२०७६ भदौ ३ गते

राहत, इसिडि, छुट करारलगायतका शिक्षकहरुका लागि पुनः आन्तरिक विज्ञापन हुनुपर्छ

शंकर अधिकारी


शंकर अधिकारी
अध्यक्ष
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

 



शिक्षक महासंघकै पहलमा ऐन संशोधन अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक विज्ञापन भयो । तर, अहिले महासंघ आफैले किन परीक्षामा असफल अस्थायी शिक्षकहरुलाई तत्काल विस्थापित नगर भनेर अड्को थाप्ने काम गरेको छ । यो दोहोरो चरित्र किन ?
महासंघले अड्को थापेको भन्दापनि समस्यालाई निकास तर्फ नै लग्न खोजेको हो । राज्यले वैज्ञानिक योजना बिनै अनुत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई नतिजाको भोलिपल्टै अवकाश भएको भन्ने पत्र पठाउने काम गर्यो । यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यको समय हो । अझै एसइइ लगायतका परीक्षा, कपि परिक्षण र नतिजा प्रकाशन बाँकी नै छन् । स्रोतव्यक्तिहरु अवकाश भइसकेका अवस्था छ । करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि रोष्टरको व्यवस्था पनि छैन । नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि छैन । संघीय शिक्षा ऐन आइनसकेकाले प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐनको पनि टुंगो लाग्न नसकिरहेको अवस्था छ । चैत्र मसान्तसम्म अहिलेकै शिक्षकहरुबाट व्यवस्थापन गर्न सकिए नतिजा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । उमेर हद कटेका र गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने शिक्षकहरुको हकमा त भएन तर, परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको हकमा खुला विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन र नयाँ रोष्टर नआउँदासम्म अवकाश दिनुहुँदैन भन्ने महासंघको भनाइ हो । राज्यलाई अफ्ठ्यारो पार्न भन्दापनि विकास र समृद्धिको योजना ओझेलमा पर्छ कि भनेर महासंघले यि कुरा गरेको हो ।


ऐनमै नतिजा प्रकाशित हुनसाथ असफल शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था छ । महासंघको अहिलेको निर्णय कानूनको बर्खिलाप भएन र ?
व्यवहारिक पक्ष र सहमति भन्दा कानून माथि होइन । आवश्यकता प्रधान कुरा हो । खुला विज्ञापनको नतिजा तत्कालै आउने सम्भावना भएको भए त्यो सान्दर्भिक नै हुन्थ्यो । तत्कालको सापेक्षतामा बनेको कानून अहिले पछ्याउँदा केही शून्यताहरु आउने देखियो । त्यसलाई पूर्ण गरौं भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र मान्यता हो ।


भर्खरै इसिडि र राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेपछि महासंघकै पहलमा वार्ता र सहमति भयो । अहिले छुट अस्थायी करारहरु आन्दोलित छन् । महासंघ लगातार छिटपुट शिक्षकहरुको आन्दोलन गराउने, आन्तरिक विज्ञापनको सहमति गराइ शिक्षा धारशाही गराउन लागेकै हो ?
महासंघ राज्यको एउटा अंग पनि हो । यो अहिले विकास र समृद्धिको योजनामा हिडेको छ । हामीले हाम्रा तमाम् सदस्यहरुलाई पनि समयसापेक्ष रुपमा अपडेट हुनुपर्छ भनेका छौं । विज्ञान र प्रविधिको विकास, एकाधिकार पुँजीवादी वजारलाई शिक्षा छाड्ने प्रवृत्तिले व्यापक प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । अब, शिक्षकले शिक्षकसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन । यसले यन्त्र मानव, रोवटहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । शिक्षण विधि र शिक्षण पद्धतिहरुमा डिजिटल एरा शुरु भइसकेको अवस्था छ विश्व शैक्षिक आन्दोलनमा  । यस्तो अवस्थामा पुरानै शिक्षकहरुलाई दोहर्याउनुपर्छ । शिक्षा धारशाही बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता किमार्थ होइन । संविधानको भाग ३को धारा ३४ ले दिएको ट्रेडयुनियन अधिकारको न्यूनतम अधिकार प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने नै हो । आइएलओ कन्भेक्सन १९१९ ले समेत एउटा श्रमिक ६ महिनापछि स्थायी बन्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । राहत, बालविकास, २०७२ असोज २ पछिका छुट करार शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेका हौं । स्वत्तः स्थायी भनेका छैनौं ।

