर्को रुपमा न्याय तथा उजुर प्रतिरोधात्मक क्षमताको पूर्ण विकास भएको देखिन्छ । हुन पनि,चुनावताक केन्द्रदेखि नै आँधीबेहेरीसरि कडा तगडा नेताहरु झिकाएर र स्थानीय अल्लारे लठेतहरुलाई जाँडरक्सी खुवाएर सु¥याएको भरमा आफूअनुकूलको बनाइएको विव्यस टिमले प्रअलाई मनपरी गर्ने छुट मिलाएको देखिन्छ । कतै विव्यस अध्यक्ष र प्रअले फिफ्टी फिफ्टी गरेका होलान्, कतै विव्यस अध्यक्षले सानोतिनो भाग भेटेका होलान् नत्र, भवन/शौचालय बनाउँदा, तिनको मर्मत गर्दा, विद्यालयका लागि विभिन्न सामान किन्दा आफ्नो हात जगन्नाथको पारामा मनलाग्दी बिल बनाएर तिनलाई विव्यसबाट सजिलै अनुमोदन गराई सोको कानुनी औपचारिकताका लागि सालेप र मलेपबाट लालमोहर गराएर विद्यालयलाई भन्सार बनाउने प्रअहरुकै यहाँ बाहुल्य छ ।

गरीब, निमुखा र चेतनाविहीन समाजबाट फाइदा उठाउने कतिपय प्रअहरुले विद्यार्थीका लागि आएको छात्रवृत्ति र पुस्तकको रकम पनि हामभुजा पारेका छन् । लाज, शरम, नैतिकता, इमान सबै बेचेर नकचरो भैसकेका त्यस्ता प्रअहरु कुनै पनि कक्षामा एकघण्टी पनि नलिने, आफ्ना विद्यार्थी पनि नचिन्ने र प्रायः आरामदायी कुर्सीमा बस्न रुचाउने हुन्छन् । उनीहरुलाई विद्यालयको पठनपाठनभन्दा पनि बैठक÷मिटिङमा गएर प्रमुख अतिथि बन्न, भर्सक निर्माणकार्यको ठेकेदार, नभए पनि कटकीन्दार चाहिँं कसै गरी बन्न, किर्ते भरपाई बनाउन र बारम्बार किर्ते बिल रुजु गरेर मिलाउन साह्रै नै मन लाग्ने र अति नै जाँगर चल्ने गर्छ । त्यस विद्यालयका अन्य सचेत शिक्षकहरु भने सदैव तनावमा त हुन्छन् नै तर उनीहरु, चौमासिक तलब खुवाएको गुन सम्झँदै, दुःख गरेर जम्मा गरेको सञ्चयकोष खाइएला, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा नम्बर घटाइएला, हुँदाखाँदाको सञ्चित बिरामी बिदा पनि कटाइएला भन्ने त्रासले त्यस्ता हेडमास्टर (उनीहरु हेडटिचर अर्थात् मुख्य अध्यापक होइन, हेडमास्टर अर्थात् मुख्य मालिक नै हुन्)–प्रति नतमस्तक पनि हुनैपरेको हुन्छ ।

यस्तो हुनुको एउटा कारण, ‘एकचोटिको हेडमास्टर सधैंकोे हेडमास्टर’ भएर लामो समयसम्म तल्लो योग्यता भएका एउटै हेडमास्टरले प्रभाव जमाएर विद्यालयमा रजगज गर्नु नै हो । शैक्षिक योग्यताको यसप्रकारको हदैसम्मको अपमान र उपहास समेत भएको देख्दा यस्तो लाग्छ: शिक्षण पेशाअन्तर्गतको प्रअ पद पाउन सक्ने व्यक्ति, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको, सदाचारी, इमानदार, निःस्वार्थी, सत्यवादी होइन, तल्लै योग्यताको   भ्रष्टाचारी, बेइमान, स्वार्थी, चमेरे प्रतिभावान्, झूटोलाई साँचो पार्न सक्ने, जालझेलमा खप्पिस र परिआएमा जे पनि गर्न सक्ने खुङखार व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तै पारा हो भने अब प्रअका बन्नका लागि योग्य व्यक्ति खोज्न शैक्षिक मैदानतिर आँखा लगाएर अलमलिने होइन, सरासर राजनीतिक मैदानतिर गएर छान्नुपर्ने हुनसक्छ ।

