काठमाडौं । देश हाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद ९सिटिईभिटि०ले उत्पादन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिहरु देशका दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रसम्म अग्रपंक्तिमा उभिएर सेवा दिइरहेका छन्। तर सरकारले यही जनशक्ति उत्पादनमा यो वर्षदेखि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै कार्यक्रमहरु खारेज गरेसँगै प्राविधिक क्षेत्रका शिक्षालय तथा विद्यार्थीहरु दुःखित बनेका छन्।
कोरोना संक्रमणको हालको अवस्थामा गाउँ, दुर्गम तथा शहरी क्षेत्रमा सिटिईभिटिले उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका सिएमए, अनमि, ल्याब असिस्टेन्ट, टेक्निसियनलगाएतका जनशक्तिहरु नै कोभिड पोजेटिभ विरामीका हेरचाह गर्ने, क्वारेन्टिनमा सेवा दिने, अग्रपंक्तिमा उभिएर स्वाब संकलन, ज्वरो नाप्नेलगाएतका सम्पूर्ण काम गर्दै आएका छन्। तर अब सिटिईभिटिले यही विषयहरुमा भर्ना गर्न पाउने छैन। यो कार्यक्रम यो वर्षदेखि खारेज भएको छ। कार्यक्रम खारेज भएसँगै यो वर्ष निम्न आय भएका एसईई दिएका २६ हजार विद्यार्थीहरु पठनपाठनबाट बन्चित बनेका छन्।
कपिलबस्तुको वडा ९ मा रहेको निगलिसवा स्वास्थ्य चौकिमा एमबिबिएस डाक्टर नभएको थुप्रै दिन भयो। कोरोना संक्रमण तराईमधेशमा फैलिएसँगै एमबिबिएस डाक्टरहरुको उपस्थित रहेन। यस्तो अवस्थामा उक्त स्वास्थ्य चौकीमा सिटिइभिटिकै उत्पादित सिएमए, अनमी तथा ल्याब असिस्टेन्टहरुले संक्रमितहरुसँगै रहे। सोहि स्वास्थ्य चौकीकी सिएमए रानी चौधरी जोखिम मोलेरै अग्रपंक्मिा उभिएर स्वाब संकलन, ज्वरो नाप्ने, परामर्स दिने, क्वारेन्टिनमा विरामीसँगै बसेर आवश्यक सेवा दिइरहेकी छिन्। यति मात्र होइन १४ हजार जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रमा यही स्वास्थ्य चौकीका सिटिईभिटिकै उत्पादित स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिले भ्याइरहेको चौधरी सुनाउँछिन्। एसएलसीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त गरे पनि चौधरी सिपमुलक प्राविधिक शिक्षा हासिल गरे बजारमा सजिलै विक्ने भएकोले आफू पनि सिटिईभिटिकै १८ महिने तालिम लिएर समाजमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकी छिन्।
‘मैले ९ वर्षअघि एसएलसीमा राम्रो अंक प्राप्त गरेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण प्लसटु अध्ययन गर्न पाइन। त्यही भएर मैले कम शुल्कमा सिपमुलक योग्यता पाउने भएपछि सिटिईभिटिको १८ महिने प्रिडिप्लोमा कोर्ष अध्ययन गरे अनि सिएमए भए,’ चौधरीले स्वास्थ्य चौकीबाटै कुरा गर्दै भनिन् ‘गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि कम शुल्कमा प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा सिटिईभिटिले दिएको छ। यसलाई बन्द गर्नु दुःखद हो।’ उनले थपिन् ‘हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा लामो समयदेखि एमबिबिएस डाक्टर छैनन्।
कोरोना संक्रमितसँग सुरक्षाका साधन अपनाएर भेट्ने, क्वारेन्टिनमा गएर सेवा दिने, स्वाब संकलन, स्वास्थ्य शिक्षाबारे परामर्श दिने, ओपिडीमा विरामी हेर्न, ज्वारो नाप्ने, गर्भवतिलाई जाँच्ने, परिवार नियोजनको साधन, बालबालिकालाई खोप दिने, क्षयरोगका विरामीलाई सेवा दिनेलगाएत सम्पूर्ण काम ग्रामिण तथा दुर्गमका टोलटोलमा गएर हामीले नै गरिरहेका छौं।’ उनले जहाँ डाक्टर पुग्न सक्दैनन् वा जानै मान्दैनन् त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु पुगेको उनी गर्वसाथ सुनाउँछिन्। ‘प्राविधि तथा ब्यवसायिक शिक्षा सिपमुलक भएकोले अध्ययनपछि स्वदेश तथा विदेशमा अवसरका साथै हातहातै रोजगारी हुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाइन्।
सरकारले समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न एकातिर प्राविधिक तथा ब्यवसायिक तालिमहरुमा जोड दिने नीति लिएको छ भने अर्को तर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहमुखिका सबै तालिमहरु यो वर्षदेखि भर्ना तथा पठनपाठनमा रोक लगाएको छ।
