काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले शिक्षा सेवाका बारेमा यस अघि नै मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई माग–पत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षा सचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीलाई बुझाईएको उक्त माग–पत्रमा शिक्षा सेवालाई खारेज गरी प्रशासन सेवा अन्तर्गत शिक्षा प्रशासन समूहमा समूहीकृत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघ १४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाएको स्पष्ट पारिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको असहमति एवं समितिका सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्ती रुपमा पारित गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
गएको आईतबार समितिले वहुमतको आधारमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको प्रति मागपत्रमा खेद प्रकट गरिएको छ ।
मागपत्रमा स्थानीय तहमा खटिएका मध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनु पर्ने, आन्तरिक–खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ–प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने गर्ने लगायतका १५ बुँदे माग समेटिएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका सहसचिव नगेन्द्रप्रसाद दहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष पोख्रेल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) शिक्षा विभागीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद सुयल र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समितिका सदस्य अष्ट लामाले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाईएको माग–पत्र
मितिस् २०७७–३–१८
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत,
श्रीमान् सचिवज्यू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौ ।
माग–पत्र
निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल तथा परामर्श हनुपर्नेमा सो नगरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३), श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८० को उपदफा १(ख) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको विरुद्ध तथा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको असहमति एवं समितिका माननीयज्यूहरुको फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट मिति २०७७ असार १५ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्ती रुपमा पारित गरेको विषयप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियन खेद प्रकट गर्दछ ।
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा पञ्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधानको विपरित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सहमती र स्वीकृति विपरित सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक ल्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
२०६२–६३ को दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरुद्वारा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न गरेको प्रतिवद्धता र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसमेत नरहने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको पाईयो जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको सेवा शर्त र सुविधा तथा ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यबाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय विपरित आम कर्मचारीको हक अधिकार र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरिएको । प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनहरुका साथै आम कर्मचारीहरुलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित अलोकतान्त्रिक प्रावधानका विषयमा विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न दवाव समूहबाट तमाम गुनासाहरु उठान भएका छन् र ती विषयहरु जायज रहेको कुरा आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको निष्कर्ष रहेको छ । ऐन कानून अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमान्दारितापूर्वक कार्यक्षेत्रमा खटिने आम कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोवलयुक्त बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०६४) मा भएको ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा शर्तको सुरक्षा, पदपूर्ति र वृत्ति विकास लगायतका व्यवस्थाहरुमा समयानकल बढोत्तरी गर्नपर्नेमा प्राप्त अधिकार र सेवा सुविधाहरुसमेत कटौती गर्ने खालका प्रतिगामी प्रावधानहरु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।
छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरुको हकहितको प्रत्याभूति सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग परामर्श गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेखित त्यस्ता प्रावधानहरु खारेज गरी तपसिलमा उल्लेखित विषय सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्न जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । यी जायज मागहरु सम्बोधन नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।
तपसिल
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने,
२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २०७६ माघ १४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शिक्षा सेवालाई खारेज गरी प्रशासन सेवा अन्तर्गत शिक्षा प्रशासन समूहमा समूहीकृत गर्न लेखी पठाएको हुँदा उक्त प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नपर्ने ।
३. स्थानीय तहमा खटाईने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ खटिएका मध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकत तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनु पर्ने ।
४. आन्तरिक–खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्ने,
४. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ–प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्नति भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने,
७. कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन पर्ने,
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
९. निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रमर योजना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. २०४९ कार्तिक २१ गते भन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिमको निवृत्तभरण लगायतका सेवा सुविधालाई यथावत कायम गरिनुपर्ने ।
११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०(ग) अनसार ४० वर्ष उमेर भित्र लोक सेवा आयोगको फाराम भरी प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिश भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको निवृतिभरण प्रयोजनको लागि २० वर्ष सेवा अवधि नपगेमा बढीमा २ वर्ष सेवा अवधि थप गरी पेन्सन दिन सकिने व्यवस्था (हालको व्यवस्था कायम राखे) गर्ने ।
१२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने ।
१३. भौगोलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था यथायत राख्ने,
१४. राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्राहित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१५. संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा ऐन, शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली लगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्माण तथा सेवा सविधासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ।
१. नगेन्द्रप्रसाद दहाल, सहसचिव, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, शिक्षा विभागीय कार्य समिति ।
२. शिवराज पोखेल, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समिति ।
३. शिवप्रसाद सुयल, उपाध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) शिक्षा विभागीय कार्य समिति
४. अष्ट लामा सदस्य, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, शिक्षा विभागीय कार्य समिति
बोधार्थः
श्री निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, केन्द्रीय कार्य समिति, सिंहदरवार, काठमाडौं ।
श्री नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति, ववरमहल, काठमाण्डौं ।
श्री नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), केन्द्रीय कार्यसमिति, ववरमहल, काठमाडौं ।
श्री नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति, ववरमहल, काठमाडौं ।