पछिल्लो समयमा आएको नयाँ शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) ले अवश्य पनि केही नयाँ व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेको छ । तर तीमध्ये कुन कुन बुँदाहरु कहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर परिवर्तित अवस्था देखिने हो, त्यसबारेमा भने कुनै अनुमान गर्न सकिन्न । तुरुन्तै देखिएको एउटा नयाँ कुराचाहिँं, ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनासाथ देशभरका उमाविहरु मावि भए । केही दिनमै विव्यस विघटन भई नयाँ विव्यस गठन गर्नुपर्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । विव्यस विघटनको विषयमा कतै कतै अवधि नै बाँकी रहेको हुँदा, त्यसविरुद्ध परेको रिट, २०७३ भदौ २७ मै खारेज भैकन पनि ऐनबमोजिम नै विव्यस गठन गर्नुपर्ने पनि भैसक्यो । त्यसपछि फेरि पनि रिट परेपछि, हेडसरलाई अनुकूल हुने हिसाबले कतै नयाँ विव्यस गठन भएको छ भने कतै पुरानै कायम छ । यद्यपि, विव्यसमा रहने पदाधिकारी त्यही समुदायको हुने भएकोले ऐनले त्यसको गठनलाई जतिसुकै नयाँ ढाँचा, प्रकृति र समावेशी ढङ्गको बनाए पनि, त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेका प्रअहरुलाई नियन्त्रण गरेर विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्न सक्दैन । र पनि, पहिला उमाविको सट्टा मावि बनाउनुपर्ने भनी विद्यालयको लेटर प्याड र स्ट्याम्प परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने सूचना हुँदाचाहिँं रातारात गरेर लेटर प्याड, विद्यालयको साइनबोर्ड तथा स्ट्याम्प फेर्न अति नै हतारो गर्ने कतिपय प्रअहरु, अहिले नयाँ विव्यस गठन गर्नुपर्दा आफूअनुकूलको नआउला भनेर आनाकानी र बहानाबाजी गर्र्दैछन् । पहिला धेरै कसरत र दुःख गरेर आफ्नो अनुकूलको बनाएर गठन गरेको तथा आफूले जहाँ भन्यो त्यहीं सही गरिदिने जाती विव्यसलाई विघटन गराएर अर्को गठन गराउने इच्छा ती प्रअहरुको नभएकै कारण विव्यस गठन प्रक्रिया जति सक्यो पछि सार्ने लोभीपापी सनातन चाहना पनि उनीहरुमा पलाएको देखिन्छ ।

मुख्य कुरा, विद्यालयमा उमावि राहत दरबन्दीमा मावि द्वितीय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा पाउने शिक्षक, उमाविको पठनपाठन सशुल्क र फरक पाठ्यभारको पाठ्यपुस्तक, फरक वार्षिक कार्यतालिका हुँदाहुँदै पनि, शिक्षा ऐनले उमाविलाई पनि मावि नै बनाएको अवस्थाले फेरि पनि स्नातक प्रअहरुकै पक्षमा शकुनी पाशा पल्टी उनीहरुलाई नै अकाट्य वरदान मिलेको हो । यो व्यवस्थाले उनीहरुमा, केटाकेटीहरुले दशैंमा ‘अब त हाम्रो पनि तिमेर्को भन्दा ठूलो खसी ल्याएकै छ’ भनेजस्तो बालखुसी पैदा भई, ‘स्नातक मात्र भए पनि हामी नै ठूला हौं भन्ने कुरा कसो रहेछ त ?’ भन्ने महागौरवपूर्ण प्रश्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरुतिर गर्ने नचाहिँंदो, रिसउठ्तो र घृणित साहस पनि पैदा भएको छ ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने, क्याम्पसको एउटा अंश (दशजोड दुई) विद्यालयमा गाभिएको धेरै भइसक्यो । त्यसको पठनपाठनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक चाहिने कुरा पनि नियमावलीमा छ, अदालतको फैसला पनि पुरानो भइसक्यो । तर त्यही विद्यालयको नाम, स्ट्याम्प र लेटर प्याड फेर्न लगाउने शिक्षा विभागले तल्लो योग्यता भएका प्रअलाई पदमुक्त गरी माथिल्लो योग्यता भएकालाई दिने व्यवस्था मिलाउनहुन भन्ने व्यहोराको एउटै परिपत्रचाहिँं किन गर्न नसकेको होला, जब कि जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाको च.नं. ३११३ मिति २०७२ जेठ २८ को पत्रअनुसार विद्यालयका लागि निमित्त प्रअको माग भइआउँदा विभागले ‘…उच्च माध्यमिक कक्षा सञ्चालन भएको उच्च माध्यमिक विद्यालयको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकहरुमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा निमित्त प्रधानाध्यापक हुने भनी मिति २०७२/०३/३० को शिक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएकोले सोहीअनुसार गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ ।’ भनी च.नं. ५ मिति २०७२।४।१३ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, विद्यालयमा निमित्त पाउने स्नातकोत्तरमध्येको वरिष्ठ शिक्षक हुनुपर्छ तर निमित्त दिनेचाहिँं स्नातक मात्रै र कनिष्ठ भए पनि हुन्छ ।

