शिक्षामा देखिएका तमाम समस्याहरूको केन्द्रविन्दु शिक्षक मात्र हुन् त ? के शिक्षककै कारण मात्रै शैक्षिकस्तर उँभो लाग्न नसकेको हो ? शिक्षामा समस्या कहाँनेर छ ? राष्ट्र गम्भीरता पूर्वक समीक्षा गर्ने ठाँउमा पुग्दै छ कि छैन ? हामी राष्ट्रिय जागरणमुखी र नैतिक शिक्षा अध्यापनमा पो चुक्यौँ कि ? यसका आधारहरू हामीले तयार गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ?

अबका बहस र छलफल यी प्रश्नहरूमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । अहिले बजारमा विगत एक महिनादेखि शिक्षाको गुणस्तर केन्द्रित व्यापक चर्चा र परिचर्चा छ । एक महिना अगाडि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक भयो ।एसईईमा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थीहरु मध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । यस्तै २ लाख ४२ हजार ९ सय २० विद्यार्थीहरु नन ग्रेड भएर पुनः परीक्षा दिँदैछन् ।
त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थीमध्ये ५२.९१ प्रतिशत उत्तीर्ण भए । साथै, १ लाख ८७ हजार २१ विद्यार्थीहरुले नन ग्रेड ल्याएका छन् ।

निम्न र मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो शिक्षामा भएको समस्याहरुको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक त छ नै, यसले हामीलाई चिन्तित समेत बनाएको छँदैछ । यस भन्दा डरलाग्दो र भीमकाय समस्या हाम्रो विद्यालय र शिक्षालयहरुबाट उत्पादिन उच्च जीपीए ल्याउने, प्राविधिक धार पढेका जनशक्तिहरू वैदेशिक शिक्षाको नाममा भएको उच्च जनशक्तिको पलायन कसरी रोक्ने ? बिद्यार्थीले ल्यायको जीपीए केन्द्रित गुणस्तरको बहसले मात्र समस्या हल हुन्छ ?

सन् २०२२ मा मात्रै वैदेशिक अध्ययनका नाममा ९५ मुलुकतर्फ १ लाख १ हजार २ सय ४६ र सन् २०२३ मा १ लाख ५ हजार १ सय २३ विद्यार्थी नेपालबाट बाहिरिएका छ्न ।

मुख्यतः जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा विद्यार्थीको आकर्षण अधिक छ । २०२२ र २०२३ मा जापानतर्फ मात्र ५४ हजार ५८ विद्यार्थी गएका छन् । सोही अवधिमा अस्ट्रेलिया जानेको संख्या ५४ हजार ४ सय ९५ रहेको छ । त्यसैगरी २१ हजार १ सय ५१ जना क्यानडातर्फ लागेका छन्  । राष्ट्र बैंकको २०८०÷८१ को १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा ५१ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक शिक्षाका नाममा स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा २ खर्ब ६७ अर्ब बाहिरिएको पुँजीमा पछिल्लो १० महिनाको जोड्दा ३ खर्ब १६ अर्ब ३३ करोड हुन आउँछ ।

यी तथ्यांकहरुले नेपालको शिक्षालयहरु निर्यातमुखी जनशक्ति उत्पादनको कारखानाको रूपमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखाउँछ । यसले राष्ट्र र राष्टियताको हित प्रवर्धन कति गर्छ ? राष्ट्रिय अवास्यकतालाइ कति पूरा गर्न सक्छ ? यी जनशक्तिलाई राष्ट्रहित अनकुल कति प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यी उत्कृष्ट भनिएको जनशक्ति किन आफ्नो राष्ट्रमा रम्न खोज्दैन ? यो काहाली लाग्दो डेन ड्रम्को जिम्मेवारी कसले लिने ?

एक दसकको अबधिमा झन्दै ३ खर्ब १६अर्ब ३३ करोड पुँजी मात्र वैदेशिक अध्ययनको नाममा बाहिरिएको छैन, हाम्रो राष्ट्र र समाजकोलागि योगदान गर्न सक्ने उर्वर उमेर समुह पनि बाहिरिएको छ ।

विदेशमा अध्ययनपछि ती नागरिक नेपाल कति फर्किए ?उतै पिआर लिएर घर जग्गासमेत जोरजाम गरेर बस्नेको संख्या कति छ ? किन नेपाली नागरिकता त्याग्न लालयित भएका छन् ? नेपाल बुढाखाडाको देश मात्र त बन्दै छैन ? यसको सामाजिक मनोविज्ञानमा कस्तो असर परेको छ ? यसको समीक्षा राज्यले किन गर्दैन ? तथ्याङ्क अध्ययन गरेर मात्र बस्छ कि तथ्याङ्क रिभर्स गर्ने वैैज्ञानिक योजना सहित अगाडि बढेको छ ?

राजनैतिक दलहरू, शिक्षाविद्हरु, राष्ट्रिय योजना आयोग र राज्यले यसतर्फ गम्भीरता पूर्वक सोच्ने कि ? हाम्रो शिक्षा नीतिले कसका लागि जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ? हाम्रा जनशक्ति देश विकासमा किन लाग्न सकेका छैनन् । अझ भनौँ देशमै टिक्न किन सकिरहेका छैनन् ।
पढेलेखेकाहरु जनशक्ति युरोप अमेरिका र बलियाबाङ्गा जनशक्ति खाडी पठाएर हामी कस्तो समृद्ध मुलुकको सपना देख्दै छौँ ?

कि शिक्षकले शिक्षा बिगारे भनेर अझै पनि पर्दा लाएरै बस्ने हो । राज्यले अझैपनि शिक्षकलाई भएभरको समस्याको जिम्मा लगाएर बसे समस्या झन् झन् विकराल बन्दै जाने छ ।

त्यसबेला हामीसँग पछुताउनु बाहेक अन्य केही विकल्प बाँकी रहने रैन, चेतना भया ।

अधिकारी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हुन् ।