शिक्षक आयोगको नियमावली संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । बरु गुणस्तरलाई सम्झौता नगरौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५०/६० बनाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट शिक्षकहरु नै आउन् । विगतमा हामीले ट्रेडयुनियन आन्दोलनमा एउटा परम्परा कायम गर्यौं । २०४८ देखि थुप्रौचोटि कार्यरत शिक्षकहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने  मौका पाए । राहत शिक्षक पनि २०६० सालदेखि नियुक्ति भएका छन् । बाल शिक्षिका झन् २०५५/०५६ देखि नियुक्ति भएका छन् । २०७२ असो १ गते नियुक्ति पाएको एउटा अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पायो । उही विधि र पद्धतिबाट २०६० सालमै नियुक्त भएका राहतले अवसर नपाउने कुरा भएन । उत्पीडनमा परेका बाल शिक्षिका जो ६ हजार तलवभत्ता खान्छन् र २०५५ देखि सेवा गरिरहेका छन् । उनीहरुले अवसर नपाउने भन्ने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । बरु त्यसलाई स्तरीकरण गरौं । मानंकहरुलाई विशिष्टिकृत गरौं । आयोगको नियमावली सुधारौं । ४० ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्थालाई ५० या ६० बनाऔं । राज्यको विगतको विकृतबाट निस्केको समस्या समाधान होस् भन्ने नै महासंघको मान्यता हो । उमावि शिक्षक, राहत, बालविकास, २०७२ पछिका छुटकरार र विद्यालय कर्मचारी गरी सवालाखका लागि अन्तिमपटक आन्तरिक विज्ञापन गरौं । स्तरिय शिक्षककर्मचारी आउन बाँकीलाई सुविधा सहित बिदा गरौं । अयोग्य र असक्षमलाई स्थायी गरी देशलाई १० वर्ष पछाडि धकेल्ने महासंघको ध्येय होइन ।


हालसम्म एकलाखको हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी मात्रै छ । पुनं सवालाखका लागि कुन दरबन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन गर्ने त ?
राहतलाई अस्थायी शिक्षक सरहको सेवासुविधा र सर्त सबै छ । उमाविका शिक्षकहरुको पनि सेवासुविधा छँदै छ । अस्थायी त झन् दरबन्दीमै कार्यरत छन् । अहिले पनि राज्यले दरबन्दी मिलानमा राहतको दरबन्दीलाई पुल दरबन्दीमा कायम गरिसकेको छ । यिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई छुट्टै व्ययभार चाहिएन । किनभने राज्यले विगत देखि नै व्यहोर्दै आएको छ । समस्या बालशिक्षक  र विद्यालय कर्मचारीमा हो । राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्यो नि । अहिले शिक्षामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छ । २० प्रतिशत पुर्याउने कुरा छ । जसले समग्र शैक्षिक विकास र समृद्धिको यात्रामा हिड्न कुनै समस्या पर्दैन । उता, राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले समेत ६३ हजार थप दरबन्दी आश्यक रहेको बताएकै छ । बाल शिक्षक र विद्यालयकर्मचारीहरुको लागि पनि मापदण्ड तयार गरौं । लाइसेन्सको व्यवस्था गरौं । न्यूनतम योग्यता तोकौं । सम्झौता गर्ने भनेका होइनौं, व्यवस्थापन गरौं भनेका हौं ।


अहिले पनि कुल शिक्षा बजेटको ६०/७० प्रतिशत शिक्षक तलबमै खर्च हुन्छ । अब २० प्रतिशत बजेट पुग्दा पनि तलबमै बढी खर्च गरे अन्य शैक्षिक सुधार कसरी हुन्छ ?
शिक्षक भनेको चालक शक्ति हो । शैक्षिक विकास र समग्र शैक्षिक क्रियाकलापको केन्द्र भाग शिक्षक नै हो । राज्यले गठन गरेकै आयोग,कार्यदलले मुलुकमा ६३ हजार थप शिक्षक दरबन्दी चाहिन्छ भनेपछि शिक्षकमा धेरै खर्च हुने भो भनेर त भएन नि । बजेट बढेपछि विकास, अन्वेषण सबैको सुधार हुन्छ ।


आफ्नै सहभागीतामा बनेको उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? सरकारले किन सार्वजनिक नगरेको होला ?
नेपालमा २०११ सालदेखि नै थुप्रै आयोगहरु बनेका छन् । पछिल्लो समय बनेको आयोग र त्यसको प्रतिवेदनले अहिले राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संवैधानिक व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिकै पेरिफेरीमा छ भन्ने लाग्दछ । आयोगको प्रतिवेदन बन्दै जानेक्रममा त्यसभित्र थुप्रै टसल र असमझदारी भएका अनुभुति हामीलाई छ । नेपालमा अहिले २१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्छन् । निजी विद्यालयका मालिकहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कर्पोरेट मालिकहरु छन् । २१ प्रतिशत निजी विद्यालयका मालिकहरु एकातिर ७९ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा र अर्कोतर्फ सरकारकै नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न उद्दत देखिन्छन् । विश्वका विकशित पुँजीपति देशहरुमा समेत शिक्षा समुदायमानै आधारित छ । राज्यको मातहतमै छ । राज्यले सबै विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न नसकेमात्रै राज्यले नै सहयोग गरेर निजी विद्यालय खुल्ने गरेका छन् । नेपालमा त्यो स्थिति हुन सकेन । राज्यसँग सार्वजनिक शिक्षाका भन्दा निजीकै मतियारहरुको उठबस बढी देख्छौं । प्रतिवेदनमा शुरुमा ७ र पछि १० वर्ष भित्र निजी विद्यालयको नियोजन गर्ने र सरकारी सुविधा लिने कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था आयो । त्यहाँनेर नै गाँठो पर्यो भन्ने लाग्छ । संविधानका प्रावधानका सवालहरुमा, शिक्षाको स्थानीय, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि कतैन कतै गाँठो पर्यो । त्यसैले तत्काल सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बन्दकोठाभित्र कतै संशोधन गरिँदैछ भन्ने सुनिएको छ । महासंघ तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरियोस भन्ने चाहन्छ ।