तर अहिले, शिक्षा ऐन आठौं संशोधनका आधारमा शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा आएपछि माथिका कुराहरुमा केही परिवर्तन भएको छ । यसअनुसार यो मस्यौदामा कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ मावि भएको सन्दर्भमा प्रअ बन्नका लागि निम्नबमोजिको आधार तोकेको पाइन्छ :

(क) आधारभूत तहको विद्यालय भए कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको, माध्यमिक तहको विद्यालय भए कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको,

(ख) प्रअ नियुक्तिका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरेको जिल्लागत सूचीबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नियुक्ति गर्ने,

(ग) यसरी नियुक्ति गर्नुपूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

सर्सर्ती हेर्दा, प्रअ नियुक्तिका लागि तोकिएको उपरोक्त योग्यता र आधार ठीकै देखिन्छ । तर प्रअ बन्नका लागि आयोगबाट गराइने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपर्ने भएकोले (गरे त छिटै हुने हो तर छिटो नगर्ने परिपाटी भएकाले) यो प्रक्रिया शुरु भएर पूरा हुन निकै समय लाग्ने निश्चित छ । अझ मस्यौदाको तल फेरि,

‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गरी यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखत कार्यरत प्रधानाध्यापकले उपनियम (२) बमोेजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति नभएसम्म प्रधानाध्यापक पदमा कायमै रहन सक्नेछ’ भनिएकोले यसको अर्थ, पहिला काम गरिरहेकै प्रअ भने हाललाई कुनै पनि हालतमा नहटी निजले नै निरन्तरता पाइरहने अर्थ पनि निकालिँदै छ । (यसैबीच, सार्वजनिक हुने तरखरमा रहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा आफ्नै स्वार्थलाई लिएर अस्थायी शिक्षकहरुको चर्को आपत्ति रहेको छ भने, यता राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले अस्ति शुक्रवार २३ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ । अब भएपछि शिक्षा नियमावलीमा शुरुदेखि नै छलफल गर्ने स्थिति निम्त्याइयो भने, जसको प्रभुत्व र टेबुल ठोकाइ बढी हुन्छ तिनैका बुँदाहरुले महत्व पाई साझा नियमावली बन्न नसक्ने सम्भावना पनि छ ।)

यसरी जतिसुकै नयाँ ऐन नियमावली आए पनि एकचोटि प्रअ बनेपछि प्रायः सधैंलाई भनेजस्तो भइरहेको छ । हाल शिक्षकहरुलाई पाँचपाँच वर्षमा सरुवा गरिने अवधारणा आएको र शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा पनि अब बन्ने प्रअले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग पाँच वर्षे कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा २०४८ सालमा स्वतः स्थायी हुनासाथ अहिलेसम्म प्रअ भइखाएर (त्यो पनि हाल शिक्षा नियमावली मस्यौदाले तोकेको योग्यता नभएका) दीर्घ सेवामा नाम कमाएका प्रअहरुका सट्टा तोकिएको योग्यता भएका अर्का शिक्षकलाई प्रअमा पदस्थापन गर्नुपर्ने त हो तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै कार्बाही शुरु भएकै छैन । हेरौं, कहिलेसम्म यो अवस्था ररिहने हो ?

२०७३ पुस ११ गते ०१:१८मा प्रकाशित