सिटिईभिटि सरकारी निकाय भएकोले देशलाई हाल आवश्यक जनशक्ति नचाहँदा नचाहँदै पनि सरकारी नियम पालना गर्नको लागि यो वर्षदेखि प्रिडिप्लोमा कोर्षहरुमा भर्ना नखोलेको उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले बताए।
जसका कारण प्रिडिप्लोमा अध्ययन गर्न चाहने निम्न वर्गका २६ हजार विद्यार्थी भर्ना हुनबाट बन्चित बनेका छन्। एसईईमा सहभागी विद्यार्थीमध्ये वर्षेनी ९१ हजार विद्यार्थीहरु सिटिईभिटिले संचालन गर्ने प्राविधिक शिक्षा तर्फ भर्ना हुने गरेको सिटिईभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले बताए। जसमध्ये ६५ हजार डिप्लो र २६ हजार विद्यार्थीहरु प्रिडिप्लोमा कोर्षमा भर्ना हुने गरेको उनले जनाए। सिटिईभिटिले उपलब्ध गराउने शिक्षा सिपमुलक भएकोले यसले उत्पादन गरेको स्वास्थ्य, कृषि, फारमेसि तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका जनशक्तिहरु स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो संख्यामा खपत हुने गरेका छन्। उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार हाल सिटिईभिटिले एसईईपछिका तीन वर्षे स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगाएतका डिप्लोमा कोर्षहरुमा मात्र भर्ना खुलाएको छ। नयाँ भर्नाको लागि विद्यार्थीले अनलाईन फारम भरिसकेको र अब नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीमा परिषद रहेको उनले जनाए।
सिटिईभिटिका स्वास्थ्य, कृषि तथा इन्जिनियरिङ तर्फ प्रिडिप्लोमा (१८ महिने) तालिमका कोर्ष संचालन गर्ने सम्बन्धन प्राप्त एक सय ३८ शिक्षालयहरु संचालित छन्। भने तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष संचालन गर्ने चार सय २९ निजी शैक्षिक संस्थाहरु संचालित छन्। यसैगरी ६५ आंंगिक शिक्षालयहरुले देशभरि विभिन्न डिप्लोमा कोर्षहरु संचालिन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् भने साझेदारीका २० शिक्षालय संचालित छन्। नेपाल सरकारको सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने नीति अनुसार हालसम्म पाँच सय सामुदायिक स्कुलमा सिटिईभिटिका डिप्लोमा कोर्षहरु संचालन भइरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।
‘देशका दूरदराजमा जहाँ एमबिबिएस डाक्टरहरु पुग्न सक्दैनन त्यहाँ हाम्रै सिटिईभिटिले उत्पादित गरेको यही जनशक्तिहरु स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ‘कोरोना कहरका समयमा देशलाई आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति यिनीहरु नै हाल अग्रपंक्तिमा कार्यरत छन्।’ उनले थपे ‘अहिले थप जनशक्ति आवश्यक रहेको समयमा प्रिडिप्लोमा कार्यक्रम बन्द गर्ने सरकारी निर्णय’ ठिक होइन। तर पनि परिषद सरकारी निकाय भएकोले सरकारको निर्देशको पालना गरी भर्नामा रोक लगाएको हो।’
प्राविधिक शिक्षालयहरुका साझा संगठन फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष शैलेन्दमोहन झाले सिपमुलक प्राविधिक शिक्षा देशको आवश्यक्ता भएकोले प्रिडिप्लोमा बन्द गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको बताए। उनले निम्न आय भएका विद्यार्थीको लागि एसईई पछिको सिपमुलक र आत्मनिर्भर हुने शिक्षा नै प्राविधिक भएकोले सरकारलो यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताए। ‘आज पनि हामी कहाँ हजारौं विद्यार्थीहरु भर्नाको लागि कुरीरहेका छन्’अध्यक्ष झाले भने ‘सिटिईभिटिका उत्पादित प्रिडिप्लोमा वा डिप्लोमा हासिल गरेका विद्यार्थीहरु कहिल्यै खालि बस्नु पर्दैन। दुर्गममा पुगेर सेवा गर्ने यिनीहरु नै हुन्। कोभिड जोखिममा अग्रपंक्तिमा सेवा दिने पनि यिनीहरु नै हुन्।’
उनले थपे ‘१८ महिने प्रिडिप्लोमा हासिल गरेका जनशक्ति विदेशमा समेत विकेका छन्।’ उनले निजी शिक्षालयहरु सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको र सर्वोच्चले कात्तिक २४ गते छलफलको लागि बोलाएको उनले जनाए।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।