संघीय शिक्षा ऐन आउनमा भएको ढिलाइ प्रति  शिक्षक महासंघको धारणा के छ ?

हालसम्म २०२८ कै शिक्षा ऐन टालटुल गरेर शिक्षा चलिराखेको छ । जबकी संविधान नयाँ बनिसक्यो । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागु भइसक्यो । संविधानमै संघीय शिक्षा ऐन, संघीयको मातहतमा प्रदेश शिक्षा ऐन र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था छ । संविधानको अनुसुची ८ ले मावि तहको शिक्षा स्थानीयतहले र अनुसुची ९ ले तीनैतहको साझा व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको छ । यि विषयमा केही बहसहरु भएका छन् । जसले गर्दा संघीय शिक्षा ऐनमा ढिलाइ भएको हो । अहिलेको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षाको वेथिति समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग महासंघको भेटघाट जारी छ । फास्ट ट्रयाकबाट भएपनि ऐन ल्याउनुपर्छ । ३ महिनाको महासंघको आन्दोलनपछि भएको २९ बुँदे सहमति ऐनमा आए शिक्षाका धेरै समस्या समाधानको बाटो लिनेछन् । शिक्षामा गुणस्तरको फड्को सम्भव हुनेछ । यदि चालु संसद अधिवेशनमा सम्भव नभएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ऐन जारी हुनुपर्छ ।


संघीय ऐनको मस्यौदामा आयोगको प्रतिवेदन विपरित निजी विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न र  शिक्षकको राजनीति संलग्नता र संगठनलाई कडाइ गर्न खोजेको आरोप लागेको छ नि ?
समय, सन्दर्भ र परिस्थिति बदलिएको छ । राजनीतिक आन्दोलन समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । हिजो हामी शिक्षकहरुले राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्यौं । परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियौं । हामीले लडेर ल्याएको परिवर्तन टिकाउन त्यसको जग बसाउन, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापित र समृद्ध गर्न हामीले हाम्रा विगतका कार्य र भुमिका रुपानतरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । वडावडामा राजनीतिक कार्यकर्ता पुगेका छन् । अब शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आमजनसमुदायमा शिक्षक निकम्मा वर्ग भन्ने जुन धारणा छ त्यो बदल्न पनि अब शिक्षकहरु शैक्षिक विकासमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई प्रविधियुक्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । अब दलको झण्डा बोक्ने होइन् । उत्कृष्ट शिक्षक बनेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ । त्यसकोलागि पहिले राज्यले वातावरण तयार गर्नुपर्छ । हुन त विगतका शिक्षकका संघसंगठनहरुलाई विघटन गरेर मात्रै शैषिक समस्या समाधान हुने होइन । यसको रुपान्तरण र कार्यदिशा बदल्नुपर्छ । हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई अब शैक्षिक र समृद्धिको आन्दोलनमा लगाउने हो । दलको सदस्यता लिने कुरा भने संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार हो ।


शिक्षक महासंघले एकातिर शैक्षिक समृद्धिको नारा र अर्कोतर्फ पुरानै शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउनुपर्छ भन्ने माग बोकेर हिडेको छ नि । दोहोरो चरित्र भएन र ?
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली परिवर्तन गरौं । गुणस्तरमा सम्झौता नगरौं । उत्तीर्ण प्रतिशतलाई बढाएर ६० पुर्याउँ । आयोगको परीक्षा विधिमा पनि सुधार गरौं । विषयगत परीक्षा लियौं । शिक्षण अनुभव, विषयबस्तुको ज्ञान, समाजविज्ञानको ज्ञान, अन्वेषणको ज्ञानलाई जोडेर परीक्षा गरौं । विज्ञान शिक्षकलाई इतिहासका प्रश्न नसोधौं । मौका दिउँ भनेको हो परीक्षाको  स्वत्त स्थायी गरौं भनेको होइन । सधैं आन्दोलन र भद्रगोल गरेर मात्रै भएन भन्न खोजेको मात्रै हो ।



Comments: